February 18, 2026
लक्ष्मण खाडे, प्रशांत जाधव, जितेंद्र पाटील व इतरांवर FIR क्रमांक 0982 मध्ये आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेली गंभीर कलमे लागू करून प्रकरणाचा तपास CBIकडे हस्तांतरित करावा व कठोर कारवाई करावी, तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेची सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. bombay-high-court (3)

लक्ष्मण खाडे, प्रशांत जाधव, जितेंद्र पाटील व इतरांवर FIR क्रमांक 0982 मध्ये आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेली गंभीर कलमे लागू करून प्रकरणाचा तपास CBIकडे हस्तांतरित करावा व कठोर कारवाई करावी, तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेची सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 months ago
या प्रकरणात आरोपी लक्ष्मण खाडे, प्रशांत जाधव जितेंद्र पाटील व इतरांना पोलिसांकडून लवकरच अटक होणार असल्याची माहिती...
Read More Read more about लक्ष्मण खाडे, प्रशांत जाधव, जितेंद्र पाटील व इतरांवर FIR क्रमांक 0982 मध्ये आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेली गंभीर कलमे लागू करून प्रकरणाचा तपास CBIकडे हस्तांतरित करावा व कठोर कारवाई करावी, तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेची सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.
[Big Breaking] Justice Revathi Mohite Dere Recuses From Case Argued by Advocates Seeking Her Criminal Prosecution 5595968428_5685781bb6_b

[Big Breaking] Justice Revathi Mohite Dere Recuses From Case Argued by Advocates Seeking Her Criminal Prosecution

Rashid Khan Pathan Posted on 3 months ago
Accepts Supreme Court’s Davinder Pal Precedent After Earlier Refusing to Follow It and Threatening Advocates With Contempt...
Read More Read more about [Big Breaking] Justice Revathi Mohite Dere Recuses From Case Argued by Advocates Seeking Her Criminal Prosecution
वरिष्ठ परिवहन अधिकाऱ्यांवर अवमान याचिका दाखल; सीबीआय 9b5fadf8-9c14-4f80-bcd9-034c299df9fe

वरिष्ठ परिवहन अधिकाऱ्यांवर अवमान याचिका दाखल; सीबीआय

Rashid Khan Pathan Posted on 3 months ago
सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट लिटिगंट्स असोसिएशनचे चेअरमन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत संयुक्त परिवहन आयुक्त संजय मेट्रेवार, सेवानिवृत्त...
Read More Read more about वरिष्ठ परिवहन अधिकाऱ्यांवर अवमान याचिका दाखल; सीबीआय
Chief Justice of India Surya Kant has now emerged as one of the most reform-driven CJIs in Supreme Court history — by boldly proposing a National Judicial Policy aimed at eliminating divergence in judicial outcomes across Supreme Court benches and the twenty-five High Courts of India. Supreme-Court-2-770x433-1

Chief Justice of India Surya Kant has now emerged as one of the most reform-driven CJIs in Supreme Court history — by boldly proposing a National Judicial Policy aimed at eliminating divergence in judicial outcomes across Supreme Court benches and the twenty-five High Courts of India.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 months ago
Through this stand, he has struck directly at the long-standing structural imbalance that prevents the common citizen...
Read More Read more about Chief Justice of India Surya Kant has now emerged as one of the most reform-driven CJIs in Supreme Court history — by boldly proposing a National Judicial Policy aimed at eliminating divergence in judicial outcomes across Supreme Court benches and the twenty-five High Courts of India.

You may have missed

Screenshot 2025-12-28 at 11.52.13

Final Door to Justice Cannot Be only for the Rich: JALSA and Sanvidhan Rakshak Samiti Urges CJI to Abolish Senior Counsel Certification Requirement for Curative Petitions, Citing Violations of Equality under the Constitution of India and International Covenants including the ICCPR.

Rashid Khan Pathan Posted on 20 hours ago
Screenshot 2026-02-02 at 22.04.35

An order passed by the Supreme Court in proceedings under Article 136 of the Constitution can, be corrected or set aside in proceedings invoking Article 136 itself. A.R. Antulay v. R.S. Nayak, (1988) 2 SCC 602 (7-J).

Rashid Khan Pathan Posted on 2 days ago
image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

The United Nations Human Rights Committee (HRC) can now intervene and examine Adv. Nedumpara’s case concerning his arbitrary conviction for contempt by the Supreme Court and the absence of a right of appeal as mandatorily required under Article 14(5) of the ICCPR.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 days ago
2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600

The Supreme Court rule permitting dismissal of a review petition without hearing and without recording reasons is unconstitutional, as it violates fundamental rights, denies fair procedure, and disregards the caution expressed by the Seven-Judge Constitution Bench.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 days ago