मुंबई | १५ जुलै २०२५
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात एक महत्त्वाची कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. याचिकाकर्ते श्री. सतीश सालियन यांचे वकील अ‍ॅड. अभिषेक मिश्रा यांनी आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते श्री. आदित्य ठाकरे यांचे वकील अ‍ॅड. राहुल अरोटे यांना एक कठोर कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सदर नोटीसमध्ये क्रिमिनल रिट याचिका क्र. १६१२/२०२५ मध्ये आज संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत उत्तर / उत्तरार्धीय प्रतिज्ञापत्र (Rejoinder) सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे.
नोटीसनुसार, दिनांक ०७ जुलै २०२५ रोजी श्री. ठाकरे यांच्याविरुद्ध गंभीर आरोप करणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दिले गेले होते. त्यात सामूहिक बलात्कार, खून आणि त्यानंतर संगनमताने पुरावे नष्ट करून गुन्हा झाकण्याचा कट असल्याचे ठामपणे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, ११ दिवस उलटून गेले तरी श्री. आदित्य ठाकरे यांच्यावतीने कोणतेही उत्तर अद्याप दाखल झालेले नाही.
नोटीसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ठाम निर्णयाचा संदर्भ देत सांगितले आहे की, गंभीर आरोपांवर उत्तर न देणे म्हणजे ‘विरोधकाने आरोप कबूल केले’ असे मानले जाते.
विशेष म्हणजे, श्री. सतीश सालियन यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र भक्कम व निर्विवाद पुराव्यांवर आधारित आहे. त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
मोबाईल टॉवर लोकेशन रेकॉर्ड, जे घटनास्थळी श्री. आदित्य ठाकरे यांची उपस्थिती दर्शवतात;
रिया चक्रवर्ती व आदित्य ठाकरे यांच्यातील व्हॉट्सॲप चॅट, जे दिशा आणि सुशांतसिंह राजपूत यांच्या मृत्यूच्या आधी आणि नंतरच्या काही दिवसांचा तपशील देतात;
एनसीबी (Narcotics Control Bureau) कडून प्राप्त पुरावे, जे ठाकरे व इतर आरोपी ड्रग व्यवहारात सहभागी असल्याचे दर्शवतात.
तसेच, प्रतिज्ञापत्रात श्री. ठाकरे यांच्यावर न्यायालयात खोटे, दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा गंभीर आरोप ठेवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये IPC कलम 191, 192, 193, 196, 199, 120(B), 34, 107, 109 अन्वये खोटी साक्ष, फसवणूक व न्यायालयाची दिशाभूल, तसेच Contempt of Courts Act, 1971 अंतर्गत फौजदारी अवमान ठरतो.
नोटीसमध्ये स्पष्ट चेतावणी देण्यात आली आहे की, जर आदित्य ठाकरे यांनी हे आरोप नाकारले नाहीत, तर ते कोर्टात सिद्ध मानले जातील आणि त्याच आधारावर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच, अजून वेळ मागण्याच्या कोणत्याही विनंतीचा तीव्र विरोध केला जाईल, असेही ठणकावून नमूद करण्यात आले आहे.
जर आज संध्याकाळी ७:०० वाजेपर्यंत उत्तर दिले गेले नाही, तर फौजदारी खटला, अवमान प्रकिया आणि तपास यांसह गंभीर कायदेशीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.
