बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती रेवती मोहिते देरे यांच्या विरोधात केलेल्या भ्रष्टाचार, खोटेपुरावे, बनावट कागदपत्रे व पक्षपातीपणा या गंभीर आरोपांवर आपली बाजू व पुरावे सादर करण्याची संधी अॅड. निलेश ओझा यांना दिल्याबद्दल भारतीय वकील व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची संघटना यांनी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि माननीय खंडपीठास धन्यवाद पत्र जारी केले.
संघटनेचे निवेदन
संघटनेने नमूद केले की, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिनांक 17.09.2025 रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये “काही गंभीर चुका” असल्या तरी अॅड. निलेश ओझा यांना आपली बाजू व पुरावे सादर करण्याची दिलेली संधी ही एक स्वागतार्ह पायरी आहे. ही पायरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने दिलेल्या मार्गदर्शनाशी सुसंगत असून (Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344; Amicus Curiae v. Prashant Bhushan, 2022 SCC OnLine SC 1188; Adv. Mahmood Pracha v. Central Administrative Tribunal, 2022 SCC OnLine SC 1029) या निर्णयांमध्ये व्यक्त केलेल्या कायदेशीर तत्वांचा प्रत्यय देते.
पूर्वी अशाच एका प्रकरणात, अॅड. प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाच्या अवमानाच्या नोटीशीस उत्तर देताना आठ माजी मुख्य न्यायमूर्तींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेली कागदपत्रे सादर केली होती, ज्यात त्या न्यायाधीशांनी आदेश पारित करताना कसा भ्रष्टाचार केला याचे पुरावेही दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या फुल बेंचने Amicus Curiae v. Prashant Bhushan (2022 SCC OnLine SC 1188) मध्ये त्यांचे स्पष्टीकरण स्वीकारून अवमान कार्यवाही रद्द केली होती. तथापि, त्या प्रकरणात सादर केलेले पुरावे जवळजवळ १२ वर्षे “थंडगार पेटीत” ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे अशा प्रकारचा अनावश्यक विलंब किंवा निष्क्रियता सद्य कार्यवाहीत होऊ नये, अशी स्पष्ट अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
दिनांक 17.09.2025 रोजी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अॅड. निलेश ओझा यांना नोटीस जारी करून, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते देरे यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचार, खोटेपुरावे, बनावट कागदपत्रे व पक्षपातीपणा या गंभीर आरोपांवर आपली बाजू व पुरावे सादर करण्यास सांगितले असून, त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र व बचाव निवेदन १६ ऑक्टोबरपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते देरे यांच्यावरील आरोप
संघटनेच्या पत्रात पुढील गुन्हेगारी स्वरूपाचे प्रकार नमूद करण्यात आले असून त्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व इतर पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे:
1. चंदा कोचर जामीन प्रकरणातील बनावट नोंदी
o Criminal Writ Petition (St.) No. 22494 of 2022 मध्ये जामीन मंजूर करताना, न्यायमूर्ती देरे यांनी जाणीवपूर्वक कलम 409 आयपीसी (जीवनावधी कारावासाची शिक्षा) वगळले व 09.01.2023 च्या आदेशात चुकीने फक्त सात वर्षांची कमाल शिक्षा नमूद केली.
o हे Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 या निर्णयाचा आधार घेण्यासाठी केल्याचे आरोप आहेत.
o तसेच विशेष सीबीआय न्यायाधीशाचा आदेश विचारात न घेता Ram Pratap Yadav v. Mitra Sen Yadav, (2003) 1 SCC 15 या सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक मार्गदर्शनाचे उल्लंघन करण्यात आले.
2. दिलिप मोहिते जामीन प्रकरणातील बनावट नोंदी
o ABA No. 1621 of 2019 मध्ये (आदेश दिनांक 26.07.2019 व 21.08.2019) जामीन मंजूर करताना, न्यायमूर्ती देरे यांनी 19.07.2019 च्या आदेशातील कलम 307 आयपीसी (पोलीस अधिकाऱ्याच्या खुनाचा कट व पोलीस ठाण्यावर हल्ला) संबंधित निष्कर्ष जाणीवपूर्वक दडवले.
o यामुळे एनसीपी आमदार दिलिप मोहिते यांना जामीन मिळवून देण्यात आला, जे न्यायालयीन प्रामाणिकतेला तडा देणारे व Fraud on Power मानले गेले आहे (Muzaffar Husain v. State of U.P., 2022 SCC OnLine SC 567; Kamisetty Pedda Venkata Subbamma v. Chinna Kummagandla Venkataiah, 2004 SCC OnLine AP 1009).
3. कौटुंबिक नातेसंबंधामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष
o न्यायमूर्ती देरे या माजी खासदार व शरद पवार गटातील नेते सौ. वंदना चव्हाण यांची सख्खी बहीण आहेत.
o त्यामुळे संबंधित पक्षकारांना अनुचित लाभ मिळवून देणे व असंबंधित व्यक्तींना भेदभाव करणे असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
पूर्वसिद्धांत
- Raman Lal v. State, 2000 SCC OnLine Raj 226 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाविरुद्ध एका वकिलाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याबद्दल एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले.
· Mohd. Nazer v. Union Territory, MANU/KR/3881/2022 या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने अत्यंत कठोर कारवाई करत एका न्यायाधीशाला निलंबित केले. त्या न्यायाधीशावर आरोप होता की त्यांनी बनावट न्यायालयीन नोंदी (forged court records) तयार करून फिर्यादीला खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने हे वर्तन केवळ न्यायिक पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारे नसून, न्याय व्यवस्थेतील जनतेचा विश्वास डळमळीत करणारे असल्याचे स्पष्टपणे नोंदवले.
· खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, न्यायाधीशाने जाणूनबुजून खोटे पुरावे रचले व त्यांचा वापर करून निर्दोष व्यक्तीला खोट्या प्रकरणात फसविण्याचा प्रयत्न केला. हे कृत्य भारतीय दंड संहितेतील शपथभंग (Perjury), न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग आणि गंभीर न्यायिक गैरवर्तन यामध्ये मोडते. परिणामी, न्यायालयाने त्या न्यायाधीशाविरुद्ध शपथभंगाची (Perjury) कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले तसेच चौकशीच्या कालावधीत त्यांना पदावरून निलंबित ठेवले.
· या निर्णयात न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की न्यायालयीन पदावरील व्यक्तीने जर खोटेपणा व फसवेगिरीचा मार्ग अवलंबला, तर त्याला कायद्याच्या चौकटीतून जबाबदार धरणे अपरिहार्य आहे. न्यायाधीश असो वा सामान्य नागरिक — कोणीही कायद्यापेक्षा वर नाही, ही तत्वे पुनश्च अधोरेखित करण्यात आली.
निष्कर्ष :-
संघटनेने पत्राच्या शेवटी नमूद केले की, कोणताही न्यायाधीश कायद्याच्या व संविधानाच्या वर नाही. आणि त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की मुख्य न्यायमूर्ती ही कार्यवाही योग्य रीतीने व विलंब न करता पुढे नेतील.
