आरोपींनी अंडरवर्ल्डच्या माध्यमातून नागरिकांना धमकावून त्यांच्या जमिनी बळकाविण्यासाठी केलेल्या अनेक फौजदारी गुन्ह्यांचा तपशील, त्यासंबंधीचे पुरावे, विविध गुन्हे नोंद क्रमांक आणि तक्रारींची माहिती यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना सुपूर्द करण्यात आलेली आहे.
फिर्यादी फिर्यादी श्री. कल्पेश जैन आणि त्यांचे वडील श्री. राजूभाई शाह यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस सुरक्षा प्रदान.
आजीवन कारावासाच्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपी आनंद अग्रवाल व इतर यांना अटक करण्यास टाळाटाळ करणारे दोषी पोलीस अधिकारी यांना ‘मोक्का’ अंतर्गत सहआरोपी बनवून तपास सीबीआयकडे देण्यासाठी उच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करण्याचे संकेत.
मुंबई :- आधी जमीनीचे बोगस, खोटे व बनावट दस्तावेज, खरेदीखत बनवून लोकांच्या मालकी हक्कात हस्तक्षेप करायचा आणी नंतर अंडरवर्ल्डचे छोटा शकील आणी इतर गुंडांच्या मदतीने नागरिकांना धमकावून त्यांच्या जमीनी बळकवायच्या आणी तक्रार झाली तर काही हप्तेबाज, भ्रष्ट पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मदतीने प्रकरण दाबायचे असा संगठीत गुन्हेगारीचा प्रकार मीरा भाईंदर येथे आनंद अग्रवाल,हरीश अग्रवाल, प्रभावती शाह व इतर लोकांची टोळी करत असून त्या सर्वांविरुद्ध ‘मोक्का’ अंतर्गत कारवाई करून प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देवून सर्व आरोपींना त्वरीत अटक करण्यात यावी अश्या स्वरुपाची तक्रार वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व मुख्यमंत्री यांच्याकडे देण्यात आली असून त्वरीत कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल असा इशारा फिर्यादी राजूभाई शाह यांनी दिला आहे.
नवघर पोलीसांनी आनंद अग्रवाल, हरीश अग्रवाल प्रतीभा शाह, परीन शाह व इतर यांच्याविरुद्ध अपराध क्र.430 of 2022 हा नोंद करून भादवि 420, 467, 468, 34 इत्यादी कलमाअंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले आहे.
नुकतेच मिरा-रोड पोलीस स्टेशन येथे पोलीसांनी आनंद अग्रवाल व इतर 20 जणांविरुद्ध भारतीय न्याय सहीताचे कलम 126(2), 329(3), 189(2), 324(5), 131, 115(2), 352,351(2), 37(1), 135 इत्यादी कलमांतर्गत गुन्हा नोंद केला आहे. [FIR No. 078 of 2025]
फिर्यादी श्री. राजूभाई शाह आणि श्री. कल्पेश जैन यांना आरोपी आनंद अग्रवाल व इतर सहआरोपींनी पाकिस्तानस्थित छोटा शकील गँगच्या गुंडामार्फत सदर जागेचा ताबा सोडण्यासाठी गंभीर जीवितहानीची धमकी दिली आहे. या संदर्भातील परिस्थिती तसेच सादर झालेल्या ठोस पुराव्यांच्या आधारे माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, फिर्यादी
श्री. राजूभाई शाह यांना पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
आरोपींच्या टोळीतील सक्रीय सदस्य प्रतिभा शाह व इतर यांनी बनावट व बोगस खरेदीखत तयार करून ते खरेदीखत उच्च न्यायालयात खरे म्हणून वापरून उच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध भादवी 467,420, 192, 133, 120(B), 34 आणी कोर्ट अवमानना कायद्याचे कलम 2(c), 12 अंतर्गत कारवाईसाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेवून आरोपींना 16 सप्टेंबर पूर्वी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, आरोपी हे खोटे व बनावट खरेदीखत तयार करून भूमिपुत्रांच्या जमिनी बळकाविणारे सराईत गुन्हेगार आहेत. या संदर्भात नवघर पोलीस स्टेशन येथे नोंद असलेल्या FIR क्र. 430/06222 मध्येही आरोपींवर गुन्हा नोंदविण्यात आलेला असून, त्या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 467 अंतर्गत आरोपपत्र दाखल झाले आहे, ज्यामध्ये आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
तसेच, आरोपींच्या विरोधात इतर अनेक प्रकरणांमध्येही पुरावे सादर झालेले आहेत ज्यावरून हे सिद्ध होते की आरोपी सराईतपणे खोटे व बनावट दस्तऐवज तयार करून स्थानिक रहिवासी भूमिपुत्रांचे हक्क हिरावून घेत आहेत. सदर प्रकरणात आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 467 अंतर्गत गुन्हा नोंद असून, हा गुन्हा आजीवन कारावासाच्या शिक्षेस पात्र आहे. त्यामुळे आरोपींविरुद्ध त्वरित व कठोर कायदेशीर कारवाई करणे हे न्याय व कायदा या दोन्हींच्या दृष्टीने अत्यावश्यक ठरते.
आरोपी हे केवळ एकदाच नव्हे तर पद्धतशीरपणे खोटे व बनावट दस्तऐवज तयार करून निरपराध लोकांच्या जमिनी बळकावणारे सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यांच्या गुन्हेगारी कारवायांमुळे अनेक भूमिपुत्र व जमीनमालकांना मानसिक, आर्थिक तसेच सामाजिक त्रास सहन करावा लागला आहे.
या संदर्भात केलेल्या सखोल पोलीस तपासणी तसेच महसूल विभागाच्या चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे की, आरोपींनी अशा प्रकारच्या अनेक फसवणूकपूर्ण कृत्यांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यांनी बनावट खरेदीखत व खोटी कागदपत्रे तयार करून मालकीचा खोटा दावा केला, महसुली नोंदीमध्ये फेरफार करून ताब्याचा खोटा पुरावा निर्माण केला, आणि नंतर त्या आधारे स्थानिक रहिवासी – भूमिपुत्रांच्या हक्कांची सरळसरळ लूट केली.
आरोपींनी श्री. नामदेव बालकृष्ण पाटील यांचे दिनांक 14.05.1973 रोजी निधन झालेले असताना, त्यांच्या नावावरून दिनांक 1974 मध्ये खोटे खरेदीखत तयार केले असल्याचे माननीय उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्या दिनांक **22.08.2002 रोजीच्या आदेशावरून उघड झालेले आहे. मृत व्यक्तीच्या नावावर असा व्यवहार होणे अशक्य असल्यामुळे त्याचा बनावटपणा उघड झाला आहे.
या बाबीची चौकशी झाल्यानंतर माननीय उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांनी दिनांक 22.08.2002 रोजी आदेश देऊन आरोपींच्या नावे झालेली फेरफार रद्द ठरवली असून, ती तब्बल 28 वर्षांनी रद्द करण्याचे निर्देश दिले.
तक्रारीत पुढे असेही नमूद केले आहे की, सदर प्रकरणात फिर्यादीस सहआरोपी श्री. आनंद रामप्रसाद अग्रवाल यांनी अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम यांच्या माध्यमातून गंभीर जीवित व मालमत्तेच्या धमक्या दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) तसेच इतर प्रतिबंधात्मक कठोर कायदेशीर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.
यासोबतच, आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणारे व त्यांच्या गुन्हेगारी कटात सामील दोषी पोलीस अधिकारी यांना देखील MCOCA अंतर्गत सहआरोपी म्हणून घेण्याचे आदेश देणे आवश्यक आहे.
तसेच, सदर प्रकरणाचा निष्पक्ष व सखोल तपास होण्यासाठी तो केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) कडे सोपविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्या 1974 च्या कथित खरेदीखतातही तोच बनावट व्यक्ती कचरालाल शाह याला श्री. नामदेव पाटील यांचा कुलमुख्त्यारधारक (Power of Attorney Holder) दाखविण्यात आले असून, त्याच्या सहीने बनावट खरेदीखत तयार करण्यात आले आहे. मात्र या संदर्भातील कुलमुख्त्यारपत्र (Power of Attorney Document) आरोपी आजपर्यंत सादर करू शकलेले नाहीत, हे माननीय उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याचप्रमाणे, तोच कचरालाल शाह याने स्वतःला Mrs. Merry Francis Isabel यांचा कुलमुख्त्यार असल्याचे दाखवून, या तक्रारीतील संबंधित जमीन देखील आरोपींना विकल्याचे दाखवले आहे. याशिवाय, सदर व्यवहार वैध ठरविण्यासाठी आवश्यक असलेले कुलमुख्त्यारपत्र (Power of Attorney Document) आरोपी आजपर्यंत कोणत्याही न्यायालय अथवा महसूल अधिकाऱ्यासमोर सादर करू शकलेले नाहीत. यावरून हे निर्विवादपणे स्पष्ट होते की, दाखवलेला कुलमुख्त्यार हा खोटा व बोगस होता आणि संबंधित खरेदीखत हे पूर्णपणे बनावट दस्तऐवज आहेत. आरोपींचा खोटेपणा सिद्ध करणारा आणखी एक निर्णायक पुरावा म्हणजे — 1974 च्या बनावट खरेदीखतात कचरालाल शाह यांचे वय 60 वर्षे नमूद केले आहे. परंतु त्यानंतर लगेच तयार करण्यात आलेल्या 1975 च्या खरेदीखतात त्याच कचरालाल शाह यांचे वय, जे प्रत्यक्षात 61 वर्षे असणे अपेक्षित होते, ते फक्त 56 वर्षे असे दाखविण्यात आले आहे. एवढ्या उघड विसंगतीमुळे हे स्पष्ट होते की, आरोपींनी दाखवलेले दस्तऐवज हे पूर्णपणे खोटे, बनावट व बोगस आहेत. स्थानिक रहिवासी भूमिपुत्र श्री. अनंत पाटील यांची जमीन बळकाविण्याच्या हेतूने खोटे व बनावट खरेदीखत व दस्तऐवज तयार करून ती जागा तब्बल ₹13.5 कोटी रुपयांना विक्री केली या प्रकरणात नवघर पोलीस स्टेशन यांनी आरोपी आनंद अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, प्रतीभा शाह, परीन शाह व इतरांविरुद्ध अपराध क्र. 430/2022 नोंद करून भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420, 467, 468, 34 इत्यादी गंभीर तरतुदींन्वये आरोपपत्र (Charge-sheet) दाखल केले आहे.
तिसऱ्या प्रकरणात, आरोपींनी स्थानिक रहिवासी भूमिपुत्र श्री. अनंत पाटील यांची जमीन बळकाविण्याच्या हेतूने खोटे व बनावट खरेदीखत व दस्तऐवज तयार करून ती जागा विक्री केली. या व्यवहारातून आरोपींनी तब्बल ₹13.5 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर देवाणघेवाण केल्याचे तपासातून उघड झाले आहे.
सदर प्रकरणात मीरा-भाईंदर येथील नवघर पोलीस स्टेशन यांनी आरोपी आनंद अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, प्रतीभा शाह, परीन शाह व इतरांविरुद्ध अपराध क्र. 430/2022 नोंद करून तपासणीदरम्यान गोळा झालेल्या ठोस पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 (फसवणूक), 465 (खोटे दस्तऐवज तयार करणे), 467 (महत्वाच्या कागदपत्रांची बनावट निर्मिती – ज्यात आजीवन कारावासाची शिक्षा आहे), 471 (खोटा दस्तऐवज वापरणे), 474 (बनावट दस्तऐवजाचा मालक असणे), तसेच कलम 34 (सामूहिक कट/सहभागिता) यांसारख्या गंभीर व दंडनीय तरतुदींन्वये आरोपपत्र (Charge-sheet) दाखल केले आहे.
याशिवाय, अलीकडेच मीरा रोड पोलीस स्टेशन येथेही आरोपी आनंद अग्रवाल व इतर सुमारे २० जणांविरुद्ध, दुसऱ्याच्या जागेवर गुंडांची टोळी पाठवून जबरदस्तीने घुसून कब्जा घेण्याचा प्रयत्न केल्याबाबत, भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम 126(2), 329(3), 189(2), 324(5), 131, 115(2), 352, 351(2), 37(1), 135 इत्यादी कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सदर प्रकरण मीरा रोड पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा क्र. 78/2025 म्हणून नोंदविले गेले आहे.
वरील घटनाक्रमातून आरोपींची सततची गुन्हेगारी प्रवृत्ती, बनावट दस्तऐवज तयार करून लोकांची फसवणूक करण्याची पद्धतशीर कार्यपद्धती आणि स्थानिक रहिवासी भूमिपुत्रांच्या हक्कांवर डाका घालण्याचे कटकारस्थान स्पष्टपणे सिद्ध होते.
