बार कौन्सिलच्या अपात्र सदस्यांना सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचा दणका

कार्यकाळ संपलेल्या अपात्र बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रच्या शिस्त विषयक समित्या बेकायदेशीर ठरल्या

सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना करूनही बेकायदेशीर समित्यांचे काम सुरूच

समिती सदस्याविरुद्ध शिस्तभंगाची केस दाखल

काही बार कौन्सिल सदस्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईची केस दाखल

अपात्र बार कौन्सिल सदस्यांनी अधिकार नसताना बेकायदेशीरपणे बैठक घेऊन, शिस्तभंगाच्या कारवाया चालवून आणि त्यामधून मानधन घेऊन वकिलांच्या रकमेचा/निधीचा दुरुपयोग केल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. या संदर्भात संबंधित दोषी सदस्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम 409 (विश्वासघात व निधीचा अपहार), 166 (कायद्याचा जाणूनबुजून भंग), 192 (खोटे पुरावे तयार करणे), 420 (फसवणूक), 120(बी) (कटकारस्थान), 34 (सामूहिक हेतू), 109 (साहाय्य व प्रोत्साहन) तसेच भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील तरतुदीनुसार, आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकणारी फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.”

बार कौन्सिलचे अ‍ॅड. मिलिंद पाटील यांच्यासह काही भ्रष्ट व चापलूस सदस्यांनी, भ्रष्टाचाराचे गंभीर व पुराव्यानिशी आरोप असलेल्या न्यायाधीशांना वाचवण्यासाठी न्यायप्रविष्ट प्रकरणात बेकायदेशीर ठराव आणि प्रेस नोट जारी केली. या कृतीमुळे न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप झाल्याने संबंधित सदस्यांविरुद्ध कोर्ट अवमानाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणार असल्याचे कळते.

 एडवोकेट विठ्ठल कोंडे देशमुख यांच्या समितीसमोर अ‍ॅड. विजय कुर्ले यांचा आक्षेप व जोरदार युक्तिवाद

बार कौन्सिल सदस्यांकडे उत्तर देण्यासारखे काहीच नाही

अ‍ॅड. पार्थो सरकार यांनी दाखल केली शिस्तभंगाची नवीन तक्रार

“अपात्र सदस्यांच्या सही असलेली आणि स्वतःला अधिकृत सदस्य म्हणून दर्शविणारी कोणतीही प्रेसनोट ही कायदेशीरदृष्ट्या अवैध व बेकायदेशीर ठरते. अशा प्रकारची कृती ही बनावटकरणाद्वारे बार कौन्सिलचे अधिकृत सदस्य असल्याचा खोटा आभास निर्माण करण्यासारखी असल्यामुळे…” ती थेट भारतीय दंड संहिता कलम 420 अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा ठरते. त्यामुळे या संदर्भात रशीद खान पठाण यांच्या तर्फे लवकरच कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.”

अनेक वकिलांची मागणी – दोषी सदस्यांविरुद्ध त्वरित शिस्तभंग कारवाई करून त्यांची सनद रद्द करावी व कारवाई पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक लढण्यास मज्जाव करावा

आरोपींचे वकीलपत्र स्वीकारू नये असा असंवैधानिक ठराव पारित करणारे आणि त्या ठरावाला समर्थन देणारे वकील/बार कौन्सिलचे संबंधित सदस्य यांच्याविरुद्ध, सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कोर्ट अवमानना तसेच शिस्तभंग कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबई: एडवोकेट ऍक्ट 1961 मधील नियम ८ व ८ (अ) नुसार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्राच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या कार्यकाळ हा ऑगस्ट 2024 मध्ये संपला व त्यानंतर त्यांना केवळ सनद पडताळणीचे काम करण्याकरिता जास्तीत जास्त सहा महिने मुदत वाढ देण्याचा अधिकार बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला आहे. तसेच ज्या बार कौन्सिलच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे त्यांना शिस्तभंग समिती (डिसिप्लिनरी कमिटीचे) कोणत्याही काम पाहता येत नाही किंवा कोणतेही निर्णय घेता येत नाही असा स्पष्ट कायदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे.

In Anup Singh Vs BCI  (2010) 15 SCC 499 it is ruled as under;

BCI cannot extend the terms of expired State Bar Council members beyond six months.

“The  state Bar council would not have any right to discharge the functions after expiry of six months extension by BCI.

BCI is directed to constitute special committee and not take any member from outgoing state bar council.

परंतु बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने कायद्यातील तरतूद आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून एडवोकेट्स अॅक्टच्या तरतुदी आणि अधिकार क्षेत्राबाहेर जावून एक बेकायदेशीर नियम Rule 32 तयार करून अपात्र व कार्यकाळ संपलेल्या सदस्यांना 18 महिने मुदत वाढ दिली व या बेकायदेशीर मुदत वाढीच्या आधारावर त्या अपात्र सदस्यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन बेकायदेशीर मीटिंग घेणे, शिस्तभंग विषयक समित्यांवर काम करणे, त्यावर निर्णय देणे, मानधन प्राप्त करणे, वकिलांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणे, असले गैरप्रकार सुरू केले आहे

माननीय उच्च न्यायालयाने अशा अपात्र सदस्यांची बेकायदेशीरपणा बाबत कठोर शब्दात ताशेरे ओठत  अँड. यशवंत सिनॉय यांच्याविरोधातील बार कौन्सिलचे शिस्तभंग कारवाई बेकायदेशीर घोषित करून खारीज केली.

In Yeshwanth Shenoy v. Bar Council of Kerala, 2025 SCC OnLine Ker 4049, the Hon’ble High Court of Kerala quashed the proceedings of the State Bar Council on identical grounds, namely that the body had continued to function in violation of Section 8A of the Advocates Act, 1961. The Court specifically held that the extension of the term of the State Bar Council by the Bar Council of India, beyond the six-month limit prescribed under the statute, by purportedly invoking Rule 32 of the Bar Council of India Rules, 2015, was illegal for two reasons:

(i) the power conferred upon the Bar Council of India to extend the term of a State Bar Council is only for the limited and specific purpose of completion of the verification process, and does not extend to disciplinary proceedings; and

(ii) a subordinate rule cannot override the express provisions of the parent Act.

Accordingly, the Court held that a Bar Council functioning or continuing in such manner is a body existing in violation of the statute.

In the case of Yeshwanth Shenoy v. Bar Council of Kerala, 2025 SCC OnLine Ker 4049,   it is ruled as under;

“16. On careful consideration of the submissions of both sides, we answer the issues raised by the appellant in the following manner.

 (ii). So far as the constitution of the Disciplinary Committee of the Bar Council of Kerala is concerned, the term of the Bar Council came to an end on 06.11.2023. As per proviso to Section 8 of the Act, the Bar Council of India extended the term by six months up to 06.05.2024. Thereafter, as per Section 8A of the Act, a special Committee has to be formed by the Bar Council of India. However, no such committee was formed. Admittedly, at the time of launching the complaint, ie, on 09.02.2023, a properly constituted Bar Council of Kerala was in place. However, subsequently, after the expiry of the extended period, as per Section 8A, a special committee was required to be constituted in absence of elections which was not done in the present case. The Bar Council of Kerala is not existing at this time and therefore, the Bar Council cannot proceed with the case, unless and until a duly elected and properly constituted committee is in place. So far as invoking of Rule 32 of the Rules of 2015 extended in terms of the entire members of the Bar Council of Kerala, is only for the specific purpose of completion of verification process which does not include disciplinary proceedings. It is a settled legal position that the rule cannot override the specific provisions of the Act. Therefore, the present Bar Council of Kerala is a body existing or continuing in violation of the statute. ”

उच्च न्यायालयाने ते आदेश व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या आधारावर अँड. विजय कुर्ले, अँड. निलेश ओझा अँड. पारतो सरकार अँड. ईश्वरलाल अग्रवाल अँड  तनवीर निजाम व इतर अनेक वकिलांनी बार कौन्सिलचे समिती सदस्य विठ्ठल कोंडे देशमुख व उदय  वारुंजीकर यांच्यापुढे जोरदार आक्षेप घेतला.  त्यावर राज्य बार कौन्सिल सदस्यांकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. 

अ‍ॅड. पार्थो सरकार यांनी नुकतेच अँड. उदय वारुंजीकर, अँड. सुदीप पासबोला यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी एडवोकेट ऍक्ट १९६१ च्या कलम 35 अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे.

नुकतेच राज्य  बार कौन्सिलने अँड. उदय वारुंजीकर यांना मदत करण्याकरिता मागच्या तारखेचे बोगस आदेश बनवून एका महिला वकिलाचा अतोनात छळ केल्याची दखल माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ खंडपीठाने घेतली असून दिनांक January 22, 2025 (An Advocate v. Bar Council of Maharashtra & Goa, 2025 SCC OnLine Bom 163) chya aadeshanusar नुसार महाराष्ट्र बार कौन्सिलच्या त्या बेकायदेशीर वर्तनाची नोंद घेवून  बार कौन्सिलच्या बेकायदेशीर आदेशाला स्थगिती  दिली आहे ती बार कौन्सिलला मिळालेली सर्वात मोठी चपराक आहे. 

बार कौन्सिल प्रकरणामुळे भ्रष्ट सदस्यांचे धाबे दणाणले; वकिलांमध्ये ‘ऐतिहासिक क्रांती’ची अपेक्षा

अ‍ॅड. विजय कुर्ले व इतरांना व्यापक पाठिंबा; न्यायिक क्षेत्रात नवा टप्पा उंबरठ्यावर

बार कौन्सिलमधील कथित भ्रष्टाचार आणि अपात्र सदस्यांच्या बेकायदेशीर हालचालींविरोधात उभे राहिलेल्या संघर्षामुळे आता या प्रकरणात सामील असलेल्या भ्रष्ट व अपात्र सदस्यांचे धाबे दणाणले आहेत. विशेषतः, बेकायदेशीर ठराव व प्रेसनोटांमुळे न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कारवाईची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे.

या संपूर्ण घडामोडींमुळे त्यांच्या अत्याचारांचे बळी ठरलेले अनेक वकील आता एकत्र आले असून, त्यांनी हे प्रकरण उचलून धरण्याचा आणि त्याला न्यायालयीन व सार्वजनिक पातळीवर पुढे नेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

विजय कुर्ले यांना पाठिंबा

या आंदोलनाला अ‍ॅड. विजय कुर्ले आणि इतर प्रामाणिक व धाडसी वकिलांना मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळत आहे. अनेक वकील संघटनांनी स्पष्ट शब्दांत कळवले आहे की, न्यायिक व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि दडपशाहीला विरोध करण्यासाठी ते एकदिलाने उभे राहतील.

ऐतिहासिक क्रांतीची चाहूल

वकिलांमध्ये असा ठाम विश्वास व्यक्त केला जात आहे की, ही चळवळ केवळ एका सदस्याविरोधात नसून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेतील शुद्धीकरणाचा प्रारंभ ठरणार आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात उभे राहिलेल्या या लढ्यामुळे न्यायिक क्षेत्रात एक ऐतिहासिक क्रांती घडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.