सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासातील कोर्ट अवमानना केसमधील आजपर्यंतच्या सर्वात जास्त वकिलांची उपस्थिती.
सुप्रीम कोर्टाकडून इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाने स्वतः दिलेल्या शिक्षेला स्वतःच स्थगिती.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध सुनावणीसाठी एक वरीष्ठ खंडपीठ किंवा संवैधानिक न्यायालय ( Constitutional Court) निर्माण करण्यासाठी च्या मुद्यांवर सुनावणी सुरु.
सप्टेंबर मध्ये होणार पुढील सुनावणी.
ॲड. प्रशांत भूषण यांचीही याचिका.
केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांना व सर्व पक्षकारांना ५ पानात त्यांचा युक्तिवाद सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश.
वकिलांच्या हक्कांविरुद्ध काम करणारे व आरोपी न्यायाधीश रोहिंटन नरीमनची चमचेगीरी करणारे आरोपी बॉम्बे बार एसोसिएशन चे तत्कालीन अध्यक्ष ॲड. मिलिंद साठे तथा कैवान कल्याणीवाला यांच्याविरुद्धही कारवाई साठी देशभरातून वकिल संघटनांचा पाठींबा.
वकिलांच्या हक्कांसाठी लढणारे व आपल्या लेखणीने देशात नवीन क्रांतीची सुरुवात करणारे तिन्ही याचिकाकर्ते यांचा ‘सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन‘ व इतर संघटनांतर्फे सन्मान.
नवी दिल्ली : एखाद्या वकिलाने केलेला युक्तीवाद आवडला नाही तर त्याला सर्वोच्च न्यायालय कोणतीही नोटीस किंवा बचावाची संधी न देता कोर्ट अवमाननाचा दोषी ठरवून, शिक्षा सुनावून तुरुंगात पाठवू शकतो असा तुघलकी नियम विविध फौजदारी गुन्ह्यात आरोपी असलेले भ्रष्ट मानसिकतेचे सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन यांनी दि. १२. ०३. २०१९ रोजी पारीत करून ५८ वर्षाचे ज्येष्ठ वकील ॲड. मॅथ्यु नेदुंपारा यांना ३ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली . [National Lawyers Campaign for Judicial Transparency & Reforms v. Union of India, (2020) 16 SCC 687, Mathews Nedumpara, In re, (2019) 19 SCC 454]
वरील आदेश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरीष्ठ खंडपीठ आणि संविधान पीठाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या आदेशांविरुद्ध असून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन करणारे आहेत .
अश्याप्रकारच्या शिक्षा ह्या वरीष्ठ खन्डपीठाने वेळोवेळी खारीज केलेल्या आहेत. [Dr. L.P. Mishra Vs. State (1998) 7 SCC 379(3J), Re: Pollard LR 2 PC 106, Pallav Sheth v. Custodian, (2001) 5 SCC 763(3J), Baradkanta Mishra Vs. Registrar Of Orissa High Court (1974) 1 SCC 374, Ebrahim Mammojec Parekh Vs. Emperor ILR 4 Rang 257 (AIR 1926 Rangoon 188), Ramesh Maharaj Vs. The Attorney General(1978) 2 WLR 902, Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344, Re: C.S. Karnan (2017) 7 SCC 1.]
सर्वोच्च न्यायालयानेच वरील आदेशांमध्ये स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की , वकिलास किंवा कोणत्याही व्यक्तीस कोर्ट अवमानना अंतर्गत दोषी ठरविण्याआधी त्याच्याविरुध्द आरोप निश्चीत करून त्याला बचावाची संधी दिल्याशिवाय पारीत केलेले आदेश व कोर्ट अवमानना कायद्यातील नियम व तरतूदीची अवहेलना करून दिलेली शिक्षा ही मुलभूत व संवैधानिक हक्कांचे उल्लंघन करणारी ठरते व अशी शिक्षाच बेकायदेशीर ठरते. तसेच एखाद्या न्यायाधीशाने अशी चूक केली असेल तर सरकारने आधी ज्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले. अश्या पिडीत वकिलास / व्यक्तीस नुकसान भरपाई द्यावी व नंतर ती रक्कम संबंधीत न्यायाधीशांकडून वसूल करावी.
वकिलांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध इंडियन बार एसोसिएशनने आवाज उठवून आरोपी न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाईसाठी वकिलांचे आणि सामान्य जनतेचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी राष्ट्रपती व सरन्यायाधीश यांच्याकडे तक्रार दाखल केली
त्यावेळी आरोपी न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन यांना वाचवण्यासाठी व भ्रष्ट न्यायाधीशांची चमचेगिरी करून वकिलांचे हक्काच्या विरुद्ध काम करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले बॉम्बे बार असोसिएशनचे पदाधिकारी अँड. मिलिंद साठे, अँड. नितीन ठक्कर यांनी एक ठराव पास करून वकिलांचे व नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारे आणि अँड. मॅथ्यू नेदूमपारा यांना कोणत्याही चौकशी शिवाय, केस न चालवता व त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता दिलेली शिक्षा योग्य असल्याचा ठराव घेतला तसेच वकिलांच्या व जनतेचे हक्कासाठी लढणाऱ्या अँड. विजय कुर्ले, अँड. निलेश ओझा व श्री. रशीद खान पठाण यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केली. त्या पत्रावर मिलिंद साठे व कैवान कल्याणीवाला यांनी सही केली.
मिलींद साठे यांची ती तक्रार तत्कालीन सरन्यायाधीश श्री. रंजन गोगोई यांनी खारीज केली.
त्यानंतर मिलिंद साठे यांनी न्या. रोहिंटन नरीमन यांच्यासोबत संगणमत करून ती तक्रार सरन्यायाधीश यांनीच न्या. नरीमन यांना पाठविली असल्याचे खोटे नमूद करून ॲड. विजय कुर्ले, ॲड. निलेश ओझा व रशीद खान पठाण यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमाननाची कारवाई स्वतः आरोपी असलेल्या न्या. नरीमन यांनीच सुरु केली.
संविधान पीठाने ठरवून दिलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार आरोपी न्यायाधीशाला स्वतःशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात दखल घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे सर्व आदेश रद्दबादल ठरतात. [C. S. Karnan (2017)7 SCC 1, State of Punjab v. Davinder Pal Singh Bhullar, (2011) 14 SCC 770, Union of India vs. Ram Lakhan Sharma (2018) 7 SCC 670]
ते प्रकरण नंतर सुनावणी साठी न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे आले. त्यावेळी तिन्ही उत्तरवादींनी सर्व पुरावे व केस लॉ त्या खंडपीठापुढे सादर केले. परंतु न्या. दीपक गुप्ता यांनी आरोपी न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन यांना गंभीर फौजदारी गुन्ह्यातून वाचविण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करून सरन्यायाधीश कार्यालयाकडून दिलेले पुरावे गहाळ / चोरी करून सर्वोच्च न्यायालयाच्याच नियमांचे उल्लंघन करून संविधानाच्या विरुद्ध जावून कोविड काळात घाईघाईने तिघांना ३ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.
त्या बेकायदेशीर आदेशाविरुद्ध तिन्ही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांना संविधानातील तरतुदीनुसार एक वरीष्ठ न्यायालय बनवून देण्यात यावे अशी मागणी केली व शिक्षेला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. .
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश उदय ललित यांच्या त्रिसदस्यीय वरीष्ठ खंडपीठाने ती मागणी रास्त व योग्य असल्याचे मान्य करून त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. तसेच याचिका अंतिम सुनावणीसाठी घेतली.
अशी स्थगिती हि देशाच्या व सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना असून या आधी कोणालाही सुप्रीम कोर्टाने कोर्ट अवमाननाच्या शिक्षेपासून स्थगिती दिली नव्हती. उलट हाय कोर्ट जज कर्णन, आय. पी. एस . पोलीस कमिश्नर एम. एस. अहलावत, प्रख्यात उद्योगपती सुब्रतो रॉय सहारा, कॅबीनेट मंत्री स्वरुपसिंह नाईक , राज्याचे मुख्य सचिव अशोक खोत, महिला सामाजिक कार्यकर्ता जहीरा शेख , सीबीआय चे संचालक श्री. एम. नागेश्वराराव , कांग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट चे जज मार्कंडेय काटजू आदी सर्वांना तुरुंगात जावे लागले होते. किंवा शिक्षा भोगावी लागली होती किंवा माफी मागावी लागली होती. कोणालाही अपील करण्याकरिता किंवा कोणत्याही कारणावरून शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली नव्हती. वरील कोणीही आजपर्यंत हा मुद्दाच उपस्थित केला नव्हता.
देशाच्या इतिहासात सर्वप्रथम या मुद्द्यावर दोन याचिका W.P.(Crl.) No 243 & 244 of 2020 ह्या अँड विजय कुर्ले व अँड. निलेश ओझा यांनी दि. २०.०७.२०२० & २७.०७.२०२० रोजी दाखल केल्या व या मुद्द्यावर स्थगितीचे आदेश मिळवून इतिहास रचला.
तर त्यानंतर अँड. प्रशांत भूषण यांनी दि. 14.09.2020 रोजी W.P.(C) No 1053 of 2020 ही याचिका दाखल केली व त्यानंतर रशीद खान पठाण यांनी W.P.(C) No 1377 of 2020 याचिका दाखल केली.
सध्या चारही याचिका एकत्र सुनावणीसाठी घेण्यात आल्या आहेत.
याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी अँड निलेश ओझा, अँड विजय कुर्ले व श्री. रशीद खान पठाण यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टाचे एकूण 158 वकिलांनी हजेरी लावून सुप्रीम कोर्टामध्ये एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. त्या सर्वांची नावे आदेशात नमूद आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही कोर्ट अवमानाच्या केस मध्ये उत्तरवादी असलेल्या व्यक्ती तर्फे इतके वकील हजर झालेले नव्हते.
अँड. प्रशांत भूषण यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन व इतर आठ वकील हजर होते. केंद्र सरकार तर्फे ऑटोर्णी जनरल श्री आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह एकूण पंधरा वकील आणि सुप्रीम कोर्टाचे सेक्रेटरी जनरल यांच्यातर्फे विक्रमजीत बॅनर्जी सह ६ वकील हजर होते.
न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी याचिका सप्टेंबरमध्ये घेण्याचे आदेश दिले असून सर्व पक्षकारांनी प्रत्येकी पाच पानांमध्ये आपला लेखी युक्तिवाद सादर करावा असे आदेश दिले आहेत.
देशाच्या व सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी त्याच्या वर एका विशिष्ट न्यायालयाच्या स्थापनेच्या मूलभूत अधिकार असल्याचे पटवून देवून सुप्रीम कोर्टाकडून त्यांच्याच शिक्षेला स्थगिती मिळवणारे तिन्ही याचिकेकर्ते हे महाराष्ट्रातील असल्यामुळे न्यायिक क्रांतीच्या मार्गात महाराष्ट्रातूनच पुन्हा एक नवीन विक्रम रचल्याची चर्चा देशभर होत आहे.
