सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल – वकिलांवरील आणि याचिकाकर्त्यांवरील अन्याय व भेदभाव कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल

न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांची मनमानी आता थांबणार!

देशभरातील बार असोसिएशन्स आणि लिटिगंट्स संघटना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांचे मनःपूर्वक आभार आणि अभिनंदन व्यक्त केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्व न्यायाधीशांना आणि अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा :

“आपल्या मनाने कोणतेही केस लॉ किंवा मुद्दे आदेशात वापरू नका. कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध आदेश देण्यापूर्वी त्याचे म्हणणे ऐकणे बंधनकारक आहे. कोणतेही न्यायालय आपल्या मनाने किंवा न सांगितलेल्या बाबींवर आधारित निर्णय देऊ शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीच्या चारित्र्यावर किंवा वर्तनावर प्रतिकूल टिप्पणी करण्यापूर्वी त्याला आपले म्हणणे सादर करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा प्रकारचे आदेश कायद्याने रद्दबातल ठरतील.”

हा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायाधीश, प्रशासकीय अधिकारी आणि न्यायप्रक्रियेशी संबंधित अधिकार्‍यांना दिला आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणतेही न्यायालय नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून एकतर्फी किंवा मनमानी आदेश देऊ शकणार नाही.

या निर्णयाने न्यायसंस्थेला एक नवीन जबाबदारी आणि मर्यादा दिली आहे — म्हणजे “न्याय देणे हे अधिकार नसून कर्तव्य आहे, आणि तेही न्यायपूर्वक व ऐकूनच.”

नवी दिल्ली / मुंबई | ७ ऑक्टोबर २०२५

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायसंस्थेचा पाया अधिक मजबूत करणारा एक ऐतिहासिक आणि सुधारक निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाने न्यायव्यवस्थेतील मनमानी, पक्षपात आणि ऐकल्या शिवाय दिले जाणारे आदेश यावर कडक लगाम लावला आहे.

देशभरातील वकिल, न्यायप्रेमी नागरिक, आणि विविध बार असोसिएशन्स यांनी या निर्णयाचे प्रचंड स्वागत केले आहे. सर्वच स्तरांवरील न्यायप्रविष्ट नागरिकांनी या निर्णयाला “न्यायक्रांतीची सुरुवात” असे संबोधले आहे.

  बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या पंचन्यायाधीशीय खंडपीठाच्या आदेशावर थेट परिणाम

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशावर थेट परिणाम करतो आणि तो आदेश कायद्याने अवैध ठरवतो.

त्या आदेशात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १५ वकिलांना कोणतीही नोटीस न देता आणि त्यांचे म्हणणे न ऐकता, न्यायालयाचा अवमान आणि व्यावसायिक गैरवर्तन असा दोषी ठरवले होते.

अधिक गंभीर म्हणजे, न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्वतःहून अनेक न्यायनिर्णय (Case Laws) नमूद केले होते, जे ना याचिकाकर्त्यांनी सादर केले होते, ना युक्तिवादादरम्यान चर्चेत आले होते.

यामुळे प्राकृतिक न्यायाच्या (Principles of Natural Justice) मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन झाले. न्यायालयाने स्वतःहून वापरलेले संदर्भ आणि न ऐकलेले मुद्दे यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पक्षपाती, असंवैधानिक आणि न्यायविरुद्ध ठरली.

कायदेतज्ज्ञांचे मत आणि कायदेशीर परिणाम

कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे १७ सप्टेंबर २०२५ चा आदेश आपोआपच अवैध ठरतो, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की —

“कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध प्रतिकूल आदेश देण्यापूर्वी त्याला आपले म्हणणे सादर करण्याची संधी न दिल्यास, तो आदेश ‘शून्य आणि शून्यतेसमान’ ठरतो.”

तज्ज्ञांच्या मते, आता त्या १५ वकिलांना आदेश मागे घेण्यासाठी याचिका दाखल करण्याची, तसेच त्या आदेशामुळे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल नुकसानभरपाई मागण्याची पूर्ण कायदेशीर संधी उपलब्ध झाली आहे.

देशातील अनेक बार असोसिएशन्सनी या वकिलांना पूर्ण समर्थन देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

देशभरातून स्वागत – न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्स्थापित

देशभरातील वकिल संघटना, वरिष्ठ अधिवक्ते आणि न्यायप्रेमी संघटना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

इंडियन बार असोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन, तसेच हायकोर्ट लिटिगंट्स असोसिएशन यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की —

“हा निर्णय न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या सन्मानाचे रक्षण करणारा आहे. न्यायाधीश हे देव नाहीत; तेही कायद्याच्या अधीन आहेत, हे या निर्णयाने स्पष्ट झाले.”

अधिवक्ता निलेश ओझा यांचे विधान

इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता निलेश ओझा यांनी म्हटले की,

“खूप काळ अनेकांनी भीती, अज्ञान आणि साधनांच्या अभावामुळे न्यायालयीन मनमानी सहन केली. हा निर्णय त्या भयाचे अंत करणारा आहे. हा न्यायक्रांतीचा आरंभ आहे — आणि इतिहास त्याला सत्य व उत्तरदायित्वाच्या नव्या युगाची सुरुवात म्हणून ओळखेल.”

त्यांनी असेही स्पष्ट केले की,

“हा निकाल वकिल आणि सामान्य नागरिक दोघांनाही समान शक्ती देतो — ते न्यायिक गैरवर्तनाविरुद्ध निर्भयपणे आवाज उठवू शकतील आणि न्यायालयीन मनमानीला कायदेशीररीत्या आव्हान देऊ शकतील.”

कायदेतज्ज्ञ आणि संघटनांचे समर्थन

अधिवक्ता इश्वरलाल अगरवाल, अधिवक्ता विजय कुरले, अधिवक्ता पार्थो सरकार, अधिवक्ता तन्मीर निजाम, अधिवक्ता विवेक रामटेके, अधिवक्ता निकी पोकर, अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा, अधिवक्ता शिव मिश्रा, अधिवक्ता विकास पवार तसेच सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट लिटिगंट्स असोसिएशन्स यांनीही न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या धाडसी व न्यायसंगत भूमिकेचे कौतुक केले आहे.

त्यांनी म्हटले की, या न्यायमूर्तींनी दिलेले निर्णय न्यायाधीशांच्या सत्तेवर नियंत्रण ठेवत नागरिकांच्या सन्मानाचे संरक्षण करणारे आहेत, आणि यामुळे न्यायालयीन प्रणालीवरील विश्वास पुन्हा दृढ होईल.

संक्षेप

हा निर्णय केवळ एका प्रकरणाचा निकाल नाही, तर न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा, पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा मैलाचा दगड आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले आहे की —

“न्याय हे केवळ आदेश देण्याचे साधन नाही; तो प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे.”

या निर्णयामुळे देशातील सर्व न्यायाधीश, अधिकारी आणि न्यायालयांना स्पष्ट संदेश गेला आहे की, मनमानी, पक्षपात आणि ऐकल्या शिवाय दिलेले आदेश आता टिकणार नाहीत.

हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या नव्या पर्वाचा आरंभ ठरू शकतो —

जिथे न्यायालय फक्त निर्णय देणार नाही, तर न्याय देणार!

न्यायिक मनमानीवर नियंत्रण

अधिवक्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, गेल्या काही वर्षांत काही न्यायिक अधिकाऱ्यांनी आपल्या विवेकाधिकाराचा दुरुपयोग करून असे आदेश दिले ज्यामध्ये त्यांनी पक्षकारांकडून न मांडलेल्या न्यायनिर्णयांवर (case laws) किंवा मुद्द्यांवर अवलंबून राहिले.

या मनमानी आणि अन्यायकारक आदेशांमुळे वकिलांना व याचिकाकर्त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले.

सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शेखर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया, (2004) 4 SCC 666 या प्रकरणात स्पष्टपणे ठरवले होते की, अशा प्रकारचे वर्तन म्हणजेच “सत्तेचा गैरवापर करून केलेला फसवणुकीचा गुन्हा” (Fraud on Power) असून, अशा प्रकारे दिलेले आदेश शून्य आणि अवैध (null and void) ठरतात.

काही उच्च न्यायालयांनी या प्रवृत्तीची तीव्र निंदा करताना असे कृत्य “न्यायिक बेईमानी” आणि “भ्रष्टाचाराचे घोर उदाहरण” ठरवले आहे, आणि अशा न्यायाधीशांना निलंबन अथवा बडतर्फीची कारवाई योग्य असल्याचे नमूद केले आहे.

न्यायिक जबाबदारीस बळकटी

समा अरुणा विरुद्ध तेलंगणा राज्य, (2018) 12 SCC 150 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायाधीश, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणे आणि कार्यकारी अधिकारी, जर पक्षपात, वैरभावना किंवा अनुचित हेतूने काम करतात, तर ते “कायदेशीर दुष्टभावना” (Legal Malice) चे दोषी ठरतात.

न्यायालयाने सांगितले की, दुर्भावनापूर्ण हेतूने किंवा अधिकारांचा गैरवापर करून दिलेले कोणतेही आदेश न्यायिक संरक्षणास पात्र ठरत नाहीत आणि कायद्याच्या दृष्टीने शून्य ठरतात.

बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोर्कर यांनी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात — हरीश अरोरा विरुद्ध रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज, 2025 SCC OnLine Bom 2833 — एका न्यायिक अधिकाऱ्याच्या वर्तनात “कायदेशीर दुष्टभावना” असल्याचे नमूद करून त्याच्यावर विभागीय चौकशी आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आदेश दिला.

हा निर्णय न्यायिक प्रामाणिकपणा आणि धैर्याचे उदाहरण ठरला असून, न्यायिक उत्तरदायित्वाच्या दिशेने एक मैलाचा दगड मानला जातो.

न्यायिक बेईमानी व अवमान

अनेक प्रामाणिक न्यायनिर्णयांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, जे न्यायाधीश, अर्ध-न्यायिक अधिकारी किंवा कार्यकारी अधिकारी पक्षपाती किंवा विकृत आदेश देतात, ते “न्यायिक बेईमानी आणि भ्रष्टाचाराचे घोर उदाहरण” आहेत.

अशा अधिकाऱ्यांना नागरी अवमान (Civil Contempt) साठी देखील दोषी धरले गेले आहे — Contempt of Courts Act, 1971 च्या कलम 2(ब) सहपठित कलम 12 अंतर्गत — कारण ते जाणूनबुजून घटनात्मक आणि कायदेशीर आदेशांचे उल्लंघन करतात.

महत्त्वाचे न्यायनिर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत:

• Kamisetty Pedda Venkata Subbamma v. Chinna Kummagandla Venkataiah, 2004 SCC OnLine AP 1009

• Muzaffar Hussain v. State, 2022 SCC OnLine SC 567

• Shrirang Yadavrao Waghmare v. State of Maharashtra, (2019) 9 SCC 144

• R.R. Parekh v. High Court of Gujarat, (2016) 14 SCC 1

• Smt. Prabha Sharma v. Sunil Goyal, (2017) 11 SCC 77

• Legrand Pvt. Ltd., 2007 (6) Mh.L.J. 146

• Govind Mehta v. State of Bihar, (1971) 3 SCC 329

• K. Rama Reddy v. State, 1998 (3) ALD 305

• Raman Lal v. State, 2001 Cri LJ 800

• Jagat Jagdishchandra Patel v. State of Gujarat, 2016 SCC OnLine Guj 4517

• Superintendent of Central Excise v. Somabhai Ranchhodhbhai Patel, AIR 2001 SC 1975

• Umesh Chandra v. State of Uttar Pradesh, 2006 (5) AWC 4519 (All)

• Prominent Hotels v. NDMC, 2015 SCC OnLine Del 11910

• Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152

• Priya Gupta v. Additional Secretary, (2013) 11 SCC 404

• State Bank of Travancore v. Mathew K.C., (2018) 3 SCC 85

न्यायिक विकृती व अधिकाराचा गैरवापर

Associates Builders v. Delhi Development Authority, (2015) 3 SCC 49 आणि Prem Kaur v. State of Punjab, (2013) 14 SCC 653** मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की, जर न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय आदेश नोंदी, कायदा किंवा तर्काच्या विरुद्ध दिला असेल, तर तो “विकृत आदेश” (Perverse Order) ठरतो आणि तो अधिकाराचा गैरवापर तसेच न्यायाचा अपहार आहे.

न्यायालयाने निरीक्षण केले की, न्यायिक विकृती आणि मनमानी या कायद्याच्या अधिपत्याची (Rule of Law) मुळे कमकुवत करतात, आणि अशा कृत्यांना न्यायिक प्रतिरक्षण (Judicial Immunity) या नावाखाली संरक्षण देता येत नाही.

दोषी न्यायाधीश आणि अधिकार्‍यांची फौजदारी जबाबदारी

भारतीय दंड संहितेनुसार, कायदेशीर दुष्टभावना, सत्तेचा गैरवापर, किंवा कायद्याचे जाणूनबुजून उल्लंघन करणारे न्यायाधीश किंवा अधिकारी फौजदारी जबाबदारीस पात्र ठरतात.

कलम 166, 218, 219 आणि 220 IPC अंतर्गत, अशा लोकसेवकांना (न्यायाधीशांसह) सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, जर त्यांनी जाणूनबुजून आपले कर्तव्य मोडले किंवा कायद्याच्या विरुद्ध वर्तन केले.