उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नागपूरचे जिल्हा परिवहन अधिकारी व मुख्य आरोपी विजय चव्हाण यांना मदत करणाऱ्या संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
आरोपींना मदत करण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याच्या आरोपावरून, सह-परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सह-आरोपी म्हणून दाखल करून, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, कलम 7-A लागू करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबई: भादवी 409 अंतर्गत गुन्हा हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून, या कलमांतर्गत आजीवन कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे. अशा प्रकृतीच्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन देऊ नये, तसेच पुरावे उपलब्ध असताना आरोपींना त्वरित अटक करून पोलिस कोठडीत तपास करणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे ठरवून दिले आहे.
परंतु या कायदेशीर तरतुदींना बगल देण्यासाठी काही भ्रष्ट अधिकारी हे भ्रष्ट न्यायाधीशांशी संगनमत करून आरोपींना जामीन मिळवून देतात, असा गंभीर गैरप्रकार उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आला. या प्रकरणात सत्र न्यायाधीशांनी आरोपींना जामीन मिळावा म्हणून गंभीर भादवी 409 मधील आरोपातून आरोपीची सुटका करून केवळ कमी शिक्षेचे भादवी 406 कलम लागू होईल, असा बेकायदेशीर आदेश दिला होता.
यावर उच्च न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावत सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. [ Roop Singh Parihar v. State of M.P., 2025 SCC OnLine MP 7184 ]
या आदेशामुळे सीताबर्डी, नागपूर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद असलेल्या अपराध क्रमांक 982/2025 मधील प्रमुख आरोपी परिवहन अधिकारी, तसेच त्यांना मदत करणारे संबंधित वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांच्यामध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. आरोपींना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करणारे काही वरिष्ठ अधिकारी आता गंभीर अडचणीत आले आहेत.
सदर प्रकरणात आरोपींकडून स्वतःच्या गैरकृत्यांना झाकण्यासाठी असा खोटा प्रचार केला जात आहे की चौकशी समितीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की हा गुन्हा चौकशी समितीच्या सदस्या सौ. दारव्हेकर यांच्या तक्रारीवर आणि न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशावर आधारित आहे. गुन्हा हा समिती सदस्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग, खोटे पुरावे तयार करणे आणि मुख्य आरोपी विजय चव्हाण यांना बेकायदेशीर मदत करण्याच्या कृत्यांमुळेच नोंदविण्यात आला आहे.
दरम्यान, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती देऊन जनतेची, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि माननीय मंत्र्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर आले आहे. यामुळे त्यांनाही सह-आरोपी करण्यासाठी तक्रार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. [Case No. DEP/ HOMD/NAGP/2025/359]
याशिवाय, “ सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटना” यांच्या तक्रारीनुसार मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या निवेदनात सह-परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार यांना सह-आरोपी करून,
- विजय चव्हाण आणि इतर आरोपींना त्वरित निलंबित करणे,
- प्रकरणाचा तपास CBI कडे हस्तांतरित करणे, आणि
- आरोपींचे नातेवाईक असलेले पोलिस अधिकारी बाळासाहेब वाघमोडे व प्रवीण मुंडे यांची बदली महाराष्ट्राबाहेर तत्काळ करणे, यासारख्या कठोर मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणात प्रथम फिर्यादी श्रीमती अनिता दारव्हेकर यांनी 28/04/2024 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीवर, भादवी कलम 409 अंतर्गत गुन्हा नोंदवणे हे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक होते. तथापि, उपलब्ध पुराव्यानुसार, सह-परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार यांनी आरोपींना अनुचित लाभ मिळावा या उद्देशाने जाणीवपूर्वक गुन्हा नोंदवला नाही, तसेच नियमबाह्य, दिशाभूल करणारा आणि अधिकाराचा दुरुपयोग करणारा पत्रव्यवहार केल्याचे समोर आले आहे.
आरोपींविरुद्ध नियमांनुसार कारवाई होऊ नये यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, असे ठोस पुरावे उपलब्ध झाल्यामुळे फिर्यादी श्रीमती दारव्हेकर यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत श्री. मेत्रेवार यांना याबाबत कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या गंभीर आरोपांवर श्री. संजय मैत्रेवार कोणतेही उत्तर अथवा स्पष्टीकरण देण्यात पूर्णतः अपयशी ठरले, ज्यामुळे त्यांच्या गैरवर्तनाचे आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होते.
यानंतर न्यायालयाने 13 जून 2024 रोजी स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही, प्रकरणात जाणीवपूर्वक विलंब आणि टाळाटाळ केली जात असल्याचे आढळले. अखेरीस, श्रीमती दारव्हेकर यांनी आपल्या वकील अॅड. विवेक रामटेके यांच्या माध्यमातून 16/07/2024 रोजी याबाबतची औपचारिक कायदेशीर नोटीस बजावली.
सदर नोटीसला सह-परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार एकाही मुद्द्यावर उत्तर देऊ शकले नाहीत, आणि ही तथ्यात्मक माहिती आता नवीन तक्रारीसोबत अधिकृतरित्या नोंदविण्यात आली आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील गंभीर उल्लंघन — कलम 7-A लागू भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, कलम 7-A नुसार: कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून, आरोपी अथवा कोणत्याही व्यक्तीस अनुचित लाभ (undue advantage) मिळवून दिल्यास, किंवा तसा प्रयत्न केला तरीही, त्याच्यावर किमान 3 वर्षे ते कमाल 7 वर्षांपर्यंतचा सक्तमजुरीचा तुरुंगवास आणि दंड अशी कठोर व बंधनकारक शिक्षा आहे.
ताज्या तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ही तरतूद सह-परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार, आरोपी विजय चव्हाण, आरोपी हेमांगिनी पाटील तसेच इतर संबंधित सह-आरोपी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही समप्रमाणात लागू होते.
सदर प्रकरणातील FIR ही समितीविरोधात नसून, समितीच्या निष्कर्षांचा आधार घेत पदाचा गैरवापर करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा गुन्हा “सरकारी काम” म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही.
अशा परिस्थितीत आरोपी अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी शासनामार्फत वकील नेमणे किंवा त्यांना संरक्षण देण्याचा कोणताही प्रयत्न हा जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग ठरतो आणि तो भ्रष्टाचार व गुन्हेगारांना मदत करण्याचा प्रकार मानला जातो. हे सरळसरळ आरोपींच्या गुन्हेगारी प्रकरणात सरकारी साधनांचा गैरवापर करून त्यांना मदत करण्यासारखे आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनीही स्पष्टपणे ठरवून दिले आहे की:
सरकारी वकीलांना आरोपी अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक गुन्हेगारी प्रकरणात बचाव पक्षाची भूमिका घेता येत नाही. अशा प्रकरणांत सरकारने आरोपींची बाजू मांडणे किंवा त्यांच्यासाठी संरक्षण उभारणे हे राजकोषीय शिस्तीचे गंभीर उल्लंघन आहे. [Sudhir M. Vora v. Commissioner of Police for Greater Bombay, 2004 SCC OnLine Bom 1209]
सरकारी यंत्रणेचा वापर करून आरोपींना मदत करणे हे कलम 409, 218 व इतर लागू फौजदारी तरतुदींनुसार स्वतंत्र गुन्हा ठरू शकतो.
याबाबत पुढील पाऊले उचलण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली जाणार असल्याची माहिती “सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटना” यांचे अध्यक्ष श्री. रशीद खान पठाण यांनी दिली आहे.
