या प्रकरणातील अधिकृत दस्तऐवज, पोलीस अहवाल, न्यायालयीन निष्कर्ष आणि सुप्रीम कोर्ट निर्देशांचे प्राथमिक विश्लेषण केल्यावर अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत:
1. मुद्दा क्र. १ : – दिनांक 13.11.2025 रोजी पोलीस पडताळणी नोंदीनुसार परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण (नागपूर), हेमांगिनी पाटील (ठाणे), दीपक पाटील (पुणे) तसेच निवृत्त अधिकारी लक्ष्मण प्रल्हाद खाडे यांच्याविरुद्ध आजीवन कारावासाची तरतूद असलेल्या भारतीय दंड संहिता कलम 409 सह कलमे 166, 167, 500, 109, 120(B) अंतर्गत सीताबर्डी पोलीस स्टेशन, नागपूर येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
सदर गुन्ह्याचा अपराध क्रमांक (FIR No.) 0982/2025 असा आहे.
सहआरोपी दीपक पाटील यांना यापूर्वीच लाच स्वीकारण्याच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केली असून, संबंधित शासकीय विभागाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
प्राथमिक पडताळणीमध्ये पुढील गंभीर तथ्ये उघड झाली आहेतः
1. मुख्य आरोपी विजय चव्हाण यांची मूळ पोस्टिंग गडचिरोली येथे असतांना त्यांनी नागपूर येथील अतिरिक्त कार्यभार मिळविण्यासाठी गोंदिया येथे पोस्टिंग दाखवून स्त्यांनी बोगस आणि बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाची फसवणूक केली व त्याद्वारे स्वतःकडे नागपूर येथील आरटीओ पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळवून घेतला.
तथापि, हे प्रकरण माध्यमांच्या माध्यमातून उघडकीस आल्यानंतर शासनाने त्यांच्या अतिरिक्त कार्यभाराच्या आदेशात बदल केला.
2. त्यानंतर विजय चव्हाण यांनी इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह संगनमत करून, नागपूर येथे कार्यरत वरिष्ठ परिवहन अधिकारी श्री. रवींद्र भुयार यांच्याविरुद्ध बनावट पुरावे आणि खोटी तक्रार यांच्यावर आधारित एक अनधिकृत व बेकायदेशीर चौकशी समिती तयार करून घेतली.
या समितीतील सदस्य आणि गुन्ह्यातील सहआरोपी हेमांगिनी पाटील व दीपक पाटील यांच्या संगनमताने शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग, सार्वजनिक मालमत्तेची हानी, तसेच फिर्यादी अधिकारी श्री. भुयार यांना फसवण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले.
वरिष्ठ न्यायालयाचे स्पष्ट निष्कर्ष व आदेश
या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत, मा. वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश, नागपूर यांनी दिनांक 13 जून 2024 रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले. त्या आदेशातील निर्देश पुढीलप्रमाणे होते—
(i) आरोपींनी भादवी कलम 409 (शासकीय निधी/मालमत्तेच्या गैरव्यवहाराचा गुन्हा—आजीवन कारावासाची तरतूद) अंतर्गत गंभीर अपराध केला असल्याचे प्राथमिकदर्शनी सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले;
(ii) पोलीसांनी तात्काळ गुन्हा नोंद करावा असा स्पष्ट व बंधनकारक आदेश दिला; आणि
(iii) संबंधित बेकायदेशीर चौकशी समितीची संपूर्ण कार्यवाही स्थगित करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयीन आदेशातून समोर आलेली निर्विवाद स्थिती
मा. वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश, नागपूर यांच्या दिनांक 13 जून 2024 च्या आदेश व नोंदींतून हे निर्विवादपणे सिद्ध होते की—
- आरोपींनी बनावट पुरावे तयार केले,
- शासन यंत्रणेचा दुरुपयोग केला,
- बदलीची बेकायदेशीर योजना राबवली, आणि
- फिर्यादी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला फसविणे व बदनाम करणे हा उद्देश ठेवून एक सुसूत्रित कट रचला.
ही सर्व बाब न्यायालयाने स्वतः आपल्या आदेशात स्पष्ट केली आहे.
4. In the case of Ravindra Shaligramji Bhuyar v. State of Maharashtra, 2024 SCC OnLine Dis Crt (Bom) 11 it is ordered as under;
“12. A bare perusal of the above said two communication prima facie makes it clear that, there was a well-orchestrated conspiracy hatched by some officials to anyhow transfer the plaintiff out of Nagpur and in furtherance of said conspiracy the Government machinery was misused and false evidences were created to defame the plaintiff/applicant.
13. The crux of the two complaints and more particularly the complaint dated 28.03.2024 given by the committee member Smt. Darvhekar prima facie disclosed serious cognizable offences such as Section 409 of Penal Code, 1860 and required investigation by police to find out the complete truth. But till date no FIR is lodged nor any enquiry was done nor any action is taken on the said complaints. On the contrary attempts are made to transfer the plaintiff out of Nagpur. Under these circumstances the ratio laid down by Hon’ble Supreme Court in the case of Ram Lakhan Singh v. State of UP, [(2015) 16 SCC 715], bounds this Court to protect the plaintiff from any adverse actions.”
5. या आदेशांनंतरही, परिवहन आयुक्त कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांना “मॅनेज” करून आरोपींनी गुन्हा नोंद होण्यास अडथळा आणला, ज्यामुळे कलम 409 अंतर्गत आवश्यक असलेली कारवाई मुद्दाम विलंबित करण्यात आली.
6. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या Pradeep Nirankarnath Sharma v. State of Gujarat, (2025) 4 SCC 818 (1) या निकालातील बंधनकारक निर्देशांनुसार, पोलीसांकडे गुन्हा नोंद करण्याशिवाय अन्य पर्याय राहिला नाही. शेवटी कायदेशीर बंधनामुळे पोलीसांनी संबंधित गुन्हा नोंद केला.
7. कायदेशीर स्थिती व सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधनकारक दिशानिर्देश:-
प्रकरणात प्रथमदर्शनी ठोस आणि निर्विवाद पुरावे उपलब्ध असताना, भादवी कलम 409 (आजीवन कारावासाची तरतूद असलेला अत्यंत गंभीर गुन्हा) अंतर्गत आरोपींना अटकपूर्व जामीन देऊ नये, तसेच कोठडीत घेऊनच सखोल तपास करणे अपरिहार्य आहे, असा स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत अधोरेखित केला आहे.
सदर प्रकरणात, वरिष्ठ न्यायालयाने स्वतः आदेशात नमूद केले आहे की आरोपींनी केलेले अपराध कागदपत्रे आणि वस्तुनिष्ठ पुरावे यावरून सिद्ध झाले आहेत. या परिस्थितीत आरोपींना तात्काळ अटक करणे, तसेच संपूर्ण कटकारस्थानात सहभागी असलेल्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा छडा लावणे हे पोलिसांचे विधिज्ञ व नैतिक दोन्ही जबाबदारीचे बंधन आहे.
जर पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्यास किंवा अटक करण्यास टाळाटाळ केली, तर संबंधित तपास अधिकाऱ्यांवर भादवी कलम 166 आणि 218 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मार्गदर्शन खालील निर्णयांत उपलब्ध आहे— (i) Kodali Ramchandra Rao v. State of A.P., AIR 1975 SC 1925 ; (ii) Rakesh Kumar Chhabra v. State of H.P., 2012 Cri.L.J. 354 ; (iii) Maulud Ahmad v. State of U.P., (1964) 2 Cri.L.J. 71 (SC); या प्रकरणातही अशाच प्रकारचे कायदेशीर बंधन लागू असल्याची माहिती “सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन” चे अध्यक्ष अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी दिली.
निष्पक्ष व प्रभावी तपासाची तातडीची आवश्यकता :- या प्रकरणात जर निःपक्ष, पारदर्शक आणि वेळेवर तपास झाला, तर या कटकारस्थानातील अनेक “मोठे मासे” उघडकीस येण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना—
● खोटे पुरावे तयार करण्याची,
● साक्षीदारांना धमकाविण्याची,
● त्यांना फितूर करण्याची किंवा
● पुरावे नष्ट करण्याची संधी मिळू नये, म्हणून पोलिसांनी त्वरित, कठोर आणि कायदेशीर कारवाई करणे हे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या वारंवार दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार अनिवार्य आहे.
आरोपी हेमांगिनी पाटील यांच्या भोवती असणारे पोलीस व राजकीय वलयं विचारात घेता त्या हस्तक्षेपाची शक्यता व कायदेशीर परिणाम
आरोपी हेमांगिनी पाटील यांचे. पोलीस व राजकीय क्षेत्रातील उच्च पदावरील नातेसंबंधामुळे व प्रभावामुळे आरोपींना अटक होण्यास विलंब होण्याची शक्यता असल्याचे “मानव अधिकार सुरक्षा परिषद” चे संयोजक श्री. संदीप छाब्रिया यांनी माहिती दिली.
या पार्श्वभूमीवर, तपास स्थानिक पातळीवर निष्पक्षपणे होईल का याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, हा तपास CBI कडे हस्तांतरित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचेही ते म्हणाले.
हस्तक्षेप आढळल्यास आरोपी हेमांगिनी पाटील व त्यांना बेकायदेशीर मदत करणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा नोंद करणे बंधनकारक.
जर—
● हेमांगिनी पाटील यांचे निकटवर्तीय उच्चपदस्थ शासकीय व राजकीय व्यक्ती या गुन्ह्यासंबंधी संगनमतात सहभागी आढळले, किंवा
● त्यांनी आरोपींना वाचविण्यासाठी हस्तक्षेप, दबाव किंवा प्रभाव टाकल्याचे पुरावे आढळले,
तर त्यांनाही भादवी कलम 120(B) (क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी) अंतर्गत सहआरोपी बनविणे हे पोलिसांसाठी बंधनकारक आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने Raman Lal v. State of Rajasthan, 2000 SCC OnLine Raj 226 या महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्टपणे ठरवले आहे की, गुन्हेगारी कटात थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असणाऱ्या, तसेच चौकशी रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविणे अनिवार्य आहे.
सहआरोपी लक्ष्मण खाडे यांच्या प्रभावाची चर्चा
सहआरोपी लक्ष्मण खाडे यांचे नातेवाईक देखील पोलीस विभागात उच्च पदस्थ अधिकारी असल्याची माहिती समोर आली आहे. या नातेसंबंधाचा गैरवापर करून त्यांनी यापूर्वीही स्वतःची सुटका करून घेतल्याची चर्चा संबंधित विभागात सुरू आहे.
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे—नागपूर पोलीस आयुक्तांनी आरटीओमधील बदली गैरव्यवहार प्रकरणातील एसआयटी चौकशीत त्यांना दिलेली मुभा, ही बाब त्या काळात अधिकृत सूत्रांमधून आणि माध्यमांतूनही समोर आली होती.
