सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट पक्षकार संघटनेच्या विधी विभागाच्या सचिवांच्या लेखी स्पष्टीकरणामुळे आरोपींचा खोटेपणा पूर्णपणे उघडकीस.
वरिष्ठ न्यायालयाचा भादवी कलम 409 लागू करण्याचा आदेश कायम असल्याचे स्पष्ट झाले असून, तपास अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसला आहे. आदेशाची चुकीची व्याख्या करून अफवा पसरविणारे आणि दिशाभूल करणारे अधिकारी आता कोर्ट-अवमाननाच्या नव्या कारवाईस सामोरे जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार भादवी 409 लागू झाल्याने संबंधित परिवहन अधिकाऱ्यांची अटक बंधनकारक असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत.
आरोपींना मदत करण्यासाठी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावल्यास—वरिष्ठ परिवहन अधिकारी, सरकारी वकील, तपास अधिकारी किंवा इतर कोणतेही अधिकारी—हे सर्वजण भादवी 166, 218, 409, 120(B) तसेच कोर्ट-अवमानना या गुन्ह्यांत आरोपी ठरू शकतात, असे बार असोसिएशनच्या विधी तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर आढावा असा :
वरिष्ठ परिवहन अधिकारी श्री. रविंद्र भुयार यांच्याकडून नागपूर जिल्ह्याचा प्रभार काढून स्वतःकडे मिळविण्यासाठी आरोपी अधिकारी विजय चव्हाण यांनी वरच्या स्तरावरील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून पूर्वनियोजित कट रचला. शासनाला खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन नागपूरचा प्रभार मिळविण्यात त्याला यश आले; परंतु त्याचा गैरप्रकार उघड झाल्यानंतर माध्यमांमध्ये झालेल्या मोठ्या चर्चेमुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तो प्रभार काढून घेणे भाग पडले.
यानंतर आर्थिक हितसंबंधात गुंतलेल्या, भ्रष्ट व गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या आरोपी अधिकाऱ्यांनी पुन्हा संगनमत करून आणखी एक फौजदारी कट रचला. त्या कटानुसार एका महिलेच्या नावाने बनावट तक्रार तयार करून तिच्या आधारावर श्री. भुयार यांच्या विरोधात चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, त्या समितीच्या कार्यवाहीस वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे हा कट फसल्याने, आरोपी अधिकाऱ्यांनी पुन्हा द्वेषाने व बेइमानीने, न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीच्या तारखेचा बोगस, खोटा, बेकायदेशीर व बनावट अहवाल तयार करून श्री. भुयार यांना फसविण्याचा नवा डाव साधण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु कर्तव्यदक्ष समिती सदस्या श्रीमती अनीता दारवेकर यांनी धाडसाने पुढे येत लेखी तक्रार देऊन या संपूर्ण फौजदारी कटाचा पर्दाफाश केला. समितीच्या सदस्येनेच तक्रार केल्यामुळे हा प्रकार किती गंभीर व गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे, हे निर्विवादपणे स्पष्ट झाले.
त्यानंतर, न्यायालयाची अवमानना करून श्री. भुयार यांची बदली केल्याच्या प्रकारात, न्यायालयाने परिवहन आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. ====या कोर्ट-अवमाननाच्या कारवाईपासून स्वतःची सुटका करण्यासाठी, परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी श्री. भुयार यांच्यासोबत तडजोड करून सहमतीचे आदेश मिळविले. दिनांक 13.06.2024 रोजी दिलेल्या न्यायालयीन आदेशात:
परिवहन आयुक्तांविरुद्धची कोर्ट-अवमानना कारवाई स्थगित करण्यात आली,
श्री. रविंद्र भुयार यांना “व्हिसलब्लोअर अधिकारी” घोषित करण्यात आले, आणि
सर्वोच्च न्यायालयाच्या Ram Lakhan Singh v. State of U.P., (2015) 16 SCC 715 या प्रकरणातील निर्देशांनुसार श्री. रविंद्र भुयार यांना व्हिसलब्लोअर अधिकारी म्हणून उपलब्ध असलेले सर्व संरक्षण पुरविण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने परिवहन विभागास दिले.
न्यायालयीन निष्कर्ष व पुढील घटनाक्रमाचा सविस्तर आढावा
त्याच 13.06.2024 च्या आदेशात न्यायालयाने असेही स्पष्ट नमूद केले की चौकशी समिती सदस्या श्रीमती अनीता दारवेकर यांची दि. 28.03.2024 ची तक्रार, तसेच श्री. रविंद्र भुयार यांची दि. 20.04.2023 ची तक्रार आणि उपलब्ध पुरावे यावरून हे ठामपणे सिद्ध होते की आरोपी अधिकाऱ्यांनी श्री. भुयार यांना नागपूरबाहेर बदली करण्यासाठी कट रचून शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग अनाधिकृत व बेकायदेशीर कामासाठी केला आहे. त्यानुसार न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध भादवी 409 अंतर्गत त्वरीत गुन्हा नोंद करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत नोंदविले.
यानंतर, त्या आदेशाला बगल देण्यासाठी आरोपींनी सह-परिवहन आयुक्त संजय मैत्रेवार व इतरांशी संगनमत करून प्रक्रिया मुद्दाम लांबविली. त्यानंतर शासनातर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाचे आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि उलट वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांना मुदतवाढ दिली. तसेच श्री. रविंद्र भुयार यांना दिवाणी दावा काढून MAT मध्ये याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली.
Writ Petition No. 4554 of 2024 titled State of Maharashtra, through Additional Chief Secretary, Transport Department, Mumbai & Others vs. Ravindra Shaligramji Bhuyar. Order dated 20th December 2024.
त्या आदेशानुसार श्री. भुयार यांनी MAT मध्ये याचिका दाखल केली. MAT न्यायालयानेसुद्धा श्री. भुयार यांना देण्यात आलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.
यानंतर, श्री. भुयार यांनी दिलेली तक्रार आणि उपलब्ध पुराव्यांची सखोल पडताळणी केल्यानंतर सीताबर्डी पोलीसांनी भादवी 409, 120(B) इत्यादी कलमांअंतर्गत गुन्हा FIR No. 0982/2025 नोंदविला.
गुन्हा नोंद झाल्याचे समजताच आरोपी हादरले, आणि स्वतःला गंभीर गुन्ह्यांतून वाचवण्यासाठी व भादवी 409 मुळे होणारी अनिवार्य अटक टाळण्यासाठी आरोपींनी खोटे नॅरेटिव्ह पसरवून पोलीस यंत्रणा व साक्षीदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून आरोपींनी खोटी अफवा पसरविली की “दिवाणी न्यायालयाचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले असून, आता प्रकरणातून भादवीचे 409 चे कलम निघून जाणार आहे.”
आरोपींच्या खोट्या प्रचाराचा पर्दाफाश
या अफवेचा भांडाफोड करण्यासाठी ‘सुप्रीम कोर्ट अँड हायकोर्ट पक्षकार संघटने’च्या विधी विभागाच्या सचिवांनी सर्व न्यायालयीन रेकॉर्ड व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश संलग्न करून लेखी स्पष्टीकरण प्रकाशित केले, आणि आरोपींचा खोटेपणा उघडकीस आणला.
त्या स्पष्टीकरणामध्ये खालील मुद्दे निर्विवाद सिद्ध झाले:
1. आरोपी अधिकाऱ्यांनी शासकीय यंत्रणा व सार्वजनिक मालमत्तेचा दुरुपयोग हा मुख्य आरोपी विजय चव्हाण याला लाभ देण्यासाठी केला आहे; म्हणून भादवी 409 कलम पूर्णपणे लागू होते.
2. वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाचे आदेश आजही प्रभावी आहेत; ते रद्द झाल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे.
3. गुन्हा नोंद करण्यासंबंधी न्यायालयाचे मत हे “गुन्हा नोंद होईपर्यंत” मर्यादित असते; गुन्हा नोंद झाल्यानंतर फक्त तपास व पुराव्यांच्या आधारे आरोपपत्र दाखल केले जाते.
4. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर तपास रोखण्याचा अधिकार फक्त उच्च न्यायालयाला असतो; आरोपींनी अशी कोणतीही याचिका दाखल केलेली नाही.
5. त्यामुळे तपास रोखण्यासाठी किंवा कलम 409 वगळण्यासाठी आरोपींकडे कोणतेही सबळ कारण किंवा कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध नाही.
या सर्व बाबींवरून असे स्पष्ट होते की आरोपींनी स्वतःची अटक टाळण्यासाठी फालतू, बनावट व दिशाभूल करणारे मार्ग अवलंबिले, हे कायदेतज्ज्ञांच्या प्रतिक्रियेतूनही स्पष्ट झाले आहे.
आरोपी अधिकारी विजय चव्हाण, दीपक पाटील व इतरांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेता, त्यांना त्वरीत अटक करून साक्षीदारांना फितूर करण्याची किंवा पुरावे नष्ट करण्याची संधी देऊ नये. तसेच संबंधित आरोपी अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करून प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्या याचिकेची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
सदर प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणारे, किंवा त्यांना प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष मदत करणारे, गैरलाभ पोहोचविणारे सर्व अधिकारी — ज्यामध्ये संजय मैत्रेवार यांच्यासारखे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच काही पोलीस अधिकारी यांचा समावेश आहे — हे सर्वजण भादवी कलम 120(B), 218, 409, 166 (तत्सम BNS कलमे 61(2), 256, 316(5), 198) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 7-A यांच्या अंतर्गत समान गुन्ह्याचे आरोपी ठरतात आणि मूळ आरोपीइतक्याच शिक्षेला पात्र असतात, असे कायदे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यासंदर्भात, IPS अधिकारी संजिव भट्ट यांच्या प्रकरणात न्यायालयांनी निर्णायक भूमिका घेतली होती.
Raman Lal v. State of Rajasthan, 2000 SCC OnLine Raj 226 आणि State of Maharashtra v. Mangesh, 2020 SCC OnLine Bom 672. Raman Lal v. State of Rajasthan, 2000 SCC OnLine Raj 226 या प्रकरणांत, एखाद्या व्यक्तीस खोट्या गुन्ह्यात फसविण्याचा कट रचणारे IPS अधिकारी आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला FIR ग्राह्य व कायदेशीरपणे योग्य ठरविण्यात आला होता.
