दिनांक: २५ जून २०२५ स्थळ: मुंबई
आदित्य ठाकरे यांची दुहेरी भूमिका पुन्हा उघडकीस
दिशा सालियन यांच्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात एक धक्कादायक वळण तेव्हा आले जेव्हा माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी १४ जून २०२५ रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयात एक खोटं, भ्रामक आणि दिशाभूल करणारं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.
हे प्रतिज्ञापत्र क्रिमिनल रिट याचिका क्र. १६१२/२०२५ अंतर्गत IA No. 12708/2025 म्हणून सादर करण्यात आले आहे. याचिकेद्वारे दिशा सालियन यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करून सीबीआयमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
हा संपूर्ण हलफनामा म्हणजे न्यायप्रक्रिया गोंधळात टाकण्याचा, जनतेला चुकीची माहिती देण्याचा आणि स्वतःवरील गंभीर आरोपांपासून स्वतःचा बचाव करण्याचा पूर्वनियोजित कटकारस्थानाचा भाग असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
प्रतिज्ञापत्रातील गंभीर विसंगती आणि स्पष्ट खोटेपणा
🔹 १. CBI आणि बिहार पोलिसांकडून ‘क्लीन चिट’ मिळाल्याचा खोटा दावा:
आदित्य ठाकरे यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात असा दावा केला आहे की, त्यांना CBI आणि बिहार पोलिसांनी निर्दोष ठरवून क्लीन चिट दिली आहे.
👉 हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे आणि CBI च्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात आहे.
CBI ने सार्वजनिकपणे हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी दिशा सालियन प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीस क्लोजर रिपोर्ट किंवा क्लीन चिट दिलेली नाही. त्यामुळे, अशा स्वरूपाचा खोटा दावा म्हणजे न्यायालयाला मुद्दाम गोंधळात टाकण्याचा गंभीर गुन्हा आहे.
✅ हा प्रकार भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९१, १९३, १९९, २०० व २०९ अंतर्गत दंडनीय अपराध ठरतो, ज्यासाठी सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि न्यायालयीन अवमानना कार्यवाही होऊ शकते.
🔹 २. वयात फसवणूक:
११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दाखल झालेल्या जुन्या प्रतिज्ञापत्रात आदित्य ठाकरे यांनी त्यांचं वय ३३ वर्ष नमूद केलं होतं. पण, १४ जून २०२५ रोजी दाखल झालेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात त्याचं वय २८ वर्ष नमूद करण्यात आलं आहे!
👉 दोन वर्षांत वय पाच वर्षांनी कमी होणं केवळ हास्यास्पदच नाही, तर दस्तऐवजीय पुराव्यांमध्ये जाणीवपूर्वक खोटं मांडणं — हा एक गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे.
या प्रकारावरून हे स्पष्ट होते की, आदित्य ठाकरे यांनी न्यायालयासमोर मुद्दामून खोटी माहिती सादर केली असून, त्यामुळे त्यांनी न्यायप्रणालीचा आणि स्वतःच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचा घोर अपमान केला आहे.
हा वर्तनफार न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करणारा आहे आणि तो स्पष्ट सूचित करतो की, आरोपी सच्चाईपासून पळ काढत असून न्यायालयाला भ्रमित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी अनेक वेळा पत्रकार परिषदांमध्ये किंवा माध्यमांपुढे स्पष्टपणे सांगितले होते की, “मी सर्व प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयात देईन” — मात्र, १४ जून २०२५ रोजी त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात (IA No. 12708 of 2025) एकही गंभीर आणि मूलभूत आरोपाला त्यांनी कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. उलट, त्यांनी आरोपांवर मौन साधून अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यांवरून चुकून जाण्याचा प्रयत्न केला आहे.
🔴 खालील अत्यंत गंभीर मुद्द्यांवर आदित्य ठाकरे यांनी पूर्णतः मौन पाळले आहे आणि कोणतीही वस्तुनिष्ठ किंवा प्रमाणित माहिती सादर केलेली नाही —
1. ❓ त्यांचा दिशा सालियन यांच्याशी कोणताही वैयक्तिक परिचय होता का? कोणतेही व्यावसायिक, सामाजिक किंवा राजकीय संबंध होते का?
2. 📍 ८ जून २०२० च्या रात्री ते नेमके कुठे होते? त्यांच्या हालचालींचे व स्थानाचे स्पष्ट पुरावे, जसे की मोबाईल टॉवर लोकेशन, कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR), किंवा सीसीटीव्ही फुटेज त्यांनी का सादर केले नाहीत?
3. ⚰️ त्यांनी असा दावा का केला की त्यांचे आजोबा ८ जून रोजी निधन पावले व त्या दिवशी ते त्यांच्या अंतिम संस्कारात हजर होते — जे की वैध नोंदीनुसार खोटं आहे, कारण त्यांचे आजोबा प्रत्यक्षात १४ जून २०२० रोजी निधन पावले होते.
4. 📵 त्यांनी रिया चक्रवर्ती हिच्याशी कोणताही संबंध नसल्याचा खोटा दावा का केला, जेव्हा की सोशल मीडियावरचे पोस्ट, सार्वजनिक कार्यक्रमांचे व्हिडीओ, आणि डिजिटल पुरावे हे स्पष्ट दाखवतात की त्यांच्यात संबंध होते?
5. 💊 त्यांनी आजवर स्पष्टपणे हे का सांगितले नाही की त्यांचा अमली पदार्थ (ड्रग्स) तस्करीच्या व्यवहारांशी किंवा सेवनाशी काहीही संबंध नाही? जर त्यांच्यावर आरोप होत असताना ते निर्दोष असतील, तर त्यांनी स्वतःच्या बाजूने क्लिन चिट मिळवण्यासाठी पुरावे का दिले नाहीत?
6. 📞 जर त्यांना खरेच सत्य बोलायचे असेल, तर त्यांनी आजपर्यंत का नाही स्वतःहून कॉल डिटेल रेकॉर्ड, लोकेशन डेटा आणि सीसीटीव्ही फुटेज कोर्टात सादर केले?
⚖️ भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात वेळोवेळी स्पष्टपणे ठरवले आहे की, जेव्हा एखादा आरोपी अशा गंभीर आरोपांवर “संपूर्ण मौन” ठेवतो किंवा केवळ गोंधळात टाकणारे, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारे उत्तर देतो, तेव्हा ते न्यायालयीनदृष्ट्या एक प्रकारचे “मौनाने केलेले स्वीकार” (constructive admission) मानले जाते
मागील प्रतिज्ञापत्रातून घेतलेला यू-टर्न
११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सादर केलेल्या आपल्या पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात आदित्य ठाकरे यांनी असा आरोप केला होता की त्यांचं नाव मुद्दाम भाजप नेते श्री. नारायण राणे आणि नितेश राणे यांच्या सांगण्यावरून या प्रकरणात ओढण्यात आलं आहे.
परंतु, १४ जून २०२५ रोजी सादर केलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात ते सर्व आरोप मागे घेतले आहेत, आणि त्याऐवजी राज्य सरकारच्या SIT (विशेष तपास पथक) द्वारे चालवण्यात आलेल्या तपासाची “निष्पक्षतेसाठी प्रशंसा” व्यक्त केली आहे.
👉 हा पूर्ण 180 अंशाचा विरोधाभास दर्शवतो की, त्यांचे पूर्वीचे आरोप केवळ राजकीय हेतूनिशी आणि खोट्या पायावर आधारित होते. सत्य उघड होऊ लागल्यानंतर त्यांनी आपली पूर्व भूमिका बदलून घेतली आहे, जी अत्यंत शंका निर्माण करणारी कृती आहे.
📚 कायदेशीर निष्कर्ष:
🔸 मुख्य आरोपी असल्यामुळे, आदित्य ठाकरे यांचा न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, आणि त्यांचा हस्तक्षेप अर्ज त्वरित नामंजूर केला जावा.
🔸 याच मुद्द्यावर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये —
Abhishek Banerjee v. Soumen Nandy, 2023 SCC OnLine Cal 1191 प्रकरणात मुख्य आरोपीचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून ₹५० लाख दंड ठोठावला होता, जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा वैध ठरवला. (Abhishek Banerjee v. Soumen Nandy, 2023 SCC OnLine SC 1381)
“खोटं प्रतिज्ञापत्र सादर करणं आणि न्यायालयाची फसवणूक करणे हे सर्व गुन्हे भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 191, 193, 199, 200 आणि 209 अंतर्गत येतात. हे गंभीर स्वरूपाचे दंडनीय गुन्हे असून, संबंधित आरोपीस सात वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. यासोबतच दंड आणि न्यायालयीन अवमानना कार्यवाहीसही सामोरे जावे लागू शकते.”
🔸 या प्रकारचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणारे वकील देखील बार कौन्सिल कायद्यानुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतात. अशा वकिलांचे वकिली परवाने (Sanad / License) रद्द होऊ शकतात. (संदर्भ: Silloo Mistry v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 2392; Ashok Motilal Saraogi v. State of Maharashtra, 2016 ALL MR (Cri) 3400)
📢 न्यायालयास सादर केलेली स्पष्ट मागणी:
✅ आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात:
- खोटं प्रतिज्ञापत्र सादर करणं,
- न्यायालयाला दिशाभूल करण्याची हेतुपुरस्सर कृती,
- न्यायप्रक्रियेत बेकायदेशीर हस्तक्षेप
या सर्व बाबींवर “अवमानना (Contempt)” आणि “परमार्जन (Perjury)” अंतर्गत तत्काळ फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, व त्यांच्या अटकेचे आदेश निर्गमित करण्यात यावेत, अशी जोरदार मागणी करण्यात आलेली आहे.
