७ ऑगस्टला आदित्य ठाकरे, त्यांचे वकील सुदीप पासबोला, पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर आणि APP गावंड यांच्याविरोधातील न्यायालयीन फसवणूक व कोर्ट अवमान याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे की, कल्याण येथील सत्र न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशानंतर CBI ने पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर आणि माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवलेला आहे.
या एफआयआरमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी एसीपी भीमराव घाडगे (अनुसूचित जातीतील अधिकारी) यांच्याविरोधात खोटे आणि बनावट पुरावे तयार करून त्यांना एका खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा कटपूर्वक प्रयत्न केला.
विशेष बाब म्हणजे, एसीपी घाडगे हे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात गंभीर आरोप करणारे महत्त्वाचे साक्षीदार आहेत, आणि त्यामुळेच त्यांना लक्ष्य करण्याचा हा ठरवून आखलेला प्रयत्न होता, असे न्यायालयीन आदेशातून स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे.
बनावट साक्षीदार आणि पुरावे सादर करून उच्च न्यायालयाची फसवणूक : मुंबईच्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात तातडीच्या कारवाईचे आदेश
बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १६ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, मुंबई पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयासमोर बनावट साक्षीदार व खोटे पुरावे सादर करून न्यायप्रक्रियेची फसवणूक केली. या गंभीर प्रकाराची नोंद घेत न्यायालयाने तात्काळ कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.=या प्रकरणात, सायबर सेलचे पोलीस निरीक्षक प्रफुल्ल वाघ यांनी APP एस. व्ही. गावंड यांच्या माध्यमातून एक बनावट व्यक्ती न्यायालयासमोर सादर केली, असा स्पष्ट उल्लेख न्यायालयाने आपल्या आदेशात केला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, अशाप्रकारचे कृत्य भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२७ आणि २२९ (पूर्वीचे IPC कलम १९१ आणि १९३) अंतर्गत गंभीर आणि दंडनीय गुन्हा आहे. खोटे साक्ष उभे करणे आणि न्यायव्यवस्थेला चुकीच्या मार्गावर नेणे हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून, न्यायव्यवस्थेवर थेट प्रहार आहे, आणि म्हणूनच अशा गुन्ह्यांविरोधात कठोर आणि उदाहरणार्थ शिक्षा आवश्यक आहे, असा स्पष्ट संदेश या आदेशातून दिला गेला आहे.
हा आदेश दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर आणि APP गावंड यांच्याविरोधात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, कारण दिशा सालियन प्रकरणातदेखील न्यायालयात खोटे साक्षीदार सादर करणे, महत्त्वाचे पुरावे लपवणे आणि न्यायालयाची फसवणूक करण्याचे गंभीर आरोप यांच्याविरोधात ठेवण्यात आले आहेत.
दिशा सालियन यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्यात एक महत्त्वाची आणि निर्णायक टप्पा गाठणारी घटना घडली आहे. या प्रकरणात शिवसेना (उबठा) नेते आदित्य ठाकरे, वरिष्ठ वकील सुदीप पासबोला, पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर, आणि सहायक सरकारी वकील एस. व्ही. गावंड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी फौजदारी याचिका व तीन अंतरिम अर्ज बॉम्बे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व अर्जांवर ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्ते श्री. सतीश सालियन (दिशा यांचे वडील) यांनी दाखल केलेले अंतरिम अर्ज क्रमांक ८१०९, २३९० आणि २३९३ यांच्यावर सुनावणी घेतली जाणार असून, आरोपी आदित्य ठाकरे यांनी हस्तक्षेपासाठी अर्ज क्रमांक २३९२ सादर केला आहे.
मुख्य सचिवांच्या उत्तराच्या शपथपत्राबाबत न्यायालयाची नाराजी
२ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्य सचिवांचे उत्तराचे शपथपत्र अद्याप सादर झालेले नाही, ही बाब न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली असून, सहायक सरकारी वकीलांकडे यावर स्पष्ट स्पष्टीकरण मागितले आहे.
APP गावंड यांनी न्यायालयात नमूद केले की, त्या संबंधित कागदपत्रे तपासून, वरिष्ठांशी सल्लामसलत करून सविस्तर उत्तर सादर करतील. ही बाब न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नोंदवली आहे.
७ ऑगस्टची सुनावणी ठरणार अत्यंत महत्त्वाची
या प्रकरणात राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बाबी, उच्चपदस्थ व्यक्तींचा सहभाग, तसेच सार्वजनिक हिताशी संबंधित गंभीर आरोप लक्षात घेता, ७ ऑगस्ट २०२५ रोजीची सुनावणी अत्यंत निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
