खोट्या व बनावट केसेस दाखल करणाऱ्या पक्षकार व वकिलांची उलटी गिनती सुरू

दोषींविरुद्ध तसेच अशा दोषींचा खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतरही कारवाई न करणारे संबंधित पोलीस अधिकारी व न्यायिक अधिकारी—यांच्याविरोधात  कोणतीही तडजोड न करता कठोर फौजदारी कारवाई करणे अनिवार्य आहे.    सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे स्पष्ट निर्देश.  

खोटे पुरावे सादर करणारे, खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणारे किंवा न्यायप्रक्रियेचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करणाऱ्या आरोपी व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांना जामीन नाही

— सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा [[Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191]

खोट्या, बनावट आणि कपटपूर्ण केसेस दाखल करणारे पक्षकार, त्यांचे सूत्रधार तसेच त्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत करणारे वकील आणि खोट्या केसेस तयार करण्याच्या कटात सहभागी असलेले व्यक्ती—तसेच अशा दोषींचा खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतरही कारवाई न करणारे संबंधित पोलीस अधिकारी व न्यायिक अधिकारी यांच्याविरोधात आता कोणतीही तडजोड न करता कठोर फौजदारी कारवाई करणे अनिवार्य आहे.

यासोबतच, अशा प्रकरणांत न्यायालय अवमान (Contempt of Court) तसेच शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्याचेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

 या पार्श्वभूमीवर, इंडियन बार असोसिएशनकडून लवकरच प्रशिक्षण शिबिरांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिक आणि वकिलांना खोट्या केसेस, प्रतिज्ञापत्रातील खोटेपणा, व न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर याविषयी सविस्तर कायदेशीर माहिती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी दिली.

नवी दिल्ली : खोट्या गुन्हेगारी केसेस दाखल करून न्यायालयीन व पोलीस     यंत्रणेचा गैरवापर करणाऱ्या वकील, पक्षकार तसेच अशा प्रकरणांत जाणीवपूर्वक कारवाई टाळणारे पोलीस अधिकारी व न्यायाधीश यांना आता कोणतीही सूट मिळणार नाही, असा स्पष्ट व कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी दिला आहे. खोट्या केसेस दाखल करणे, बनावट पुरावे तयार करणे, शपथपत्रावर असत्य माहिती सादर करणे किंवा महत्त्वाचे कागदपत्रे लपवून ठेवणे हे गंभीर गुन्हे असून अशा प्रकरणांत फौजदारी कारवाई करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयांनी ठामपणे नमूद केले आहे.

खोट्या, बनावट आणि कपटपूर्ण गुन्हेगारी केसेस दाखल करून न्यायालयीन व पोलीस यंत्रणेचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करणारे वकील, पक्षकार, सूत्रधार तसेच अशा प्रकरणांत मुद्दाम कारवाई टाळणारे पोलीस अधिकारी व न्यायिक अधिकारी यांना आता कोणतीही सूट, संरक्षण किंवा माफी मिळणार नाही, असा कडक आणि स्पष्ट इशारा Supreme Court of India तसेच देशातील विविध High Courts of India यांनी दिला आहे. 

याबाबत अलीकडेच उच्च न्यायालयाने Umme Farva v. State of U.P. and Another (2026: AHC: 8949) या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी केले आहेत.

न्यायालयांनी ठामपणे नमूद केले आहे की खोट्या केसेस दाखल करणे, बनावट व खोटे पुरावे तयार करणे, शपथपत्रावर असत्य माहिती सादर करणे, महत्त्वाची कागदपत्रे लपवून ठेवणे, किंवा न्यायालयाला दिशाभूल करणारी विधाने करणे हे केवळ प्रक्रियात्मक दोष नसून गंभीर गुन्हे आहेत. अशा कृत्यांमुळे केवळ एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय होत नाही, तर संपूर्ण न्यायप्रक्रियेची पवित्रता, विश्वासार्हता आणि लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास धोक्यात येतो. म्हणूनच अशा प्रकरणांत फौजदारी कारवाई करणे बंधनकारक असून, दुर्लक्ष किंवा तडजोड अक्षम्य आहे, असे न्यायालयांनी स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे.

विशेषतः, एखाद्या प्रकरणात खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतरही जर संबंधित पोलीस अधिकारी किंवा न्यायाधीशांनी जाणीवपूर्वक कारवाई टाळली, तर त्यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमान (Contempt of Court) तसेच शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात यावी, असेही न्यायालयीन निर्णयांत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामागचा उद्देश म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर थांबवणे आणि दोषींना संरक्षण देणारी साखळी तोडणे हा आहे.

या सर्व महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन दिशा-निर्देशांचे एकत्रीकरण करून इंडियन बार असोसिएशन तर्फे खोट्या केसेसविरोधात तक्रार कशी करावी, कायदेशीर लढा कसा उभारावा, कायद्यांतर्गत कोणते उपाय उपलब्ध आहेत आणि न्याय कायदेशीर मार्गाने कसा मिळवावा, याबाबत अनेक लेख, मार्गदर्शक पुस्तके आणि अभ्यासपूर्ण प्रकाशने तयार करून प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.

या उपक्रमाच्या पुढील टप्प्यात, सामान्य नागरिक तसेच वकिलांना संबंधित कायद्याची सविस्तर, व्यवहार्य आणि मार्गदर्शक माहिती उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने इंडियन बार असोसिएशनकडून राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी दिली.

जनहित आणि देशसेवेच्या भावनेतून, या देशव्यापी जनजागृती अभियानासाठी इंडियन बार असोसिएशनकडे सुमारे ५०० स्वयंसेवक वकीलांनी अधिकृत नोंदणी केली आहे. हे स्वयंसेवक वकील राज्य व जिल्हा पातळीवर प्रशिक्षण शिबिरे, कायदेविषयक कार्यशाळा, जनसंवाद कार्यक्रम तसेच मार्गदर्शन सत्रे आयोजित करून सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आणि वकिलांमध्ये कायदेशीर जनजागृती निर्माण करण्याचे कार्य करणार आहेत.

या व्यापक अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, तिचे अध्यक्ष म्हणून अ‍ॅड. इस्वरलाल अग्रवाल कार्यरत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मोहिमेचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देशभर समन्वय साधण्याचे कार्य केले जाणार आहे. या जनजागृती मोहिमेला ज्युनियर अ‍ॅडव्होकेट्स अँड लॉ स्टुडंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन लॉयर्स अँड ह्यूमन राइट्स अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन, तसेच सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट लिटिगंट्स असोसिएशन यांसह अनेक प्रतिष्ठित आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांकडून औपचारिक पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे.

या सर्व संस्थांच्या संयुक्त सहभागामुळे हे अभियान देशव्यापी स्वरूप धारण करणार असून, कायदा, न्याय, नागरिकांचे हक्क व कर्तव्ये याबाबत व्यवहार्य, सुलभ आणि प्रभावी जनजागृती घडवून आणणे, तसेच खोट्या व बनावट केसेसना आळा घालून न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि पवित्रता अबाधित ठेवणे, हेच या उपक्रमाचे अंतिम आणि मूलभूत ध्येय असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे.

कारवाई टाळली तर पोलीस व न्यायाधीशही दोषी

न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, खोट्या केसेस दाखल करणाऱ्या दोषी पक्षकारांविरुद्ध तसेच त्यांना सहकार्य करणाऱ्या वकिलांविरुद्ध भादंवि कलम 211, 177, 182, 191, 192, 193, 199, 200, 220 तसेच नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 248, 212, 217, 227, 228, 229, 236, 237 अंतर्गत कारवाई करणे संबंधित पोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीशांवर बंधनकारक आहे.

अशी कारवाई न केल्यास, ते कर्तव्यातील गंभीर कसूर ठरून आरोपींना वाचविण्यासाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्याचे तसेच अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारी कृत्यांना प्रोत्साहन दिल्याचे मानले जाईल. परिणामी, संबंधित अधिकारी व न्यायाधीशांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (भादंवि) कलम 166, 201, 218, 107, 34, 120(ब), 192, 193 व 409 इत्यादी कलमान्वये फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 अंतर्गत कलम 2(ब) व 12 अन्वये कठोर कारवाई तसेच विभागीय शिस्तभंगात्मक कार्यवाही (निलंबन, बडतर्फी इत्यादी) करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

दोषी वकिलांची सनद रद्द होणार

खोट्या केसेस तयार करण्यात किंवा त्यांना साथ देण्यात सहभागी असलेल्या वकिलांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई करून त्यांची वकिलीची सनद रद्द करण्याचे निर्देशही न्यायालयांनी दिले आहेत. अशा वकिलांना तुरुंगवासाच्या शिक्षा सुद्धा झाल्या आहेत, असे न्यायालयीन निरीक्षण आहे.

भादंवि कलम 218 अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यासाठी, ज्या व्यक्तीस शिक्षा टाळून वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे तिचा प्रत्यक्ष दोषीपणा किंवा निर्दोषत्व याचा काहीही संबंध नाही. या गुन्ह्यासाठी इतकेच पुरेसे आहे की, एखाद्या दखलपात्र (cognizable) गुन्ह्याची माहिती अधिकृतरीत्या संबंधित आरोपीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली असावी आणि त्या गुन्हेगाराला शिक्षेपासून वाचविण्याच्या उद्देशाने, आरोपी पोलीस अधिकारी किंवा शासकीय पदाधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक चुकीच्या नोंदी, अभिलेख किंवा अहवाल (report) तयार केलेले असावेत.

जामीन नव्हे, थेट कारागृह

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, खोटे पुरावे देणाऱ्या व न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्या आरोपींना जामीन न देता कारागृहात ठेवून खटला चालवावा, जेणेकरून समाजात चुकीचा संदेश जाऊ नये.

खोटेपणाला प्रोत्साहन म्हणजे सामाजिक गुन्हा

खोटे पुरावे देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई न करणे म्हणजे समाजात गुन्हेगारांना मोकळे सोडून सामाजिक प्रदूषण निर्माण करणे होय. अशा प्रकारास कोणतीही परवानगी देता येणार नाही, असा ठाम कायदेशीर दृष्टिकोन सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी मांडला आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात अनेक वेळा पोलीस, सरकारी वकील आणि काही न्यायाधीशांकडून दोषी पक्षकार व त्यांच्या वकिलांविरुद्ध कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जाते. काही प्रकरणांत तर बेकायदेशीररीत्या “कारवाईची आवश्यकता नाही” असे आदेश दिल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध व न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी, कोर्ट अवमानना आणि शिस्तभंग कारवाई करण्यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी विविध न्यायनिर्णयांतून स्पष्टपणे ठरवून देण्यात आल्या आहेत.

खरेपणाला नाकारणे हा गंभीर अपराध

न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे की, खोटेपणाला प्रोत्साहन देणे आणि खरेपणाला नाकारणे हा अत्यंत गंभीर अपराध असून तो केवळ वैयक्तिक नव्हे तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर आघात करणारा प्रकार आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांत आता कोणालाही संरक्षण मिळणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयांनी दिला आहे.

अधिक माहितीसाठी इंडियन बार असोसिएशनच्या संकेतस्थळाला (Website) ला भेट द्या.

वर नमूद केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडक व महत्त्वपूर्ण निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत.

                                                  I.         Umme Farva vs. State of U.P. and Another 2026: AHC:8949

                                                II.         ABCD v. Union of India, (2020) 2 SCC 52

                                              III.         Sundar v. State, 2023 SCC OnLine SC 310

                                             IV.         State of Maharashtra v. Mangesh, 2020 SCC OnLine Bom 672

                                                V.         Perumal v. Janaki, (2014) 5 SCC 377

                                             VI.         Nirbhay Singh Suliya v. State of M.P., 2026 SCC OnLine SC 8

                                           VII.         State of Gujarat v. Kishanbhai, (2014) 5 SCC 108

                                         VIII.         Kusha Duruka v. State of Odisha, (2024) 4 SCC 432

                                         IX.          Kodali Purnachandra Rao v. Public Prosecutor, (1975) 2 SCC 570

                   X.         Moti Ram v. Emperor, AIR 1925 Lah 461.

                                          XI.        Tata Mohan Rao v. S. Venkateswarlu, 2025 SCC OnLine SC 1105

                                XII.         Harish Arora v. Registrar of Coop. Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833

                                       XIII.         Priya Gupta v. Ministry of Health & Family Welfare, (2013) 11 SCC 404

                                         XIV.         New Delhi Municipal Council v. Prominent Hotels Limited, 2015 SCC OnLine Del 11910       

                XV.         Mohd. Nazer M.P. v. State (UT of Lakshadweep), 2022 SCC OnLine Ker 7434

                                         XVI.         Manu Sharma v. State (NCT of Delhi), (2010) 6 SCC 1

                                       XVII.         State of Maharashtra Vs. Kamlakar Bhavsar 2002 ALL MR (Cri) 2640

                                    XVIII.         K. Ram Reddy v. State of A.P., 1997 SCC OnLine AP 1210

                                         XIX.         Re M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152

                                           XX.         Garware Polyester Ltd. v. State of Maharashtra, 2010 SCC OnLine Bom 2223

                                         XXI.          Prabha Sharma v. Sunil Goyal, (2017) 11 SCC 77

                                       XXII.         R.R. Parekh v. High Court of Gujarat, (2016) 14 SCC 1

                                     XXIII.         Muzaffar Husain v. State of U.P., 2022 SCC OnLine SC 567

                                    XXIV.         Shrirang Yadavrao Waghmare v. State of Maharashtra, (2019) 9 SCC 144

                                       XXV.         State of Odisha v. Pratima Mohanty, 2021 SCC OnLine SC 1222

                                    XXVI.         Raman Lal v. State of Rajasthan, 2000 SCC OnLine Raj 226

                                  XXVII.         Dr. Praveen R. Vs. Dr. Arpitha 2021 SCC OnLine Kar 15703

                                XXVIII.         H.S. Bedi v. National Highway Authority of India, 2016 SCC OnLine Del 432

                                    XXIX.         A Vakil, In re, 1926 SCC OnLine All 365

                                       XXX.         Ashok Kumar Sarogi Vs. State of Maharashtra 2016ALLMR (Cri) 3400

                                  XXXII.         Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191;  

                                XXXIII.         Sushil Ansal v. State (NCT of Delhi), 2022 SCC OnLine Del 482;

                                XXXIV.          Dilip v. State of Gujarat, 2011 SCC OnLine Guj 7522, Arvindervir Singh v. State of Punjab, (1998) 6 SCC 352;

                                  XXXV.         Samson Arthur v. Quinn Logistic India Pvt. Ltd., 2015 SCC OnLine Hyd 403

                                XXXVI.         Arun Dhawan v. Lokesh Dhawan, 2014 SCC OnLine Del 6886

                              XXXVII.         Ranbir Singh Vs. State 1990 SCC OnLine Del 40

                           XXXVIII.         Silloo Danjishaw Mistri v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 3180.

                                XXXIX.          Moti Ram Vs. Emperor, AIR 1925 Lah 461.