उच्च न्यायालय का संदेश स्पष्ट है— भ्रष्टाचार राष्ट्रीय विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब न्याय बिकता है, तब देश की प्रगति रुक जाती है। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर और निर्णायक कार्रवाई ही राष्ट्रहित का एकमात्र और सही मार्ग है, यह बात न्यायालय ने स्पष्ट रूप से रेखांकित की है।
[आर. राजारामन बनाम मुख्य अभियंता (कार्मिक), 2019 SCC OnLine Mad 4661]
भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के अनेक ऐतिहासिक निर्णयों, जैसे Indirect Tax Practitioners’ Association v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281; Bathina Ramakrishna Reddy, AIR 1952 SC 149; Subramanian Swamy v. Union of India, (2014) 12 SCC 344; तथा Aniruddha Bahal, 2010 (119) DRJ 102, में यह स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है कि व्यापक जनहित में न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया जाना आवश्यक है, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन जैसे वैध खोजी माध्यम भी सम्मिलित हैं। इन निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा खुलासा न केवल विधिसम्मत है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य से भी प्रवाहित होता है।
इन निर्णयों के माध्यम से यह भी पुष्टि की गई है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक ईमानदार, स्वतंत्र एवं भ्रष्टाचार-मुक्त न्यायपालिका और कार्यपालिका पाने का मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 से उद्भूत होता है। परिणामस्वरूप, नागरिकों के पास केवल नैतिक अधिकार ही नहीं, बल्कि भ्रष्ट और बेईमान न्यायाधीशों तथा लोक सेवकों को उजागर करने, उनका विरोध करने तथा उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई, हटाने और अभियोजन की मांग करने का संवैधानिक दायित्व भी है।
कानून की सीमाओं के भीतर रहते हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और संस्थागत शुचिता को पुनः स्थापित करने हेतु किया गया प्रत्येक ऐसा प्रयास संविधान द्वारा संरक्षित है और बाध्यकारी न्यायिक दृष्टांतों द्वारा दृढ़ता से समर्थित है।
सार्वजनिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार पर अब तक की सबसे तीखी और बेबाक टिप्पणियों में से एक करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी और लोक सेवक देश के विकास में बाधा डालते हैं, उन्हें ‘राष्ट्रविरोधी’ की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। न्यायालय की यह टिप्पणी न केवल व्यवस्था के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे देश के लिए आत्ममंथन का संदेश भी है।
आर. राजारामन बनाम मुख्य अभियंता (कार्मिक), 2019 SCC OnLine Mad 4661 मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार अब केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह एक “जीवन-शैली” बन चुका है, जो आम नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित कर रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति संवैधानिक शासन की नींव को कमजोर कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के भरोसे को चोट पहुँचा रही है।
अदालत के अनुसार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और न्याय जैसी बुनियादी जरूरतों तक में भ्रष्टाचार का प्रवेश हो जाना बेहद चिंताजनक है। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हाई कोर्ट की यह टिप्पणी विशेष रूप से गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि न्याय ही वह आधार है जिस पर पूरे तंत्र की विश्वसनीयता टिकी होती है।
इसी पृष्ठभूमि में इंडियन बार एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से चलाई जा रही न्यायिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार-विरोधी जागरूकता मुहिम को नई ऊर्जा मिली है। यह अभियान अब उल्लेखनीय गति पकड़ चुका है और न्यायपालिका सहित अन्य शासकीय संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत ईमानदारी को लेकर समाज में बढ़ती चिंताओं से पूरी तरह जुड़ता दिखाई दे रहा है।
इस मुहिम के चलते आम जनता में व्यापक जागरूकता पैदा हो रही है और भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में चरणबद्ध व ठोस कदम उठाए जाने की मांग तेज हुई है। कानूनी जगत के जानकारों का मानना है कि हाई कोर्ट की यह टिप्पणी और बार एसोसिएशन की सक्रियता मिलकर व्यवस्था में सुधार की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।
न्यायालय का संदेश साफ है— जब न्याय बिकता है, तो देश की प्रगति रुक जाती है। और ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त और निर्णायक कदम उठाना ही राष्ट्रहित में एकमात्र रास्ता है।
भ्रष्टाचार: राष्ट्रीय विकास में सबसे बड़ी बाधा
न्यायालय ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यद्यपि भारत के पास “सुंदर कानून और महान संवैधानिक आदर्श” हैं, फिर भी सार्वजनिक प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने शासन व्यवस्था को पंगु बना दिया है, जनता का विश्वास तोड़ा है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों से नागरिकों को वंचित किया है।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अंतिम संस्कार और सरकारी कल्याण योजनाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी रिश्वत देने को मजबूर होना पड़ता है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार केवल नैतिक विफलता नहीं है, बल्कि यह संविधान, समानता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा आक्रमण है।
न्यायपालिका भी अछूती नहीं — एक साहसिक न्यायिक स्वीकारोक्ति
एक अभूतपूर्व और स्पष्ट स्वीकारोक्ति में हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका स्वयं भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। न्यायालय ने दर्ज किया कि न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया के दौरान वादकारियों को अक्सर न्यायालयीन रजिस्ट्रियों और कानूनी विभागों में रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है, और यह स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है।
सबसे महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह स्पष्ट टिप्पणी की:
“भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को राष्ट्रविरोधी घोषित किया जाना चाहिए… वे राष्ट्रविरोधी हैं क्योंकि वे हमारे महान राष्ट्र की विकासात्मक गतिविधियों में बाधा डाल रहे हैं।”
Corrupt Judges Are Anti National
अदालत ने तर्क दिया कि जैसे आतंकवादियों को समाज-विरोधी कहा जाता है क्योंकि वे देश को नुकसान पहुँचाते हैं, वैसे ही भ्रष्ट न्यायाधीश और अधिकारी, जो विकास और न्याय को sabotaje करते हैं, राष्ट्रीय अखंडता के लिए उतने ही घातक हैं।
हाई कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को संविधान का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए चेतावनी दी कि यदि इसे रोका नहीं गया, तो यह लोकतंत्र के स्तंभों को हिला देगा।
न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे ईमानदार अधिकारियों और नागरिकों की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि “अल्पसंख्यक ईमानदार लोग बहुसंख्यक भ्रष्ट व्यवस्था के नीचे कुचले न जाएँ।”
एक सशक्त सभ्यतागत रूपक का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष पांडवों और कौरवों के युद्ध के समान है, और आशा व्यक्त की कि अंततः संवैधानिक मूल्य विजयी होंगे।
संरचनात्मक सुधार और नैतिक जागरण का आह्वान
निर्णय में राज्य से यह आग्रह किया गया कि वह सतर्कता और भ्रष्टाचार-निरोधक तंत्र को सशक्त बनाए, यहाँ तक कि सतर्कता विभागों पर भी निगरानी सुनिश्चित करे, क्योंकि भ्रष्टाचार ने वहाँ भी प्रवेश कर लिया है।
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि देशभक्ति, संवैधानिक नैतिकता और ईमानदारी को बचपन से ही नागरिकों के रक्त में प्रवाहित किया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार मूलतः राष्ट्रविरोधी है—यह सामूहिक प्रगति को त्यागकर निजी स्वार्थ को बढ़ावा देता है।
राष्ट्र के नाम न्यायिक चेतावनी
यह ऐतिहासिक निर्णय राष्ट्र के लिए एक दुर्लभ और निर्भीक न्यायिक चेतावनी के रूप में सामने आता है:
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कोई निजी अपराध नहीं—यह एक राष्ट्रीय अपराध है। जब न्याय बिकता है, विकास रुकता है, लोकतंत्र कमजोर होता है और राष्ट्र को नुकसान पहुँचता है।
न्यायालय का संदेश स्पष्ट और निर्विवाद है: एक भ्रष्ट न्यायाधीश केवल एक खराब न्यायाधीश नहीं—वह राष्ट्र की प्रगति में एक बाधा है।
इंडियन बार एसोसिएशन पिछले तीन दशकों से अधिक समय से देशभर में न्यायिक जवाबदेही और जन-जागरूकता अभियान निरंतर संचालित कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य कानून के शासन को सुदृढ़ करना तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिवक्ता निलेश ओझा के नेतृत्व में तथा देशभर के सदस्यों के सक्रिय सहयोग और सहभागिता से यह अभियान संगठित, सुव्यवस्थित और सतत रूप में आगे बढ़ रहा है।
इस पहल के अंतर्गत अधिवक्ता निलेश ओझा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रामाणिक न्यायिक दृष्टांतों, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों और संवैधानिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन किया है तथा न्यायिक भ्रष्टाचार और जवाबदेही से संबंधित पुस्तकें, शोधपरक लेख और अकादमिक सामग्री प्रकाशित की है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक व्याख्यानों, संगोष्ठियों, वीडियो विश्लेषणों, पॉडकास्ट, साक्षात्कारों और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों, अधिवक्ताओं और बार के युवा सदस्यों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एसोसिएशन और उसके नेतृत्व ने संवैधानिक न्यायालयों तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष अनेक रिट याचिकाएँ, शिकायतें और विधिक कार्यवाहियाँ दायर की हैं, जिनका उद्देश्य भ्रष्ट और बेईमान न्यायाधीशों के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना है। साथ-साथ, ईमानदार, निष्पक्ष और कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीशों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
हाल के समय में यह दीर्घकालिक अभियान उल्लेखनीय गति प्राप्त कर चुका है और पारदर्शिता, जवाबदेही तथा संस्थागत ईमानदारी को लेकर बढ़ती जन-चेतना से इसका गहरा सामंजस्य स्थापित हुआ है। अब इस आंदोलन को वरिष्ठ अधिवक्ताओं, युवा विधिज्ञों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों, व्हिसलब्लोअर्स, जागरूक नागरिकों तथा देशभर के विधिक समुदाय के विभिन्न वर्गों से व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है।
इंडियन बार एसोसिएशन यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करती है कि यह अभियान न्यायपालिका की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने, ईमानदार न्यायाधीशों की रक्षा करने और न्याय वितरण प्रणाली में जन-विश्वास को बनाए रखने की संवैधानिक अनिवार्यता पर आधारित है। यह प्रयास न्यायालयों की संस्थागत अखंडता को मजबूत करता है और व्यापक राष्ट्रीय हित की सेवा करता है।
