उच्च न्यायालयाचा संदेश स्पष्ट आहे— भ्रष्टाचार : राष्ट्रीय विकासातील सर्वात मोठा अडसर आहे. जेव्हा न्याय विकला जातो, तेव्हा देशाची प्रगती थांबते. म्हणूनच भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर व निर्णायक कारवाई हाच राष्ट्रहिताचा खरा मार्ग असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे अधोरेखित केले आहे.
[आर. राजारामन विरुद्ध मुख्य अभियंता (कार्मिक), 2019 SCC OnLine Mad 4661]
माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालयांचे अनेक ऐतिहासिक निर्णय, जसे की Indirect Tax Practitioners’ Association v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281; Bathina Ramakrishna Reddy, AIR 1952 SC 149; Subramanian Swamy v. Union of India, (2014) 12 SCC 344; तसेच Aniruddha Bahal, 2010 (119) DRJ 102, यांमध्ये हे निर्विवादपणे स्पष्ट करण्यात आले आहे की व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार उजेडात आणणे अत्यावश्यक आहे, आणि त्यासाठी स्टिंग ऑपरेशनसारख्या वैध तपासात्मक माध्यमांचा वापरही अनुमत आहे. या निर्णयांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की असे भ्रष्टाचाराचे प्रकटीकरण केवळ कायदेशीरदृष्ट्या अनुमतच नाही, तर ते संविधानाच्या अनुच्छेद 51A अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत कर्तव्याशीही निगडित आहे.
या न्यायनिर्णयांद्वारे हेही अधोरेखित करण्यात आले आहे की प्रत्येक भारतीय नागरिकाला प्रामाणिक, स्वतंत्र आणि भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका व कार्यपालिका मिळण्याचा मूलभूत व संवैधानिक अधिकार आहे, जो संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 मधून प्रवाहित होतो. परिणामी, नागरिकांकडे केवळ नैतिक अधिकारच नाही, तर भ्रष्ट व अप्रामाणिक न्यायाधीश आणि लोकसेवकांना उघड करण्याचा, त्यांना विरोध करण्याचा, तसेच त्यांच्या विरोधात कायदेशीररीत्या कारवाई, पदावरून दूर करण्याची व अभियोजनाची मागणी करण्याचा संवैधानिक कर्तव्यही आहे.
भ्रष्टाचार उघड करणे, उत्तरदायित्व निश्चित करणे आणि संस्थात्मक शुचिता पुनर्स्थापित करण्यासाठी करण्यात येणारा प्रत्येक असा प्रयत्न संविधानाने संरक्षित आहे आणि बंधनकारक न्यायिक दृष्टांतांद्वारे भक्कमपणे समर्थित आहे.
सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचारावर, तसेच न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारावर आतापर्यंतच्या सर्वात कठोर व निर्भीड शब्दांत भाष्य करत मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की जे भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी आणि लोकसेवक देशाच्या विकास प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करतात, त्यांना ‘राष्ट्रविरोधी’ घोषित केले पाहिजे. न्यायालयाची ही टिप्पणी संपूर्ण यंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
आर. राजारामन विरुद्ध मुख्य अभियंता (कार्मिक), 2018 SCC OnLine Mad 4661 या ऐतिहासिक निकालात उच्च न्यायालयाने नमूद केले की भारतात भ्रष्टाचार आता केवळ गुन्हा राहिलेला नसून तो ‘जीवनशैली’ बनला आहे, जो सामान्य नागरिकाला जन्मापासून मृत्यूपर्यंत त्रस्त करतो. या परिस्थितीमुळे संवैधानिक शासनाची मुळे हादरली असून लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगार, सरकारी योजना आणि न्यायप्रक्रिया—सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचार शिरल्याचे वास्तव न्यायालयाने अधोरेखित केले. विशेषतः न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार हा अत्यंत गंभीर विषय असून तो संपूर्ण व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आणतो, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
या पार्श्वभूमीवर इंडियन बार असोसिएशनकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली न्यायिक उत्तरदायित्व व भ्रष्टाचारविरोधी जनजागृती मोहीम आता वेग घेत आहे. ही मोहीम न्यायपालिका तसेच इतर शासकीय संस्थांमधील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक प्रामाणिकतेबाबत समाजात वाढलेल्या चिंतांशी पूर्णपणे सुसंगत ठरत आहे.
या मोहिमेमुळे जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण होत असून, भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या दिशेने टप्प्याटप्प्याने ठोस व परिणामकारक पावले उचलण्याची मागणी अधिक तीव्र होत आहे. कायदेविषयक जाणकारांचे मत आहे की उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी निर्माण केलेल्या कठोर कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच बार असोसिएशनची सक्रिय व संघटित भूमिका—हे तिन्ही घटक एकत्रितपणे व्यवस्थात्मक आणि संस्थात्मक सुधारणांना ठोस चालना देऊ शकतात.
भ्रष्टाचार : राष्ट्रीय विकासातील सर्वात मोठा अडसर
न्यायालयाने तीव्र खंत व्यक्त करताना नमूद केले की भारताकडे उत्तम कायदे व उच्च दर्जाची संवैधानिक मूल्ये असतानाही, सार्वजनिक प्रशासनातील भ्रष्टाचारामुळे शासन व्यवस्था अपंग झाली आहे, जनतेचा विश्वास ढासळला आहे आणि संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत असलेले मूलभूत हक्क नागरिकांपासून हिरावले जात आहेत.
आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगार, अंत्यसंस्कार, तसेच सरकारी कल्याणकारी योजनांसाठीही नागरिकांना लाच द्यावी लागत असल्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेतली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की भ्रष्टाचार ही केवळ नैतिक अधोगती नसून, तो संविधान, समानता व लोकशाही संस्थांवर थेट आघात आहे.
न्यायपालिका देखील अपवाद नाही — धक्कादायक न्यायिक कबुली
अत्यंत स्पष्ट व धाडसी निरीक्षण करताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले की न्यायपालिका स्वतः भ्रष्टाचारापासून मुक्त नाही. न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान वादग्रस्त पक्षकारांना न्यायालयीन नोंदणी कार्यालये, कायदेशीर विभाग आदी ठिकाणी लाच देण्यास भाग पाडले जाते, आणि ही परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच बिघडत चालली आहे.
या संदर्भात न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली:
“भ्रष्ट न्यायिक अधिकाऱ्यांना राष्ट्रविरोधी घोषित केले पाहिजे… कारण ते आपल्या महान राष्ट्राच्या विकासात्मक कार्यात अडथळा निर्माण करीत आहेत.”
न्यायालयाने स्पष्ट केले की जसे दहशतवादी राष्ट्राला हानी पोहोचवतात म्हणून त्यांना समाजविरोधी म्हटले जाते, तसेच भ्रष्ट न्यायाधीश व अधिकारी, जे विकास व न्यायव्यवस्थेला खीळ घालतात, हेही राष्ट्राच्या अखंडतेसाठी तितकेच घातक आहेत.
न्यायिक भ्रष्टाचार : संविधानाचा सर्वात मोठा शत्रू
उच्च न्यायालयाने न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराला संविधानाचा सर्वात मोठा शत्रू असे संबोधले असून, तो आवरला नाही तर लोकशाहीचे स्तंभच कोसळतील, असा गंभीर इशारा दिला आहे.
संवैधानिक न्यायालयांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी प्रामाणिक अधिकारी व नागरिकांचे संरक्षण करावे, तसेच “अल्पसंख्य प्रामाणिक लोक बहुसंख्य भ्रष्ट व्यवस्थेखाली चिरडले जाणार नाहीत” याची खात्री करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पांडव–कौरवांच्या युद्धाचा प्रभावी संदर्भ देत, भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा हा नैतिक व संवैधानिक संघर्ष असल्याचे नमूद करत, शेवटी संवैधानिक मूल्येच विजय मिळवतील, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली.
संरचनात्मक सुधारणा व नैतिक जागृतीचे आवाहन
या निर्णयात राज्य सरकारला सतर्कता व भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, भ्रष्टाचाराने भ्रष्टाचारविरोधी विभागांमध्येही शिरकाव केला असल्याबद्दल न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
देशभक्ती, संवैधानिक नैतिकता व प्रामाणिकपणा हे गुण बालपणापासूनच नागरिकांमध्ये रुजवले पाहिजेत, कारण भ्रष्टाचार हा मुळातच राष्ट्रविरोधी प्रवृत्ती आहे—तो सामूहिक प्रगतीच्या बदल्यात वैयक्तिक स्वार्थाला खतपाणी घालतो, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
राष्ट्रासाठी न्यायालयाचा कठोर इशारा
हा ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे राष्ट्रासाठी दिलेला दुर्मिळ, निर्भीड आणि स्पष्ट न्यायिक इशारा आहे: न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार हा वैयक्तिक गुन्हा नाही—तो राष्ट्रीय गुन्हा आहे.
जेव्हा न्याय विकला जातो, तेव्हा विकास थांबतो, लोकशाही कमकुवत होते आणि राष्ट्राचे मोठे नुकसान होते.
न्यायालयाचा संदेश अत्यंत स्पष्ट आहे: भ्रष्ट न्यायाधीश हा केवळ वाईट न्यायाधीश नसतो—तो देशाच्या प्रगतीतील अडथळा असतो.
इंडियन बार असोसिएशन गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून देशभरात न्यायिक उत्तरदायित्व व जनजागृती मोहीम सातत्याने राबवत आहे. कायद्याचे राज्य बळकट करणे आणि संवैधानिक मूल्यांचे संरक्षण करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच देशभरातील असोसिएशनच्या सदस्यांच्या सक्रिय सहकार्य व सहभागातून ही मोहीम संघटित, नियोजित आणि सातत्यपूर्ण स्वरूपात पुढे नेली जात आहे.
या उपक्रमांतर्गत अॅड. निलेश ओझा यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह अधिकारिक न्यायनिवाडे, कायदेशीर दृष्टांत, व संवैधानिक तत्त्वे यांचे शास्त्रशुद्ध संकलन केले असून, न्यायिक भ्रष्टाचार व उत्तरदायित्व या विषयांवर आधारित पुस्तके, अभ्यासपूर्ण लेख, संशोधन साहित्य प्रकाशित केले आहे. यासोबतच सार्वजनिक व्याख्याने, परिसंवाद, व्हिडिओ विश्लेषणे, पॉडकास्ट, मुलाखती तसेच कायदेशीर जनजागृती कार्यक्रमांद्वारे नागरिक, वकील आणि बारमधील तरुण सदस्यांना त्यांच्या संवैधानिक हक्कां व कर्तव्यांविषयी जागरूक करण्याचे कार्य सातत्याने केले जात आहे.
या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी असोसिएशन व तिच्या नेतृत्वाने संवैधानिक न्यायालये व इतर सक्षम प्राधिकरणांसमोर अनेक रिट याचिका, तक्रारी व कायदेशीर कारवाई दाखल केल्या असून, भ्रष्ट व अप्रामाणिक न्यायाधीशांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. त्याचवेळी प्रामाणिक, निष्पक्ष व कर्तव्यदक्ष न्यायाधीशांचे संरक्षण व समर्थन करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे.
अलीकडच्या काळात ही दीर्घकाळ चालू असलेली मोहीम लक्षणीय गती घेत असून, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक प्रामाणिकतेबाबत वाढलेल्या जनभावनांशी ती ठामपणे सुसंगत ठरत आहे. या चळवळीला आता ज्येष्ठ वकील, तरुण विधिज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, नागरी समाज संघटना, व्हिसलब्लोअर्स, जागरूक नागरिक तसेच देशभरातील कायदेविषयक क्षेत्रातील विविध घटकांकडून वाढता पाठिंबा मिळत आहे.
इंडियन बार असोसिएशन ठामपणे सांगते की ही मोहीम न्यायपालिकेची विश्वासार्हता बळकट करणे, प्रामाणिक न्यायाधीशांचे संरक्षण करणे आणि न्यायदान व्यवस्थेवरील जनविश्वास दृढ करणे या संवैधानिक कर्तव्यांवर आधारित असून, त्यामुळे न्यायालयीन संस्थांची संस्थात्मक अखंडता मजबूत होत असून हे सर्व मोठ्या राष्ट्रीय हितासाठी आहे.
