[महत्वाचे] खोटे शपथपत्र देवून हायकोर्टाची फसवणूक करणारे मुंबई पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याविरुद्ध अटक वारंट काढण्यासाठी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल

मुंबई: कोरोना काळात लस कंपन्यानां हजारो कोटींचा गैरफायदा करून देण्यासाठी लसीचे जीवघेणे परीणाम लपवून व लस पूर्णतः सुरक्षित आहे असा खोटा प्रचार करून लस न घेणाऱ्या नागरिकांना लोकल ट्रेन,माल,ऑफिस आदी ठिकाणी प्रवेश नाकारून नागरिकांविरुद्ध बेकायदेशीर व असंवैधानिक निर्बंध आणून त्यांना जीवघेणी लस घेण्यास जबरदस्तीने भाग पाडून त्यांच्या मृत्यूस व अनेक गंभीर शारीरीक दुष्परीणामास आणी नागरिकांच्या मूलभूत संविधानिक हक्कांच्या उल्लंघनास कारणीभूत ठरलेले राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पालीका आयुक्त इकबाल चहल व माजी अति.आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्याविरुद्ध मुंबई मेट्रोपोलिटन न्यायालयात ‘अव्हेकन इंडिया मुव्हमेंट’ चे अंबर कोइरी यांनी ॲड निलेश ओझा व ॲड ईश्वरलाल अग्रवाल यांच्यामार्फत फौजदारी केस दाखल केली होती. त्या केसची दाखल घेऊन मुंबई न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना भादवी 166,167, 304-A, 420, 120(B) अंतर्गत आरोपी बनवून समन्स जारी केले होते.

त्या आदेशाला फक्त आरोपी क्र.2 इकबाल चहल यांनी मुंबई महापालिकेच्या वकिलांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. [W.P. (Cri)3923/2022]

त्या याचिकेतील शपथपत्रात इकबाल चहल यांनी असे खोटे नमूद केले की तक्रारीत नमूद बेकायदेशीर निर्बंध हे आरोपी क्र.1 सीताराम कुंटे यांनी पारीत केले होते व चहल यांनी फक्त त्या आदेशाचे पालन केले आहे. तसेच ते आदेश कोणीच बेकायदेशीर ठरविले नसल्यामुळे वरिष्ठाच्या आदेशाचे पालन करने आरोपी चहल यांना बंधनकारक होते.

चहल यांनी ते खोटे शपथपत्र दाखल करून न्यायालयाची दिशाभूल करून उच्च न्यायालयाकडून त्यांच्याविरोधातील तक्रारीवर देवून तात्पुरती स्थगीती मिळविली.

चहल यांचे वरील शपथपत्र हे पूर्णतः खोटे असल्याचे सिद्ध करणारे सर्वोच्च व मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश, शासनाचे आदेश, पुरावे आणी श्री मिन्हाझ मर्चन्ट यांच्याद्वारा लिखित आणि स्वतः इकबाल चहल यांच्याकडून प्रसारीत पुस्तक “इकबाल सिंग चहल, कोविड वॉरिअर” या पुस्तकावरून चहल यांचा खोटेपणा उघडकीस आला आहे.

महाराष्ट्रात लस न घेतलेल्या लोकांवर निर्बंध घालण्याचा सल्ला इकबाल चहल यांनीच दिला होता व तसे निर्बंध लावून त्यांनीच अनेक लोकांना लस घेण्यास भाग पाडले असा खुलासा त्यांच्या स्वतःच्याच मुलाखतीत केला होता. तसेच सर्वोच्च व मुंबई उच्च न्यायालयाने ते निर्बंध बेकायदेशीर व असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले होते.

वरील सर्व पुरावे दाखल करुन तक्रारकर्त्याने इकबाल चहल यांच्याविरुद्ध खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी भादवि 191, 192, 193, 199, 200, 201, 218, 471, 474, 120(B), 34 आणि कोर्ट अवमानना कायद्याअंतर्गत कारवाईची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे.

तसेच स्वतःच्या वैयक्तिक केससाठी पालिकेच्या विधी अधिकाऱ्यांची सेवा वापरून शासकीय निधीचा दुरुपयोग केल्याप्रकणी भादवि 409,120(B) आणि 34 अंतर्गत कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधीर व्होरा वि. कमिश्नर ऑफ पोलीस 2004 क्रि. लॉ. जनरल 2278, प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की आरोपी अधिकाऱ्यातर्फे सरकारी वकिलांनी बाजू मांडू नये.

उच्च न्यायालयाने रामेश्वर लक्ष्मीनारायण कहाळे वि. गजानन समाधान पाचपोर 2005 ऑल एम आर  (क्रि) 2392, प्रकरणात अश्याच  कारणासाठी  सरकारी वकिलावर 5000 रुपये दंड ठोठावला होता.

न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्याप्रकरणी या आधी अनेक अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठविण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्त एम. एस. अहलावत व इतर पोलीस अधिकाऱ्यांना एक वर्ष 6 महिना तुरुंगात पाठविले होते. [Afzal vs. State of Haryana AIR 1996 SC 2326]

नूकतेच मुंबई उच्च न्यायालयानेही मंगेश चव्हाण वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 SCC OnLine Bom 672 प्रकरणात अश्या आरोपी अधिकाऱ्यांना समाजात मोकळे सोडणे हे चुकीचे असून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई  झालीच पाहिजे असे आदेश दिले आहेत.

याचिकेची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.