जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग अनाधिकृत कामासाठी केल्या प्रकरणी राज्य वकील परिषदेच्या सदस्यांविरूद्ध भादवि चे कलम 409, 120 (B) अंतर्गत करवाई करण्याची याचिका.
भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या न्यायाधीशांना वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची अवमानना करून चमचेगीरी करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य बार कॉन्सिलच्या दोषी सदस्यांविरूद्ध कारवाईची मागणी.
विविध वकील संघटनांकडून राज्य बार कॉन्सिल च्या कृतीचा निषेध.
राज्य वकील परिषदेच्या दोषी सदस्यांची चमचेगीरी उघड पाडणाऱ्या ॲड. विजय कुर्ले व इतर वकीलांचा राज्यभर व दिल्लीत सत्कार ठेवणार असल्याची इंडियन बार असोसिएशन व सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनची माहिती
मुंबई :- मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की, भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 51–A(h) नुसार व बार कौन्सिलच्या नियमानुसार जर एखाद्या न्यायाधीशाने भ्रष्टाचार केला असेल व त्याबाबत खात्रीलायक पुरावे किंवा माहिती उपलब्ध असेल तर त्या न्यायाधीशांविरुद्ध योग्य त्या ठिकाणी व न्यायालयात तक्रार किंवा याचिका दाखल करण्याची व तो मजकूर जनहितार्थ प्रकाशीत करून न्यायाधीशाचा भ्रष्टाचार जनतेसमोर आणण्याची जबाबदारी वकीलांची तसेच प्रत्येक नागरीकांची आहे. असे करणे हे त्यांचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे तसेच वकीलांनी व नागरीकांनी इमानदार न्यायाधीशांना समर्थन देवून त्यांचे रक्षण करून भ्रष्ट न्यायाधीशांना जनतेसमोर उघडे पाडून त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करून न्यायमंदिरास अपवित्र होण्यापासुन रोखावे व त्याकरिता प्रयत्नशील रहावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
[Indirect Tax Association Vs. R.K.Jain (2010) 8 SCC 281 Dr. Aniruddha Bahal Vs. State 2010 (119) DRJ 102, Subramanian Swamy Vs. Arun Shourie (2014) 12 SCC 344, Bathina Ramakrishna Reddy AIR 1952 SC 149, R. Muthukrishnan Vs. The Registrar General 2019 SCC OnLine SC 105, Rama Surat Singh Vs. Shiv Kumar Pandey 1969 SCC OnLine All 226]
तसेच वकीलांच्या किंवा नागरीकांच्या वरील कर्तव्याला बाधा पोहचविणारे कोणतेही कायदे किंवा नियम जर शासनाने किंवा उच्च न्यायालयाने सुध्दा केले असतील तर ते नियम, कायदे हे असंवैधानिक व बेकायदेशीर ठरतील असा स्पष्ट कायदा सर्वोच न्यायालयाने R. Muthukrishnan Vs. The Registrar General 2019 SCC OnLine SC 105 या प्रकरणात ठरवून दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय ने असेही स्पष्ट केले आहे की, न्यायाधीशाच्या चुकाबाबत योग्य ती तक्रार करणे, त्याच्या विरुद्ध कायदेशीर रित्या दाद मागणे आणि वकिलांच्या निर्भीडपणे मत व्यक्त करण्याच्या प्रवृत्तीवर गदा आणून त्यांना जी हुजूरी व चमचेगिरी करणारे गुलाम वकील बनविण्याचे कोणतेही नियम किंवा प्रयत्न हे सुदृढ न्यायव्यवस्थेला बाधक असून ते खपवून घेतले जाणार नाही.
त्याच नियमाच्या आधारावर मानव अधिकार कार्यकर्ते श्री. मुरसलीन शेख यांनी इंडियन बार असोसिएशनचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ॲड. विजय कुर्ले यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.
त्या याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. श्रीमती रेवती मोहिते डेरे यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या श्रीमती चंदा कोचर व व्हिडिओकॉन कंपनीचे श्री वेणू गोपाल धूत यांना हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जामीन देण्यासाठी खोटे पुरावे रचून आजीवन कारावासाच्या शिक्षेचा भा.द.वी. 409 चा गुन्हा लपवून केवळ सात वर्षे शिक्षेचा गुन्हा आहे असे खोटे पुरावे रचून पदाचा दुरुपयोग करून उच्च न्यायालयाची फसवणूक व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याचा आरोप सी.बी.आय. न्यायालयाच्या स्पष्ट पुराव्याद्वारे करण्यात आला.
न्या. डेरे विरुद्धचे याचीका कर्त्याचे इतर आरोप असे आहेत की,
(ii) न्या. डेरे ह्या केवळ विशिष्ठ वकिलांच्या केसेस तातडीने सुनावणीसाठी घेतात व इतर प्रकरणांमध्ये ज्युनिअर वकिलांना भेदभाव पूर्ण वागणूक देतात त्यांची सुनावणी करत नाहीत त्यांचा परिणाम ज्यूनिअर होतकरू वकिलांच्या वकिली व्यवसायावर पडत आहे.
(iii) सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार आरोपीला जामीन घेण्यासाठी Cr.P.C. 438, 439 नुसार जामीन याचिका दाखल करावी लागते व अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आर्टिकल 226 नुसार रिट पिटीशन मध्ये सुद्धा उच्च न्यायालय जामीन देऊ शकतो पण त्याकरिता आरोपीविरुद्ध कोणतीही केस प्रथम दर्शनी दिसत नाही असा निष्कर्ष आदेशात नमूद करणे हे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना बंधनकारक आहे [Arnab Ranjan Goswami v. State of Maharashtra, (2021) 2 SCC 427, Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. vs State of Maharashtra and Others 2021 SCC Online SC 315]
परंतु न्या. डेरे यांनी चंदा कोचर व वेणुगोपाल धूत यांना हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात जामीन देताना असे कोणतेही निष्कर्ष न काढता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून चुकीच्या मुद्द्यावर जामीन देऊन भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
(iv) न्या. डेरे यांचा हा पहिलाच गुन्हा नसून त्यांनी असेच गुन्हे अनेक वेळा केल्याबाबतचे पुराव्यासहित आरोप याचिकाकर्त्याने केले आहे.
न्या. रेवती मोहिते यांनी आमदार दिलीप मोहिते यांना पोलिसांच्या हत्येच्या प्रयत्नाचा कराचा आरोप असलेल्याच्या प्रकरणात सुद्धा भा. द. वि. चे कलम 307 लपवून अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
(i) न्या. डेरे यांची सख्खी बहिण ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची खासदार असल्यामुळे त्या पक्षाची संबंधित कोणतीही केस घेण्यास न्या. डेरे अपात्र ठरतात असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. (Cr.Pc 479 मध्ये सुद्धा अशीच तरतूद आहे) तरीसुद्धा न्या. डेरे यांनी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये सुनावणी करून आरोपींना मदत करण्यासाठी बेकायदेशीर आदेश पारित केले.
(v) नुकतेच आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात न्या. डेरे यांनी State of Chhattisgarh vs. Aman Kumar Singh 2023 SCC Online SC 198 या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची स्पष्ट अवमानना करून आरोपींना बेकायदेशीरपणे अटकेपासून संरक्षण दिले आणि त्या प्रकरणात उत्तरवादी नसलेल्या लोकांना न ऐकता त्यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीर नोंदी घेऊन केलेल्या गैरकायदेशीरपणा बाबत न्या. रेवती डेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली आहे. [Rashid Khan Pathan Vs. Smt Revati Mohite Dere & Ors. Diary No 12076 of 2023]
वरील सर्व याचिका ह्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहेत. त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. तरीसुद्धा राज्य वकील परिषदेने दि. 29 मार्च, 2023 रोजी एक ‘प्रेस नोट’ जारी करून वरील जनहित याचिका बेकायदेशीर असून ती याचिका दाखल करणाऱ्या वकीला विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची घोषणा केली. तसेच बार कौन्सिलने असेही प्रकाशित केली की, न्यायाधीशांनी कोणतीही गुन्हा किंवा कितीही भ्रष्टाचार केला तरीही त्यांना Judges Protection Act, 1985 नुसार कारवाई पासून संरक्षण आहे. महाराष्ट्र राज्य वकील परिषदेने न्यायाधीशाविरुद्ध कोणतेही आरोप किंवा तक्रार करता येत नाही, असा बेकायदेशीर जावईशोध लावून स्वतःचे अज्ञान जाहीर केले.
राज्य वकील परिषदेचे वरील कृत्य हे बेकायदेशीर व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करणारे असून त्यांना कायदा माहित नव्हता हा बचाव राज्य वकील परिषदेच्या सदस्यांना घेता येणार नाही असे नमूद करून याचिकाकर्त्याने राज्य बार कौन्सिलच्या इतर जबाबदार सदस्यांविरुद्ध कोर्ट अवमानना व भा.द.वी. 409, 120 (b) अंतर्गत फौजदारी कारवाई करून त्यांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपये दंड लावावा आणि त्यांना आजीवन वकिली करण्यापासून व राज्य वकील परिषदेची निवडणूक लढण्यावर बंदी घालावी तसेच त्यांची वकिली सनद रद्द करण्यासाठी विशेष चौकशी समिति नेमून त्यांच्याकडे प्रकरण सोपवावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे अध्यक्ष श्री. मिलिंद पाटील व इतर दोषी सदस्यांविरूद्ध कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. नियमानुसार ज्या राज्य वकील परिषदेच्या ज्यासदस्यांनी त्या बेकायदेशीर व असंवैधानिक ठरावाला आक्षेप घेतला नाही ते सर्व आरोपी ठरतात.
राज्य वकील परिषदेची च्या वरील कृत्याची निंदा समाजातील विविध स्तरातून होत आहे. न्यायालयात विचारधीन याचिकेत न्यायालयाने निर्णय देण्याआधीच कोणताही वकील किंवा राज्य वकील परिषद निर्णय जाहीर करू शकत नाही तसे केल्यास संबंधित सदस्य हे गंभीर व्यावसायिक गैरवर्तनाचे व कोर्ट अवमाननाचे आरोपी राहतील व त्यांची सनद रद्द केली जाऊ शकते असा स्पष्ट कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Madhvendra Bhatnagar Vs. Bhavna Lall (2021) 2 SCC 775, M. Veerabhadra Rao Vs. Tek Chand AIR 1985 SC 28, Arnab Ranjan Goswami Vs. Maharashtra State Legislative Assembly and Others 2020 SCC OnLine SC 1100]
राज्य वकील परिषदेच्या सदस्यांनी ज्युनिअर वकिलांना भ्रष्ट न्यायाधीशापासून मिळणाऱ्या भेदभाव पूर्ण वागणुकी संबंधी किंवा त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायासंबंधी आवाज उठवण्याचे सोडून ज्यांनी आवाज उठवला आहे त्यांनाच दाबायचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसत असून राज्य वकील परिषदेच्या दोषी सदस्यांचे भ्रष्टाचार व गैरप्रकार उघडकीस आणण्यासाठी राज्यभरात विविध वकील संघटनांतर्फे अँड निलेश ओझा, अँड ईश्वरलाल अग्रवाल, अँड विजय कुर्ले, अँड. तनवीर निझाम, अँड. आनंद जोंधळे, अँड. विवेक रामटेके, अँड आशिष इंगळे, यांच्यासारख्या क्रांतिकारी विचारांच्या वकिलांचा सत्कार ठेवण्यात येणार असून दिल्लीमध्ये सुद्धा सुप्रीम कोर्ट लॉंयरर्स असोसीएशन तर्फे त्यांचा सत्कार ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती इंडियन लॉंयर्स असोसीएशन चे कार्यकारी अध्यक्ष श्री अंबर कोइरी यांनी दिली.
जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशांच्या विरोधात एखादं प्रकरण मा. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असेल तर कोणत्याही वकिल परिषदेने अथवा वकिल संघटनेने त्या न्यायाधीशाच्या समर्थनार्थ एखादा ठराव करणे म्हणजे न्यायप्रक्रीयेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करूण्यासारखं आहे व सदर संघटनाचे पदाधिकारी हे न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी कारवाईस पात्र असतील असा कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेला आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र वकिल परिषदेने मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाविरोधात जनहीत याचिका दाखल करणार्या वकिलाविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा ठराव केल्याने सर्व वकिल मंडळींमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वकिलांचे कल्याण आणि संरक्षणासासाठी असलेल्या या वैधानिक परिषदेच्या वकीलांविरोधातील या वर्तणूकीने तमाम वकिल मंडळींमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे की, वकिलांसाठी असलेली ही वैधानिक परिषद नेमकं कीणाचं हीत जपत आहे? वकिलांचं की न्यायाधीशांचं?
अधिक माहितीसाठी इंडियन बार असोसीएशच्या संकेतस्थळावर (website) बघावे.
