STAY UPDATED WITH SC NEWS

Contempt Petition

Supreme Court to hear the petition of Adv Prashant Bhushan to Create ‘Intra Court Appeal’ to be heard by larger benches against the order of the Supreme Court in contempt cases. prashant-bhushan

prashant-bhushan

Supreme Court to hear the petition of Adv Prashant Bhushan to Create ‘Intra Court Appeal’ to be heard by larger benches against the order of the Supreme Court in contempt cases.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago

Petition of Adv. Nilesh Ojha, Adv. Vijay Kurle & Rashid Khan Pathan are also tagged together. Bench...

Framing of charge and summoning Justice Sh. K.R. Shriram in to witness box for cross examination is must before passing any order in Contempt. 5595968428_5685781bb6_b

5595968428_5685781bb6_b

Framing of charge and summoning Justice Sh. K.R. Shriram in to witness box for cross examination is must before passing any order in Contempt.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago

If court convicts in contempt without framing the charge, then the conviction is vitiated and state is...

सच बाहर लाने के लिए हायकोर्ट जज के आर श्रीराम को कटघरे मे बुलाकर उनसे पूछताछ करना जरुरी। Screenshot 2023-04-09 234000

Screenshot 2023-04-09 234000

सच बाहर लाने के लिए हायकोर्ट जज के आर श्रीराम को कटघरे मे बुलाकर उनसे पूछताछ करना जरुरी।

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago

अनिल गिडवानी के वकील एडवोकेट निलेश ओझा ने पेश किए कानूनी प्रावधान और केस लॉ। एडवोकेट जनरल...

[महत्वाचे] सत्य बाहेर आणण्यासाठी जस्टीस के.आर. श्रीराम यांना साक्षीदार म्हणून तपासने आवश्यक. Screenshot 2023-04-08 110515

Screenshot 2023-04-08 110515

[महत्वाचे] सत्य बाहेर आणण्यासाठी जस्टीस के.आर. श्रीराम यांना साक्षीदार म्हणून तपासने आवश्यक.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago

अनिल गिडवाणी यांचे वकील अ‍ॅड. निलेश ओझा यांचा चीफ जस्टीस कोर्टापुढे युक्तिवाद. कोर्ट अवमाननाच्या सुनावणीत उपस्थित मुद्द्यांवर...

न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील निकाल प्रभावित करण्यासाठी बेकायदेशीरपणे प्रेस नोट देणारे महाराष्ट्र राज्य वकील परिषदेच्या अध्यक्षांसह दोषी सदस्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना व फौजदारी कारवाई व त्यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना आजीवन वकील म्हणून काम पाहण्यास बंदी घालने व प्रत्येकी 5 कोटी रूपये दंड लावण्यासाठीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल. Screenshot 2023-03-08 180030

Screenshot 2023-03-08 180030

न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील निकाल प्रभावित करण्यासाठी बेकायदेशीरपणे प्रेस नोट देणारे महाराष्ट्र राज्य वकील परिषदेच्या अध्यक्षांसह दोषी सदस्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना व फौजदारी कारवाई व त्यांचे सदस्यत्व रद्द करून त्यांना आजीवन वकील म्हणून काम पाहण्यास बंदी घालने व प्रत्येकी 5 कोटी रूपये दंड लावण्यासाठीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल.

Rashid Khan Pathan Posted on 3 years ago

जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग अनाधिकृत कामासाठी केल्या प्रकरणी राज्य वकील परिषदेच्या सदस्यांविरूद्ध भादवि चे कलम 409, 120 (B)...