April 6, 2026

Bombay High Court

CBI चा स्फोटक अहवाल: रिया चक्रवर्तीची फिर्याद ठरली बनावट; उद्धव ठाकरे, देशमुख व पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी! rhea-chakraborty

CBI चा स्फोटक अहवाल: रिया चक्रवर्तीची फिर्याद ठरली बनावट; उद्धव ठाकरे, देशमुख व पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी!

Rashid Khan Pathan Posted on 10 months ago
मुंबई, २० मार्च २०२५ | विशेष प्रतिनिधी: सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात आता खळबळजनक वळण आले आहे....
Read More Read more about CBI चा स्फोटक अहवाल: रिया चक्रवर्तीची फिर्याद ठरली बनावट; उद्धव ठाकरे, देशमुख व पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी!
CBI Report Exposes False FIR by Rhea Chakraborty; Prosecution Being Initiated Against Rhea, Top Politicians, and Police Officers Ojha

CBI Report Exposes False FIR by Rhea Chakraborty; Prosecution Being Initiated Against Rhea, Top Politicians, and Police Officers

Rashid Khan Pathan Posted on 10 months ago
Mumbai, March 20, 2025: In a major revelation that could have far-reaching legal and political consequences, the...
Read More Read more about CBI Report Exposes False FIR by Rhea Chakraborty; Prosecution Being Initiated Against Rhea, Top Politicians, and Police Officers
कोर्ट अवमानना मामला: ॲड. निलेश ओझा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की दोषमुक्ति याचिका, कहा — “सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने हाईकोर्ट की कार्रवाई को कर दिया ओवररूल, मुझे तुरंत बरी करें और मौलिक अधिकारों के हनन पर मुआवज़ा दें।” maxresdefault (4)

कोर्ट अवमानना मामला: ॲड. निलेश ओझा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की दोषमुक्ति याचिका, कहा — “सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने हाईकोर्ट की कार्रवाई को कर दिया ओवररूल, मुझे तुरंत बरी करें और मौलिक अधिकारों के हनन पर मुआवज़ा दें।”

Rashid Khan Pathan Posted on 10 months ago
ॲडवोकेट निलेश ओझा की याचिका में रखी गईं प्रमुख माँगें (संक्षेप में): 1. झूठी जानकारी देने वाले...
Read More Read more about कोर्ट अवमानना मामला: ॲड. निलेश ओझा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की दोषमुक्ति याचिका, कहा — “सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने हाईकोर्ट की कार्रवाई को कर दिया ओवररूल, मुझे तुरंत बरी करें और मौलिक अधिकारों के हनन पर मुआवज़ा दें।”
कोर्ट अवमानना प्रकरणात ॲड. निलेश ओझा यांचा दोषमुक्ती अर्ज; उच्च न्यायालयाची कारवाई ही संविधान व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारी असल्याने ती त्वरित खारीज करण्याची मागणी 1703279-bombay-high-court

कोर्ट अवमानना प्रकरणात ॲड. निलेश ओझा यांचा दोषमुक्ती अर्ज; उच्च न्यायालयाची कारवाई ही संविधान व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारी असल्याने ती त्वरित खारीज करण्याची मागणी

Rashid Khan Pathan Posted on 10 months ago
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोर्ट अवमानाची कारवाई आणि व्हीडीओ डिलीटचे आदेश अप्रभावी व ओव्हररुल्ड झाले; अवमान नोटीस रद्द...
Read More Read more about कोर्ट अवमानना प्रकरणात ॲड. निलेश ओझा यांचा दोषमुक्ती अर्ज; उच्च न्यायालयाची कारवाई ही संविधान व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणारी असल्याने ती त्वरित खारीज करण्याची मागणी
₹900 कोटींचा मानहानीचा दावा Live Law विरुद्ध दाखल; नागपूर न्यायालयाने समन्स आणि अंतरिम अर्जावर नोटीस बजावली bombay-high-court (3)

₹900 कोटींचा मानहानीचा दावा Live Law विरुद्ध दाखल; नागपूर न्यायालयाने समन्स आणि अंतरिम अर्जावर नोटीस बजावली

Rashid Khan Pathan Posted on 10 months ago
कायदेशीर प्रतिनिधी | नागपूर नागपूर सिव्हिल कोर्टाने कायदेशीर बातम्यांचा ऑनलाईन पोर्टल Live Law आणि त्यांच्या संपादकीय टीमला...
Read More Read more about ₹900 कोटींचा मानहानीचा दावा Live Law विरुद्ध दाखल; नागपूर न्यायालयाने समन्स आणि अंतरिम अर्जावर नोटीस बजावली

You may have missed

WhatsApp Image 2026-03-08 at 13.20.38

[Shocking] A two-judge Bench headed by Justice B.V. Nagarathna dismissed a petition filed in accordance with the law laid down by the Constitution Bench in In Re: C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1, imposed costs on the petitioner, and made discourteous and intimidating remarks cautioning advocates who in fact had filed the petition as per law settled by the larger benches.

Rashid Khan Pathan Posted on 4 weeks ago
Screenshot 2026-02-28 at 21.54.19

Justice Hidayatullah’s view in 1966 in Naresh Mirajkar’s case was binding precedent as being undisputed and no counter precedent available and Now has become the Binding Law of the Land as Nine-Judge Constitution Bench in Puttaswamy (2017) Confirms

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago
image-750x-2023-10-28-10_01_43pm-653d376f8f3b2

सुप्रीम कोर्टाने तरुण वकिलाचे पत्र जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले — याचिका दाखल करताना ‘सीनियर काउन्सिल सर्टिफिकेट’च्या सक्तीमुळे सामान्य नागरिक व ज्युनियर वकिलांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा ऐरणीवर [SCI/PIL/18039/L/2026]

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago
2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600

सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकील का पत्र PIL के रूप में दर्ज किया — क्यूरेटिव पिटीशन में ‘सीनियर काउंसिल सर्टिफिकेट’ की अनिवार्यता से आम नागरिकों और जूनियर वकीलों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया [SCI/PIL/18039/L/2026]

Rashid Khan Pathan Posted on 1 month ago