दिशा सालियन प्रकरणाला मिळाली कायदेशीर गती
८ एप्रिल २०२५ रोजी दिशा सालियन यांचे वडील यांच्या वतीने वकिलांनी बॉम्बे हायकोर्टात न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाचा उल्लेख (mention) करत तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. यावर न्यायालयाने सकारात्मक भूमिका घेत रजिस्ट्रीची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर तत्काळ सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या स्पष्ट सूचनेनंतर, दिशा सालियन यांच्या वडिलांनी आज बॉम्बे हायकोर्टात १६६ पानी एक स्फोटक शपथपत्र सादर केलं.
या हलफनाम्यात धक्कादायक माहिती आणि गंभीर पुरावे समोर आले असून, ते केवळ दिशा सालियनच्या कथित सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणात नवे पैलू उघड करत नाहीत, तर या प्रकरणाची हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी होणं आवश्यक आहे, हेही ठळकपणे मांडले आहे.
या दस्तऐवजांमधून प्रकरणाचं गांभीर्य अधिक वाढतं असून, प्रभावशाली आरोपी आणि काही पोलिस अधिकाऱ्यांमधील संगनमत असल्याचे संकेत मिळतात. तसेच, तपासात अडथळा आणण्याचे, महत्त्वाचे पुरावे लपवण्याचे आणि जनतेला चुकीची माहिती देण्याचे प्रयत्न झाल्याचे पुरावेही यात नमूद करण्यात आले आहेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, आता सीबीआय किंवा एसआयटीमार्फत, उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहे.
आदित्य ठाकरेला मोठा झटका
८ एप्रिल २०२५ रोजी, बॉम्बे हायकोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला आदेश हा आदित्य ठाकरेसाठी मोठा कायदेशीर धक्का ठरला आहे. हा आदेश अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी दिशा सालियनच्या मृत्यूबाबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर सुरू झालेल्या सुओ मोटो कोर्ट अवमान प्रकरणात पारित झाला.
या पत्रकार परिषदेचा संपूर्ण व्हिडिओ आणि ट्रान्सक्रिप्ट पाहूनही, कोर्टाने आदित्य ठाकरे आणि इतर प्रभावशाली व्यक्तींविरुद्ध करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांवर कोणतीही आक्षेपार्ह टिप्पणी केली नाही. कोर्टाची नाराजी केवळ एका सध्याच्या न्यायाधीशावर केलेल्या टिप्पणीकडे मर्यादित होती.
ही स्पष्ट भूमिका दाखवते की दिशा सालियनच्या कथित सामूहिक बलात्कार व हत्येचे आरोप हे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येण्याजोगे आहेत आणि त्यात काहीही आक्षेपार्ह नाही. त्यामुळे या प्रकरणात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासाची गरज आणखी बळकट झाली आहे.
मीडिया संस्थांना चपराक
या आदेशामुळे काही प्रसारमाध्यमांच्या, विशेषतः TV9 मराठी सारख्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, ज्यांनी या गंभीर प्रकरणात चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन आरोपींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. या आदेशामुळे पत्रकारितेची नैतिकता बाजूला ठेवून जनमत व न्यायप्रक्रिया विकृत करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होते.
लवकरच महत्त्वाचा टप्पा
न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी नमूद केल्यानुसार, जर प्रकरण त्यांच्या समोर आले तर ते तातडीने सुनावणी घेण्यास तयार आहेत, आणि रजिस्ट्रीकडून तात्काळ तपासणी करून कारवाई होईल, अशी अपेक्षा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणाच्या सुनावणी व लिस्टिंग संदर्भात लवकरच महत्त्वाचा टप्पा पार होणार आहे.
न्यायप्रेमींची नजर आता न्यायालयावर व तपास यंत्रणांवर केंद्रित
या घडामोडीनंतर, सतीश सालियन यांनी मागणी केलेल्या कोर्ट–निगराणीखालील सीबीआय चौकशीस आता मजबूत कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे.
संपूर्ण देशाचे लक्ष आता राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करण्यासाठी न्यायालय आणि तपास यंत्रणांवर केंद्रित आहे—जेणेकरून दिशा सालियनसारख्या दुर्दैवी प्रकरणात न्याय मिळू शकेल आणि दोषींना त्यांच्या पद आणि प्रभाव असूनही शिक्षा मिळेल.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
