सुप्रीम कोर्टमध्ये न्यायिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत, मुख्य न्यायाधीश डॉ. सुर्या कांत यांनी सर्व सुनावण्यांसाठी निश्चित वेळा (Fixed Time Slots) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता श्रीमंत आणि गरिब, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिवक्त्यांना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी समान संधी मिळेल आणि न्याय प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. या सुधारणा कायदेशीर क्षेत्र आणि सामान्य जनतेने समान रूपाने स्वागत केल्या आहेत.
CJI सुर्या कांत यांनी स्पष्ट केले की आता कोणत्याही प्रकरणाला संपूर्ण दिवस व्यापण्याची परवानगी मिळणार नाही. प्रत्येक अधिवक्त्याला—सिनियर असो किंवा कनिष्ठ—तयार केलेल्या वेळेत आपली मते मांडावी लागतील. या सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे: सुनावणीत समान संधी, कोर्टच्या दिवसाचा कार्यक्षम वापर, आणि न्याय प्रक्रियेला वेगवान, पारदर्शक व निष्पक्ष बनवणे.
कनिष्ठ अधिवक्त्यांसाठी व लॉ स्टुडंट्ससाठी संधी
कनिष्ठ अधिवक्ते आणि लॉ स्टुडंट्स असोसिएशन (IBA) ने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. शाखेचे संयोजक Adv. अभिषेक मिश्रा, Adv. विकास पवार आणि Adv. सोनाली मांचेकर यांनी सांगितले की अनेक सदस्यांनी CJI यांना प्रशंसा पत्र पाठवून या प्रगतिशील पावलाबद्दल आभार व्यक्त केले. त्यांनी म्हटले की हा निर्णय विशेषतः तरुण आणि कमी अनुभव असलेल्या अधिवक्त्यांसाठी सुनावणीत समान संधी देईल. यामुळे त्यांना न्यायालयीन तर्क मांडण्याची, प्रकरणे समजून घेण्याची आणि अनुभव मिळवण्याची संधी मिळेल.
राष्ट्रीय न्यायिक धोरण – न्यायात स्थिरता आणि समानता
IBA चे राष्ट्रीय अध्यक्ष निलेश ओझा म्हणाले की CJI सुर्या कांत हे खऱ्या अर्थाने जनतेचे न्यायाधीश आहेत. ते न्यायव्यवस्थेतील गुंतागुंत आणि सामान्य लोकांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेतात. ओझा यांनी असेही सांगितले की राष्ट्रीय न्यायिक धोरण (National Judicial Policy) चा प्रस्ताव उच्च न्यायालये आणि सुप्रीम कोर्टच्या विविध बेंचमधील विरोधाभासी निर्णय टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. हे पाऊल न्यायात समानता सुनिश्चित करण्यास आणि भ्रष्टाचार व अन्याय कमी करण्यास मदत करेल.
वरिष्ठ अधिवक्त्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे
CJI यांनी वरिष्ठ अधिवक्त्यांना प्रकरणांच्या तत्काल सुनावणीसाठी अर्ज करण्यावर बंदी घालून हे अधिकार केवळ कनिष्ठ अधिवक्त्यांना दिले आहेत. तसेच, सर्व प्रकरणांसाठी स्वयंचलित सूचीबद्धता (Automatic Listing) लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कनिष्ठ अधिवक्त्यांना आणि नव्या वकीलांना महत्वाची संधी मिळेल आणि पारंपारिकरीत्या वरिष्ठ अधिवक्त्यांच्या वर्चस्वावर आधारित सुनावणी व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणला जाईल.
सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनची प्रतिक्रिया
Adv. ईश्वरलाल अग्रवाल, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन म्हणाले की हा निर्णय फक्त अनुभव व समजुतीचा नाही, तर साहस आणि ठाम निर्णयाचे प्रतीक आहे. न्यायपालिकेत वास्तविक आणि परिणामकारक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हा एक मोठा पाऊल आहे.
महिला अधिवक्त्यांसाठी आणि मागासवर्गीय आणि दुर्बल वर्गासाठी फायदे
Adv. निक्की पोकर, IBA महिला शाखेची संयोजक म्हणाली की हा सुधारणा महिला अधिवक्त्यांसाठी आणि महिला पक्षकारांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. या निर्णयामुळे न्यायपालिकेत पारदर्शकता, अनुशासन आणि समानता यांचा नवा मार्ग सुरू होईल.
SC, ST आणि अल्पसंख्यक अधिवक्त्यांच्या संघाचे अध्यक्ष Adv. विवेक रामटेके आणि उपाध्यक्ष Adv. तनवीर निजाम यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की या सुधारामुळे मागासवर्गीय आणि दुर्बल वर्गाचे पक्षकार व अधिवक्त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी समान संधी मिळतील.सर्वसामान्यांसाठी सुधारणा
जानेवारी 2026 पासून सुप्रीम कोर्टमध्ये असीमित सुनावणी होणार नाही. प्रत्येक अधिवक्त्याला तर्क मांडण्यासाठी निश्चित वेळेचे पालन करावे लागेल. याचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
• प्रत्येक प्रकरणाला योग्य व समान वेळ मिळेल.
• “अत्यंत महत्वाचे” समजले जाणारे प्रकरण संपूर्ण दिवस घेणार नाही.
• कनिष्ठ अधिवक्त्यांसाठी नुकसान होणार नाही.
• कोर्टच्या वेळेचा कार्यक्षम वापर होईल आणि प्रकरणे जलद निपटणारी होतील.
CJI सुर्या कांत म्हणाले की काही प्रकरणांसाठी संपूर्ण दिवस खर्च होणे अस्वीकार्य आहे, ज्यामुळे छोटे पक्षकार unheard राहतात. त्यांच्या दूरदृष्टीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे त्यांना सत्यखरे जनता न्यायाधीश ठरवते.
निष्कर्ष
CJI सुर्या कांत हे:
• एक दूरदर्शी प्रशासक आहेत
• एक सहानुभूतिशील सुधारक आहेत
• एक साहसी नेते आहेत
• आणि सर्वात महत्त्वाचे, जनतेचे न्यायाधीश आहेत
या सुधारणा न्यायपालिकेत न्यायाची सुलभता, पारदर्शकता आणि अनुशासन यांचा नवा काळ सुरू करतात. भारताने खूप दिवसांपासून अशा साहसी आणि दूरदर्शी न्यायिक नेतृत्वाची अपेक्षा केली होती.
