ठाणे येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश श्री एस.बी.पाटील यांना उच्च न्यायालयाचा दणका
न्यायमूर्ती पाटील यांच्या विरोधात व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराच्या आरोपामध्ये पक्षकार श्री मनुभाई पटेल यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमाननाची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निवडा.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पीडीत मनुभाई पटेल आता न्यायाधीश एस.बी.पाटील यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार असून त्यामध्ये भा.दं.वि. २११, २२०, ४०९, ५००, ५०१, अंतर्गत फौजदारी कारवाई आणि 500 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल करण्यात येणार आहे अशी माहिती इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा यांनी दिली आहे.
नुकतेच ॲड. निलेश ओझा व ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी ठाणे येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती एस. के. चौधरी यांच्या न्यायालयात ऐतिहासिक असा ५ लाख कोटींचा मानहाणीचा दावा दाखल केला असून त्यामध्ये न्यायालयाने प्रतिवादी कोव्हीशील्ड वैक्सीन (लस) निर्माता कंपनी, सिरम इन्स्टिट्यूट, श्री अदार पूनावाला, श्री सायरस पूनावाला यांना समन्स जारी केले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे इंडियन बार असोसिएशन चे महाराष्ट्र अँड. गोवाचे अध्यक्ष ॲड. विजय कुर्ले, सुप्रीम कोर्ट लॉंयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी स्वागत केले आहे.
इमानदार न्यायाधीशांना संरक्षण व समर्थन आणि भ्रष्ट, मुजोर, अपात्र व कायद्याचे ज्ञान नसलेल्या किंवा कायद्याचा व बुद्धीचा दुरुपयोग जनतेचा कायदेशीर हक्क मारण्यासाठी करणारे भ्रष्ट न्यायाधीश (Intellectually and judicially dishonest Judges) यांच्याविरुद्धचा लढा हा आता एक ‘जन-आंदोलन’ बनत चालले असून लवकरच न्यायिक क्रांती येणार असल्याचे मत इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा यांनी व्यक्त केले आहे.
या आधी सुद्धा दुसऱ्या एका प्रकरणात श्री. मनुभाई पटेल यांनी दाखल केलेल्या कोर्टअवमानना याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बोरिवली (मुंबई) चे अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी श्री. ए. पी. खानोरकर यांना कोर्ट अवमानना कायद्यांतर्गत कारवाईची नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले होते व त्यामध्ये न्यायाधीश श्री. ए. पी. खानोरकर यांनी माफी सुद्धा मागितली होती.
मुंबई: (1) एखादा न्यायाधीश जर भ्रष्टाचार करून पिडीतांना न्याय देण्याऐवजी न्याय विकत असेल, किंवा पक्षकारांना व वकीलाना सौजन्यपूर्ण वागणूक न देता अहंकाराने वागत असेल किंवा कायद्याचा व केसमधील तथ्याबाबत बेईमानीपूर्वक विश्लेषण करून पीडितांविरुद्ध निकाल ठेवून आरोपींना वाचवण्यासाठी किंवा निर्दोष व्यक्तींना शिक्षा देणारे बेकायदेशीर आदेश पारित करीत असेल तर अशा न्यायाधीशाविरुद्ध कारवाईची तरतूद भा.दं.वि. मध्ये 166, 167, 218, 219, 220, 211, 192, 193, 465, 466, 471, 474, 409, 120(B), 107, 109, 34 इत्यादि कलमाअंतर्गत कारवाईची व शिक्षेची तरतूद असून अश्या अनेक न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई होवून त्यांना अटक होवून त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल झाले आहेत व अनेक न्यायाधीशांना निलंबित व बडतर्फही करण्यात आलेले आहे व न्यायाधीशांना शिक्षाही झाल्या आहेत. भारतीय संविधानातील कलम ५१ (h) नुसार अश्या न्यायाधीशाचे गैरप्रकार व भ्रष्टाचार उघडकीस आणने हे प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे संविधानिक कर्तव्य असल्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे
Raman Lal Vs. State 2001 Cri. L. J. 800, K. Rama Reddy Vs. State 1998 (3) ALD 305, Jagat Jagdishchandra Patel Vs. State of Gujarat and Ors. MANU/GJ/0361/2017 , Govind Mehta Vs State AIR 1971 SC 1708, Kamlakar Nandram Bhavsar vs. State of Maharashtra (2002) ALL MR (Cri) 2640, Shameet Mukherjee Vs CBI 2003-DRJ-70-327, Smt. Justice Nirmal Yadav Vs. C.B.I. 2011 (4) RCR (Criminal) 809)
(2) परंतु सामान्य माणसाला आणि कित्येक वकिलांना सुद्धा कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे भ्रष्ट न्यायाधीशांचे अन्याय हे राजेरोसपणे सुरु आहेत. या भ्रष्ट न्यायाधीशांच्या भ्रष्टचारांविरुद्ध कुणी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला तर हे भ्रष्ट न्यायाधीश स्वतः किंवा त्यांच्या दलाल वकिलांमार्फत किंवा बॉम्बे बार एसोसिएशन सारख्या वकील संघटनांमार्फत पिडीत पक्षकार किंवा त्यांना मदत करणारे वकील यांच्याविरुद्ध खोटे व तथ्यहीन आरोप करून कोर्ट अवमाननाच्या कायद्याचा दुरुपयोग करून त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात हे Indirect Tax Practitioner Assn. v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281, ॲड. प्रशांत भूषण, ॲड. दुष्यत दवे, ॲड. निलेश ओझा, ॲड. विजय कुर्ले, रशीद खान पठाण, मूर्सलीन शेख इत्यादी लोकांच्या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.
(3) परंतु भ्रष्टाचारी लोकांच्या या सर्व युक्त्या व कट कारस्थानांना न घाबरता या सामाजिक कार्यकर्ते व न्यायप्रिय वकिलांनी आपला लढा सुरूच ठेवला असून ॲड. निलेश ओझा यांनी सन २००४ मध्ये पुसद (जि. यवतमाळ) येथील तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री. जयदीप मोहीते यांच्याविरुद्ध भ्रष्ट व अन्यायकारी कारभाराविरुद्ध पहिली तक्रार दाखल करून सुरु केलेला लढा हा आज एका ‘विराट जन आंदोलनात’ परीवर्तीत झाला आहे.
(4) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयांनी सन १९५० पासून ते आजपर्यतच्या अनेक आदेशात स्पष्ट केले आहे की, न्यायाधीशांचा भ्रष्टाचार व गैरप्रकार उघडकीस आणणे हा कोर्ट अवमाननाचा गुन्हा होत नसून भारतीय संविधानाचे कलम Art. ५१(A)(h) नुसार ते प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने Indirect Tax Practitioner Assn. v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281 प्रकरणात न्यायालयातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे समाजसेवी पत्रकार श्री. आर. के. जैन यांच्याविरुद्धची दलाल वकील संघाची कोर्ट अवमाननाची याचिका खारीज करून त्या संघटनेविरुद्ध २ लाख रुपये दंड लावून १ लाख रुपये श्री. आर. के. जैन यांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. अशीच एक याचिका बॉम्बे बार एसोसिएशनचे ॲड. मिलिंद साठे व ॲड. नितीन ठक्कर व त्यांना मदत करणारे दैनिक सकाळ व लाईव्ह लॉ यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात श्री. मूर्सलीन शेख व श्री. रशीद खान पठाण यांनी दाखल केली आहे. [ IA No. 1705 of 2023]
याबाबत सविस्तर महिती SC News, Rashid Khan Pathan blogs व Indian Bar Associations च्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
Links:
(i) SC News : https://rashidkhanpathan.com/
(ii) Rashid Khan Pathan blogs: https://rashidkhanvaccineblog.blogspot.com/
(iii) Indian Bar Associations :- https://indianbarassociation.in/
(5) श्री. मनुबाई पटेल यांनी वरीष्ठ न्यायाधीश श्री. एस. बी. पाटील यांच्याविरुद्ध केलेल्या आरोपांबाबत तपशील :-
5.1. सदर प्रकरणात न्यायाधीश श्री. पाटील हे जाणून बुजून लांबच्या तारखा देत असल्यामुळे श्री. मनुभाई पटेल यांनी त्यांना वेळोवेळी विनंती करूनही फायदा होत नसल्यामुळे त्यांनी न्यायाधीश पाटील यांना भर न्यायालयात म्हटले की, “आता तुम्हाला किती रुपये लाच द्यावी लागेल.”
5.2. त्यावर चिडून जावून न्यायाधीश श्री. पाटील यांनी श्री. पटेल यांना कोर्ट अवमाननाची कारणे दाखवा नोटीस देवून घाबरविण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु ॲड. निलेश ओझा यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री. मनुभाई पटेल यांनी त्या नोटीसला सविस्तर उत्तर दिले व त्यामध्ये वर नमूद सर्व निवाडे, कायदे यांचा उल्लेखही केला. तसेच श्री. पटेल यांनी भगवदगीतेतील श्लोक लिहून ‘मरण आले तरी बेहत्तर पण अन्यायी व अत्याचारी न्यायाधीशांच्या धमक्यांना घाबरणार नाही’ असे लेखी उत्तर दिले.
5.3. ही सर्व कागदपत्रे व जबाब यांची नोंद घेवून न्या. पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे श्री. मनुभाई पटेल यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायद्याअंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव पाठविला .
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरीष्ठ खंडपीठाच्या न्यायाधीश श्रीमती भारती डांगरे व न्या. श्रीमती मंजुषा देशपांडे यांनी सर्व कागदपत्रे व कायद्याचे अवलोकन करून श्री. मनुभाई पटेल यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमाननाची कारवाई होवू शकत नाही, भ्रष्टाचाराचे आरोप हे श्री. एस.बी. पाटील या न्यायाधीशांच्या विरुद्धचे वैयक्तिक आरोप असल्याचे नमूद करत न्या. पाटील यांचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. [ S.B. Patil v. Manubhai Hargovandas Patel, 2024 SCC OnLine Bom 3609 ]
5.4. या आधीही सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने असे अनेक कोर्ट अवमाननाचे प्रस्ताव धुडकावून लावत कोर्ट अवमाननाची कारवाई करण्यास नकार दिला होता आणि ती कारवाई बेकायदेशीर ठरवीली होती.
(i) Chetak Construction Ltd. v. Om Prakash, (1998) 4 SCC 577,
(ii) [Suo Moto (Court’s on its own Motion) Vs. T.G Bagul 2018 SCC OnLine Bom 4853,
(iii) D.D. Samudra v. Vaziralli (P) Ltd. 2006 SCC OnLine Bom 382
(iv) P.K. Ghosh v. J.G. Rajput, (1995) 6 SCC 744
(v) Rama Surat Singh Vs. Shiv Kumar Pandey 1969 SCC OnLine All 226,
(vi) Court on its Own Motion Vs. Ram Piara Comrade 1972 SCC OnLine P&H 277,
(vii) Subramanian Swamy v. Arun Shourie (2014) 12 SCC 344
5.5. सर्वोच्च न्यायालयाने Hari Das Vs. State Case 1964 SC 1773 प्रकरणात ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार कोर्ट अवमाननाची खोटी व बोगस केस दाखल करणारे पक्षकार, वकील, न्यायाधीश हे भादंवि 211, 220, 219 equivalent section of BNS 248, 237, 257 अंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरतात. त्यामध्ये संबंधीत न्यायाधीशास ७ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होवू शकते. तसेच न्याययंत्रणा व जनतेच्या रकमेचा दुरुपयोग स्वतःचे गैरहेतू साध्य करण्यासाठी करणारे लोकसेवक (न्यायाधीश) हे भादंवि 409, 166, 167 equivalet section of BNS 316(5), 198, 201 इत्यादी कलमांतर्गत शिक्षेस पात्र असून त्यामध्ये दोषी न्यायाधीशांना आजीवन कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
5.6. सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court of India v. Subhash Chandra Agarwal, (2020) 5 SCC 481 प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश किंवा सरन्यायाधीश हे सुद्धा लोकसेवकच आहेत.
