श्री. विजय चव्हाण, श्री. दीपक पाटील व श्रीमती हेमांगीनी पाटील यांचा पापाचा घडा अखेर भरला.
रवि भुयार यांनी बदली मधील भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सूडभावनेने कारवाई झाल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात उघड.
चौकशी समिती सदस्य श्रीमती अनिता दारव्हेकर यांच्या तक्रारींवर भादंवि ४०९ सारखा गंभीर गुन्हा होत असतांना आत्तापर्यंत FIR का दाखल केला नाही असा सवाल करीत त्वरीत कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
आरोपी अधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. रवि भुयार यांची बदली करण्यासाठी खोटे पुरावे रचून लैंगिक छळाची खोटी तक्रार दाखल करावयास लावल्याचे उघड.
रवि भुयार यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना सर्वोत्तोपरी मदत करण्याचे परिवहन आयुक्त व सचिवांना निर्देश.
न्यायालयीन निर्णयाचे अनेक परिवहन अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून स्वागत.
कोर्ट अवमानना याचिकेच्या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल.
मुंबईतील परिवहन आयुक्त कार्यालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी यांच्या बाबत उलट सुलट चर्चेला उधाण. ते सहआरोपी असल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याची माहीती आहे.
नागपूर : विशेष प्रतिनिधी नागपूर येथील कर्तव्यदक्ष प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. रवींद्र भुयार यांची नागपूर येथून बदली करून त्यांचा प्रभार स्वतःकडे घेण्यासाठी गंभीर फौजदारी कट रचून लैंगिक छळाच्या खोट्या तक्रारी देणे, वरिष्ठांना मॅनेज करून चौकशी समिती नेमणे व खोटे पुरावे रचून अर्धवट अहवालावर सही करणे असले गैरप्रकार करण्याच्या कटात तीन उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (Dy. RTO) अडकले असून शासनातर्फे नियुक्त चौकशी समिती सदस्या श्रीमती अनिता दारव्हेकर यांनी दि. २८.०३.२०२४ रोजी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारावर आरोपींविरुद्ध भादंवि ४०९, १६६, १६७, १९२, १९३, १०९, १०७, १२०(बी), ३४ इत्यादी कलमांतर्गत त्वरीत गुन्हा नोंद होणार असल्याची माहिती आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, RTO नागपूर शहर व ग्रामीण चा प्रभार हा Dy. RTO श्री रविंद्र भुयार यांच्याकडे होता. त्यावेळी लक्ष्मण खाडे नावाचे एक सेवानिवृत्त अधिकारी यांनी नागपूर येथे येऊन पैसे घेऊन RTO विभागातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या इच्छित स्थळी व कमाईच्या ठिकाणी बदली देण्याची मिटिंग बोलावली होती. त्या भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड श्री. रविंद्र भुयार यांनी ठोस पुराव्यासहित केला होता.
त्यामुळे चिडून जाऊन श्री. रविंद्र भुयार यांचा नागपूरचा प्रभार काढून घेऊन त्यांची बदली नागपूर बाहेर करण्याचा कट आखण्यात आला व तो कट पूर्णत्वास नेण्यासाठी भ्रष्टाचार व सहकारी अधिकाऱ्यावर जीवघेणे हल्ला करणाऱ्याच्या गुन्हयातील निलंबित मोटर वाहन निरीक्षक श्रीमती गीता शेजवळ हिच्यातर्फे लैंगीक छळाची एक खोटी व बनावट तक्रार वरिष्ठांना देवून त्वरीत एक चौकशी समीती बनविण्यात आली. त्या चौकशी समीतीमध्ये जाणून बुजून श्री. रविन्द्र भुयार यांचे विरोधी असलेल्या श्रीमती हेमंगीनी पाटील व श्री. दीपक पाटील या दोन Dy.R.T.O चा सहभाग करण्यात आला.
ती समीती बनविण्यांच्या कटामागे मुंबईतील परीवहन आयुक्त कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा मोठा हाथ असल्याची चर्चा आहे.
वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार चौकशी समीती मध्ये समकक्ष अधिकारी नसतात तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. परंतू वरील कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले.
समीतीपुढे जेव्हा रविन्द्र भुयार व परिवहन विभागातील अधिकारी आणी कर्मचारी यांनी जबाब देवून गीता शेजवळ हिचा खोटेपणा उघडकीस आणला त्यावेळी समीती अध्यक्षा श्रीमती हेमंगीनी पाटील यांनी त्यांचा पूर्वनियोजित कट पूर्णत्वास नेण्यासाठी साक्षीदारांना धमकाविणे दबाव आणणे व त्यांना खोटी साक्ष घ्यावयास लावणे आणी श्री. भुयार यांना साक्षीदारांची उलटतपासणी न करू देणे असले गैरप्रकार सुरू केले. समीतीचे वरील गठण हे दीवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) नागपूर यांनी बेकायदेशीर ठरविले व त्यांच्या कामकाजास स्थगीती दिली.
स्थागितीचे आदेश झाल्यावर चिढलेल्या हेमंगीनी पाटील व इतर आरोपी अधिकाऱ्यांनी पुन्हा कट रचून न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध जावून अर्धवट व बेकायदेशीर चौकशी अहवाल बनविला. त्या बेकायदेशीर अहवालवर समितीच्या कर्तव्यदक्ष सदस्या श्रीमती दारव्हेकर यांनी सही देण्यास नकार दिला. तेव्हा इतर सदस्यांच्या सहिविनाच अर्धवट अहवाल हा श्रीमती हेमंगीनी पाटील यांनी परिवहन आयुक्त यांना पाठविला. श्रीमती हेमंगीनी पाटील यांनी केलेल्या गुन्ह्याबाबत व त्यांच्या कटात सामील Dy. RTO श्री. विजय चव्हाण व श्री दीपक पाटील तसेच श्रीमती श्रद्धा वाडेकर यांच्या संपूर्ण गैरकृत्यांबाबत सविस्तर तक्रारी श्री रविन्द्र भुयार यांनी वरिष्ठांना केल्या होत्या तसेच चौकशी समिती सदस्य श्रीमती दारव्हेकर यांनी एक सविस्तर निवेदन दि. २८.०३.२०२४ रोजी परिवहन आयुक्त यांना दिले होते. परंतु त्या कार्यालयात कार्यरत असलेले आणी कटाचे मुख्य सूत्रधार असलेले परिवहन आयुक्त कार्यालयातील ‘न्या’ अधिकाऱ्याने ते प्रकरण दडपून ठेवले अशी माहिती आहे. I
याबाबतीत रवी भुयार यांनी त्यांच्या बदलीसंदर्भातील दाव्यामध्ये कोर्ट अवमानना कायद्याअंतर्गत एक याचिका नागपूर येथील न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेमध्ये श्री. भुयार यांनी या सर्व गोष्टींचा उल्लेख करून पोलीस रिकॉर्डपासून सविस्तर पुरावे न्यायालयात दाखल केले.
श्री. भुयार यांनी केलेल्या आरोपांबाबत परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. त्याच्यामार्फत फक्त स्वतःला कोर्ट अवमाननाच्या कारवाईतून वाचविण्यापुरतेच उत्तर देण्यात आले. त्याशिवाय श्री. रविंद्र भुयार यांच्यासोबत परिवहन आयुक्तांचा समझौता होवून तसे लेखी निवेदन (Pursis) न्यायालयात देण्यात आले. श्री. भुयार यांच्या अधिकारांचे रक्षण व इतर मुद्द्यांवर परिवहन विभागाने मूक संमती (implied admission) दिल्यामुळे न्यायालयाने श्री. रवींद्र भुयार यांच्या संवैधानिक अधिकारांचे रक्षण करणारे व भ्रष्ट आणि दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे वरील आदेश पारीत केले आहेत.
शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग बेकायदेशीर कामासाठी करणे व त्या कटात सहभागी होणाऱ्या सर्व आरोपी अधिकाऱ्यांवर भादंवि ४०९ अंतर्गत कारवाईची तरतूद असून त्यामध्ये आरोपी अधिकाऱ्यांना जन्मठेप म्हणजेच आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच अश्या अधिकार्यांना बडतर्फच केले पाहिजे त्यापेक्षा कमी शिक्षा देता येणार नाही असा स्पष्ट कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [MD, North-East Karnataka Road Transport Corpn. v. K. Murti, (2006) 12 SCC 570 आणि Bhausaheb Balkrishna Ghare v. State of Maharashtra, 2015 SCC OnLine Bom 5004]
