फौजदारी कारवाईची मागणी
इंडियन लॉयर्स अँड ह्यूमन राइट्स अ‍ॅक्टिविस्ट्स असोसिएशन“चे उपाध्यक्ष मुरसलीन शेख यांच्या वतीने विधानसभाध्यक्षांना अधिकृत निवेदन सादर
मुंबई, ३० जून (प्रतिनिधी) — दिवंगत दिशा सालियन यांचे वडील श्री. सतीश सालियन व सामाजिक कार्यकर्ते श्री. रशीद खान पठाण यांनी आज विधानभवनात विधानसभा अध्यक्षांना सादर केलेल्या जोरदार निवेदनात, शिवसेना (ठा)चे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे व काळी जादूच्या अघोरी विधींचा सहारा घेणे या गंभीर आरोपांची मुसळधार तोफ डागली आहे. या दोघांनी,
1. ठाकरे यांची सदस्यता तत्काळ निलंबित/रद्द करावी,
2. फौजदारी चौकशी सुरू करण्यात यावी,
— अशी ठसठशीत मागणी केली आहे.
खोट्या प्रतिज्ञापत्राचा आरोप — लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन?
निवेदनात नमूद केले आहे की हस्तक्षेप अर्ज क्र. १२७०८/२०२५ व त्यास जोडलेल्या शपथपत्रात श्री. ठाकरे यांनी स्वतःचा पेशा ‘व्यावसायिक व सामाजिक कार्यकर्ता’ असा दाखवला, तसेच वय ३५ ऐवजी २८ वर्षे आणि आमदारकीची माहितीही दडपली. “हा प्रकार लोकप्रतिनिधी कायदा व भारतीय संविधानातील शपथभंग ठरतो; लोकशाही संस्थांचा हा अवमान अक्षम्य आहे,” असे निवेदकांचे निवेदन स्पष्ट करते.
‘काळी जादू’चे गूढ — अघोरी विधींचा आरोप
माजी मंत्री रामदास कदम यांच्या मुलाखतीचा संदर्भ देत निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, “दिशा सालियन सामूहिक बलात्कार–हत्या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी श्री. ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’ निवासस्थानी हैदराबादच्या तांत्रिकास बोलावून सतत पाच दिवस अघोरी पूजा केली.” या गंभीर आरोपावर अद्याप ठाकरे यांचा अधिकृत खुलासा झालेला नसल्याने संशयाला अधिक बल मिळत असल्याचे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात.
मागण्या — कायद्यानुसार तातडीची कारवाई
मागणी संबंधित कायदेशीर तरतूद अंतिम उद्देश
काळी जादूविरोधी गुन्हा नोंदवणे महाराष्ट्र नरबळी, अघोरी प्रथा व काळी जादू प्रतिबंधक अधिनियम, २०१३ फौजदारी चौकशी व दोषारोप
विशेषाधिकार व नैतिकता समिती चौकशी विधानमंडळ अधिकार व प्रक्रिया ३० दिवसांत अहवाल
आमदारकी अपात्रता–निलंबन संविधानातील अनुच्छेद १९१(१)(ई) व लोकप्रतिनिधी कायदा लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण
“हा राजकारणाचा नव्हे तर लोकशाहीचा लढा”
“आमच्या मागण्या राजकीय सूडापोटी नाहीत; परंतु लोकशाही सुदृढ राहण्यासाठी असा शपथभंग व अघोरी कृत्ये रोखलीच पाहिजेत,” अशी स्पष्ट भूमिका सालियन–पठाण यांनी घेतली. आमदारांकडून तातडीचा खुलासा न मिळाल्यास रस्त्यावर तीव्र जनआंदोलन छेडू असा इशाराही देण्यात आला.
ठाकरे किंवा शिवसेना (ठा)कडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
विधानसभा सचिवालयाने “निवेदनाची बारकाईने छाननी करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही ठरवण्यात येईल,” अशी माहिती दिली आहे.
