शरद पवारांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल वरीष्ठ खंडपीठाकडून गैरकायदेशीर घोषित.
उच्च न्यायालयाकडूनही दि. 9 January 2023 रोजी तो निकाल मानण्यास नकार.
इंडियन बार एसोसिएशनने त्या गैरकायदेशीरपणाबद्दल आवाज उठवला होता.
मुंबई :-
१. BCCI च्या एका वादामध्ये श्री. जगमोहन दालमीया यांनी २००७ मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालय येथे एक दावा दाखल केला होता. [Civil Suit No. 22 of 2007]
२. त्या दाव्यामध्ये एकूण ६ उत्तरवादी होते त्यापैकी उत्तरवादी क्र. २ श्री. शरद पवार हे होते.
३. त्या दाव्यामध्ये श्री. जगमोहन दालमिया यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहीता Cr. P.C. चे कलम ३४० अंतर्गत एक अर्ज दाखल केला . [G.A. No. 2240 of 2007]
४. त्या अर्जामध्ये दालमीया यांचा असा आरोप होता की, श्री. शरद पवार यांच्यासह इतर उत्तरवाद्यानी सोसायटी कार्यालयाचे खोटे दस्तावेज तयार करून ते खरे म्हणून वापरून खोटे शपथपत्र दाखल करून न्यायालयाची फसवणूक केल्यामुळे सर्वाविरुद्ध फौजदारी प्र. संहिता Cr. P.C. Sec. ३४० नुसार कारवाई करण्यात यावी.
५. उच्च न्यायालयाने दि. 12. 11. 2008 च्या आदेशानुसार श्री. शरद पवार व इतर यांनी भा.द.वि 199 व 200 नुसार गुन्हा केला आहे असे नमूद करून त्या सर्वांविरुद्व उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांनी फिर्यादी बनून फौजदारी केस दाखल करावी असे आदेश पारीत केले .
“2.9 In view of the false declaration made on oath by the respondents No.1 to 6 on an offence has been committed under Sections 199 and 200 and the same is punishable under the Code of Criminal Procedure. Therefore, an enquiry be made into the offence committed as it affects the administration of justice.
3.5 Therefore an enquiry be made against the respondent No.1 and the respondents No.2 to 6.
LATER:
Counsel for the petitioner seeks a direction upon the Registrar, Original Side, High Court, Calcutta to file such complaint on the basis of which the enquiry may be initiated. Accordingly, the Registrar, Original Side, High Court, Calcutta is directed to file a complaint on the basis of the order passed this day before the concerned Court.
Urgent Xerox certified copy of this judgment be made available to the parties, if applied for, upon compliance of all requisite formalities.”
६ . Section 199,193 and 200 of IPC reads thus;-
Section 199 in The Indian Penal Code
199. False statement made in declaration which is by law receivable as evidence.—Whoever, in any declaration made or subscribed by him, which declaration any Court of Justice, or any public servant or other person, is bound or authorised by law to receive as evidence of any fact, makes any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, touching any point material to the object for which the declaration is made or used, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.
Section 200 in The Indian Penal Code
200. Using as true such declaration knowing it to be false.—Whoever corruptly uses or attempts to use as true any such declaration, knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence. Explanation.—A declaration which is inadmissible merely upon the ground of some informality, is a declaration within the meaning of sections 199 to 200.
Section 193 in The Indian Penal Code
193. Punishment for false evidence.—Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine, and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
७. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ खंडपीठ यांनी प्रितीश वि महाराष्ट शासन AIR 2002 SC 236 या प्रकरणात ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार आरोपी असलेले श्री. शरद पवार व इतर याना केस सुरु होईपर्यंत बोलण्याचा व केसमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे आदेशात नमूद केले
“3.1. Having considered the facts of the case as no hearing is contemplated to the respondents while passing an order on an application filed under Section 340 or in the scheme of the Code of Criminal Procedure and in view of the decision reported in AIR 2002 SC 236 the following order is passed.”
८. उच्च न्यायालयाचा त्या आदेशाची प्रत डाउनलोड करा
https://drive.google.com/file/d/1NRFBrCpdyjEorWOyRsvQw-Y9oGs-o-Hc/view?usp=sharing
९. त्या आदेशाला श्री. शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे आदेश खारीज करून श्री. शरद पवार यांच्यासह इतर आरोपींचे म्हणणे ऐकून घेवूनच नंतर आदेश पारीत करण्यात यावे असे निर्देश दिले
[Sharad Pawar Vs. Jagmohan Dalmiya, (2010) 15 SCC 290] Download Copy of Judgement
Link:- https://drive.google.com/file/d/1kWnGSe3amrq41nSg_1U1EHzuRAnjsqXM/view?usp=sharing
१०. त्यानंतर श्री. शरद पवार यांनी श्री. दलमीया यांचासोबत समझोता (तडजोड ) करून ते ३४० चे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दि. 12.11.2008 रोजी मिळिवले
लिंक:-
११. सर्वोच्य न्यायालयाचे वरील आदेश बेकायदेशीर असून श्री. शरद पवार यांनी गैरफायदा पोहचविण्यासाठी असे गैरकायदेशीर आदेश पारित करण्यात आले असून ते आदेश गैरकायदेशीर घोषित करावे आणि दोषी न्यायधीशाविरुद्ध भादंवि २१८, २१९, १६६, १२०(बी), ३४ इत्यादी कलमांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी इंडियन बार असोसिएशन ने दि. 26.09.2018 रोजी दाखल तक्रारीमध्ये केली होती. [CASE NO. [PRSEC/E/2018/17291]
त्याबाबत 28th September 2018 रोजी दै . साहसिक मध्ये प्रकाशीत बातमी डाउनलोड करा
Link: https://drive.google.com/file/d/1Kjk6ula0DgRSvzlptyHKkFdMkqzokTQJ/view?usp=sharing
१२. त्यानंतर शरद पवार केसचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने वरिष्ठ खंडपीठाकडे पाठविला.
वरिष्ठ खंडपीठाने State of Punjab Vs. Jasbir Singh 2022 SCC OnLine SC 1240 या प्रकरणात श्री. शरद पवार यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश बेकायदेशीर बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करून आरोपीला त्याच्याविरुद्ध ३४० अंतर्गत सुरु असलेल्या चौकशीत बोलण्याचा काहीही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
१३. त्या आदेशाच्या आधारावर नुकतेच दि. 5 जानेवारी २०२४ रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सविस्तर आदेश पारीत करून श्री. शरद पवार यांच्या प्रकरणातील कायद्याच्या आदेशावर आरोपीला हस्तक्षेप करता येणार नाही असे आदेश पारीत केले. [Al Amin Garments Haat Pvt. Ltd. vs Jitendra Jain ]
१४. नुकतेच, आदित्य ठाकरे यांनी सुशांत सिंग राजपूत व दिशा सालियन हत्या प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिकेमध्ये (PIL) हस्तक्षेप याचिका दाखल करतांना उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दिल्यामुळे आदित्य ठाकरेंविरोधात ही मुंबई उच्च न्यायालयात Cr. P. C. ३४० अंतर्गत कारवाईसाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्याची सुनावणी १७ जानेवारी, २०२४ रोजी मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठापुढे नेमली आहे. [I.A. NO. 19612/2023 IN PIL NO. 17983 OF 2023]
१५. त्यामुळे आता शरद पवारांप्रमाणेच आदित्य ठाकरेंना पण ३४० कलमांचा झटका लागून त्यांच्यावरही कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
