इंडियन बार असोसिएशन लवकरच देशभरात विशेष प्रशिक्षण शिबिरे (Training Camps) आयोजित करणार आहे. या शिबिरांचा उद्देश सार्वजनिक सेवक, न्यायिक व अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) अधिकारी जे आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करतात, भ्रष्टाचार करतात किंवा कायद्याच्या विरोधात कार्य करतात, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई कशी करावी याचे सखोल प्रशिक्षण देणे हा आहे.
या प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिक, वकील व सामाजिक कार्यकर्त्यांना माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे हे शिकवले जाईल की फक्त एखादा न्यायनिर्णय (Judgment) वाचूनही त्यातील अप्रामाणिकपणा, पक्षपात, कायद्याचा गैरवापर किंवा भ्रष्टाचार कसा ओळखता येतो.
याशिवाय, अशा अन्यायकारक व बेकायदेशीर कृत्यांविरुद्ध योग्य आणि प्रभावी उपाययोजना कोणत्या आहेत, याबाबतही प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यामध्ये विशेषतः:
संबंधित भ्रष्ट सार्वजनिक सेवकांविरुद्ध फौजदारी खटला (Prosecution) कसा दाखल करावा,
त्यांच्यावर निलंबन, बडतर्फी किंवा सेवेतून हटविण्याची कारवाई कशी सुरू करता येते,
तसेच त्यांच्या वैयक्तिक जबाबदारीवर नुकसानभरपाई (Compensation) कशी वसूल करता येते, ज्यामुळे त्यांच्या गैरवर्तनामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळू शकतो—या सर्व बाबींचे सविस्तर मार्गदर्शन केले जाईल.
इंडियन बार असोसिएशनच्या मते, ही प्रशिक्षण मोहीम कायद्याचे राज्य बळकट करण्यासाठी, प्रशासनातील भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्कांसाठी सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. अशी माहिती इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा यांनी दिली.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील वादांमध्ये निबंधक (Registrar of Cooperative Societies) यांच्या अधिकारांची स्पष्ट मर्यादा ठरवून देणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही व्यक्तीचे हक्क, मालकी, देयके किंवा कायदेशीर अधिकार यांबाबत अंतिम व निर्णायक निर्णय देण्याचा अधिकार निबंधक अथवा प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना नाही.
देखभाल शुल्क परत करण्याचा आदेश रद्द
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला सदस्यांकडून वसूल केलेले देखभाल (मेंटेनन्स) शुल्क परत करण्याचा निबंधकांचा आदेश रद्द व बाद केला. न्यायालयाने ठरवले की महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 154B-27 अंतर्गत निबंधकांना न्यायनिवाडा (adjudication) करण्याचा अधिकार नाही, तसेच शुल्क कायदेशीर आहे की नाही, याचा निर्णय देण्याची त्यांची क्षमता नाही. हा निकाल माननीय न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिला.
कायद्यात अधिकार नसेल तर तो गृहित धरता येत नाही
न्या. अमित बोरकर यांनी स्पष्ट केले की वाद ऐकून त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार (adjudicatory power) फक्त कायद्याने स्पष्टपणे दिलेला असला पाहिजे. असा अधिकार मॉडेल उपविधी (Model Bye-laws) किंवा प्रशासनिक सूचनांमधून निर्माण करता येत नाही.
न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले की:
“निबंधकांचे अधिकार हे केवळ अंमलबजावणीपुरते (enforcement) मर्यादित आहेत. दोन पक्षांमधील विरोधी हक्कांवर निर्णय देण्याचा अधिकार कलम 154B-27 अंतर्गत निबंधकांना दिलेला नाही.”
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या वादात M/s. Aether Cooperative Housing Society Ltd. आणि संस्थेचे काही सदस्य यांच्यात देखभाल शुल्काच्या वसुलीवरून मतभेद होते. सदस्यांनी कलम 154B-27(1) व मॉडेल उपविधी 174 चा आधार घेत, विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार केली होती.
निबंधकांनी संस्थेला मे 2022 पासून घेतलेले शुल्क परत करण्याचे आणि सुधारित बिल देण्याचे आदेश दिले. मात्र, संस्थेने हा आदेश अधिकारबाह्य (without jurisdiction) असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
अंमलबजावणी आणि न्यायनिवाडा यामधील फरक स्पष्ट
न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
• अंमलबजावणी (Enforcement): कायदा, नियम किंवा उपविधींचे पालन करण्यासाठी सूचना देणे — हा निबंधकांचा अधिकार आहे.
• न्यायनिवाडा (Adjudication): वादग्रस्त हक्क, शुल्काची वैधता, करारांचे अर्थ लावणे — हे केवळ योग्य न्यायालय किंवा कायद्याने अधिकृत मंच करू शकतो.
देखभाल शुल्क कायदेशीर आहे की नाही, हा प्रश्न मूलभूत न्यायनिवाड्याचा असल्याने तो निबंधक ठरवू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उपविधी कायद्यापेक्षा वरचढ नाहीत
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या A.P.D. Jain Pathshala v. Shivaji Bhagwat More (2011) या निर्णयाचा आधार घेत सांगितले की:
“उपविधी हे कायद्याच्या अधीन असतात. कायद्यात नसलेला अधिकार उपविधींद्वारे निर्माण करता येत नाही.”
निबंधकांनी उपविधींचा आधार घेऊन स्वतःकडे न्यायनिवाड्याचा अधिकार असल्याचे मानणे हे चुकीचे व बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने ठरवले.
निकाल आणि पुढील मार्ग
या निर्णयानुसार, निबंधक व पुनरावलोकन प्राधिकरणाचे सर्व आदेश रद्द करण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की सदस्यांना योग्य कायदेशीर मंचावर—जसे की सहकारी न्यायालय—आपले हक्क मांडण्याचा मार्ग खुला आहे.
हजारो सहकारी संस्थांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
हा निर्णय महाराष्ट्रातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. तो पुढील बाबी स्पष्ट करतो:
• प्रशासनिक अधिकारी आणि न्यायालयीन अधिकार यामधील स्पष्ट सीमा
• निबंधकांकडून अधिकारबाह्य हस्तक्षेपास आळा
• न्यायप्रवेशाचा घटनात्मक हक्क सुरक्षित
थोडक्यात, “प्रशासन अंमलबजावणीसाठी आहे, न्यायनिवाड्यासाठी नाही” हे मूलभूत तत्त्व पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाने ठामपणे अधोरेखित केले आहे.
