अनुसूचित जाती/जमाती व मागासवर्गीय समुदायातील महिला वकीलांसह पंधरा अधिवक्त्यांमार्फत, मा. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत, प्रत्येकी ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

यापूर्वी अशाच प्रकारची चूक मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी केली होती. त्या वेळी मा. भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने Suo Motu (Court on its Own Motion) v. T.G. Babul, 2018 SCC OnLine Bom 4853;  या प्रकरणात ती बेकायदेशीर अवमान कार्यवाही रद्द ठरवून १६ अधिवक्त्यांची उच्च न्यायालयातर्फे माफी मागून खेद व्यक्त केला होता.

सुमारे १,५०० अधिवक्त्यांनी या याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची तयारी दर्शवली असून त्यांनी Indian Bar Association कार्यालयात वकिलनामे सादर केले आहेत. या प्रकरणाला वकिलकीच्या स्वातंत्र्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे प्रकरण म्हणून हाताळले जात आहे.

पूर्वी Ramesh Maharaj v. Attorney General of Trinidad & Tobago, (1978) 2 WLR 902, Bharat Devdan Salvi v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 42 व Walmik Bobde v. State of Maharashtra, 2001 ALL MR (Cri) 1731 या प्रकरणांत न्यायालयांनी स्पष्टपणे ठरवले आहे की, न्यायालयीन आदेशांमुळे अधिवक्त्यांचे व नागरिकांचे अधिकार मोडीत निघाल्यास — ज्यामध्ये दोषारोप न करता व न्यायप्रक्रियेचे पालन न करता झालेल्या अवमान दोषसिद्धीचाही समावेश आहे — अशा प्रकरणांत राज्य नुकसानभरपाईस बांधील आहे.

यापूर्वी देखील सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी चुकीच्या न्यायालयीन आदेशांमुळे आणि मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांत ₹२५,००० पासून ते ₹५ कोटींपर्यंतची नुकसानभरपाई दिली आहे.”

Sarvepalli Radhakrishnan University v. Union of India, (2019) 14 SCC 761 – ₹५ कोटी रुपये नुकसानभरपाई।

  S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews, (2018) 10 SCC 804 – ₹५० लाख रुपये नुकसानभरपाई।

  Bharat Devdan Salvi v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 42 – चुकीच्या न्यायालयीन आदेशाबद्दल नुकसानभरपाई।

  Walmik Bobde v. State of Maharashtra, 2001 ALL MR (Cri) 1731 – चुकीच्या न्यायालयीन आदेशाबद्दल नुकसानभरपाई।

या प्रकरणांत संबंधित अधिवक्त्यांना लेखी याचिकेद्वारे नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली होती. न्यायालयांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, न्यायव्यवस्था ही राज्याचा अविभाज्य घटक आहे व कोणत्याही नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास ती जबाबदारीतून मुक्त राहू शकत नाही.

सदर याचिका दाखल करणाऱ्या अधिवक्त्यांमध्ये :

श्री. विजय कुरले , श्री. ईश्वरलाल अग्रवाल, श्री. पार्थो सरकार, श्री. अभिषेक एन. मिश्रा, कुमारी अनुश्का सोनवणे, श्री. देवकृष्ण भांबरी, श्री. शिवम गुप्ता, श्री. विकास पवार, कुमारी निक्की पोकर, सौ. मीना ठाकूर, कुमारी प्रियांका शर्मा, कुमारी सोनल मांजरेकर, श्री. सागर उगले, कुमारी निकिता किंजारा आणि श्री. जयेंद्र मांजरेकर यांचा देखील या याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे.

अधिवक्त्यांवर “व्यावसायिक गैरवर्तन” (Professional Misconduct) केल्याचे ठपके ठेवणे किंवा त्यांना चेतावणी (Warning) अथवा तंबी (Reprimand) सारख्या शिक्षा सुनावणे, हा अधिकार उच्च न्यायालयाकडे नाही, असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने Supreme Court Bar Association v. Union of India, (1998) 4 SCC 409 या प्रकरणात ठामपणे ठरवला आहे.

हा अधिकार केवळ बार कौन्सिलच्या शिस्तपालन समित्यांकडे (Disciplinary Committees of Bar Councils) आहे. अधिवक्त्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करताना या समित्यांनी फौजदारी खटल्याच्या प्रक्रियेप्रमाणे काटेकोर नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने An Advocate v. Bar Council of India, 1989 Supp (2) SCC 25 या प्रकरणात अधोरेखित केले आहे.

परंतु, या ठोस कायदेशीर मर्यादांचा भंग करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने अधिकारक्षेत्राबाहेर जात १५ अधिवक्त्यांविरुद्ध बेकायदेशीररीत्या निरीक्षणे नोंदवली आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन केले.

याच कारणास्तव, नुकसानभरपाईसाठी या पंधरा अधिवक्त्यांनी लेखी याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्ता अधिवक्ते व अधिवक्ता संघटनांचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार — Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344 तसेच Indirect Tax Practitioners’ Assn. v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281 — या प्रकरणात अधिवक्त्यांनी केलेली कार्यवाही ही त्यांचे केवळ घटनात्मक कर्तव्य (Constitutional Duty) होते. आणि त्यांना अवमान कायदा (Contempt Jurisdiction) चा आधार घेऊन गप्प बसवता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे हा कायदा प्रतिपादित केला आहे की, न्यायमूर्तींचा भ्रष्टाचार उघड करणे व त्यांच्या गुन्ह्यांवर कार्यवाहीची मागणी करणे हे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 51-अन्वये प्रत्येक नागरिक व प्रत्येक अधिवक्त्याचे कर्तव्य आहे.

तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांन्वये प्रत्येक अधिवक्त्यास न्यायप्रणालीमध्ये असलेले भ्रष्टाचार, गैरप्रकार अथवा न्यायमूर्तींकडून झालेल्या गंभीर गैरवर्तनाविरुद्ध आवाज उठवणे व ते सार्वजनिक करणे हे एक नैतिक तसेच वैधानिक दायित्व आहे.

म्हणूनच अधिवक्त्यांनी केलेले प्रकटीकरण व दिलेली विधाने ही घटनात्मक व नैतिक कर्तव्यांच्या चौकटीत मोडतात; परिणामी त्यांना अवमान मानले जाऊ शकत नाही.”

मुंबई/दिल्ली : एक महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह घडामोड म्हणून, पंधरा अधिवक्त्यांनी — ज्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय समाजातील महिला वकीलांचाही समावेश आहे — महाराष्ट्र राज्याविरुद्ध प्रत्येकी ५० लाख रुपयांच्या अंतरिम नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात लेखी याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचा ठाम दावा आहे की, मा. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन केले आहे आणि त्यामुळे झालेल्या अपरिमित हानीबद्दल राज्य सरकार नुकसानभरपाई देण्यास बांधील आहे.

याचिकेतील आरोप

याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की मूलभूत अधिकारांचे गंभीर व उघड उल्लंघन खालीलप्रमाणे झाले :

• अधिवक्त्यांविरुद्ध कठोर आणि प्रतिकूल निरीक्षणे (adverse strictures) केली गेली,
• त्यांना अवमान आणि व्यावसायिक गैरवर्तनाबाबत दोषी ठरवण्यात आले,
• हे सर्व कोणतीही नोटीस न देता, त्यांना पक्षकार न बनवता, तसेच कोणतेही उत्तर देण्याची किंवा युक्तिवाद करण्याची संधी न देता केले गेले,
• समान परिस्थितीत असलेल्या अधिवक्त्यांमध्ये भेदभाव करण्यात आला — जिथे अॅड. निलेश ओझा यांना आरोप ठरवण्याआधी उत्तर दाखल करण्याची संधी देण्यात आली, तर इतर १५ अधिवक्त्यांना तीच संधी न देता थेट चेतावणीच्या स्वरूपात शिक्षा करण्यात आली.

न्यायप्रक्रियेविना अवमानाचा दोषारोप करणे  अवमानात दोषी ठरवणे अशक्य’ : सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाम इशारा

अवमान प्रकरणातील आरोपीला, न्यायप्रक्रियेअंती दोष सिद्ध होईपर्यंत, निर्दोष मानले जाण्याचा घटनात्मक हक्क आहे. कायद्याने ठरवलेली प्रक्रिया काटेकोरपणे न पाळता न्यायालय कोणालाही थेट दोषी ठरवू शकत नाही, असा ठाम संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अवमान कार्यवाहीचे स्वरूप हे अर्ध-फौजदारी (Quasi-Criminal) आहे. त्यामुळे ती फौजदारी न्यायशास्त्रातील सर्व नियम आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसारच चालवली पाहिजे.

आवश्यक प्रक्रिया टप्पे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अवमान प्रकरणात दोषारोप नोंदवण्यासाठी पुढील टप्पे अपरिहार्य आहेत :

·       नेमक्या आरोपांसह स्पष्ट कारणे दाखवा नोटीस देणे,

·       ठोस दोषारोप (चार्ज) निश्चित करणे,

·       आरोपीला उत्तर देण्याची व बचाव सादर करण्याची संधी देणे,

·       तोंडी व दस्तऐवजीक पुरावे सादर करण्याचा तसेच विरोधी पक्षाच्या साक्षीदारांची प्रतिपरीक्षा करण्याचा अधिकार देणे,

·       पूर्ण आणि न्याय्य सुनावणी करणे,

·       आणि अखेरीस, फौजदारी खटल्याप्रमाणे “संशयाच्या पलीकडे पुरावा” या तत्त्वाचा अवलंब करणे.

नियमांचे उल्लंघन करून दोषारोप शक्य नाही

या सर्व प्रक्रियेविना कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिवक्त्याला अवमान प्रकरणात दोषी ठरवता येत नाही. मात्र, जर एखाद्या न्यायालयाने नियमांचे उल्लंघन करून असा गैरकायदेशीर आदेश पारित केला असेल, तर त्या व्यक्तीला झालेल्या नुकसानीबद्दल राज्य सरकार नुकसानभरपाई देण्यास बांधील आहे.

 या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यामध्ये :

[L.P. Misra v. State of U.P. (1998) ;  R.S. Sehrawat v. Rajeev Malhotra (2018);  P. Mohanraj v. Shah Brothers Ispat Pvt. Ltd. (2021);  Mehmood Pracha v. CAT (2022);  Khushi Ram v. Sheo Vati (1953);  S. Tirupathi Rao v. M. Lingamaiah (2024) ;  R.S. Sujatha v. State of Karnataka (2011) ]

“समानता, न्यायप्रक्रिया व प्रामाणिकपणाच्या तत्त्वांवर गदा”

याचिकाकर्त्यांचा ठाम आरोप आहे की, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या कारवायांनी भारतीय संविधानाच्या मूलभूत आधारस्तंभांवर — समानता (Equality), न्यायसंगत प्रक्रिया (Due Process) आणि निष्पक्षता (Fairness) — थेट प्रहार केला आहे. हे मूल्ये संविधानाच्या कलम १४, १९, २० आणि २१ मध्ये स्पष्टपणे संरक्षित आहेत.

कोणतीही नोटीस न देता, दोषारोप (Charges) न ठरवता आणि सुनावणीची संधी न देता याचिकाकर्त्यांना अवमान व व्यावसायिक गैरवर्तनात दोषी ठरवून शिक्षा देणे, हे केवळ त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही, तर अशा प्रकारचे आदेश जर कायम राहिले तर जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल, असेही याचिकेत नमूद केले आहे.

 नुकसानभरपाई ही दयेची गोष्ट नसून नागरिकांना झालेल्या गंभीर हानीबद्दलचा एक अंमलात आणता येणारा घटनात्मक अधिकार आहे.

जबाबदारी

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, नुकसानभरपाई देणे ही राज्याची कृपा किंवा दानशूरता नसून सर्वोच्च न्यायालयाने विकसित केलेल्या बंधनकारक घटनात्मक तत्त्वज्ञानातून निर्माण झालेली घटनात्मक जबाबदारी आहे. अशा प्रकरणांत नुकसानभरपाईचे द्विपक्षीय उद्दिष्ट आहे.

१) पीडितांना न्यायालयीन अतिरेकामुळे झालेल्या हानीबद्दल काही प्रमाणात दिलासा मिळणे, आणि
२) न्यायव्यवस्थेवरील सार्वजनिक विश्वास परत प्रस्थापित होणे, हे दाखवून की न्यायपालिका देखील घटनात्मक शिस्तीच्या चौकटीबाहेर नाही.

जबाबदारी व शिक्षा मागणी

पुढील उल्लंघनांना आळा बसावा म्हणून काही अधिवक्त्यांनी दोषी न्यायमूर्तींविरुद्ध फौजदारी व दिवाणी खटल्यासाठी मंजुरी मागणाऱ्या अर्जांचीही नोंद केली आहे. भारतीय दंड संहितेतील कलम १६६, १६७, २१९, २२०, १२०-ब, ३४ आणि १०७ (आणि त्यासमोरचे भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील प्रावधान) यांचा आधार घेण्यात आला आहे. या तरतुदींनुसार सार्वजनिक अधिकारी :

·       जाणीवपूर्वक कायद्याचे उल्लंघन करतात (कलम १६६),

·       चुकीची वा बेकायदेशीर नोंदी तयार करतात (कलम १६७),

·       बेकायदेशीर न्यायनिर्णय देतात (कलम २१९),

·       व्यक्तीला बेकायदेशीररीत्या कैद करतात वा खटला लावतात (कलम २२०),

·       गुन्हेगारी कट रचतात (कलम १२०-ब),

·       किंवा बेकायदेशीर कृत्यांना प्रोत्साहन देतात (कलम ३४ व १०७).

तसेच, nemo judex in causa sua (कोणीही स्वतःच्या प्रकरणात न्यायाधीश होऊ शकत नाही) या तत्त्वाचा आधार घेत, या प्रकरणासाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, जेणेकरून “न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो झाला आहे असेही दिसले पाहिजे.”

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे निर्णय

याचिकाकर्त्यांनी अशा अनेक निर्णयांचा दाखला दिला आहे ज्यांनी ठाम केले आहे की, न्यायप्रक्रिया न पाळता दिलेले न्यायालयीन आदेश जर मूलभूत अधिकारांचा भंग करत असतील तर राज्य नुकसानभरपाईस बांधील आहे.

·       Sarvepalli Radhakrishnan University v. Union of India, (2019) 14 SCC 761 – ५ कोटी रुपये नुकसानभरपाई.

·       S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews, (2018) 10 SCC 804 – ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई.

·       Bharat Devdan Salvi v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 42 – चुकीच्या आदेशाबद्दल नुकसानभरपाई.

·       Walmik Bobde v. State of Maharashtra, 2001 ALL MR (Cri) 1731 – अधिवक्त्यांचे अधिकार मोडीत निघाल्याबद्दल नुकसानभरपाई.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा आधार

याचिकाकर्त्यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समितीच्या १७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या निर्णयावरही (ज्यात मा. न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांचा समावेश होता) भर दिला आहे. Anthony Michael Emmanuel Fernando v. Sri Lanka, 2005 SCC OnLine HRC 22 या प्रकरणात समितीने श्रीलंकेच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेल्या अवमान शिक्षेला मनमानी, हुकूमशाही आणि ICCPR च्या कलम ९ चे उल्लंघन ठरवून भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.

भरपाई ही बंधनकारक घटनात्मक उपाययोजना

देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या सर्व निर्णयांनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे की, नुकसानभरपाई ही दयेची गोष्ट नसून नागरिकांना झालेल्या गंभीर हानीबद्दलचा एक अंमलात आणता येणारा घटनात्मक अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, लेखी याचिकेत दिली जाणारी नुकसानभरपाई ही अंतरिम स्वरूपाची असते. पीडितांना त्यानंतर स्वतंत्र दिवाणी दावा करून अधिक नुकसानभरपाई मागण्याचा तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ अंतर्गत भरपाई मागण्याचा हक्क कायम असतो.

नुकसानभरपाई न्यायमूर्तींकडूनच वसूल करावी : सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदा

राज्य सरकार ही नुकसानभरपाई देण्यास बांधील आहेच; मात्र ती भरलेली रक्कम संबंधित चुकीचे आदेश पारित करणाऱ्या न्यायमूर्ती व जबाबदार सार्वजनिक सेवकांकडून वसूल करण्याची जबाबदारीही राज्यावर आहे, असा ठाम कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिला आहे.

नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करण्यास जे जबाबदार असतील — त्यात न्यायमूर्तींचाही समावेश आहे — त्यांच्याकडूनच ही नुकसानभरपाई शेवटी वसूल केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय

हा महत्वाचा सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील प्रकरणांत अधोरेखित केला आहे :

Directions in the Matter of Demolition of Structures, In re, (2025) 5 SCC 1

Lucknow Development Authority v. M.K. Gupta, AIR 1994 SC 787

या निर्णयांत न्यायालयाने ठामपणे सांगितले आहे की, जनतेच्या पैशावर चुकीच्या आदेशांची भरपाई करणे हा अन्याय असून, दोषी न्यायमूर्ती व अधिकाऱ्यांकडूनच नुकसानभरपाई वसूल केली गेली पाहिजे.

 आरोप : रद्दबातल ठरवलेल्या निर्णयांवर आधारलेला आदेश

असा ठोस आरोप करण्यात आला आहे की, पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अवमान प्रकरणात दिलेला आदेश हा आधीच रद्दबातल (overruled) व अप्रचलित ठरवलेल्या निर्णयांवर आधारलेला आहे. हा आदेश केवळ आरोपी न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते डेरे यांना वाचविण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ठरवून दिलेल्या कायद्याच्या स्पष्ट विरोधात पारित करण्यात आला असल्यामुळे तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

याचिकाकर्ता अधिवक्त्यास न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते डेरे यांच्या गैरप्रकारांचे सार्वजनिकरीत्या प्रकटीकरण केल्याबद्दल स्कँडलस प्लीडिंग (scandalous pleading) या आधारे अवमानात दोषी ठरविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने Andre Paul Terence Ambard v. Attorney-General of Trinidad and Tobago, 1936 SCC OnLine PC 15 आणि Sanjiv Datta, Dy. Secy., Ministry of Information & Broadcasting, In re, (1995) 3 SCC 619 या आधीच रद्दबातल (overruled) ठरवलेल्या निर्णयांचा अवलंब केला आहे.

यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने व इतर प्रकरणांमध्ये दिलेल्या पुढील बंधनकारक न्यायनिदर्शकांचा (binding precedents) प्रत्यक्ष भंग करण्यात आला आहे :

·       Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344

·       C.S. Karnan, In re, (2017) 2 SCC 756

·       Indirect Tax Practitioners’ Assn. v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281

·       Re Lalit Kalita, (2008) 1 Gau LT 800

·       Bathina Ramakrishna Reddy v. State of Madras, 1952 SCR 425

·       Hari Das v. State of W.B., (1964) 7 SCR 237

भारतातील लागू कायदा (Applicable Law in India)

भारतामध्ये कायद्याची स्थिर व स्पष्ट भूमिका, जी घटनापीठासह (Constitution Benches) दिलेल्या निर्णयांतून अधोरेखित करण्यात आली आहे, पुढीलप्रमाणे आहे :

जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशावर फौजदारी गुन्हे, भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गैरवर्तनाचे आरोप असतात, तेव्हा तक्रार, याचिका किंवा प्रतिनिधित्वामध्ये अशा न्यायाधीशांवर हेतुपुरस्सर वर्तनाचे आरोप करणे — किंवा खऱ्या तथ्यांवर आधारित बातम्या प्रसिद्ध करणे — हे केवळ ग्राह्यच नाही, तर व्यापक लोकहितासाठी आवश्यक आहे.

हे करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे घटनात्मक कर्तव्य (अनुच्छेद 51-अन्वये) तसेच प्रत्येक वकिलाचे विधिसंगत कर्तव्य (बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांन्वये) आहे, ज्यायोगे भ्रष्ट घटकांपासून न्यायदान व्यवस्थेची शुद्धता जपली जाईल आणि न्यायालयांचा सन्मान कलंकित होणार नाही.

अशा पवित्र कर्तव्याचे पालन करणारे हे प्रत्यक्षात ‘व्हिसलब्लोअर’ आहेत; त्यांना संविधानाच्या कलम 129 व 215 किंवा अवमान अधिनियम 1971 अंतर्गत गप्प बसवता येणार नाही. उलट, जे लोक अवमानाधिकाराचा गैरवापर करून अशा व्हिसलब्लोअरविरुद्ध कारवाई करतात, त्यांनाच कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्यावर आदर्श स्वरूपाचा खर्च (exemplary costs) लादला पाहिजे.

कोणीही खोटे किंवा फालतू अवमान आरोप लावत असेल, तर तो स्वतःच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 211 अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्याचा दोषी आहे.

याशिवाय, एखादा न्यायाधीश जर जाणूनबुजून बंधनकारक न्यायनिदर्शकांकडे दुर्लक्ष करत असेल, वाईट हेतूने वागत असेल किंवा अवमानाधिकाराचा दुरुपयोग करत असेल, तर त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेतील कलम 219, 220, 166 व इतर संबंधित तरतुदींनुसार फौजदारी जबाबदारी निश्चित करता येते.”**

अधिवक्ता संघटनांची भूमिका

याचिकाकर्ते अधिवक्ते तसेच अधिवक्ता संघटनांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणात अधिवक्त्यांनी केलेली कृती ही केवळ त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य (Constitutional Duty) होते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 51(अ) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला, आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियमांन्वये प्रत्येक अधिवक्त्यास, न्यायप्रणालीतील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार किंवा न्यायमूर्तींकडून झालेल्या गंभीर गैरवर्तन याविरुद्ध आवाज उठवणे व ते सार्वजनिकरीत्या मांडणे हे एक नैतिक व विधिसंगत कर्तव्य आहे.

यामुळे अधिवक्त्यांकडून केलेले प्रकटीकरण व विधाने ही घटनात्मक व नैतिक जबाबदारीच्या चौकटीत येतात; ती अवमान ठरत नाहीत. उलटपक्षी, या प्रकरणात ज्याप्रकारे पाच-सदस्यीय खंडपीठाने बंधकारक निर्णयांचे उल्लंघन करून, नोटीस व सुनावणी न देता आणि रद्दबातल ठरवलेल्या कायद्यांवर अवलंबून राहून अधिवक्त्यांना अवमानाचा दोषी ठरविले, त्यातूनच न्यायप्रक्रियेचा अवमान प्रत्यक्षात घडला आहे.