उत्तर सादर करण्याची अंतिम मुदत – १२ ऑगस्ट २०२५
मुंबई : सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात नवा वळण! केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) २० मार्च २०२५ रोजीच्या अहवालाच्या आधारे, माननीय न्यायालयाने रिया चक्रवर्तीला नोटीस बजावली असून, तिला १२ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी तिचे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही नोटीस सुशांतसिंह राजपूत यांच्या बहिणी प्रियंका सिंह, मीतू सिंह आणि केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी एक डॉ. तरुण कुमार यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या खोट्या आणि दुर्भावनापूर्ण FIR संदर्भात आहे.
CBI अहवालात मोठा गौप्यस्फोट: रियाचा FIR खोटा, बिनबुडाचा आणि खोडसाळ हेतूने दाखल!
CBI च्या तपासानुसार, रिया चक्रवर्तीने केलेली तक्रार केवळ खोट्या आरोपांवर आधारित असून, तिचा उद्देश फक्त सुशांतच्या कुटुंबाला अडकवणे हा होता. अहवालानुसार:
- तक्रारीत कोणताही कायदेशीर किंवा पुराव्याचा आधार नव्हता
- ती केवळ पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर होती
- आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा कोणताही ठोस आधार नव्हता
- तक्रारीत गुन्हेगारी हेतू ठळकपणे दिसून येतो
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने आधीच मीतू सिंहविरोधातील FIR फेटाळली
CBI च्या निष्कर्षाला दुजोरा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने मीतू सिंह यांच्यावरील FIR रद्द करत स्पष्ट नमूद केले होते की:
“FIR मध्ये कोणतेही प्राथमिकदृष्ट्या पुरावे नाहीत आणि कोणताही गुन्हा घडल्याचे संकेत मिळत नाहीत.”
हा आदेश म्हणजेच रियाने कायद्याचा गैरवापर करून दुःखी कुटुंबाला अडचणीत आणण्याचा प्रकार होता, हे न्यायालयाने मान्य केल्यासारखे आहे.
आता रिया व तिच्या सहकाऱ्यांवर गुन्हेगारी खटला संभवतो
जर कोर्टाने CBI चा अहवाल स्वीकारला, तर रिया चक्रवर्ती आणि इतर कटकारस्थांना खालील कलमान्वये गुन्हेगारी खटला भोगावा लागू शकतो:
- IPC कलम १९५, १९२ – बनावट पुरावे तयार करणे
- कलम १६६, १६७, ४०९ – कायद्याचे उल्लंघन करणारे सरकारी अधिकारी
- कलम १२०-ब, १०७, २४ – फसवणूक, कट आणि गुन्ह्यात मदत
हे सर्व कलम आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षा देऊ शकतात.
जर रिया आता कोर्टात खोटे शपथपत्र सादर करते, तर ती IPC कलम १९१ ते १९३ नुसार कोर्टाला फसवण्याच्या गुन्ह्यात अडकू शकते.
कोणकोण अडकणार?
मिळालेल्या पुराव्यानुसार, खालील व्यक्तींविरोधात गुन्हेगारी खटला होण्याची शक्यता:
- रिया चक्रवर्ती
- आदित्य ठाकरे (माजी मंत्री)
- उद्धव ठाकरे (माजी मुख्यमंत्री)
- अनिल देशमुख (माजी गृहमंत्री)
- वरिष्ठ पोलीस अधिकारी – ज्यांनी खोटे पुरावे तयार केले
हे सर्वजण एकत्र येऊन सुशांतच्या कुटुंबाला चुकीच्या दिशेने दोष देण्याचा कट करत होते, असे आरोप आहेत.
प्रायोजित मीडिया पकडले गेले : “क्लीन चिट”ची थिअरी खोटी!
काही माध्यमसंस्थांनी CBI ने रियाला ‘क्लीन चिट’ दिली, असा खोटा प्रचार केला होता. पण आता CBI च्या अधिकृत अहवालामुळे हे साफ झाले आहे की:
“रिया चक्रवर्तीची FIR खोटी, बनावट आणि दुर्भावनायुक्त होती. क्लीन चिटचा प्रश्नच येत नाही.”
ही बनावट माहिती पसरवणे म्हणजे न्यायालयीन कार्यात हस्तक्षेप आहे, आणि यासाठी आता काही पत्रकार आणि संपादकांविरुद्ध गुन्हे व अवमान याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.
पुढील सुनावणी – १८ ऑगस्ट २०२५
क्रिमिनल रिट पिटिशन क्र. 3109/2025 वर पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयात १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. न्यायालयाने CBI ला निर्देश दिले आहेत की:
- रिया चक्रवर्ती, पत्रकार आणि इतरांविरोधातील कारवाईच्या स्थितीवर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
खोटा प्रचार करणाऱ्यांमध्ये पुढील व्यक्ती सामील आहेत:
- आदित्य ठाकरे
- राजदीप सरदेसाई
- काही माध्यमांचे संपादक व व्यवस्थापन
या सर्वांवर IPC कलम १९१, १९२, १९३, 409, ५०० व Contempt of Courts Act, कलम २(c), १२ अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
SSR प्रकरणात सत्य आणि न्यायासाठीचा निर्णायक टप्पा
ही घडामोड म्हणजेच SSR प्रकरणात सत्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल आहे. आता हे स्पष्ट होत आहे की, सुशांतच्या मृत्यूनंतर बनावट कथा, राजकीय हस्तक्षेप आणि मीडिया फसवणूक यांच्या सहाय्याने खरी गुन्हेगार मंडळी झाकली जात होती.
१२ ऑगस्ट रोजी रियाचे उत्तर आणि १८ ऑगस्ट रोजी कोर्टाची सुनावणी या दोन्ही तारखा खूप निर्णायक ठरणार आहेत.
