सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून महिला सरकारी परिवहन अधिकाऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्यामुळे नवी मुंबईचे पोलीस अधिकारी अडचणीत.
दोषी पोलीसांना कोर्ट अवमानना कायद्याअंतर्गत सहा महिने तुरुंगवास व पिडीत महिला अधिकाऱ्यास 50 लाख रुपये तात्पुरती नुकसान भरपाई देण्याची मागणी.
नवी मुंबई पोलीस उप आयुक्त अमित काळे व त्यांच्या चमु ने केलेल्या खंडणी वसुलीच्या ग़ैरकृत्यांबाबत काही पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले असून सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास अतिरिक्त पुरवे सुद्धा देण्याची तैयारी अनेक वरिष्ठ परिवहन अधिकाऱ्यांनी दाखविली आहे.
अमित काळे यांच्यामुळे पोलीस आयुक्त मिलींद भारंबे व इतर पोलीस अधिकारी अडचणीत आल्याची चर्चा होत आहे.जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणी प्र. श्रे. न्यायाधीश यांच्या आदेशामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांनी गंभीर गुन्हे केल्याचे व परिवहन अधिकाऱ्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचे उघड.
या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्त एम.एस.अहलावत व काही पोलीस अधिकाऱ्यांना कोर्ट अवमानना केल्याप्रकरणी व सहकारी पोलिसांना वाचविण्यासाठी खोटे शपथपत्र दिल्याप्रकरणी दीड वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. [Afzal v. State of Haryana, (1996) 7 SCC 397]
नुकतेच उच्च न्यायालयाने सुद्धा तपास करतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलीस आयुक्त स्तराच्या IPS अधिकाऱ्यासह अन्य पोलीसांना चार आठवडे तुरुंगात पाठविले होते. [Jakka Vinod Kumar Reddy v. A.R. Srinivas, 2022 SCC OnLine TS 1190].
दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध सी.बी.आय. मार्फत भा.दं.वि. चे कलम १६६, ४०९, २२०, २११, १२०(b), ३४, १०७, भ्रष्टाचार प्रतीबंधक अधिनियम, १९८८ चे कलम १३ व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम चे कलम १४५ (२), १४७, १४८, अंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी.
परिवहन अधिकाऱ्यांच्या एकजुटीमुळे दोषी पोलीस अधिक‌ाऱ्यांचे धाबे दणाणले.
आतापर्यंत सर्वच न्यायालयाचे आदेश हे नवी मुंबई पोलीसांविरोधात.
विविध महिला संघटना, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन व अनेक वकिल संघटनांचा पिडीत परिवहन अधिकाऱ्यांना पाठींबा.
आरोपी पोलीसांची त्वरीत बदली जिल्ह‌याबाहेर करून त्यांना अकार्यकारी पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्याची याचिकाकर्त्याची मागणी.
इंडियन बार एसोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा, माजी न्यायाधीश अॅड. ओंकार काकडे, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. ईश्वरलाल अगरवाल, ‘ऑल इंडिया एस. सी. एस. टी. एंड मायनॉरीटी लॉयर्स एसोसिएशनचे’ अॅड. विवेक रामटेके, अॅड. तनवीर निझाम, अॅड. धनशाम उपाध्याय, अॅड. विजय कुर्ले, अॅड. चैतन्य रावते, अॅड. अभिषेक मिश्रा, अॅड. प्रतीक जैन सकलेचा , अॅड. विकास पवार, अॅड. प्रवीण चवरे, अॅड. गोपाल कन्हाळे व ‘भारतीय महिला वकील संघटनेच्या’ अॅड. दीपाली ओझा, अॅड. स्नेहल सुर्वे, अॅड. हानिया शेख यांच्यासह अनेक नामवंत वकिल हे परिवहन अधिकाऱ्याची बाजू मांडणार आहेत.
इतर परिवहन अधिकाऱ्यांकडून अश्याच आणखी काही याचिका लवकरच सर्वोच्च व मुंबई उच्च न्यायालयातही दाखल होणार आहेत.
याचिकाकर्ता, तिचे साक्षीदार व तिच्या वकिलांना पोलीस संरक्ष‌ण देवून त्यांना काही त्रास झाल्यास किंवा त्यांना दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास आरोपी पोलीसांना जबाबदार धरण्यात यावे अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.याचिकाकर्ताकडून पोलीस आयुक्त मिलींद भारंबे यांच्याबद्दल नरमाईच्या भूमिकेचे संकेत मिळाले असून भारंबे यांनी दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केल्यास त्यांना सर्वोच्च न्यायालय माफी देवू शकते असे विधी तज्ञांचे मत आहे.
नवी दिल्ली / विशेष संवाददाता:- पोलीसांनी कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करतांना संबंधीत व्यक्तीच्या व खासकरून महिलेच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी, त्यांना त्रास देवू नये तसेच त्यांचा कोणत्याही प्रकारे छळ करु नये असे स्पष्ट निर्देश वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून त्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारे दोषी तपास पोलीस अधिकारी व त्यांना पाठीशी घालणारे वरीष्ठ अधिकारी यांना सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने लाखो रुपये दंड बसवून फौजदारी कारवाईचे आदेश देवून शिक्षा देवून तुरुंगातही पाठविले आहे. तसेच विभागाय चौकशीचे आदेश देवून त्यांच्यावर निलंबन बडतर्फ अश्या कारवाया सुद्ध झालेल्या आहेत.
असे असूनही खंडणी उकळण्याची इच्छा असलेले व वर्दीची मस्ती डोक्यात शिरलेले किंवा कायद्याचे ज्ञान नसलेले अनेक पोलीस अधिकारी आजही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवून सर्व सामान्य नागरिक आणी महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करीत असून असलाच खळबळजनक प्रकार नवी मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्या हद्दीत घडला असून यावेळी तर आरोपी पोलीस उपायुक्त अमित काळे व त्यांच्या चमूने चक्क सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनच खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचे व तो गुन्हा करण्यासाठी पोलीसांना अधिकार नसलेल्या प्रकरणात एफ.आय.आर. नोंद करून बेकायदेशीर तपास करणे, खोटे आरोप रचणे, महिला अधिकाऱ्यांचा छळ करणे, बेकायदेशीरपणे अटक करणे, अधिकार्‍यांना जामीन मिळू नये याकरीता सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध लागू होत नसलेली भादवि ची कलमे लावणे असले गैरप्रकार केल्याचे उघड झाले असून, याबाबत दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोर्ट अवमानना व फौजदारी कारवाई, विभागीय कारवाई आणी नुकसान भरपाई याकरीता परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याचे थेट सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३२, १२९, १४२ अंतर्गत दाखल करण्यात आली असून यामुळे पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली आहे.
नुकतेच 18 मार्च 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने Somnath vs State of Maharashtra 2024 SCC Online SC 338 प्रकरणात महाराष्ट्र पोलीस दलातील आधिकार्यांविरुद्ध दंड बसवून, फौजदारी कारवाई ची धमकी देत कठोर शब्दात ताशेरे ओढून अटक, रिमांड कोठडी व तपासाच्या वेळी पोलीसांनी नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करावे व सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे व निर्देशांचे कठोरपणे आणी तंतोतंत पालन करावे असे निर्देश पुन्हा एकदा दिले आहेत.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,
कायद्यातील फौजदारी प्रक्रिया संहीतेमधील तरतूदी आणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कोणतीही महिला आरोपी जरी असेल तरी तिला पोलीस स्टेशनला बोलाविण्याचा अधिकार पोलीसांना नसून तिच्या राहत्या घरी जावून तिच्या परिवारातील सदस्यांच्या उपस्थितीतच तपास करणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणारे पोलीस अधिकारी यांना भादवि 166, 341, 220 व महाराष्ट्र अधिनियम चे कलम 145(2), 147 अंतर्गत शिक्षा होवू शकते. [Nandini Satpathy Vs. P L Dani (1978)2 SCC 424, Raja Ram v. State of Haryana, (1971) 3 SCC 945]
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध काम करणारे संबंधीत पोलीस अधिकारी हे कोर्ट अवमानना कायदा, 1971 चे कलम 2(b), 12 अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र ठरू शकतात. [D.K. Basu v. State of W.B. (1997) 1 SCC 416, Arnesh Kumar Vs State (2014) 8 SCC 273, Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152, T.N. Godavarman Thirumulpa vs. Ashok Khot, (2006) 5 SCC 1]
परंतू नवी मुंबई पोलीस उपायुक्त अमीत काळे यांच्या चमूने सरकारी परिवहन अधिकाऱ्यांकडूनच खंडणी वसूली करण्यासाठी पोलीसांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील प्रकरणात बेकायदेशीरपणे FIR नोंद करून महिला अधिकाऱ्यास अमरावतीवरून 650 किमी लांब असलेल्या नवी मुंबई येथे तीन वेळा तपासाच्या नावाखाली बोलावून त्यांना धमकावून त्यांच्याकडून पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला व जेव्हा सरकारी परिवहन अधिकारी यांनी उपायुक्त अमीत काळे व त्यांच्या चमूच्या धमक्यांना दाद दिली नाही तेव्हा त्यांना बेकायदेशीर पणे अटक करून दबाव बनविण्यासाठी पोलीस कोठडी मागण्याचा प्रयत्न केला. परंतू प्र.श्रे. न्यायाधीश बेलापूर यांनी पोलीसांचा बेकायदेशीर अर्ज फेटाळून लावला व आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले की पोलीसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून परिवहन अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे.
त्यानंतर चिढलेल्या पोलीसांनी परिवहन अधिकाऱ्यांना जामीन मिळू नये या दुष्ट हेतूने त्या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्यांविरुध्द गाडी चोरीचे कलम 413 व खोट्या दस्तावेजांचे कलम 467 लावण्याचा प्रयत्न करून त्रास देण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला, परंतू जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दि. 10.05.2024 च्या आदेशानुसार परिवहन अधिकाऱ्यां विरुद्ध कोणतेच फौजदारी कलम लागू होत नसल्याचे नमूद करून त्यांना जामीन मंजूर केला.
वर नमूद सर्व पुराव्यांच्या आधारावर परीवहन अधिकारी श्रीमती भाग्यश्री पाटील हिने सर्वोच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना याचिका दाखल केली असून त्यामध्ये दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गंभीर फौजदारी गुन्हे दाखल होवून पोलीसांविरुद्धचे प्रकरण सीबीआय कडे जाण्याची शक्यता आहे. तसेच आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांवर लाखो रुपये दंड बसून त्यांना कोर्ट अवमानना अंतर्गत तुरुंगवास व विभागीय कारवाईमध्ये त्यांची पोलीस दलातून बडतर्फी होण्याची दाट शक्यता आहे.
त्या याचिकमध्ये खालील पोलिस अधिकाऱ्यांना आरोपी बनविण्यात आले आहे;
1. श्री. प्रताप देसाई, पोलीस उप निरीक्षक,
२. श्री. शशिकांत चांदेकर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक,
3. श्री. अजयकुमार लांडगे सहा. पोलीस आयुक्त, गुन्हे शाखा,
4. श्री. अमित काळे पोलीस उपायुक्त (DCP),
5. श्री. दिपक साकोरे अपर पोलीस आयुक्त
6. श्री. मिलिंद भारंबे पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई
7. संजय रेड्डी, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक
सदर प्रकरणातील नवी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा असा आहे की, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारावर काही लोकांनी नागपूर परिवहन कार्यालय येथे काही वाहनांच्या नोंदी करून घेतल्या होत्या. त्याबाबत कायद्यातील तरतुदीनुसार (Cr.P.C. १९५) केवळ परिवहन विभागातील अधिकारीच केस दाखल करू शकतात व पोलीसांना FIR नोंद करण्याचा अधिकारच नाही असा स्पष्ट कायदा असून पोलिसांचे असे हजारो बेकायदेशीर FIR व आरोपपत्र व न्यायालयीन शिक्षेचे आदेश सुद्धा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून खारीज केले आहेत. त्यामध्ये Shrinath Gangadhar Giram v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 10118 व Sagar D. Meghe v. State of Maharashtra, 2024 SCC OnLine Bom 553 हे दोन मुख्य आदेश आहेत.
परंतु APMC पोलीस स्टेशन चे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. शशीकांत चांदेकर API श्री. संजय रेड्डी यांनी बेकायदेशीरपाने FIR नोंद करून साक्षीदार व फिर्यादी असलेल्या परिवहन अधिकाऱ्यांनाच आरोपी बनविणे व अटक करणे चालू केले .
पोलीसांनी परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ ठोके यांना केलेली अटक हि सर्वोच्च न्यायालयाचे Arnesh Kumar Vs. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 प्रकरणातील आदेशाविरुद्ध असल्याचे स्पष्ट आदेश हे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश बेलापूर यांनी दि. १. ५. २०२४ रोजी दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने परिवहन अधिकाऱ्याची पोलीस कोठडी देण्यास नकार दिला.
असे असताना तपास अधिकारी शशीकांत चांदेकर यांनी परिवहन अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे त्रास देणे सुरूच ठेवल्यामुळे परिवहन विभागाचे अधिकारी श्री उदय पाटील यांनी न्यायालयात दावा दाखल करून दोषी पोलिसांकडून 50 लाख रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली.
त्या दाव्याची न्यायालयाने दखल घेवून उत्तरवादी तपास अधिकारी यांना दि. ०८.०५.२०२४ रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्या होत्या. आज त्या प्रकरणात सुनावणी होवून न्यायालयाने परिवहन अधिकारी श्री. उदय पाटील यांच्या बाजूने निर्णय दिला व दोषी पोलीस अधिकारी यांनी कायद्याने वागण्याचे आदेश पारित केले.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Cr.P.C. १९५ ची बाधा असणारे IPC मधील १८२ व इतर कलम न लावून उरलेल्या कलमांतर्गत कारवाई करण्याची पद्धत बेकायदेशीर ठरवून तसे न करण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत.
[Dr. S. Dutt vs State Of Uttar Pradesh AIR 1966 Supreme Court 523]
त्याशिवाय अश्या गैरप्रकाराबाबत अनेक पोलीस अधिकारी व संबंधीत शासकीय कर्मचारी यांच्याविरुद्ध सवोच्च व उच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढून FIR, आरोपपत्र आणि शिक्षा सुद्धा खारीज केलेली आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक आदेश व मा. उच्च न्यायालय यांचे नुकतेच State of Haryana v. Shagun, 2024 SCC OnLine P&H 1 प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या सरकारी कार्यालयास खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती दिली असेल किंवा त्यांची फसवणूक करून कोणते काम करून घेण्यात आल्याचे उघड झाले असेल तर त्या लोकसेवकाने स्वतः किंवा त्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फौजदारी प्र. संहिता चे कलम १९५ नुसार स्वतः प्र. श्रे. न्यायधीश यांच्या न्यायालयात केस (Complaint Case) दाखल करणे बंधनकारक आहे. जर त्या विभागातील संबंधीत अधिकारी किंवा वरिष्ठांनी स्वतः कारवाई न करता पोलिसांना कारवाई करण्यास सांगितले तर त्याचा अर्थ संबंधीत अधिकारी हे आरोपीला फक्त त्रास देवू इच्छितात आणि प्रत्यक्षात आरोपीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची त्यांची इच्छा नाही असा निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे अश्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर १०,००० रुपये दंड बसवून ती रक्कम आरोपीला देण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अवमानना करून APMC पोलीस स्टेशन, नवी मुंबई येथे बेकायदेशीरपणे FIR No. ७२ of २०२४ हा भा.दं.वि. ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४१३, २०१, ४०१, १२०(B) दाखल करण्यात आला आहे.
वरील गुन्हा नोंद करताना संबंधित पोलीस अधिकारी यांनी जाणून -बूजून भा.दं.वि. १८२, १९९, २०० हे कलम FIR मध्ये लिहिले नसल्याचे दिसून येते.
आरोपींच्या या कृतीमुळे आरोपींना गैरफायदा पोहचून गंभीर गुन्ह्यातून त्यांची सुटका होवू शकते आणि तोच गैरहेतू साध्य करण्याकरीता हा गैरप्रकार APMC पोलीस स्टेशनच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी केला असल्याचे दिसून येते.
त्याशिवाय सदर बेकायदेशीर प्रकरणाच्या बेकायदेशीर तपासात APMC पोलीसांनी RTO विभागातील कर्मचारी / अधिकारी यांनाच अटक करून साक्षीदार /फिर्यादी यांच्यावरच दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.
मा. प्रथम श्रेणी न्यायाधीश यांनी आपल्या दि. ०१.०५.२०२४ च्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की RTO विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांची अटक ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशांचे उल्लंघन करणारी आहे. तसेच APMC पोलीसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम १९७ नुसार आवश्यक ती परवानगी सुद्धा घेतलेली नाही.
फौ. प्र. संहिताचे कलम १९७ च्या कायद्यातील तरतूदीनुसार परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्याआधी परिवहन विभागातील संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून लेखी परवानगी घेणे आवश्यक व बंधनकारक आहे.
अश्याच एका RTO च्या प्रकरणात चोरीच्या वाहनाच्या नोंदी संदर्भात दाखल भा.दं.वि. ४२०, ४६७, १२०(B), ४६८, ४७१ अंतर्गत नोंद FIR व आरोपपत्र हे वरिष्ठांची परवानगी न घेतल्याच्या कारणावरून मा. उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर घोषीत करून संपूर्ण केसच खारीज केली आहे. [पहा:- Narendra Kumar State (2006) 4 MPHT 145] त्या आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.
मा. उच्च न्यायालयाने व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या निर्देशानुसार RTO नागपूर विभागाचे अधिकारी यांनी दि. ०८.०५.२०२४ रीतसर केस मा. प्र. श्रे. न्यायाधीश, नागपूर यांच्या न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याचा केस क्र. AMH20230009820C202400034 हा आहे.
ती केस भा.दं.वि चे कलम १८२, १९९, २००, ४२०, ४६७, ४६८ इत्यादी कलमांअंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे.
वरील सर्व परस्थिथीमध्ये APMC पोलीस स्टेशन, नवी मुंबई येथे नोंद FIR No. ७२ of २०२४ मधील सर्व कारवाई ही बेकायदेशीर व रद्दबादल ठरत असुन त्यामध्ये पुढे कारवाई करणे म्हणजे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाची व मा. सर्वोच्च न्यायालयाची थेट अवमानना कारणे होय. याबाबत संबंधित दोषी पोलीस अधिकारी व त्यांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व पोलीस आयुक्त हे सर्व कोर्ट अवमानना कायदा, १९७१ चे कलम २(B), १२ अंतर्गत शिक्षेस पात्र राहतील असे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. [Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152, New Delhi Municipal Council v. Prominent Hotels Limited, 2015 SCC OnLine Del 11910]
