खुनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे प्रकरणात उद्धव ठाकरेंविरुद्ध आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची गुन्हे असलेली तक्रार दाखल.
मुख्यमंत्री काळात पदाचा दुरुपयोग करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून खुनाच्या गुन्ह्यात निलंबित सचिन वाझेला खंडणी वसुली व इतर गुन्हे करण्यासाठी सेवेत परत घेतल्याचा आरोप.
सहआरोपीमध्ये तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचाही समावेश.
भादवि ४०९, १६६, १२०((बी), ३४, १०९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी.
मनसुख हिरेन खून प्रकरणातही सचिन वाझेला आरोपींकडून वाचविण्याचा प्रयत्न व NIA तथा सीबीआय चौकशीला विरोध करण्यासाठी जनतेच्या पैशातून दुरुपयोग केल्याचे उघड.
प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी.
सचिन वाझेकडून दिशा सालियन हत्या प्रकरणात पुरावे नष्ट करणे व इतर गुन्हे केल्याचा आरोप.
मुंबई :-ख्वाजा युनूस व मनसुख हिरेन हत्येच्या प्रकरणातील आरोपी पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला कायदेबाह्य मदत केल्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख व तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे व तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध भादवि ४०९, १६६, १२० (बी), ३४, १०९ इत्यादी कलमांअंतर्गत गुन्हा नोंद करून कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. भादवि ४०९ मध्ये जनतेच्या रकमेचा अपहार व दुरुपयोग तसेच शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करणारे अधिकारी, लोकसेवक व मंत्री यांना आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, पोलीस दलात काम करतांना मुंबईमध्ये श्री. ख्वाजा युनूस नावाच्या युवकाचा खून करून खुनाचे पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सचिन वाझेविरुद्ध भादवि ३०२, २०१ अंतर्गत गुन्हा नोंद होवून सचिन वाझेला अटक करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे सचिन वाझेला पोलीस सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेशही दिले होते. [ W.P. No. 1343 of 2004 order dated -7th April 2004]
DOWNLOAD: https://drive.google.com/file/d/1ZxT7k_R5WS_4H_J_6uT9qdmfl7ad7quU/view?usp=sharing
त्यानंतर सचिन वाझे हा १६ वर्षापर्यंत निलंबित होता. त्याने नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात प्रवेश केला व उद्धव ठाकरे यांनी २०१८ मध्ये स्वतःचे गैरहेतू व गुन्हे करवून घेण्यासाठी सचिन वाझेला नियमबाह्य पद्धतीने पुन्हा पोलीस दलात सामावून घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडवणीस यांच्यावर सन २०१८ मध्ये दबाव टाकला. परंतु देवेंद्र फडवणीस यांनी गैरकायदेशीर मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.
Title: Uddhav Thackeray asked me to reinstate Sachin Waze in force when I was CM: Devendra Fadnavis
त्यानंतर सन २०१९-२० मध्ये उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले व त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून नियमबाह्य पद्धतीने तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग व तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या माध्यमातून सचिन वाझेल पुन्हा पोलीस दलात सामावून घेतले आणि ताबडतोब त्याला विशेष कार्यभार देवून त्याच्या माध्यमातून अनेक गुन्हे करवून घेतले तसेच आदित्य ठाकरेंनी दिशा सालियनचा सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून केल्याप्रकरणातील गुन्ह्यातील पुरावे नष्ट करणे, साक्षीदारांना धमकाविणे व आरोपीना वाचविण्यासाठी खोटे पुरावे व पोलीस रिकॉर्ड तयार करणे असे अनेक गुन्हे करवून घेतले.
तसेच सचिन वाझे याने मुकेश अंबानी यांच्याकडून खंडणी वसुली करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर जिलेटीन ही स्फोटके भरलेली गाडी ठेवून नंतर त्या प्रकरणातील सत्य बाहेर येवू नये यासाठी मनसुख हिरेनचा खून करून त्या प्रकणातही खोटे पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट तयार करवून घेतले की मनसुख हिरेनचा मृत्त्यू हा डुबून झाला होता.
त्यानंतरही सचिन वाझेला वाचवण्यासाठी आरोपी उद्धव ठाकरे व इतर यांनी बरेच प्रयत्न केले व राष्ट्रीय NIA कडून तपासाला विरोध केला राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) ने संपूर्ण पुरावे तपासून सचिन वाझेनेच खुन केल्याचे सिद्ध झाल्याने सचिन वाझेला अटक केली.
त्यानंतर पुन्हा आरोपी उद्धव ठाकरे याने पत्रकार परिषद घेऊन सचिन वाझे हा लादेन आहे का ? असे आरोप करत सचिन वाझेला वाचविण्याचा प्रयत्न केला.
संजय राऊत याने सुद्धा सचिन वाझेची पाठराखण केली होती. व तो एक हुशार आणि कार्यक्षम अधिकारी असल्याचे म्हटले होते.
वरील सर्व पुराव्यामुळे आरोपींना संगमताने कट रचून सरकारी यंत्रणेचा व जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग स्वतःचे गैरहेतू साध्य करण्यासाठी व खंडणी, हत्या इत्यादी गुन्हे करण्यासाठी केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध ४०९, १६६, ३०२, २०१, १२०(बी), ३४, १०९ इत्यादी कलमांअंतर्गत कारवाई करण्यात यावी अशी तक्रार ‘इंडियन लॉयर्स अँड हयुमन राईटस एक्टिव्हिस्ट असोसिएशन’ चे महासचिव एम. ए. शेख यांनी दाखल केली आहे.
प्रकरणात त्वरीत गुन्हा दाखल करून प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यासाठी उच्च न्यायालयात लवकरच याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते यांचे वकील ॲड. निलेश ओझा यांनी दिली.