राजकीय वरदहस्तामुळे पोलिसांची गप्पी — जागरूक जनतेने उचलला लढ्याचा झेंडा!
रोहित पवार आणि जितेंद्र आव्हाड या दोघांसह त्यांच्या गुंड समर्थकांविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाखाली ‘राज्याबाहेर तडीपार’ करण्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय पक्षकार संघटनेचे अध्यक्ष श्री. रशिद खान पठाण, इंडियन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. निलेश ओझा, YouTube वरील ‘Aakar Digi 9’ चॅनलचे श्री. प्रभाकर सूर्यवंशी आणि ‘Analyser’ चॅनलचे श्री. सुशील कुलकर्णी, तसेच न्यायप्रिय नागरिक आणि कर्तव्यनिष्ठ पोलीस — या सर्वांच्या सातत्यपूर्ण आणि ठाम प्रयत्नांना अखेर न्यायाच्या लढ्यात यश लाभले आहे.
पोलीस कर्मचार्‍यांवर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडल्यामुळे, त्यांच्या सन्मानासाठी निर्भयपणे आवाज उठवल्यामुळे, संबंधित पोलिसांच्या कुटुंबीयांनी या सर्व लढवय्यांचे मनापासून विशेष आभार मानले आहेत.
हा लढा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या न्यायासाठी नव्हता — तर तो होता कायद्याच्या राज्याच्या प्रतिष्ठेचा, कर्तव्यनिष्ठ पोलीस दलाच्या आत्मसन्मानाचा, आणि लोकशाहीतील सामान्य माणसाच्या हक्काच्या रक्षणाचा. या लढ्याला यश मिळाल्यामुळे, अनेक पोलीस कुटुंबांमध्ये आज नव्याने आशा जागी झाली आहे आणि अनेकांच्या डोळ्यांत समाधानाचे अश्रू दाटले आहेत.
📍 मुंबई | २० जुलै २०२५ | विशेष प्रतिनिधी
हा आमदार आहे की गुंड?
पोलीस ठाण्यात घुसून कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना धमकावतो, शिव्या घालतो आणि कायद्याच्या राज्याला आव्हान देतो!
होय, आपण बोलतोय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्याविषयी — ज्यांनी १९ जुलै २०२५ रोजी मुंबईतील आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात घुसून अधिकाऱ्यांना उद्देशून थेट दमबाजी केली!
“तू साधा पीएसआय आहेस, तुझी लायकी काय?”, “हात वर केला तर दाखवतो”, “आवाज खाली, शहाणपणा करू नका” —
अशा शब्दांत एका लोकप्रतिनिधीने कायद्याच्या रक्षकांनाच बेअब्रू केलं.
हे केवळ एका अधिकाऱ्याचं नव्हे, तर संपूर्ण पोलीस दलाचं आणि लोकशाही व्यवस्थेचं अपमानकारक धिक्कार होतं!
पोलीस ठाण्यासारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि कायद्याच्या रक्षणासाठी असलेल्या ठिकाणीच, सत्तेच्या मदांध अहंकारात पोलीस अधिकाऱ्यांना असभ्य व अपमानास्पद भाषेत धमकावणाऱ्या आणि शासकीय कर्तव्यात अडथळा आणणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांच्याविरुद्ध अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हे केवळ एका व्यक्तीविरुद्ध दाखल झालेलं गुन्ह्याचं प्रकरण नाही, तर हे आहे लोकशाही, पोलीस यंत्रणा आणि कायद्याच्या राज्यावर झालेल्या अत्याचाराविरोधात उभा राहिलेला निर्णायक क्षण!
या संपूर्ण संघर्षात कायद्याच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या जनतेच्या पाठिंब्यामुळे, आणि कर्तव्यदक्ष पोलिसांनी मनोधैर्य गमावू न देता आपली भूमिका निभावल्यामुळेच ही कारवाई शक्य झाली आहे.
आपण हेही विसरू नये की — पोलीस यंत्रणेचा खरा चेहरा म्हणजे तो कनिष्ठ कर्मचारी, जो ना स्टेजवर असतो, ना प्रेस कॉन्फरन्समध्ये;
तो असतो रात्रंदिवस रस्त्यावर उभा, अपघातात रक्त सांडणाऱ्याला उचलणारा, दंगल उसळली तर ढाल होणारा, आणि सामान्य माणसासाठी पहिला आधार.
राजकीय भाषणांच्या गोंगाटात, आयुक्तालयांच्या भव्य बैठकीत, आणि टीव्ही चॅनेलवरील चर्चेत या खऱ्या लोकशाही सेवकाचा उल्लेख क्वचितच होतो — पण तोच आहे खरा आधारस्तंभ.
तो जर दहशतीखाली काम करू लागला, जर त्याचा सतत अपमान होऊ लागला,
जर त्याच्याशी “तू साधा पीएसआय आहेस” अशा भाषेत वा गलं गेलं,
तर ही बाब नुसती दुखद नाही — ती राष्ट्रहिताला बाधा आणणारी, लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी आहे.
कारण पोलिसाचं मनोधैर्य ढळलं, तर कायदाचं बळ गमावतं — आणि मग गुन्हेगारीचा अंकुश सुटतो.
राजकीय वरदहस्तामुळे पोलिसांची गप्पी — जागरूक जनतेने उचलला लढ्याचा झेंडा!
लोकशाहीवरचा हल्ला गप्प बसवायचा प्रयत्न — पण जनतेने दिला न्यायाचा तडाखा! पोलीस थांबले — जनता पेटली!
१९ जुलै २०२५ रोजी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात आमदार रोहित पवार यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांवर केलेली दमबाजी आणि असभ्य भाषा संपूर्ण राज्याला हादरवून गेली.
ही घटना सार्वजनिक होताच, नागरिकांनी आणि पोलीस कुटुंबीयांनी तात्काळ अपेक्षा केली की संबंधितांवर तत्काळ गुन्हा दाखल केला जाईल.
मात्र, वस्तुस्थिती याच्या अगदी उलट होती. राजकीय हस्तक्षेपाच्या सावटामुळे पोलीस यंत्रणा निशब्द झाली. ज्यांच्याकडे कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी होती, तेच अधिकारी मौन बाळगत बसले.
गुन्हा दाखल करण्यास स्पष्ट टाळाटाळ होत होती.
परंतु, जनता डोळेझाक करणारी नव्हती — ती सजग होती.
सामाजिक माध्यमांपासून ते वैचारिक व्यासपीठांपर्यंत सामान्य नागरिकांनी आणि विविध संघटनांनी याविरोधात आपला आक्रोश व्यक्त केला.
पोलीस दलाच्या आत्मसन्मानासाठी आवाज उठवणाऱ्यांनी गप्प बसण्याऐवजी ठाम भूमिका घेतली.
न्यायासाठी उभे राहणाऱ्या या आवाजाने प्रशासनालाही हादरवून सोडलं.
अखेर हा वाढता जनक्षोभ आणि लोकदबाव एवढा प्रबळ झाला की, प्रशासनाला गुन्हा दाखल करावाच लागला.
कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या यंत्रणेला जनतेच्या रोषासमोर माघार घ्यावी लागली.
ही घटना सांगते की, लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन कितीही दबावाखाली असलं, तरी जागरूक जनतेचा एकजुटीचा आवाज अन्यायाला गप्प बसू देत नाही — आणि शेवटी तोच निर्णय बदलवतो.
या लढ्याचे शिल्पकार — सत्यासाठी लढणाऱ्या या चार नामवंतांचे विशेष योगदान:
या संपूर्ण प्रकरणात सामान्य माणसाच्या आणि पोलीस दलाच्या भावना, रोष आणि न्यायाच्या आवाजाला दिशा आणि व्यासपीठ देण्याचे, तसेच कायदा आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी निर्भयपणे पुढाकार घेण्याचे महत्त्वाचे कार्य खालील चार व्यक्तींनी केले—
1. श्री. प्रभाकर सूर्यवंशी — YouTube वरील ‘Aakar Digi 9’ या चॅनलचे संपादक आणि
2. श्री. सुशील कुलकर्णी — ‘Analyser’ या चॅनलचे संपादक
3. रशिद खान पठाण, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय पक्षकार संघटना
4. अ‍ॅड. निलेश ओझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन बार असोसिएशन
यांच्या पुढाकाराने आणि निर्भीड, मार्मिक व तथ्याधारित विश्लेषणामुळे जनतेमध्ये तीव्र जागरूकता निर्माण झाली, सामाजिक वातावरण भारले गेले आणि पोलिस कर्मचारी तसेच सामान्य जनतेचा रोष उफाळून आला. परिणामी, प्रशासनाला अखेर कठोर कारवाई करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरला नाही.
या चौघांच्या संयुक्त प्रयत्नामुळे आणि न्यायप्रिय नागरिक आणि कर्तव्यनिष्ठ पोलीस — या सर्वांच्या सातत्यपूर्ण आणि ठाम प्रयत्नामुळेच आज रोहित पवार यांच्या बिनधास्त गुंडगिरीवर कायद्याचे चाबूक उगारण्यात आला आहे.
गुन्हेगारी वृत्तीचे लोकप्रतिनिधी — तडीपारीच एकमेव उत्तर!
रोहित पवार आणि जितेंद्र आव्हाड — हे दोन्ही आमदार लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आले असले, तरी वर्तन मात्र सरळ गुंडांप्रमाणेच! हे दोघंही वारंवार कायद्याच्या यंत्रणेला आव्हान देत असून, त्यांचे समर्थक खुलेआम पोलिसांना धमक्या देतात, अडथळा निर्माण करतात, आणि जनतेमध्ये भीतीचं वातावरण तयार करतात.
या पार्श्वभूमीवर या दोघांसह त्यांच्या गुंड समर्थकांविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाखाली ‘राज्याबाहेर तडीपार’ करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांचा जामीन रद्द व्हायलाच हवा!
अनंत करमुसे अपहरण व अमानुष मारहाण प्रकरणात आरोपी असलेले जितेंद्र आव्हाड यांनी न्यायालयाच्या अटींचा वारंवार भंग केला आहे. त्यांच्यावर नुकतेच मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात नवीन गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत त्यांचा सद्यस्थितीतील जामीन रद्द करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी तात्काळ अर्ज सादर करावा, अशी जनता आणि कायदाप्रेमी संघटनांची ठाम मागणी आहे.
गैरवर्तनाची विधानसभा अध्यक्षांकडून नोंद घेऊन आमदारकी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी!
पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांना धमकावणं, कायद्याला अपमानित करणं आणि लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा करणं — हे कृत्य निवडणूक आयोग आणि विधानसभेच्या नियमांच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर स्वरूपाचं आहे.
म्हणूनच या संपूर्ण घटनेचा अहवाल गृहसचिवांमार्फत मा. विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर करून दोषी आमदारांविरोधात आमदारकी रद्द करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कर्तव्यदक्ष पोलिसांना आणि न्यायप्रिय जनतेला मन:पूर्वक सलाम!
“हा लढा आहे कायद्याच्या राज्याचा, लोकशाहीच्या सन्मानाचा आणि सामान्य माणसाच्या आत्मसन्मानाचा!”
या लढ्यात केवळ कायदा पाळणाऱ्यांचाच विजय झाला नाही, तर भविष्यात गुंडगिरी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना एक ठोस इशारा मिळाला आहे की —
“ही जनता आता गप्प बसणार नाही!”
प्रशासनाने वेळेत पावले उचलली नाही, तर कायद्या-सुव्यवस्थेवरच संकट!
२२. या गंभीर प्रकरणात जर शासनाने किंवा पोलीस प्रशासनाने तात्काळ आणि कठोर पावले उचलली नाहीत, तर याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या यंत्रणेवर होतील.
लोकशाही व्यवस्थेचा कणा असलेली पोलीस यंत्रणा जर राजकीय दबावाखाली वाकली, तर गुन्हेगारांना निर्भयतेची चटक लागेल.
२३. पोलीस अधिकाऱ्यांना धमकावणाऱ्या झुंडशाही वृत्ती जर रोखल्या नाहीत, तर भविष्यात प्रत्येक गुन्हेगार, राजकीय प्रभावशाली व्यक्ती किंवा दबावगट पोलीस प्रशासनावर ताठ मानेने दडपशाही करू लागतील — आणि ही परिस्थिती समूळ धोकादायक ठरेल.
२४. जर पोलीसांना तुच्छ लेखणाऱ्या आणि खुल्या ठिकाणी अपमान करणाऱ्या अशा गुंडगिरीला चालना दिली गेली, तर महाराष्ट्र अराजकतेच्या उंबरठ्यावर उभा राहील — ही शक्यता केवळ भीतीदायक नाही, तर अत्यंत वास्तवदर्शक आहे.
२५. ही बाब केवळ एका पोलीस अधिकाऱ्याचा अपमान म्हणून पाहता येणार नाही.
हा अपमान आहे — संपूर्ण पोलीस दलाचा, कायद्याच्या राज्याचा आणि लोकशाही मूल्यांचा.
अशा प्रवृत्तीला मोकळे रान दिल्यास कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचेल,
सामान्य जनतेमध्ये कायद्यावरचा विश्वास ढासळेल आणि गुन्हेगारांमध्ये दंडमुक्तीची भावना रुजेल.
२६. याचे परिणाम अधिक घातक ठरू शकतात —
➡ कायद्या-सुव्यवस्थेचा झपाट्याने ऱ्हास
➡ न्यायव्यवस्थेवरचा सामाजिक विश्वास गमावणे
➡ आणि राज्यात झुंडशाहीच्या अराजकतेची लाट उसळणे
२७. हे सर्व लक्षात घेत शासनाने आणि पोलीस नेतृत्वाने सजग होणे ही केवळ प्रशासनिक गरज नाही, तर ती लोकशाहीच्या टिकवणुकीसाठी अत्यावश्यक जबाबदारी आहे.
