इंडियन बार असोसिएशन (IBA) कडून तीव्र आणि राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची घोषणा
घटनात्मक कर्तव्यांकडे गंभीर दुर्लक्ष – बार कौन्सिलचे अपयश; अनावश्यक पुस्तके छापण्यासाठी ₹8 कोटींच्या कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप
बार कौन्सिलने वकिलांच्या अधिकारांबाबत जनजागृती व संरक्षणाचे आपले मूलभूत घटनात्मक कर्तव्य गंभीरपणे दुर्लक्षित केल्याचे आरोप आहेत. कथितरीत्या सुमारे ₹8 कोटी खर्च करून बाजारात आधीपासून सहज उपलब्ध असलेली पुस्तके पुन्हा छापून त्यांचे वितरण करण्यात आले; मात्र वकिलांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांबाबत तसेच त्यांच्या विरोधात गैरवर्तन करणाऱ्यांविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर उपायांबाबत मार्गदर्शन करणारे कोणतेही अधिकृत साहित्य प्रकाशित केल्याचे ठोस उदाहरण आढळत नाही. त्यामुळे बार कौन्सिलच्या प्राथमिक भूमिका, प्राधान्यक्रम आणि उत्तरदायित्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बार कौन्सिल ही केवळ शिस्तभंग कारवाई करणारी संस्था नसून, तिचे मुख्य, मूलभूत आणि घटनात्मक कर्तव्य म्हणजे वकिलांचे अधिकार, सन्मान, विशेषाधिकार आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करणे होय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानपीठाने Bar Council of Maharashtra v. M. V. Dabholkar, (1975) 2 SCC 702 या ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्टपणे कायदा ठरवून दिला आहे की— “Bar Councils are to safeguard the rights, privileges and interests of advocates.”
म्हणजेच, “बार कौन्सिल वकिलांचे संरक्षण करणारी ढाल असावी, वकिलांवर वार करणारी तलवार नव्हे.
वकील हे न्यायप्रक्रियेचे न्यायिक अधिकारी (Judicial Officers / First Officers of the Court) असल्यामुळे त्यांना न्यायाधीशांप्रमाणेच सन्मानजनक वागणूक मिळाली पाहिजे. वकीलांनी गुलामासारखे वागू नये, चापलुसी किंवा लाचारी वृत्तीने वागू नये, तर न्यायालयीन त्रुटी, गैरवर्तन किंवा अन्याय झाल्यास न्यायाधीशांविरोधात योग्य आणि कायदेशीर मार्गाने तक्रार दाखल करणे हे त्यांचे अधिकार आणि कर्तव्य आहे—असे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे ठरवून दिले आहे. Latief Ahmad Rather v. Shafeeqa Bhat, 2022 SCC OnLine J&K 249; Ghanshyam Upadhyay v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 9984; Harish Chandra Mishra v. Hon’ble Mr. Justice S. Ali Ahmed, 1985 SCC OnLine Pat 213; R. Muthukrishnan v. High Court of Madras, (2019) 16 SCC 407; Chetak Construction Ltd. v. Om Prakash, (1998) 4 SCC 577, Muhammad Shafi v. Choudhary Qadir Bakhsh, 1949 SCC OnLine Lah 14, Neeraj Garg v. Sarita Rani, (2021) 9 SCC 92, Dushyant Mainali v. Diwan Singh Bora, 2024 SCC OnLine SC 5178.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) चे नियम आणि आचारसंहिता देखील याच तत्त्वावर आधारित असून, वकिलांच्या स्वाभिमान, स्वातंत्र्य आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे हे बार कौन्सिलचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. तसेच, वकिलांवर अन्याय झाल्यास त्यांना संस्थात्मक मदत देणे आणि जर कोणताही वकील न्यायालय किंवा सत्ताधाऱ्यांची चापलुसी करून वकिलांच्या सामूहिक हिताविरुद्ध वागत असेल, तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे ही बार कौन्सिलची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
परंतु, दुर्दैवाने काही बार कौन्सिल सदस्यांनी याच्या उलट भूमिका घेतल्याचे दिसून येते—न्यायाधीशांची चापलुसी करून, सत्ताधाऱ्यांपुढे लाचारी स्वीकारून, आणि बार कौन्सिललाच अधीनस्थ किंवा “गुलाम” संस्थेत रूपांतरित करण्याचा प्रकार समोर येत आहे. हे वकिलांच्या स्वातंत्र्यावर, न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर थेट आघात करणारे आहे.
आजपर्यंत बार कौन्सिलच्या वतीने वकिलांना ते न्यायालयाचे पहिले अधिकारी (First Officer of the Court) आहेत, त्यांच्या मूलभूत हक्कांबाबत माहिती देणारे आणि त्यांच्या विरोधात गैरवर्तन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कोणती कायदेशीर कारवाई करता येते—हे स्पष्टपणे समजावून सांगणारे प्रभावी प्रशिक्षण उपक्रम, मार्गदर्शक पुस्तके, अधिकृत जनजागृती मोहिमा तसेच शैक्षणिक लेखन व अभ्यासक्रम व्यापक, प्रणालीबद्ध आणि परिणामकारक स्वरूपात राबवले गेल्याचे क्वचितच दिसून येते.
वकिलांचे अधिकार, सन्मान आणि संरक्षण याबाबत जनजागृती करणे हे बार कौन्सिलचे मूलभूत घटनात्मक कर्तव्य असतानाही, या जबाबदारीकडे दीर्घकाळ गंभीर आणि पद्धतशीर दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. विडंबनात्मक बाब म्हणजे, सुमारे ₹8 कोटी रुपयांचा कथित खर्च करून CrPC आणि CPC सारखी आधीपासूनच बाजारात सहज उपलब्ध असलेली कायदेविषयक पुस्तके पुन्हा छापून वाटप केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे गंभीर आरोप असून, त्याची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे.
हा प्रकार एक मूलभूत आणि धक्कादायक प्रश्न उभा करतो—
बार कौन्सिलचे मुख्य उद्दिष्ट वकिलांचे अधिकार रक्षण करणे आहे की केवळ खर्चिक आणि दिखाऊ कार्यक्रम राबवणे?
वकिलांविरोधातील बेकायदेशीर कृत्ये आणि बार कौन्सिलची निष्क्रियता
वकिलांना योग्य सन्मान न देणे, अपमानास्पद किंवा अश्लील भाषा वापरणे, धमकी देणे, भयाचे वातावरण निर्माण करणे, खोट्या शिस्तभंग कारवाया लावणे किंवा त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करणे—ही कृत्ये स्पष्टपणे संविधानविरोधी, कायदाविरोधी आणि लोकशाहीविरोधी आहेत. ही कृत्ये फौजदारी गुन्हे आहेत.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे ठरवून दिले आहे की अशा बेकायदेशीर कृत्यांत सहभागी असलेल्या न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि विरोधी पक्षकारांविरुद्ध फौजदारी तसेच इतर कायदेशीर कारवाई करता येते. तरीसुद्धा, वकिलांच्या अधिकारांबाबत जनजागृती करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे या बार कौन्सिलच्या घटनात्मक कर्तव्याकडे दीर्घकाळ गंभीर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
याहूनही अधिक गंभीर आरोप असा आहे की, काही बार कौन्सिल सदस्यांनी त्यांच्या पदाचा उघड दुरुपयोग करून भ्रष्ट आणि वकिलविरोधी मानसिकतेच्या न्यायाधीशांना फौजदारी कारवाईपासून वाचवण्यासाठी बेकायदेशीर ठराव पारित केले, तर भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या वकिलांविरुद्धच खोट्या व बनावट शिस्तभंग कारवाया सुरू केल्या.
पदाचा दुरुपयोग, चमकोगिरी आणि निवडक न्याय
अनेक बार कौन्सिल सदस्यांची भूमिका न्यायाधीशांसोबत फोटो काढणे, कार्यक्रमांत जवळीक दाखवणे आणि त्या आधारे स्थानिक न्यायालयांवर दबाव निर्माण करणे इतकीच मर्यादित राहिल्याचे आरोप आहेत. अशा संबंधांचा गैरवापर करून मोठ्या व प्रभावशाली प्रकरणांत अनुकूल आदेश मिळवणे, तर सामान्य व होतकरू वकिलांना वाऱ्यावर सोडणे—असे प्रकारही चर्चेत आले आहेत.
काही स्वयंघोषित नेते वकिलांच्या खऱ्या हितासाठी कोणतेही ठोस कार्य न करता भ्रष्टाचार, आत्मप्रचार आणि चमकोगिरीत गुंतल्याचे गंभीर चित्र उभे राहिले आहे. परिणामी, बार कौन्सिल सदस्यपद काही व्यक्तींनी स्वार्थसाधनेसाठी वापरणारे साधन बनविल्याचे आरोप होत असून, वकिली व्यवसायाच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कायदेशीर समुदायासमोर उभा ठाकलेला मूलभूत प्रश्न
पुन्हा एकदा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो— बार कौन्सिलचे मुख्य कर्तव्य वकिलांचे अधिकार आणि सन्मान रक्षण करणे आहे की केवळ खर्चिक व दिखाऊ कार्यक्रम राबवणे?
वकिली समाज आता अधिक जागरूक झाला असून, आगामी बार कौन्सिल निवडणुकांमध्ये या सर्व मुद्द्यांवर कठोर प्रश्न विचारले जाणार आहेत. वकिलांचे अधिकार, घटनात्मक जबाबदारी, पारदर्शकता, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि निवडक न्यायाच्या तक्रारी—या सर्व मुद्द्यांवर सदस्यांना स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागणार आहे. उत्तर न देणाऱ्यांना वकिली समाज लोकशाही मार्गाने उत्तर देईल, अशी ठाम भावना व्यक्त केली जात आहे.
संस्थात्मक अधःपतन – “खाजगी मालमत्ता”सारखी बार कौन्सिल
अत्यंत चिंताजनक आणि संविधानविरोधी चित्र समोर आले आहे की, वकिलांचे अधिकार, सन्मान आणि हितरक्षणासाठी स्थापन झालेली बार कौन्सिल संस्था काही व्यक्तींसाठी “खाजगी मालमत्ता” किंवा “प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी”सारखी चालवली जात असल्याचे आरोप होत आहेत.
उच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांच्या कथित भ्रष्ट, उद्धट आणि अहंकारी वर्तनाविरोधात आवाज उठविण्याचे धैर्य बार कौन्सिल सदस्यांनी दाखवले असल्याचे एकही ठोस उदाहरण समोर आलेले नाही. गैरवर्तन, अधिकारांचा दुरुपयोग किंवा वकिलांवरील अन्यायाविरोधात संस्थात्मक पातळीवर ठाम भूमिका घेणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य असतानाही, या गंभीर विषयावर त्यांची भूमिका मौनधारण करणारी, निष्क्रिय आणि अनेकदा कथित भ्रष्टाचाराच्या समर्थनार्थ असल्याचे चित्र दिसून येते.
परिणामी, वकिलांचे अधिकार रक्षण करण्याऐवजी बार कौन्सिल काही प्रकरणांत अन्यायाला अप्रत्यक्ष वैधता देणारी संस्था बनत असल्याचा गंभीर आरोप वकिली समाजात व्यक्त केला जात आहे.
भ्रष्ट, संविधानविरोधी आणि स्वार्थी व्यवस्थेविरोधात जनआंदोलन
आज काही स्वार्थी, भ्रष्ट, अकार्यक्षम, अपात्र, संधीसाधू आणि भीतीच्या मानसिकतेतून वकिलांच्या अधिकारांचा सौदा करणाऱ्या घटकांमुळे बार कौन्सिलचे संस्थात्मक अधःपतन झाले आहे. अशा शक्तींना उलथून टाकून कायद्याचे आणि संविधानाचे राज्य (Rule of Law) प्रस्थापित करण्यासाठी इंडियन बार असोसिएशनच्या (IBA) नेतृत्वाखाली एक व्यापक जनआंदोलन राबविले जात आहे.
या आंदोलनाच्या अनुषंगाने— ॲड. रवी जाधव यांच्यासारख्या कर्तव्यनिष्ठ, निर्भीड आणि वकिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या वकिलांना इंडियन बार असोसिएशनने ठाम पाठिंबा जाहीर केला आहे.
हा पाठिंबा केवळ व्यक्तीला नसून—
वकिलांच्या सन्मानासाठी चाललेल्या लढ्याला
संविधानाच्या संरक्षणासाठी
न्यायव्यवस्थेच्या शुचितेसाठी
देण्यात आलेला आहे.
जनजागृती मोहिम – वकिलांना त्यांच्या खऱ्या अधिकारांची माहिती
इंडियन बार असोसिएशनतर्फे देशभरात व्यापक जनजागृती अभियान राबविले जात असून, वकिलांना त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकारांची स्पष्ट माहिती देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. या अभियानांतर्गत—
- वकिलांचे मूलभूत, घटनात्मक व न्यायिक अधिकार काय आहेत,
• वकिलांना कसे फसवले जाते, कसे दबावाखाली ठेवले जाते किंवा कसे गप्प बसवले जाते,
• शिस्तभंग कारवाया कशा प्रकारे गैरवापरल्या जातात व सूडबुद्धीने लावल्या जातात,
• वकिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारे न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात कोणती फौजदारी, दिवाणी, शिस्तभंग व न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करता येते, - तसेच अशा अत्याचारांविरुद्ध वकिलांनी कायदेशीर, घटनात्मक आणि संस्थात्मक मार्गाने कसा संघर्ष करावा—
याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन दिले जात आहे.
यासाठी मार्गदर्शक पुस्तके, प्रशिक्षण शिबिरे, ऑनलाइन व्याख्याने, कार्यशाळा, आणि राज्यनिहाय व राष्ट्रीय स्तरावरील जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून, प्रत्येक वकिलाला त्याच्या अधिकारांची जाणीव करून देणे आणि अन्यायाविरोधात निर्भीडपणे उभे राहण्यास सक्षम करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
याबाबत विविध लेख, पुस्तके, प्रशिक्षण साहित्य, कार्यशाळा आणि डिजिटल मोहिमा सुरू केल्या आहेत.
हा लेख त्याच जनजागृती मोहिमेचा एक भाग आहे.
निष्कर्ष : वकिलांचे अधिकार = लोकशाहीचा कणा
वकिलांचा सन्मान हा केवळ वकिलांचा प्रश्न नाही—
तो लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि सामान्य नागरिकांच्या न्यायाच्या हक्काचा प्रश्न आहे.
जर वकिलांना भयभीत केले, अपमानित केले किंवा गप्प बसवले गेले—
सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणार नाही.
न्यायालये केवळ सत्ताकेंद्र बनतील.
संविधानाचा आत्मा मरून जाईल.
म्हणून :-
अन्यायाविरोधात जागृत व्हा
वकिलांचे अधिकार ओळखा आणि रक्षण करा
कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी संघटित व्हा
शिवाजी महाराजांचा न्यायासाठीचा संघर्ष आणि बाबासाहेबांचा संविधानिक क्रांतीमार्ग— वकिलांच्याअधिकारांसाठी आधुनिक संघर्षाचा युद्धघोष
वकील हे न्यायप्रक्रियेचे पहारेकरी आहेत—त्यांना गप्प करण्याचा अर्थ न्यायाला गप्प करणे होय. “जर वकिलांनाच भयभीत केले, अपमानित केले किंवा गप्प बसवले गेले, तर सामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्याचा मार्गच बंद होईल”, असे प्रतिपादन इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा यांनी केले.
त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अन्यायविरोधी शौर्यपरंपरेचा आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानिक संघर्षाचा आदर्श व मूलमंत्र आधार मानून हा लढा इंडियन बार असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली उभारला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पीडितांना त्यांच्या विरुद्ध होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव करून देणे, अन्यायकारक शिस्तभंग कारवाया व दबाव तंत्राचा पर्दाफाश करणे, तसेच दोषी न्यायाधीश, पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचे मार्ग समजावून सांगणे हे राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून हाती घेण्यात आले आहे.
वकिलांना भयभीत करून न्यायप्रक्रिया कमजोर करता येणार नाही—हा ठाम संदेश देत, संविधानिक मार्गाने, संघटित आणि निर्भीड संघर्ष उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
अन्याय्य व दडपशाही व्यवस्थेविरुद्ध संघटित लढा उभारणे आणि कायद्याचे खरे राज्य प्रस्थापित करणे—हा या आंदोलनाचा मूलभूत संकल्प असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“इंडियन बार असोसिएशन”, “ज्युनिअर अॅडव्होकेट्स अँड लॉ स्टुडंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया”, “इंडियन लॉयर्स अँड ह्यूमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन”, तसेच “सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटन” यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली ही जनजागृती मोहीम प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या मोहिमेला देशभरातून अभूतपूर्व प्रतिसाद आणि व्यापक समर्थन मिळत आहे. किलांच्या अधिकारांसाठी सुरू झालेला हा संघर्ष आता राष्ट्रीय आंदोलनाचे स्वरूप घेत आहे.
शिवाजी महाराजांचा शौर्याचा वारसा + बाबासाहेबांचा संविधानिक मार्ग = न्यायासाठीचा आधुनिक संघर्ष.
अन्यायाविरोधात उभे राहणे हीच खरी राष्ट्रसेवा आहे.
संविधान जागृत असेल तरच लोकशाही जिवंत राहील.
आज वकिलांच्या अधिकारांवर चाललेला संघर्ष हा केवळ वकिलांचा नाही—
तो लोकशाही, संविधान आणि न्यायव्यवस्थेच्या अस्तित्वासाठीचा ऐतिहासिक आणि निर्णायक संघर्ष आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : अन्यायविरोधी संघर्षाचे दोन महान दीपस्तंभ
भारतीय इतिहासात अन्यायाविरोधात निर्भीडपणे उभे राहणारे आणि जागतिक पातळीवर प्रेरणास्थान ठरलेले दोन महान महामानव म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. दोघांनीही अन्याय, शोषण, दडपशाही आणि अत्याचाराविरोधात अखंड संघर्ष उभारून न्याय, स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठेचा दीप प्रज्वलित केला.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मूलमंत्र : अन्यायाविरुद्ध जागृती
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत स्पष्ट, थेट आणि क्रांतिकारी शब्दांत सांगितले होते—
“पीडितांना त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव करून द्या; ते स्वतः आवाज उठवतील, अत्याचार करणाऱ्यांचे मनोबल ढासळेल आणि अन्याय आपोआप बंद होईल.”
हा संदेश केवळ सामाजिक नव्हता, तर राजकीय, कायदेशीर आणि घटनात्मक क्रांतीचा मूलमंत्र होता.
बाबासाहेबांचा ठाम विश्वास होता की—
अन्याय टिकतो तो अज्ञानामुळे,
गुलामगिरी टिकते ती भीतीमुळे,
शोषण टिकते ते मौनामुळे.
म्हणूनच त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिकारांची जाणीव, कायद्याची शक्ती आणि न्यायालयीन संरक्षण प्रदान केले. संविधान हे केवळ कायद्याचे पुस्तक नव्हे, तर सामाजिक क्रांतीचे शस्त्र आहे, असे बाबासाहेबांचे ठाम मत होते.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अन्यायविरोधी संघर्षाचा आदर्श
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बुद्धी, रणनीती आणि शौर्य यांच्या आधारावर मुग़लांसारख्या बलाढ्य साम्राज्यांना आव्हान देऊन जनतेचे स्वराज्य प्रस्थापित केले. ते केवळ राजे नव्हते, तर न्यायाचे, लोककल्याणाचे आणि धर्मनिरपेक्ष राज्यकर्तृत्वाचे प्रतीक होते.
त्यांनी—
• अन्याय करणाऱ्या सरदारांविरोधात कठोर कारवाई केली,
• सामान्य जनतेचे संरक्षण केले,
• न्यायालयीन व्यवस्था, महसूल प्रशासन आणि राज्यकारभारात पारदर्शकता निर्माण केली,
• आणि “राज्य म्हणजे जनतेचे कल्याण” हा मूलभूत सिद्धांत प्रस्थापित केला.
शिवाजी महाराजांचा मूलमंत्र होता—
➡️ न्यायासाठी सत्ता,
➡️ सत्तेसाठी न्याय नाही.
आजचा संघर्ष : वकिलांच्या अधिकारांसाठी संविधानिक लढा
या ऐतिहासिक आदर्शांच्या आधारावर आज वकिलांच्या अधिकारांवर चाललेल्या अन्यायाविरोधात संघटित, संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष उभारला जात आहे.
वकील हे केवळ व्यावसायिक नसून—
➡️ न्यायव्यवस्थेचे स्तंभ,
➡️ संविधानाचे रक्षक,
➡️ नागरिकांच्या हक्कांचे प्रतिनिधी आहेत.
जर वकिलांनाच भयभीत केले, अपमानित केले किंवा गप्प बसवले गेले, तर सामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्याचा मार्गच बंद होईल.वकील हे न्यायप्रक्रियेचे पहारेकरी आहेत—त्यांना गप्प करण्याचा अर्थ न्यायाला गप्प करणे होय.
संघटित संघर्षाची ऐतिहासिक आवश्यकता
बाबासाहेबांनी दिलेला त्रिसूत्री मंत्र— “Educate, Agitate, Organize” (शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा) हा आजही अन्यायाविरोधी लढ्याचा मार्गदर्शक आहे.
शिवाजी महाराजांनी शिकवले— “शत्रू बलाढ्य आहे म्हणून घाबरू नका; अन्यायाविरुद्ध उभे राहा आणि अन्याय सहन करू नका.”
आज या दोन्ही महामानवांच्या विचारांचा संगम म्हणजे— इंडियन बार असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली उभारलेले संविधानिक जनआंदोलन.
➡️ कायद्याच्या चौकटीत अन्यायाविरोधी संघर्ष
➡️ वकिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण व पुनर्स्थापन
➡️ न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व
अन्यायाविरोधात उभे राहणे हीच खरी देशभक्ती
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलेला मार्ग स्पष्ट आहे—
➡️ अन्याय सहन करणे म्हणजे अन्यायाला पाठबळ देणे.
➡️ अन्यायाविरोधात उभे राहणे म्हणजे संविधानाचे रक्षण करणे.
आज वकिलांच्या अधिकारांसाठी चाललेला संघर्ष हा केवळ व्यावसायिक हक्कांचा प्रश्न नाही—
तो लोकशाही, संविधान आणि न्यायव्यवस्थेच्या अस्तित्वासाठीचा ऐतिहासिक संघर्ष आहे.
मूलभूत कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष
या सर्व पार्श्वभूमीवर स्पष्टपणे दिसून येते की—बार कौन्सिल सदस्यांकडून अपेक्षित असलेली मूलभूत कर्तव्ये योग्य प्रकारे पार पाडली जात नाहीत.
वकिलांना सक्षम करणे, त्यांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती देणे,
त्यांना अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी संस्थात्मक पाठबळ देणे— हे सर्व बार कौन्सिलच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या असताना, त्या केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
भ्रष्ट न्यायाधीशांचे अप्रत्यक्ष समर्थन
अजूनही गंभीर आरोप असा आहे की—काही बार कौन्सिल सदस्य भ्रष्ट किंवा अत्याचारी न्यायाधीशांच्या समर्थनार्थ ठराव पारित करून, त्यांच्याविरोधातील तक्रारी दाबण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे वकिलांमध्ये भीती, निराशा आणि नैराश्य निर्माण होते. अशा कृतींमुळे वकिलांना मुद्दाम हतोत्साहित केले जाते, त्यांचा आवाज दाबला जातो आणि न्यायालयीन अन्यायाविरोधातील लढा कमकुवत केला जातो.
निष्कर्ष : बार कौन्सिलची भूमिका – रक्षक की दलाल?
बार कौन्सिलचे कर्तव्य वकिलांचे संरक्षण करणे आहे, पण आज परिस्थिती अशी आहे की काही सदस्य संरक्षणकर्त्याऐवजी सत्तेचे दलाल बनल्याचा आरोप होत आहे.
जर बार कौन्सिल सदस्य वकिलांच्या बाजूने उभे राहिले नाहीत,तर वकिलांना स्वतःच संघटित होऊन संविधानाच्या संरक्षणासाठी लढा उभारावा लागेल—असा ठाम संदेश वकिलांच्या वर्तुळात दिला जात आहे.
वकिलांचे अधिकार लपवणे = लोकशाही कमजोर करणे
भ्रष्ट न्यायाधीशांचे समर्थन = न्यायव्यवस्थेची गळचेपी
जागरूक वकील = संविधानाचे खरे रक्षक
निष्कर्ष : जनजागृतीशिवाय न्याय शक्य नाही
वकिलांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव नसेल, तर ते अन्यायाविरोधात उभे राहू शकणार नाहीत. आणि जर बार कौन्सिलच वकिलांना अंधारात ठेवत असेल, तर ती संस्था लोकशाहीच्या मूलभूत उद्देशालाच हरताळ फासत आहे.
जागरूक वकील = मजबूत न्यायव्यवस्था
अधिकारांची माहिती = अन्यायाविरोधातील पहिला शस्त्र
बार कौन्सिलचे कर्तव्य = वकिलांचे रक्षण, नुसता खर्च नव्हे
वकिलांचे मूलभूत अधिकार कोणते?
1) सन्मानजनक वागणुकीचा अधिकार
वकील हे न्यायालयाचे पहिले अधिकारी (First Officer of the Court) असल्यामुळे—
- त्यांना न्यायाधीश, पोलीस व प्रशासनाकडून सन्मानजनक वागणूक मिळणे हा कायदेशीर अधिकार आहे.
- अपमानास्पद भाषा, वैयक्तिक टोमणे, धमकी किंवा भयाचे वातावरण निर्माण करणे हे अक्षम्य आहे.
अपमानास्पद वर्तन झाल्यास काय कारवाई होऊ शकते?
2) कोर्ट अवमानाची कारवाई
जर न्यायाधीशांनी—
- वकिलांवर अपमानास्पद वैयक्तिक टिप्पणी केली,
- धमकी दिली,
- किंवा कोर्टच्या अधिकारांचा गैरवापर करून भय निर्माण केले,
तर कोर्ट अवमान कायदा, 1971 अंतर्गत—
- कलम 2(c) – फौजदारी अवमान (Criminal Contempt)
- कलम 12 – शिक्षा
याअंतर्गत कठोर कारवाई होऊ शकते. (संदर्भ: Harish Chandra Mishra; Shafi Ahmad Choudhary)
3) IPC अंतर्गत फौजदारी कारवाई
वैयक्तिक अपमान, धमकी किंवा उचकावणारी भाषा वापरल्यास—
- IPC कलम 500 (मानहानी)
- IPC कलम 504 (जाणीवपूर्वक अपमान)
अंतर्गत फौजदारी कारवाई करता येते.
महत्त्वाचे म्हणजे—
यासाठी कोणतीही पूर्वपरवानगी (Sanction) आवश्यक नाही.
(संदर्भ: B. S. Sambhu; Bidhi Singh, 1993)
यासोबतच नागरी नुकसानभरपाईचा (Civil Suit for Damages) दावाही करता येतो.
4) शिस्तभंग व प्रशासकीय कारवाई
न्यायाधीशांकडून—
- न्यायिक शिष्टाचार,
- आचारसंहिता,
- किंवा सेवाशिस्तीचे उल्लंघन झाल्यास
त्यांच्याविरोधात स्वतंत्र शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
In-House Procedure
जर संबंधित न्यायाधीश—
- उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश,
- मुख्य न्यायाधीश,
- किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील,
तर In-House Procedure नुसार चौकशीची तरतूद आहे.
गंभीर गैरवर्तन किंवा नैतिक अधःपतन सिद्ध झाल्यास कठोर प्रशासकीय कारवाई शक्य आहे.
न्यायिक सेवेत (उदा. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश) गंभीर गैरवर्तन आढळल्यास
सेवेतून बडतर्फीपर्यंतची कारवाई होऊ शकते.
5) Denial of Justice – आदेश रद्द होऊ शकतो
जर
- वकिलांशी किंवा नागरिकांशी भेदभावपूर्ण वर्तन झाले,
- निष्पक्ष सुनावणी दिली गेली नाही,
- किंवा अपमानास्पद वर्तनामुळे न्याय नाकारला गेला,
तर संबंधित न्यायिक आदेश पक्षपातामुळे दूषित (vitiated due to bias) ठरवून रद्द केला जाऊ शकतो, तसेच इतर योग्य दिलासे दिले जाऊ शकतात.
(संदर्भ: Nirankar Nath Wahi; Rukn-ul-Mulk; Nand Lal Mishra; Shrirang Yadavrao Waghmare)
