बार कौन्सिलकडून वकिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य पार पाडले जात नसून, उलट बेकायदेशीर शिस्तभंग कारवाया, बोगस तक्रारी, सामान्य वकिलांवर निवडक कारवाई तसेच काही न्यायाधीशांकडून वकिलांना अपमानास्पद वागणूक देऊन बारच्या स्वायत्ततेवर हल्ला केला जात असल्याच्या आरोपांमुळे तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, या अन्यायाविरोधात ठाम भूमिका घेत लढा उभारणाऱ्या ॲड. रवी जाधव यांना इंडियन बार असोसिएशन (IBA) ने अधिकृत आणि ठाम पाठिंबा जाहीर केला आहे.
वकिलांच्या हक्कांसाठी लवकरच मुंबई तसेच दिल्लीमध्ये देशभरातील वकिलांची आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठी भव्य कार आणि बाईक रॅली इंडियन बार असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात येणार आहे.
इंडियन लॉयर्स अँड ह्यूमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन (ILHRAA), ज्युनिअर अॅडव्होकेट अँड लॉ स्टुडंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (JALSAI) तसेच सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्ट पक्षकार संघटनेनेही संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.
या संदर्भात झालेल्या विशेष बैठकीत, बार असोसिएशन ऑफ बॉम्बे सिटी सिव्हिल अँड सेशन्स कोर्टचे अध्यक्ष ॲड. रवी जाधव यांच्यासोबत चर्चा करून, दोषी बार कौन्सिल सदस्यांविरोधात योग्य न्यायिक व कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आगामी बार कौन्सिल निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सामान्य वकिलांवर अन्याय, दोषींना अभय
आज बार कौन्सिलमध्ये अशी अत्यंत चिंताजनक आणि अन्यायकारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे की सामान्य वकिलांना बोगस, दुर्भावनापूर्ण आणि सूडबुद्धीने दाखल केलेल्या प्रकरणांत गोवले जाते, तर ज्यांच्याविरुद्ध प्रत्यक्षात कठोर कारवाईची गरज आहे असे ॲड. सुदीप पासबोला यांच्यासारखे प्रभावशाली व दोषी वरिष्ठ वकील मात्र भ्रष्ट मार्गाने अभय मिळवतात.
अशा परिस्थितीत ॲड. पार्थो सरकार, ॲड. विजय कुर्ले, ॲड. निलेश ओझा आणि ॲड. रवी जाधव हे बार कौन्सिलकडून अन्यायग्रस्त ठरलेल्या असंख्य सामान्य वकिलांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून त्यांना कायदेशीर, नैतिक तसेच संघटनात्मक मदत पुरवत आहेत. त्यांच्या या ठोस आणि निर्भीड भूमिकेमुळे अनेक होतकरू वकिलांना अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचे धैर्य व बळ मिळाले आहे.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, अशा असंख्य पीडित वकिलांची प्रकरणे ॲड. रवी जाधव अवघ्या १ रुपयाच्या नाममात्र मानधनावर, स्वखर्चाने आणि पूर्णतः निःस्वार्थ भावनेने लढत आहेत. हा त्याग, धैर्य आणि निष्ठा वकिली क्षेत्रातील अत्यंत दुर्मिळ व प्रेरणादायी उदाहरण असून, वकिलांच्या अस्मिता, स्वाभिमान आणि न्यायासाठी चाललेल्या संघर्षाचे प्रभावी प्रतीक ठरते.
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर हेही महत्त्वाचे आहे की, इंडियन बार असोसिएशनने (IBA) न्यायाच्या संरक्षणासाठी तसेच सामान्य व होतकरू वकिलांच्या हक्कांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने, संघटित व परिणामकारक कार्य सुरू ठेवले आहे. या कार्याची सविस्तर व दस्तऐवजी माहिती इंडियन बार असोसिएशनच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
या उपक्रमांच्या माध्यमातून इंडियन बार असोसिएशनकडून विविध कायदेविषयक पुस्तके व मार्गदर्शक ग्रंथ प्रकाशित करणे, सामान्य नागरिकांना कायदे समजावून देण्यासाठी मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये लेखन व प्रकाशन करणे, चांगल्या, प्रामाणिक आणि निर्भीड न्यायाधीशांचे संरक्षण करणे, भ्रष्ट न्यायाधीशांविरोधात कायदेशीर मार्गाने कठोर कारवाई करणे, वकिलांना त्रास देणाऱ्या भ्रष्ट, अहंकारी व उद्दाम न्यायाधीशांविरोधात न्यायालयात प्रकरणे दाखल करणे, अशा प्रकरणांत फौजदारी कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिका सादर करणे, तसेच न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि संवैधानिक शिस्त अबाधित राहावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे—अशा अनेक ठोस, व्यापक आणि लोकहितकारी कृती राबविण्यात येत आहेत.
हे सर्व कार्य फक्त एखाद्या संघटनेपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण वकिली समाजाच्या दीर्घकालीन हितासाठी, न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी, तसेच कायद्याच्या राज्याला अधिक बळकटी देण्यासाठी केले जात आहे, हे बैठकीदरम्यान ठामपणे अधोरेखित करण्यात आले.
अधिकार नसतानाही शिस्तभंग कारवाया?
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचा पाच वर्षांचा वैधानिक कार्यकाळ ऑगस्ट २०२४ मध्येच संपलेला असताना, त्यांना शिस्तभंगाची (Disciplinary Proceedings) कारवाई चालविण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट व ठामपणे ठरवून दिले आहे
(उदा. Yeshwanth Shenoy v. Bar Council of Kerala, 2025 SCC OnLine Ker 4049 ; Anoop Singh v. Bar Council of India, (2010) 15 SCC 499; Yeshwanth Shenoy v. Bar Council of Kerala, 2025 SCC OnLine Ker 4049 इ.).
याच मुद्द्यावर आधारित अनेक शिस्तभंग कारवाया रद्द करण्यात आल्या असून, त्या संदर्भात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची पूर्णविचार याचिकाही फेटाळण्यात आली आहे
(Bar Council of India v. Yeshwanth Shenoy, 2025 SCC OnLine Ker 11013).
याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने ॲड. राजीव नरुला तसेच आणखी एका प्रकरणात, अधिकार नसतानाही वकिलांना त्रास देण्यासाठी चालविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अँड गोवा बार कौन्सिलच्या बेकायदेशीर शिस्तभंग कारवायांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत त्या कारवाया रद्द ठरविल्या असून, संबंधित प्रकरणांत प्रत्येकी ₹५०,०००/- असे एकूण ₹१,००,०००/- (एक लाख रुपये) दंडही ठोठावले आहेत.
तरीसुद्धा, महाराष्ट्र अँड गोवा बार कौन्सिलकडून अशा बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य कारवाया सुरूच असल्याचे गंभीर आरोप होत असून, सामान्य व होतकरू वकिलांना जाणीवपूर्वक त्रास देणे, त्यांच्याकडून पैशांची मागणी करणे, तसेच काही सदस्यांकडून खंडणी मागण्यासारखे प्रकार केले जात असल्याचेही गंभीर आरोप समोर येत आहेत.
काही बार कौन्सिल सदस्यांचा दुहेरीपणा – निवडक न्याय आणि कलम 14 चे उघड उल्लंघन- Geeta Ramanugrah Shastri v. Bar Council of Maharashtra & Goa, 2023 SCC OnLine Bom 1720
काही बार कौन्सिल सदस्यांकडून दुहेरी निकष लावले जात असल्याचे स्पष्टपणे समोर येत असून, एकाच कायद्याच्या चौकटीत येणाऱ्या प्रकरणांत निवडक न्याय केला जात आहे, जो भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 (समानतेचा अधिकार) याचा उघड भंग आहे.
एकाच कायदेशीर आदेशाच्या आधारे काही निवडक शिस्तभंगाची प्रकरणे तात्काळ रद्द करणे, तर इतर तत्सम प्रकरणांमध्ये कोणताही वैधानिक आधार नसतानाही कारवाई चालू ठेवणे, हा बार कौन्सिल सदस्यांचा स्पष्ट दुहेरीपणा व निवडक न्यायाचा प्रकार असल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने Geeta Ramanugrah Shastri v. Bar Council of Maharashtra & Goa, 2023 SCC OnLine Bom 1720 या प्रकरणात कायदा अत्यंत स्पष्टपणे मांडला आहे, की विरोधी पक्षाने केवळ वकिलांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने शिस्तभंगाची तक्रार दाखल केली असल्यास, अशी तक्रार प्रारंभीच रद्द केली पाहिजे. हा निर्णय सर्व प्रकरणांना समानपणे लागू होणारा binding precedent आहे.
तथापि, प्रत्यक्षात असे दिसून येते की काही निवडक प्रकरणांतच या निर्णयाचा आधार घेऊन शिस्तभंग कारवाया रद्द केल्या जात आहेत, तर सामान्य, होतकरू आणि राजकीय किंवा संस्थात्मक पाठबळ नसलेल्या वकिलांना तोच लाभ जाणीवपूर्वक नाकारला जात आहे. या निवडक अंमलबजावणीमागे कोणते आर्थिक व्यवहार, दबाव, किंवा भ्रष्ट साटेलोटे आहे, याची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.
बैठकीत या संदर्भात हा प्रकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 – समानतेच्या अधिकाराचे उघड व सर्रास उल्लंघन असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. कायदा सर्वांसाठी समान असताना, तो काहींसाठी वेगळा आणि काहींसाठी वेगळा लावणे हे संवैधानिक लोकशाहीला तडा देणारे कृत्य आहे.
यामुळेच, बार कौन्सिलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार पसरल्याचा गंभीर आरोप बैठकीत करण्यात आला असून, या संपूर्ण निवडक न्याय, दुहेरी निकष आणि आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) मार्फत करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी राज्यभरातील असंख्य वकिलांनी केली असून, त्या मागणीसाठी इंडियन बार असोसिएशन आणि ॲड. रवी जाधव यांनी पुढाकार घेतला आहे. या लढ्यात त्यांना राज्यभरातील वकिलांचा व्यापक, ठोस आणि उघड पाठिंबा लाभत असून, हा प्रश्न आता फक्त एखाद्या व्यक्तीचा नसून संपूर्ण वकिली समाजाच्या अस्मिता, अधिकार आणि न्यायासाठीचा सामूहिक लढा बनला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर ॲड. रवी जाधव यांनी इंडियन बार असोसिएशन (IBA) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा तसेच इतर वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर व गंभीर चर्चा केली. बार कौन्सिलमधील बेकायदेशीर शिस्तभंग कारवाया, निवडक न्याय, सामान्य वकिलांवरील अन्याय, तसेच त्यामागील संभाव्य भ्रष्टाचार याबाबत संपूर्ण माहिती, कागदपत्रे व न्यायालयीन निर्णयांच्या आधारे वस्तुस्थिती मांडण्यात आली.
या चर्चेनंतर आज एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये इंडियन बार असोसिएशनने ॲड. रवी जाधव यांच्या लढ्याला अधिकृत व ठाम पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकीला इंडियन बार असोसिएशन (IBA); इंडियन लॉयर्स अँड ह्यूमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन (ILHRAA); ज्युनिअर अॅडव्होकेट अँड लॉ स्टुडंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (JALSAI) तसेच सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्ट पक्षकार संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत वकिलांची अस्मिता, ‘Officer of the Court’ म्हणून वकिलांचे घटनात्मक अधिकार व कर्तव्य, तसेच काही पोलीस अधिकाऱ्यांकडून वकिलांशी होणारी अपमानास्पद वागणूक, काही न्यायाधीशांकडून कोर्ट अवमान कायद्याचा कथित गैरवापर, आणि वकिलांना अपेक्षित असलेला सन्मान, सुरक्षितता व न्याय न मिळण्याच्या प्रश्नांवर सखोल आणि स्पष्ट चर्चा करण्यात आली. या अन्यायकारक प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी ठोस संघटनात्मक व कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
या बैठकीदरम्यान ॲड. निलेश ओझा , ॲड. विजय कुर्ले, ॲड. पार्थो सरकार, ॲड. तनवीर निजाम, ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल , ॲड. अभिषेक मिश्रा, ॲड. निकी पोकर, ॲड. विकास पवार, ॲड. सोनाली मंचेकर यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ व तरुण वकील सदस्यांनी अत्यंत ठाम, निर्भीड आणि स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. बार कौन्सिलमधील अन्याय, निवडक न्याय आणि भ्रष्टाचाराविरोधात सुरू असलेल्या ॲड. रवी जाधव तसेच त्यांच्यासारख्या अन्य वकिलांच्या न्यायालयीन व संघटनात्मक लढ्याला त्यांनी संपूर्ण, बिनशर्त आणि सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला.
यावेळी महिला वकिलांची लक्षणीय आणि प्रभावी उपस्थिती विशेष उल्लेखनीय ठरली. त्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे हा लढा फक्त कायदेशीर आंदोलन न राहता सामाजिक आणि व्यावसायिक न्यायासाठीच्या व्यापक चळवळीचे स्वरूप घेत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.
ही घडामोड एका मोठ्या आणि निर्णायक क्रांतीची सुरुवात असल्याचे स्पष्ट संकेत देत होती.
या संदर्भात लवकरच मुंबई तसेच नवी दिल्ली येथे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन आयोजित करण्यात येणार असून, वकिलांच्या हक्कांसाठी लवकरच मुंबई तसेच दिल्लीमध्ये देशभरातील वकिलांची आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठी भव्य कार आणि बाईक रॅली इंडियन बार असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात येणार आहे. हे आंदोलन संपूर्ण वकिली समाजाच्या अस्मिता, स्वाभिमान आणि न्यायासाठीचे निर्णायक पाऊल ठरणार आहे.
यावेळी हेही ठामपणे अधोरेखित करण्यात आले की, चांगल्या, प्रामाणिक आणि निर्भीड न्यायाधीशांचे संरक्षण करणे, तसेच भ्रष्ट न्यायाधीशांविरोधात कायदेशीर मार्गाने कठोर कारवाई करणे, हे धोरण इंडियन बार असोसिएशन अनेक वर्षांपासून सातत्याने राबवत आहे, आणि या भूमिकेला देशभरातील वकिलांकडून व्यापक व ठोस समर्थन मिळत आहे.
बैठकीचा शेवट करताना एक स्पष्ट, कठोर आणि ठाम इशारा देण्यात आला—
“वकिलांची चूक असेल, तर त्यांच्याविरुद्ध नक्कीच कारवाई झाली पाहिजे;
पण विनाकारण, सूडबुद्धीने किंवा भ्रष्ट हेतूने वकिलांना त्रास देण्याचे प्रयत्न केले, तर कोणालाही सोडले जाणार नाही. कायद्याने वागाल—कायद्यात राहाल, तरच फायद्यात राहाल.”
