सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) वर कठोर ताशेरे ओढत, संबंधित बेकायदेशीर आदेश रद्द केले असून आरोपी वकीलाविरुद्धची केस पुन्हा सुनावणीसाठी पाठविण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने Bar Council of India (BCI) चा आदेश “बेकायदेशीर, मनमानी आणि न्यायविरोधी” ठरवत रद्द केला आहे. तसेच प्रकरण पुन्हा नव्याने सुनावणीसाठी पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.हा निर्णय Sailesh Bhansali v. Alok Dhir, 2025 SCC OnLine SC 512 या महत्वाच्या प्रकरणात देण्यात आला.
आजीवन कारावासाची तरतूद असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांतून अॅड. सुदीप पासबोला यांना अनुचितरित्या वाचविण्यासाठी बार कौन्सिलने बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याचा गंभीर आरोप करत, बार कौन्सिल सदस्य श्री. संग्राम देसाई यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाने वकिली व्यवसायातील भ्रष्ट प्रवृत्तीचा गंभीर मुद्दा अधोरेखित झाल्याने इंडियन बार असोसिएशनने देशव्यापी “सफाई अभियान” राबविण्याची घोषणा केली आहे.
गंभीर व्यावसायिक गैरवर्तन करणाऱ्या वकिलांविरुद्ध बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल झाली की, भ्रष्टाचार किंवा इतर अनुचित कारणांमुळे संबंधित आरोपींना वाचविण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. यामुळे वकिली व्यवसायाची प्रतिमा मलिन होत असून, संपूर्ण समाजामध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दल अविश्वास आणि अनास्था पसरत आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळी होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे अशा भ्रष्ट आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यास मोठी मदत होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या Sailesh Bhansali v. Alok Dhir, 2025 SCC OnLine SC 512 या प्रकरणातील आदेशामुळे अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या वकिलांविरुद्ध लढण्यासाठी एक प्रभावी कायदेशीर हत्यार उपलब्ध झाले आहे. या निर्णयामुळे वकिली व्यवसायातील दोषी वकिलांना गाळून बाहेर काढणे आणि प्रामाणिक वकिलांचा सन्मान राखणे तुलनेने अधिक सोपे झाले आहे.
वरील प्रकरणात, राज्य बार कौन्सिलने एका आरोपी वकिलाविरुद्धची व्यावसायिक गैरवर्तनाची तक्रार बेकायदेशीरपणे खारीज केली होती. त्या बेकायदेशीर आदेशाविरुद्ध पीडित नागरिकांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) कडे अपील दाखल केले. मात्र BCI ने कोणतेही सुसंगत, न्यायसंगत आणि संयुक्तिक कारण न देता, केवळ थातूरमातूर कारणे नोंदवून ते अपील खारीज केले आणि राज्य बार कौन्सिलचा आदेश कायम ठेवला.
BCI च्या या आदेशाविरुद्ध फिर्यादीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) वर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत, त्यांचा बेकायदेशीर आदेश रद्द केला आणि आरोपी वकीलाविरुद्धची केस पुन्हा नव्याने सुनावणीसाठी पाठविण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले की, कोणताही आदेश पारित करण्याआधी त्या निर्णयापर्यंत का आणि कसा पोहोचलो याचे सविस्तर, तर्कसंगत विश्लेषण व कारणे नमूद करणे हे प्रत्येक निर्णय देणाऱ्या प्राधिकरणाचे अनिवार्य कर्तव्य आहे.
तसेच Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra, 2021 SCC OnLine SC 315 या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की कोणताही आदेश पारित करताना दिली जाणारी कारणे ही संयुक्तिक, स्पष्ट, तर्कसंगत आणि समाधानकारक असणे अत्यावश्यक आहे. केवळ औपचारिक, वरवरची, “रबर-स्टॅम्प” स्वरूपाची किंवा थातूर-मातूर कारणे नमूद करून दिलेले आदेश हे कायद्याच्या दृष्टीने शून्य (null and void) ठरतात व संपूर्ण कार्यवाही विकृत (vitiated) होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या बंधनकारक निर्देशांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर आदेश पारित करणारे बार कौन्सिलचे सदस्य, अधिकारी, किंवा कोणतेही न्यायिक अधिकारी हे Contempt of Courts Act, 1971 च्या कलम 2(b) आणि 12 अंतर्गत सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासास पात्र ठरतात. केवळ शिक्षा नव्हे, तर अशा गैरकृत्य करणाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करून त्यांना निलंबन, पदच्युती, सार्वजनिक पदासाठी अपात्रता यांसारख्या कठोर प्रशासकीय शिक्षाही दिल्या जाऊ शकतात, असा कायद्याने स्पष्टपणे निर्देश केला आहे.
या संदर्भात खालील प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी कठोर तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत:
Harish Arora v. Registrar of Coop. Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833, Priya Gupta v. Ministry of Health & Family Welfare, (2013) 11 SCC 404, Tata Mohan Rao v. S. Venkateswarlu, 2025 SCC OnLine SC 1105, New Delhi Municipal Council Vs. Prominent Hotel, 2015 SCC OnLine Del 11910.
याच धर्तीवर, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा येथील एका प्रकरणात (back-dated), बनावट (fabricated), बोगस, जाली व खोटे दस्तावेज तसेच आदेश तयार करून, आजीवन कारावासाची तरतूद असलेल्या IPC 409 सारख्या गंभीर गुन्ह्यांत आरोपी असलेल्या एडवोकेट सुदीप पासबोला यांना वाचवण्यासाठी फिर्यादीची तक्रार बेकायदेशीरपणे खारीज केल्याचा गंभीर आरोप बार कौन्सिल सदस्य श्री. संग्राम देसाई यांच्यावर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात अॅड. पार्थो सरकार यांनी एडवोकेट सुदीप पासबोला यांच्या विरोधात दाखल केलेली तक्रार श्री. संग्राम देसाई यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून अवैधरित्या खारीज केल्यामुळे, त्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात Cri. Writ Petition No. 6393 of 2025 दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत ऍडव्होकेट संग्राम देसाई यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेची सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
