हा निर्णय त्यांच्या आधीच्या भूमिकेच्या अगदी उलट आहे — ज्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयाचे पालन करण्यास नकार दिला होता आणि पक्षकार व वकिलांनी प्रकरणातून वेगळे होण्याची विनंती केल्यानंतर त्यांना अवमान कारवाईची धमकी दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने Bhullar प्रकरणासह P.K. Ghosh v. J.G. Rajput (1995) 6 SCC 744 आणि Chetak Construction Ltd. v. Om Prakash (1998) 4 SCC 577 या निर्णयांमध्ये स्पष्टपणे ठरवले आहे की — जेव्हा एखाद्या पक्षकाराला किंवा वकिलाला न्यायाधीशाबद्दल पक्षपातीपणाची वाजवी भीती वाटते, तेव्हा त्या न्यायाधीशाने स्वतःहून प्रकरणातून माघार घेणे ही नैसर्गिक न्यायाची मूलभूत गरज आहे. न्यायाधीशाने पक्षकारांकडून औपचारिक आक्षेप येईपर्यंत थांबणे योग्य नाही, कारण त्यामुळे न्यायाधीश आणि वकील दोघांनाही लज्जास्पद आणि अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते अशी मागणी करणाऱ्या वकिलाला कोर्ट अवमाननाची धमकी देणे हे निंदणीय असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशानविरुद्ध कठोर ताशेरे ओढले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की जेव्हा न्यायाधीशाचा पक्षपात स्पष्ट जाणवत असेल किंवा त्यांचे हितसंबंध प्रकरणाशी गुंतलेले असतील, तेव्हा तो न्यायाधीश त्या केसची सुनावणी घेण्यास अपात्र ठरतो त्या न्यायाधीशाने ते प्रकरण ऐकू नये आणि ते प्रकरण दुसऱ्या न्यायाधीशांनीच ऐकले पाहिजे अशी ‘recusal’ मागणी करणे हे अवमान नव्हे. उलट, जे न्यायाधीश अशा वाजवी आणि कायदेशीर मागण्या दडपण्यासाठी अवमान कारवाईच्या धमक्या देतात, ते संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणतात, आणि अशा न्यायाधीशांच्या वर्तनाची कठोर शब्दांत निंदा होणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने ठरवले आहे की वास्तविक पक्षपात सिद्ध होणे आवश्यक नाही; सामान्य माणसालाही न्यायाधीशाच्या पक्षपाताचा वाजवी आभास झाला तरी त्या न्यायाधीशाने प्रकरण ऐकणे टाळणे अनिवार्य आहे. अन्यथा, अशा परिस्थितीत दिलेले आदेश शून्य (nullity) ठरतात आणि संपूर्ण प्रक्रिया coram non judice—म्हणजेच अधिकारक्षेत्राशिवाय झालेली—मानली जाते.
न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांनी ICICI बँकेच्या श्रीमती चंदा कोचर यांना हजारो कोटीच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात जामीन देण्यासाठी आजीवन कारावासाच्या शिक्षेचे भादवि 409 चे कलम आपल्या आदेशात लपवून ठेवून आरोपी विरुद्ध फक्त भादवी 420 चे सात वर्षे शिक्षेचे कलम आहे असे नमूद करून उच्च न्यायालयाचे खोटे रेकॉर्ड तयार करून आरोपीला बेकायदेशीरपणे जामीन दिला.
असाच गैरप्रकार न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांनी आमदार दिलीप मोहिते यांच्या प्रकरणात केला व त्यामध्ये पोलिसांच्या हत्येचा प्रयत्न असलेला भादवी 307 चा गुन्हा लपवून कमी शिक्षेचे कलम आदेशात लिहून आरोपीस अटकपूर्व जामीन दिला.
या दोन प्रकरणासह इतर गंभीर गैरप्रकाराचे पुरावे सादर करून न्या. डेरे विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी जनहित याचिका क्रमांक. 6900 of 2023 ही दाखल करण्यात आली असून त्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीश यांनी वरिष्ठ न्यायाधीश श्री. रवींद्र घुगे यांच्या विशेष खंडपीठाची स्थापना केली आहे.
त्या याचीके मध्ये याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणून अॅड. घनश्याम उपाध्याय, अॅड. तन्वीर निजाम, अॅड. निलेश ओझा, अॅड. विजय कुर्ले, अॅड. पारथो सरकार व इतर अनेक वकील काम पाहत आहेत. त्यामुळे त्या वकिलांच्या कोणत्याही प्रकरणात न्यायाधीश म्हणून काम पाहण्याचा अधिकार न्या. रेवती मोहिते डेरे यांना नाही असा युक्तिवाद या आधी सुद्धा करण्यात आला होता परंतु, न्या. डेरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मानण्यास नकार देत प्रकरणाच्या सुनावणी पासून वेगळे होण्यास नकार देऊन वकिलांनाच अशी मागणी केल्याबद्दल कोर्ट अवमाननाच्या कारवाहीची धमकी दिली होती.
त्यानंतर 2 एप्रिल 2025 रोजी अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत यांच्या मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या हत्या प्रकरणात सुद्धा न्या. रेवती मोहिते डेरे यांना प्रकरणाची सुनावणी घेता येणार नाही असा आक्षेप अॅड. निलेश ओझा यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. याबाबत न्या. डेरे यांनी 4 एप्रिल 2025 रोजी एक पत्र लिहून अॅड. निलेश ओझा यांचे आरोप खोटे असल्याचे नमूद करून कारवाईची मागणी केली. त्या पत्रावर पाच सदस्यीच खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करण्यात आला. तिथे अॅड. निलेश ओझा यांनी सर्व पुरावे सादर करून न्या. डेरे, यांनी खोटे पत्र दिल्यामुळे त्यांचा विरुद्ध यांच्यावरच फौजदारी कारवाईची मागणी केली आहे. ती मागणी मान्य न झाल्यामुळे अॅड. निलेश ओझा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली आहे.
या पार्श्वभूमीच्या आधारावर दि. 17.11.2025 न्या. डेरे यांनी अॅड. विजय कुर्ले, अॅड. पारथो सरकार हे वकील असलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणीतून वेगळे होण्याच्या निर्णय घेतला [ Family Appeal No. 197 of 2025] [ Eureka v. Joy Anthony Payaapply, 2018 SCC OnLine Bom 19357]
