या प्रकरणात आरोपी लक्ष्मण खाडे, प्रशांत जाधव जितेंद्र पाटील व इतरांना पोलिसांकडून लवकरच अटक होणार असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली असली, तरीही आणखी कायदेशीर बळकटी मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयातून आवश्यक आदेश घेतले जातील, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील श्री. इश्वरलाल अग्रवाल यांनी दिली.
लक्ष्मण खाडे, प्रशांत जाधव, जितेंद्र पाटील व इतर अधिकाऱ्यांनी संगनमताने गुन्हेगारी कट रचून पदाचा, सरकारी यंत्रणेचा व आर्थिक संसाधनांचा गैरवापर केला, तपासात अडथळा निर्माण केला आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे त्यांना नागपूर येथे दाखल गुन्ह्यात सहआरोपी बनवून, न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कठोर कारवाई करण्यासाठी त्यांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
लक्ष्मण खाडे हे FIR क्रमांक 0982/2025 मध्ये आधीच आरोपी असून, त्यांच्या विरुद्ध आजीवन कारावासाची तरतूद असलेली भादंवि कलम 409 तसेच कलम 120(B) लागू करण्यात आली आहेत. या प्रकरणात अटकेची आणि कठोर कारवाईची भीती वाटू लागल्याने, लक्ष्मण खाडे व इतरांनी संगनमताने फौजदारी कट रचला.
या कटांतर्गत प्रशांत जाधव या हस्तकाच्या माध्यमातून फिर्यादी रवींद्र भुयार तसेच त्यांच्या साक्षीदार आणि सहकाऱ्यांची बदनामी करण्यासाठी खोट्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. पोलिसांनी त्या सर्व तक्रारी फेटाळून लावल्या; तरीदेखील काही अधिकाऱ्यांमार्फत या तक्रारी जाणूनबुजून व्हायरल करून फिर्यादीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
हा संपूर्ण प्रकार फौजदारी स्वरूपाचा असून न्यायालयाचा अवमान (Criminal Contempt) करणारा गंभीर अपराध आहे. त्यामुळे प्रशांत जाधव, जितेंद्र पाटील व इतरांना सहआरोपी करून त्यांच्यावर कठोर शिक्षा होण्यासाठी सदर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सदर याचिकेत अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप नोंदविण्यात आले असून, त्यामध्ये पुढील बाबी अधोरेखित केल्या आहेत—
१. निवृत्त व कार्यरत अधिकाऱ्यांचा संगनमताने गुन्हेगारी कट:-
या निवृत्त तसेच कार्यरत अधिकारीगणांनी आपले गैरहेतू व भ्रष्टाचाराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एक गुन्हेगारी कट रचला.
सदर कटांतर्गत— व्हिसलब्लोअर अधिकारी श्री. रवींद्र भुयार, तसेच त्यांचे सहकारी आणि साक्षीदार यांना छळणे, बदनाम करणे आणि त्यांच्यावर खोटे आरोप लादणे अशी कृत्ये करण्यात आल्याचे नमूद आहे.
२. तपासात हस्तक्षेप करण्यासाठी पद, पैसा आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर :- याचिकेत असेही म्हटले आहे की संबंधित अधिकाऱ्यांनी— स्वतःच्या पदाचा व प्रभावाचा गैरवापर, सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग, आर्थिक संसाधनांचा गैरवापर, करून सुरू असलेल्या चौकशी व तपास प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केला, तसेच साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा, त्यांना फितूर करण्याचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम घडविण्याचा प्रयत्न केला. अशी कृत्ये केवळ अनुचितच नाहीत, तर थेट न्यायालयाचा अवमान करणारी आणि दंडनीय स्वरूपाची आहेत.
३. FIR मध्ये सह-अभियुक्त करण्याची मागणी
सदर अवमान याचिकेत निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी श्री. जितेंद्र पाटील यांच्या गुन्हेगारी वर्तनाचे सर्व पुरावे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले आहेत, आणि प्रकरणातील प्राथमिक FIR मध्ये त्यांना सह-अभियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विशेषत: FIR No. 0982/2025 मध्ये श्री. पाटील यांना खालील गंभीर कलमान्वये गुन्हे नोंदवून कठोर कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली आहे—
भादंवि कलम 409 (गैरव्यवहार / विश्वासघात – आजीवन कारावासपर्यंत शिक्षा) भादंवि कलम 166, 167, 218 ,भादंवि कलम 120B (कट कारस्थान) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, कलम 7-A (अवैध आर्थिक लाभासाठी प्रभाव टाकणे) अंतर्गत कठोर व दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
४. सुनावणीची तारीख
या अवमान याचिकेची सुनावणी दिनांक ८ डिसेंबर २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात ठेवण्यात आली आहे, आणि या सुनावणीत सदर गंभीर आरोपांचा सखोल विचार करून पुढील कायदेशीर दिशा निश्चित होणार आहे.
