सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट लिटिगंट्स असोसिएशनचे चेअरमन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत संयुक्त परिवहन आयुक्त संजय मेट्रेवार, सेवानिवृत्त अधिकारी जितेंद्र पाटील आणि कथित फ्रंटमन प्रशांत जाधव यांना सह-अभियुक्त म्हणून एफआयआरमध्ये समाविष्ट करण्याची तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईची मागणी.
बॉम्बे हायकोर्टात परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली असून, चालू असलेल्या भ्रष्टाचार तपासात तक्रारदार व महत्त्वाच्या साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने Nilesh Navalakha v. Union of India, 2021 SCC OnLine Bom 56 या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, चौकशी सुरू असताना तक्रारदार किंवा साक्षीदारांवर दबाव, धमकी किंवा प्रभाव टाकणे हा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप मानला जातो व तो गंभीर फौजदारी अवमान ठरतो.
याचिकाकर्त्यांनी तत्काळ कारवाई करून संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) संजय मेट्रेवार, सेवानिवृत्त अधिकारी जितेंद्र पाटील, तसेच मास्टरमाइंड लक्ष्मण खाडे यांच्या कथित फ्रंटमन प्रशांत जाधव यांना FIR No. 0982/2025 मधील सह-अभियुक्त म्हणून समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्रतिबंधक व कठोर दंडनीय तरतुदी — भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व भारतीय दंड संहिता यातील संबद्ध कलमे — लागू करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
याचिकेत न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल आरोपी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही आग्रह नोंदविण्यात आला आहे.
ही कारवाई व्हिसलब्लोअर अधिकारी श्री. रवींद्र भुयर यांच्या खुलाशांमुळे सुरू झाली. त्यांनी परिवहन विभागातील सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग, ट्रान्स्फर रॅकेट व सत्तेचा गैरवापर उघड केला होता.
त्यानंतर नागपूर पोलिसांनी 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी वरील खुलाशांवर आधारित FIR No. 0982/2025 नोंदवली असून आरोपी लक्ष्मण खाडे, विजय चौहान, हेमांगी पाटील व दीपक पाटील यांच्यावर IPC 409, 120-B, 166, 167, 109 इत्यादी गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
यातील दीपक पाटील यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात पूर्वीच अटक झाली होती.
यानंतर 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रतिशोध म्हणून प्रशांत जाधवमार्फत खोट्या व निराधार तक्रारी केल्याचा आरोप आहे. या तक्रारी पोलिसांनी ग्राह्य धरण्यास नकार दिला असतानाही त्या विभागांतर्गत पसरवल्या जाऊन तपासाची दिशा बदलण्याचा, साक्षीदारांना घाबरवण्याचा व मुख्य गुन्हे झाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचे नमूद केले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी तपास अधिकाऱ्यांना वरील आरोपींना सह-अभियुक्त म्हणून जोडण्यासोबतच कलम 7-A, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, तसेच IPC 166, 167, 218, 409, 120-B, 107, 109, 34 इत्यादी लागू करण्याचे पत्र सादर केले. तसेच आरोपींचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी असलेले निकटचे संबंध लक्षात घेता तपासावर परिणाम झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे चौकशी विलंबित, निष्प्रभावी असल्याचे व कलम 14 व 21 अंतर्गत पहिल्या दृष्टीक्षेपात मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे.
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, ही सुनावणी व्हिसलब्लोअर संरक्षण, प्रशासकीय जबाबदारी व सरकारी यंत्रणेतील प्रभावाचे मर्यादेचे भविष्यातील दिशानिर्देशक उदाहरण ठरू शकते.
