पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या प्रकरणात अद्यापही अंतिम निष्कर्ष न लागल्याने बॉम्बे हायकोर्टाने महाराष्ट्र शासन व मुंबई पोलिसांना फटकारले.
बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई पोलिसांना कठोर आणि थेट प्रश्न– तपास इतका लांब का चालला? मृत व्यक्तीचे वडील सतीश सालियन यांना मूलभूत कागदपत्रे का देण्यात आली नाहीत? CrPC कलम 174 अंतर्गत केवळ प्राथमिक चौकशी असताना एका साक्षीदाराचे जबाब वारंवार का घेतले गेले?
सुनावणी दरम्यान राज्याने सांगितले की SIT ने दिशा सालियन यांच्या इमारतीचा CCTV पुन्हा फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवला आहे, कारण फुटेजमध्ये छेडछाड, फ्रेम डिलीट होणे आणि VVIP व्यक्तींची संभाव्य उपस्थिती (ज्यात आदित्य ठाकरे यांचे नाव प्रामुख्याने) असल्याचे गंभीर आरोप आहेत.
मात्र, याच वेळी एक अत्यंत महत्त्वाची बाब अनुत्तरित राहिली — SIT ने मोबाइल टॉवर लोकेशन रिपोर्ट आणि सीन-रि-कन्स्ट्रक्शन रिपोर्ट याबाबत पूर्ण मौन ठेवले
हायकोर्टाचे तीन निर्णायक प्रश्न :- पाच वर्षांनंतरही तपास पूर्ण का नाही? पीडितांचे वडील सतीश सालियन यांना मूलभूत दस्तऐवज का दिले नाहीत? प्राथमिक चौकशी (Sec.174) असताना जबाब पुन्हा पुन्हा का घेतले?
बेंचचे मत स्पष्ट — प्रकरण प्रलंबित ठेवणे, दस्तावेज न देणे आणि पुनरावृत्त जबाब घेणे या गंभीर प्रक्रिया-विसंगती आहेत.
⚖ अॅड. निलेश ओझा यांचे कायदेशीर मुद्दे
दिशा सालियन यांच्या वडिलांच्या वतीने हजर होताना अॅड. निलेश ओझा यांनी मुद्दे मांडले :- CrPC 176(4) नुसार चौकशी कौटुंबिक सदस्यांच्या उपस्थितीत व्हावी — जी येथे झाली नाही. आजवर नोंदवलेले सर्व जबाब गँगरेप व मर्डरची तक्रार दाखल होण्यापूर्वीचे त्यामुळे त्यांची पुरावा मूल्यवैधता मर्यादित आहे. खरी व प्रभावी चौकशी FIR नोंदवून नवे जबाब घेण्यापासूनच सुरू होऊ शकते
जेव्हा अॅड. ओझा यांनी M. Ganesan v. State, 2023 SCC OnLine Mad 8345 निर्णयाचा दाखला देत दस्तऐवज देणे कायदेशीर बंधनकारक असल्याचे सांगितले, तेव्हा न्यायालयाने टिप्पणी केली —
“निर्णय दाखवण्याची गरज नाही — कायद्याची तरतूद स्वतःच स्पष्ट आहे की दस्तऐवज पीडितास देता येतात.”
पब्लिक प्रॉसिक्युटरने न्यायालयासमोर नमूद केले की सतीश सालियन आणि त्यांच्या पत्नीचे जबाब अनेक वेळा नोंदवले गेले. सुरुवातीच्या जबाबात दोघांनीही कोणावरही संशय व्यक्त केला नव्हता; मात्र वर्ष 2025 मध्ये त्यांनी प्रथमच शंका व्यक्त केली, असे शासनाने सांगितले.
यावर तत्काळ हायकोर्टाने आक्षेप घेत विचारणा केली —
Sec. 174 CrPC अंतर्गत चौकशी केवळ प्राथमिक स्वरूपाची असताना, एकाच साक्षीदारांचे जबाब वारंवार घेण्याचे कायदेशीर आधार आणि कारण नक्की काय?
या थेट व निर्णायक प्रश्नाला पब्लिक प्रॉसिक्युटर स्पष्ट किंवा समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. या प्रश्नाच्या उत्तराला PP शांत राहिल्याने संशय आणखी गडद होतो.
🔻 हायकोर्टाचे प्रश्न अधिक गंभीर का ठरतात?
कारण स्वतः सतीश सालियन यांनी त्यांच्या याचिकेत अत्यंत गंभीर आरोप नोंदवले आहेत —
की हे पुनरावृत्ती पुरावे सहजपणे किंवा नियमित चौकशीचा भाग म्हणून नव्हे, तर तत्कालीन आरोपी आदित्य ठाकरे तसेच त्यांचे वडील — त्या वेळीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे — यांच्या दबावाखाली घेतले गेले.
याचिकेनुसार, या दबावामुळे प्रकरण दुर्घटना म्हणूनच मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न झाला, तसेच गँगरेप व हत्या या मुख्य आणि गंभीर आरोपांवर पुढील गुन्हेगारी तपास सुरूच होऊ नये, यासाठी व्यूहरचना केली गेल्यासारखे दिसते, असे स्पष्टपणे नमूद आहे.
हायकोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले: पोलिसांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि पुढील सुनावणीसाठी पब्लिक प्रॉसिक्युटरने पूर्ण तयारीने हजर रहावे, अशा स्पष्ट सूचना न्यायालयाने नोंदवल्या.
