ॲड. दारीयस खंबाटा, ॲड. मिलींद साठे आणी ॲड. नितीन ठक्कर यांनी 15 वकिलांना खोट्या केसमध्ये फसविण्यासठी रद्दबादल (overruled कायदा देवून न्यायालयाची फसवणूक करून बेकायदेशीर आदेश मिळविल्याचा व नंतर त्याच बेकायदेशीर आदेशाचे समर्थन करण्याचा गैरप्रकार केल्याचे उघडकीस आल्यामुळे त्यांची सनद रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना आणी इतर फौजदारी कारवाईची याचिका दाखल.
पंधरा वकिलांतर्फे तीन आरोपी वकिलांविरुद्ध याचिका दाखल. आरोपी वकिलांचा वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा काढून घेण्याची मागणी
मुंबई :- देशभरातील कायदा व न्यायव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे तीन वरिष्ठ वकील — दारीयस खंबाटा, मिलींद साठे आणि नितीन ठक्कर — यांच्यावर न्यायालयाची दिशाभूल करून बेकायदेशीर आदेश मिळवण्याचा गंभीर आरोप झाला आहे.
⚖️ न्यायालय दिशाभूल करण्याचा धक्कादायक प्रकार
या तिन्ही आरोपी वरिष्ठ वकिलांनी १५ निरपराध वकिलांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर “Contempt of Court” (कोर्ट-अवमान) कारवाई घडवून आणण्यासाठी, रद्दबातल (Overruled) आणि प्रलंबित (Sub-Judice) अशा अमान्य न्यायनिर्णयांवर अवलंबून राहून न्यायालयाची फसवणूक केली, असा ठोस पुरावा समोर आला आहे.
त्यांनी न्यायालयास चुकीचा कायदा दाखवून बेकायदेशीर आदेश मिळवले आणि नंतर त्या आदेशाचे अवैध समर्थन करण्याचा गुन्हेगारी प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर, संबंधित तीन वरिष्ठ वकिलांविरुद्ध सनद (Sanad) रद्द करणे, कोर्ट-अवमान व फौजदारी कारवाई सुरू करणे, आणि वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा कायमस्वरूपी रद्द करणे — अशा कठोर कारवाईची औपचारिक याचिका भारतीय वकील संघटना (Indian Bar Association) व १५ वकिलांच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे.
⚖️ खोट्या केसद्वारे न्यायालय फसवणुकीचा गंभीर आरोप
⚖️ वरिष्ठ वकिलांनी रद्दबातल कायदे लपवून न्यायालयाची दिशाभूल केली
या तिन्ही आरोपी वरिष्ठ वकिलांनी — दारीयस खंबाटा, मिलींद साठे आणि नितीन ठक्कर
Pritam Pal v. High Court of M.P., C.K. Daphtary v. O.P. Gupta आणि Re: Vijay Kurle यांसारख्या रद्दबातल (Overruled) व कायदेशीर दृष्ट्या अमान्य (Per Incuriam) ठरविण्यात आलेल्या निर्णयांचा उल्लेख करून न्यायालयाची दिशाभूल केली.
त्यांनी जाणूनबुजून Bal Thackeray v. Abhay Pimpalkhute (2005) 1 SCC 254, Pallav Sheth v. Custodian (2001) 7 SCC 549, आणि Dr. L.P. Misra v. State of U.P. (1998) 7 SCC 379 यांसारख्या मोठ्या खंडपीठांच्या बंधनकारक आणि सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयांची माहिती दडवली, ज्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया विकृत झाली आणि न्यायालयाकडून १५ प्रामाणिक वकिलांविरुद्ध बेकायदेशीर आदेश मिळवण्यात आले.
ही गंभीर बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर 17.09.2025 रोजीच्या सुनावणीत उघडकीस आली.
यानंतर ॲड. निलेश ओझा यांनी पुनर्विचार याचिका (Recall Application No. 3843 of 2025) दाखल करून, या आरोपी वरिष्ठ वकिलांविरुद्ध न्यायालयीन व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली.
त्याचप्रमाणे, खालील १५ प्रामाणिक वकिलांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून नुकसानभरपाई (Compensation) तसेच आरोपी वरिष्ठ वकिलांविरुद्ध फौजदारी व शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याची औपचारिक मागणी केली आहे:
ॲड. देवकृष्ण भांबरी 2. ॲड. विजय कुर्ले 3. ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल 4. ॲड. पार्थो सरकार 5. ॲड. अभिषेक मिश्रा 6. ॲड. अनुष्का सोनवणे 7. ॲड. शिवम गुप्ता 8. ॲड. विकास पवार 9. ॲड. निकी पोकर 10. ॲड. मीना ठाकूर 11. ॲड. प्रियंका शर्मा 12. ॲड. सोनल मंचेकर 13. ॲड. सागर उगले 14. ॲड. निकिता किंजरा 15. ॲड. जयेंद्र मंचेकर.
⚖️ माफीऐवजी पुन्हा बेकायदेशीर युक्तिवाद — न्यायालयाची थेट फसवणूक
वरील गंभीर आरोप उघडकीस आल्यानंतरही आरोपी वरिष्ठ वकिलांनी पश्चात्ताप व्यक्त करण्याऐवजी पुन्हा न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.
दि. 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी, आरोपी वकिल मिलींद साठे आणि नितीन ठक्कर यांनी सचोटी आणि न्यायनिष्ठेच्या मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून,
त्याच रद्दबातल आणि प्रलंबित निर्णयांवर आधारित युक्तिवाद सादर केला.
त्यांनी जाणीवपूर्वक चुकीचा कायदा मांडत बेकायदेशीर आदेशाचे समर्थन केले,
ज्यामुळे न्यायालयास पुन्हा एकदा चुकीच्या दिशेने प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न झाला.
ही कृती न्यायालयाप्रती असलेल्या सत्यनिष्ठेच्या, प्रामाणिकतेच्या आणि पारदर्शकतेच्या मूलभूत कर्तव्याचे उल्लंघन ठरते.
आरोपी वकिलांनी माफी मागण्यास नकार दिला आणि उलटपक्षी त्यांच्या चुकीच्या कृतींचे समर्थन करून, न्यायालयीन प्रक्रियेचा अपमान आणि गैरवापर केला. या गंभीर वर्तनामुळे न्यायालयाच्या सन्मानावर आणि न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर परिणाम झाला आहे.
या संदर्भात, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने, ॲड. निलेश ओझा यांना
“या प्रकाराविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ याचिका दाखल करावी” असे स्पष्ट निर्देश दिले.
⚖️ दिल्ली उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा
यानंतर ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने Renew Wind Energy (AP2) Pvt. Ltd. v. Solar Energy Corporation of India (2025 DHC 9650) या प्रकरणात ठाम शब्दांत नमूद केले की,
“सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार किंवा अपीलासाठी प्रलंबित असलेले आदेश, किंवा रद्दबातल ठरलेले निर्णय कायद्याचा आधार म्हणून वापरणे आणि त्या प्रलंबित प्रकरणाची माहिती लपविणे हे न्यायालयीन फसवणूक व व्यावसायिक गैरवर्तन ठरते.”
या निर्णयाने न्यायालय दिशाभूल करणाऱ्या वरिष्ठ वकिलांविरुद्ध शिस्तभंग व फौजदारी कारवाईची पायाभरणी झाली आहे.
⚖️ सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालयांचे बंधनकारक कायदे
सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की —
“रद्दबातल (Overruled) किंवा अमान्य (Per Incuriam) निर्णय दाखवून न्यायालय दिशाभूल करणारा वकील हा कोर्ट-अवमान आणि व्यावसायिक गैरवर्तनाचा दोषी ठरतो.”
या संदर्भात न्यायालयांनी खालील प्रकरणांमध्ये समान भूमिका घेतली आहे:
State of Orissa v. Nalinikanta Muduli, (2004) 7 SCC 19
Lal Bahadur Gautam v. State of U.P., (2019) 6 SCC 441
Heena Nikhil Dharia v. Kokilaben Kirtikumar Nayak, 2016 SCC OnLine Bom 9859
Sajid Khan Moyal v. State of Rajasthan, 2014 SCC OnLine Raj 1450
Sunita Pandey v. State of Uttarakhand, 2018 SCC OnLine Utt 933
T.V. Choudhary, In re, (1987) 3 SCC 258
Ujwala J. Patil v. Slum Rehabilitation Authority, 2016 SCC OnLine Bom 5259
⚖️ वरिष्ठ वकिलांची जबाबदारी अधिक कठोर
न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे की —
“कोणत्याही वकिलाने, विशेषत: वरिष्ठ वकिलाने, न्यायालयासमोर सर्व बंधनकारक कायदे, निर्णय आणि पुरावे प्रामाणिकपणे सादर करणे हे त्याचे नैतिक व व्यावसायिक कर्तव्य आहे. विरोधी पक्षाच्या बाजूचे कायदे, कागदपत्रे किंवा सत्य माहिती दडविणे हे गंभीर व्यावसायिक अपराध आहे.”
⚖️ न्यायव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाचा टप्पा. आरोपी वकिलांचा वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा काढून घेण्याची मागणी
या घटनांनी एक गंभीर परंपरा मोडली आहे,
वरिष्ठ वकील हे आदर्श मानले जातात; परंतु त्यांनीच जर न्यायालयाची फसवणूक केली, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्था धोक्यात येते.
इंडियन बार असोसिएशनने म्हटले आहे की,
“वरिष्ठ वकीलाचा दर्जा हा सन्मान आहे, ढाल नाही. तो न्यायालयावर प्रभाव टाकण्यासाठी नव्हे तर सत्य व नैतिकतेचे रक्षण करण्यासाठी दिला जातो.”
भारतीय वकील संघटनेने स्पष्टपणे मागणी केली आहे की,दारीयस खंबाटा, मिलींद साठे आणि नितीन ठक्कर या आरोपी वरिष्ठ वकिलांचा “Senior Advocate” हा सन्माननीय दर्जा तत्काळ रद्द करण्यात यावा. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या तिन्ही वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलेले व प्रलंबित निर्णय दाखवून न्यायालयाची दिशाभूल केली आणि त्यामुळे त्यांनी “Senior Advocate” दर्जाशी संबंधित प्रामाणिकता, नैतिकता आणि न्यायालयावरील निष्ठा या सर्व निकषांचे उल्लंघन केले आहे.
या संदर्भात संघटनेने R.K. Anand v. Delhi High Court, (2009) 8 SCC 106 आणि Yatin Narendra Oza v. High Court of Gujarat, (2021) SCC OnLine SC 1004 या दोन सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयांचा उल्लेख करून स्पष्ट केले आहे की —
“वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा हा सन्मान असून, तो केवळ आदर्श आचरण, प्रामाणिकता आणि न्यायालयीन शिस्त राखणाऱ्यांसाठी राखून ठेवला गेला आहे. जो वकील न्यायालयाची फसवणूक करतो किंवा चुकीचा कायदा दाखवून न्यायालयाला दिशाभूल करतो, त्याला हा दर्जा धारण करण्याचा अधिकार राहत नाही.”
त्यामुळे, संघटनेने बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वरिष्ठतेचा दर्जा तत्काळ रद्द करून या आरोपी वकिलांविरुद्ध शिस्तभंग आणि फौजदारी चौकशी सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
