मुंबई : न्यायालय हे न्यायाचं मंदिर आहे, साततारा हॉटेल नाही मुंबईच्या बांद्रा (पूर्व) येथे नव्या बॉम्बे हायकोर्ट इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्यात भारताचे प्रधान न्यायमूर्ती (CJI बी.आर. गवई) यांनी संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला एक ठोस आणि जिवंत संदेश दिला.
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले —
“न्यायालय हे न्यायाचं मंदिर आहे, साततारा हॉटेल नाही. “न्यायमूर्ती आता सामंती सरदार नाहीत.”
हा संदेश त्या न्यायाधीशांसाठी आहे जे न्यायासनाला ‘सत्ता आणि अहंकाराचा सिंहासन’ समजतात.
न्यायाधीश म्हणजे सेवक, मालक नाही
CJI गवई यांनी सांगितले की, न्यायालयीन अधिकार हा कोणाचाही वैयक्तिक सत्तेचा विषय नाही; तो संविधानाने दिलेला लोकसेवेचा दायित्व आहे.
न्यायमूर्तींनी संयम, नम्रता आणि लोकहिताची भावना ठेवून वागले पाहिजे.
त्यांनी अधोरेखित केले की न्यायालयाचे वैभव इमारतीच्या भव्यतेत नाही, तर जनतेच्या विश्वासात आहे.
अहंकार व सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा
हा विधान विशेषतः त्या न्यायाधीशांना उद्देशून असल्याचे दिसते जे आपल्या न्यायालयाला ‘दरबार’ समजतात.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय सादर करणाऱ्या वकिलांना तुरुंगात टाकण्याची धमकी दिली होती — अशा प्रवृत्तींसाठी CJI गवईंचे हे शब्द म्हणजे एक नैतिक चपराक आहेत.
त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले की —
न्यायालय हे लोकांचं आहे, न्यायमूर्तीचं नाही. , न्यायासन हे भीतीचं नव्हे, तर विश्वासाचं प्रतीक असावं.
“फ्युडल” वृत्ती आता असंवैधानिक आणि अमान्य आहे.
संविधानाच्या आत्म्याची पुनर्स्मृती
CJI गवई यांचे भाषण म्हणजे संविधानातील लोकाभिमुख न्यायाच्या तत्त्वांची पुनर्स्थापना आहे. त्यांनी न्यायमूर्तींना स्मरण करून दिले की,
“लोकशाहीत न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा सत्ता नव्हे, तर सेवेमुळे निर्माण होते.”
निष्कर्ष
CJI बी.आर. गवई यांचे विधान — “न्यायमूर्ती आता सामंती सरदार नाहीत”
हे केवळ एक वाक्य नाही; तर न्यायालयीन सत्तेचा दुरुपयोग करणाऱ्यांसाठी संविधानिक इशारा आणि नैतिक आरसा आहे.
न्याय हे लोकांसाठी असतं — आणि जो न्यायमूर्ती या सत्याला विसरतो, तो लोकशाहीला नाही, स्वतःच्या पदालाच कलंक लावतो.
