राष्ट्रपती सचिवालयाने पेन ड्राईव्हसह तक्रार न्यायविभागाकडे पाठवली; ₹७.५ कोटींच्या भरपाईच्या याचिकेवरून न्यायमूर्ती गडकरींनी स्वतःला वगळले!
तक्रारीतील पुराव्यानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांचा मार्ग अवलंबला आहे.
ते भारतीय संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उघड उल्लंघन करत मनमानी आदेश देत आहेत.
त्यांनी न्यायालयात उघडपणे जाहीर केले की —ते पक्षकारांना किंवा त्यांच्या वकिलांना ऐकण्यास, त्यांचे मुद्दे व प्रार्थना विचारात घेण्यास, किंवा कारणसिद्ध (reasoned) आदेश देण्यास बांधील नाहीत.
याहूनही धक्कादायक म्हणजे, त्यांनी असे म्हटले की —“जर कोणत्याही वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय किंवा विविध निकाल दाखवले, अथवा त्यावर आधार घेत न्याय मागितला, तर त्याला ताब्यात घेतले जाईल!”
हा प्रकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम १४, २१ आणि १४१ च्या थेट उल्लंघनासमान आहे.अशाच प्रकारच्या वर्तनामुळेच न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधनकारक निर्णय न पाळता,
संविधानाने दिलेल्या “कायद्यापुढे सर्व समान” या तत्त्वालाच नाकारले आहे.
त्यांचे हे वर्तन हे न्यायव्यवस्थेतील संविधानिक शिस्त, न्यायिक नैतिकता आणि वकिली स्वातंत्र्य यांना थेट आव्हान देणारे ठरले असून, न्यायालयीन वर्तुळात या वर्तनाबद्दल तीव्र संताप आणि चिंतेची लाट उसळली आहे.
न्यायमूर्ती गडकरींच्या निर्णयाने पुन्हा उघड झाला मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांचा बेकायदेशीरपणा आणि संविधानविरोधी वृत्ती
४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांनी अत्यंत संवेदनशील आणि नैतिक निर्णय घेतला. ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ (Conflict of Interest) असल्याचे नमूद करून त्यांनी स्वतःला प्रकरणातून वगळले.
या निर्णयाने न्यायिक निष्पक्षता, शिस्त आणि पारदर्शकतेचे सर्वोच्च मूल्य जपले गेले,
अशी कायदेवर्तुळात प्रशंसा व्यक्त होत आहे.
मात्र धक्कादायक बाब अशी की, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी स्वतःच आरोपी असतानाही स्वतःच्या विरोधातील प्रकरणाची सुनावणी घेतली, आणि स्वतःला त्या प्रकरणातून माघार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला.
कायदेवर्तुळाच्या मते, न्यायमूर्ती गडकरी यांच्या या निर्णयामुळे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांचा उर्मटपणा, बेकायदेशीरपणा आणि संविधानविरोधी प्रवृत्ती पुन्हा एकदा उघड झाली आहे.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर यांच्यावर गंभीर आरोपांचा भडका उडाला आहे.
राष्ट्रपती सचिवालयाने सहा दिवसांच्या तपासणीनंतर डिजिटल पुराव्यांसह (पेन ड्राईव्ह) असलेली तक्रार न्यायविभाग संचालिका श्रीमती राधा कात्याल नारंग यांच्याकडे कारवाईसाठी पाठवली आहे.
या प्रकरणाने न्यायालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ माजवली असून, १५ वकिलांनी मिळून ₹७.५ कोटींच्या भरपाईची याचिका दाखल केली आहे. या वकिलांचा आरोप आहे की, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक आदेशांतील तत्त्वे आणि मनाई निर्देशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून बेकायदेशीर आदेश पारित केले, ज्यामुळे त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे गंभीर उल्लंघन झाले.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांनी हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) असल्याचे सांगून स्वतःला या प्रकरणाच्या सुनावणीतून वगळले, ज्याचे कायदा वकिलांच्या वर्तुळात न्यायिक निष्पक्षतेचे उदाहरण म्हणून स्वागत करण्यात आले.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात Shikhar Chemicals v. State of U.P., 2025 SCC OnLine SC 1653 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. जे. बी. पार्डीवाला यांनी एका उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशाने दाखवलेल्या कायदेशीर अज्ञान आणि कमकुवत न्यायिक समजुतीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
त्यांनी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना त्या न्यायाधीशाला कोणतेही न्यायिक काम देऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देत ठामपणे नमूद केले की,
“कायद्याचे मूलभूत ज्ञान नसणे आणि स्थापित न्यायनियमांकडे दुर्लक्ष करणे हे न्यायव्यवस्थेमध्ये अजिबात सहन केले जाऊ शकत नाही.”
याचप्रमाणे Court on its Own Motion v. Jayant Kashmiri, 2017 SCC OnLine Del 7387 या प्रकरणात, एका न्यायाधीशाने मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्यासारखेच, एका वकिलाविरुद्ध फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दाखविल्याबद्दल अवमान कारवाई सुरू केली होती.
त्या न्यायाधीशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने फटकारले आणि आदेशात नमूद केले की,
“सदर न्यायाधीशाला कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नसून त्याने अवमान अधिकाराचा गैरवापर केला आहे; त्यामुळे त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयांचे स्वरूप समजण्यासाठी न्यायिक प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.”
तसेच Hakim Nazir Ahmad v. Commissioner, 2025 SCC OnLine J&K ___ या प्रकरणात, संबंधित न्यायाधीशाने मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्यासारखाच — कोणतेही कारण नोंदवता, याचिकाकर्त्याचा अर्ज बेकायदेशीरपणे फेटाळणारा आदेश दिल्यामुळे, न्यायालयाने त्याच्यावर कठोर ताशेरे ओढले.
आदेशात नमूद करण्यात आले की, “सदर न्यायाधीशाला आदेश कसा लिहायचा, कारणमीमांसा कशी द्यायची आणि न्यायिक निर्णयाचे स्वरूप काय असते, याचे मूलभूत ज्ञानच नाही,” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत, त्याला न्यायिक प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले. याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने P. Radhakrishnan v. Cochin Devaswom Board, 2025 SCC OnLine SC 2118 या प्रकरणात सर्व न्यायाधीशांना स्पष्ट इशारा दिला आहे की;
“पक्षकार किंवा वकिलांना भयभीत करणारे आदेश देणे, जनतेच्या मनात न्यायालयांविषयी भीती निर्माण करणे आणि न्यायासाठी लोकांच्या दारात जाण्याची हिंमत कमी करणे — हे सर्व विधीच्या राज्याला धोका पोहोचवणारे आहे.”
तरीसुद्धा, या सर्व बंधनकारक निर्णयांची माहिती देऊनही मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी जाणूनबुजून सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांचे उल्लंघन केले, आणि त्यांच्या समोर दाखविलेले निर्णय तपासण्यास नकार दिला.
त्यांचे हे वर्तन हे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेल्या कायद्याचे जाणीवपूर्वक आणि ठरवून केलेले उल्लंघन असून, त्यामुळे ते Contempt of Courts Act, 1971 मधील कलम 2(ब) आणि कलम 12 अंतर्गत नागरी अवमानाचे दोषी ठरतात.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी वकिलांनी दाखल केलेल्या अर्जांची लांबी आणि त्यांनी सादर केलेल्या न्यायनिर्णयांची संख्या यावर आक्षेप घेतल्याचा आरोप आहे, आणि या कारणावरूनच त्यांनी वकिलांना “ताब्यात घेण्याची धमकी” दिली.
हे वर्तन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने Amrish Rajnikant Kilachand v. Secretary General, Supreme Court of India, 2023 SCC OnLine SC 2511 या प्रकरणात स्पष्टपणे दिलेल्या कायद्याच्या थेट विरोधात आहे.
त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की — “न्यायालय कोणत्याही पक्षकारांच्या अर्जांच्या पानांवर किंवा लांबीवर निर्बंध घालू शकत नाही.”
कायद्याचा प्रस्थापित नियम असा आहे की, जर न्यायालयाला अर्ज अतिशय मोठा किंवा गुंतागुंतीचा वाटला, तर ते पक्षकारांना संक्षिप्त लेखी नोंद किंवा मांडणीचा सारांश सादर करण्यास सांगू शकते,
परंतु वकिलांना त्यांच्या प्रकरणाच्या समर्थनार्थ संबंधित निर्णय दाखवण्याचा किंवा सविस्तर अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार मर्यादित करू शकत नाही.
याशिवाय, Bar Council of India v. High Court of Kerala, (2004) 6 SCC 311 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला आहे की —
“अवमान अधिकार हा न्यायव्यवस्थेतील सर्वात जास्त गैरवापर आणि गैरसमज झालेला विभाग आहे,”
आणि ठामपणे स्पष्ट केलं की हा अधिकार वकिलांना गप्प करण्यासाठी किंवा त्यांच्या योग्य वकिली पद्धतींवर बंधने आणण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, कोणताही पक्षकार न्यायालयासमोर सर्व बंधनकारक निर्णय — ते अनुकूल असोत वा प्रतिकूल — सादर करण्यास बांधील आहे, आणि अशा निर्णयांचा जाणीवपूर्वक लपवलेला उल्लेख हा व्यावसायिक गैरवर्तन ठरतो.
परंतु याच्या पूर्ण विरुद्ध, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी अत्यंत धक्कादायक आणि संविधानविरोधी भूमिका घेतली आहे —
त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय दाखवणाऱ्या वकिलांनाच दंडित करण्याचा प्रयत्न केला,
ज्यामुळे संपूर्ण कायदेवर्गात संताप उसळला असून, न्यायिक जबाबदारी आणि संविधानिक शिस्तीबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
न्यायिक पदाचा गैरवापर आणि न्यायनैतिकतेचे उल्लंघन :
याचिकाकर्त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या फौजदारी खटल्याची मागणी केली आहे. ही मागणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि Contempt of Courts Act अंतर्गत करण्यात आली असून, खालील गंभीर बाबी नमूद केल्या आहेत —
(A) अधिकारांचा जाणीवपूर्वक गैरवापर आणि न्यायिक शिष्टाचाराचा अभाव,
(B) वकिलांशी अहंकारी व उद्धट वर्तन,
(C) मूलभूत कायद्याचे अपुरे ज्ञान आणि संविधानातील तरतुदींचे चुकीचे आकलन,
(D) सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन, आणि
(E) आरोपींना वाचविण्यासाठी कायदेशीर अर्ज व बंधनकारक निर्णय दडवण्याचे प्रयत्न.
असा गंभीर आरोप आहे की, मुख्य न्यायमूर्तींनी वकिलांना धमकी दिली की — “जर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय दाखवले किंवा त्यावर आधारित अर्ज केले, तर त्यांना ताब्यात घेतले जाईल.”
ही भूमिका स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेल्या कायद्याच्या सरळ विरोधात आहे. संबंधित निर्णय असे
· State of U.P. v. Association of Retired Supreme Court & High Court Judges, (2024) 3 SCC 1
· P.K. Ghosh v. J.G. Rajput, (1995) 6 SCC 744
· Chetak Construction Ltd. v. Om Prakash, (1998) 4 SCC 577
या सर्व निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की — जर एखाद्या वकिलाने किंवा पक्षकाराने एखादा आदेश बेकायदेशीर आहे असे निदर्शनास आणून त्याच्या पुनर्विचाराची (Recall Application) मागणी केली असेल, किंवा न्यायाधीशांच्या हितसंबंधांबाबत शंका व्यक्त करून त्यांच्या प्रकरणातून माघार घेण्याची (Recusal Application) विनंती केली असेल,तर तो त्यांचा संविधानिक आणि कायदेशीर अधिकार आहे.
अशा प्रकारचे अर्ज दाखल केल्याबद्दल त्या वकिलाला किंवा पक्षकाराला शिक्षा, धमकी किंवा अवमान कारवाईस पात्र ठरवणे हे न्यायालयीन अधिकारांचा गैरवापर ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कोर्टात अटक किंवा ताबा घेण्याचे अधिकार फक्त अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरले जावेत, जसे की शारीरिक हल्ला, शिवीगाळ किंवा अपमानास्पद वर्तन. केवळ कायदेशीर अर्ज दाखल करणे किंवा न्यायालयीन निर्णय दाखवणे हा कधीही अपराध ठरत नाही.
🔹 Mehmood Pracha v. Central Administrative Tribunal, (2022) SCC OnLine SC 1029 या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की —
“वकिलाने कायदेशीर अर्ज दाखल करणे, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय सादर करणे किंवा कायदेशीर भूमिकेचा आग्रह धरणे या कारणावरून त्याला अटक करणे हे पूर्णपणे न्यायिक अधिकारांचा दुरुपयोग आहे.”
🔹 १२.६. या सर्व स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून,
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय दाखवल्याबद्दलच वकिलांना अटक करण्याची धमकी दिली, ज्यामुळे न्यायिक सत्तेचा गंभीर आणि जाणीवपूर्वक गैरवापर झाला असून, हा प्रकार न्यायिक अधिकारांच्या उघड दुरुपयोगाचे ज्वलंत उदाहरण मानले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन — वकिलांविरोधातील अवमानकारक उल्लेख :
🔹 १३.१. तक्रारीनुसार, १७ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशात मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी १५ वकिलांविरुद्ध त्यांच्या अनुपस्थितीत अवमानकारक आणि बदनामीकारक टिप्पणी केली,
आणि त्यांना आपले मत मांडण्याची किंवा स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही संधी दिली नाही.
हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने Dushyant Mainali v. Diwan Singh Bora, 2024 SCC OnLine SC 5178,
आणि Neeraj Garg v. Sarita Rani, (2021) 9 SCC 92 या प्रकरणांत स्पष्टपणे ठरवले आहे की —
“कोणताही न्यायाधीश कोणत्याही वकिलाविरुद्ध नकारात्मक किंवा अवमानकारक टिप्पणी करण्यापूर्वी त्याला प्रथम ऐकले गेले पाहिजे आणि आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली पाहिजे.”
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी हा सिद्धांत न पाळता, एकतर्फी आदेश देत वकिलांचा सन्मान आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठा दुखावली, ज्यामुळे न्यायिक शिस्त आणि नैतिकतेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन झाले.
आरोप क्र. ७ : बंधनकारक न्यायनिवाडे आणि मोठ्या खंडपीठांच्या निर्णयांविषयी अज्ञान
🔹 १४.१. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्यावर बंधनकारक न्यायनिवाडे (Binding Precedents), Per Incuriam निर्णय आणि Overruled निर्णय यांविषयी मूलभूत कायदेशीर ज्ञानाचा अभाव असल्याचा गंभीर आरोप आहे.
त्यांनी न्यायशास्त्रातील सर्वमान्य तत्त्व — “मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय लहान खंडपीठाच्या निर्णयावर प्राधान्याने लागू होतो” — हे पूर्णपणे दुर्लक्षित केले.
🔹 १४.२. या स्थापित तत्त्वाच्या विरोधात, मुख्य न्यायमूर्तींनी Pritam Pal v. High Court of Madhya Pradesh या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आणि नंतर रद्दबातल ठरलेल्या निर्णयावर अवलंबून राहत मोठ्या खंडपीठांच्या बंधनकारक निर्णयांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
त्यांनी खालील सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधनकारक निर्णय पाळण्यास नकार दिला :
- Bal Thackeray v. Pimplekhute, (2005) 1 SCC 254
- Dr. L.P. Misra v. State of U.P., (1998) 7 SCC 379
- Pallav Sheth v. Custodian, (2001) 7 SCC 549
या प्रकारामुळे मुख्य न्यायमूर्तींची न्यायिक पात्रता, कायदेशीर समज आणि संविधाननिष्ठा यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, त्यांच्या वर्तनाने न्यायालयीन व्यवस्थेतील शिस्त आणि कायद्याच्या सर्वोच्चतेच्या तत्त्वावर घाव घातला आहे.
न्यायक्षेत्राबाहेर जाऊन दिलेला आदेश — सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्देशांचे उल्लंघन : (Supreme Court Bar Association v. Union of India, (1998) 4 SCC 409)
🔹 १५.१. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी १५ वकिलांविरुद्ध कथित व्यावसायिक गैरवर्तनाचा (Professional Misconduct)
एकतर्फी (Ex-Parte) आणि बेकायदेशीर दोषसिद्धीचा आदेश दिला, जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या (Constitution Bench) Supreme Court Bar Association v. Union of India, (1998) 4 SCC 409 या ऐतिहासिक निर्णयाच्या थेट विरोधात आहे.
🔹 १५.२. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की —
ना उच्च न्यायालयाला, ना सर्वोच्च न्यायालयालाही वकिलांच्या व्यावसायिक गैरवर्तनाविषयी कोणतेही निष्कर्ष नोंदविण्याचा किंवा शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही.
अशा प्रकारच्या कारवायांचे अधिकार फक्त व एकट्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) कडेच आहेत, आणि त्या बाबी Advocates Act, 1961 अंतर्गत बार कौन्सिलच्या शिस्तभंग समितीच्या (Disciplinary Committee) अधिकारक्षेत्रात येतात.
१५.३. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी दिलेला हा आदेश
संविधानिक अधिकारसीमांचे उल्लंघन असून, तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयाचे थेट उल्लंघन आहे.
या प्रकारामुळे केवळ न्यायिक मर्यादाच भंग झाल्या नाहीत, तर न्यायिक सत्तेचा मनमानी वापर आणि संविधानावरील दुर्लक्ष याचे अत्यंत गंभीर उदाहरण घडले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांचा विवादास्पद आदेश : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायद्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या आदेशावरून कायदेवर्तुळात गंभीर चर्चा सुरू आहे.
या आदेशात त्यांनी याचिकाकर्त्यांचे सर्व मुद्दे आणि प्रार्थना विचारात न घेता, कोणतेही कारण नोंदवता याचिका थेट फेटाळली.
आणि आपल्या आदेशात नमूद केले की —
“सर्व मुद्दे आणि प्रार्थना विचारात घेणे हे कायद्याने बंधनकारक नाही.”
कायदेपंडितांच्या मते, हा दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयाच्या थेट विरोधात आहे.
Vishal Ashwin Patel v. CIT, (2022) 14 SCC 817 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की —
“कारणसिद्ध आदेश हा न्यायिक निर्णयाचा आत्मा आहे. प्रत्येक न्यायालयाने पक्षकारांनी मांडलेले सर्व मुद्दे तपासून, त्यावर आधारित स्पष्ट कारणे द्यावीत.”—–त्याहूनही गंमत म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी स्वतःच्या Registrar, Nilamber Pitamber University v. State of Jharkhand, 2023 SCC OnLine Jhar 1635 या प्रकरणात स्पष्ट लिहिले होते की —
“कारणसिद्ध आदेशाशिवाय न्याय मिळू शकत नाही.”
मात्र आता स्वतःच्या शब्दांनाच फाटा देत त्यांनी उलट निर्णय दिला!
कायदेवर्तुळात यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून,
हा प्रकार “जाणूनबुजून केलेला न्यायिक विसंगतपणा” आणि “संविधानिक शपथेचा भंग” असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांचे हे वर्तन म्हणजे उर्मट, मनमानी आणि कायद्यातील बेदिलीचे जिवंत उदाहरण असल्याची चर्चा न्यायालयीन वर्तुळात रंगली आहे.
कायदेपंडितांचे मत स्पष्ट आहे —
“हा प्रकार म्हणजे कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आणि न्यायव्यवस्थेच्या आत्म्यावरचा प्रहार आहे!”
न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांच्या पावलावर पाऊल?
तक्रारीनुसार, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांचा मार्ग अवलंबला आहे —
ते भारतीय संविधान व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक मार्गदर्शक सूचनांचे उघड उल्लंघन करत मनमानी आदेश देत आहेत.
त्यांनी उघडपणे न्यायालयात जाहीर केले की, ते पक्षकारांना ऐकण्यास, त्यांचे मुद्दे व प्रार्थना विचारात घेण्यास, किंवा कारणसिद्ध आदेश देण्यास बांधील नाहीत.
त्याहूनही धक्कादायक म्हणजे, त्यांनी असे म्हटले की — “जर कोणत्याही वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय दाखवले किंवा त्यावर अवलंब ठेवला, तर त्याला ताब्यात घेतले जाईल!”
कायदा तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकार “भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील अत्यंत लज्जास्पद आणि अभूतपूर्व प्रसंग” आहे. न्यायमूर्तींच्या या वर्तनामुळे संविधानाचा अनादर, न्यायिक शिस्तीचे उल्लंघन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला थेट आव्हान दिले गेले आहे.
एका वरिष्ठ वकिलाने म्हटले —
“जर या प्रकरणात तातडीने कारवाई झाली नाही, तर न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पूर्णपणे कोलमडेल.”
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्याविरुद्ध दोन स्वतंत्र तक्रारी दाखल :
🔹 १०.१. राष्ट्रपती सचिवालयाकडे दोन स्वतंत्र तक्रारी दाखल झाल्या आहेत :
(i) दिशा सालियनचे वडील श्री. सतीश सालियन यांनी दाखल केलेली तक्रार — प्रकरण क्रमांक PRSEC/E/2025/0061948 या क्रमांकाने नोंदवली असून, सध्या ती राष्ट्रपती सचिवालयात परीक्षणाधीन आहे.
(ii) इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन (ILHRA) यांनी दाखल केलेली दुसरी तक्रार — ०१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्राप्त होऊन फाइल क्रमांक PRSEC/E/2025/0061483 अंतर्गत नोंदवली गेली आहे.
ही तक्रार ०७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्याय विभागाकडे (Department of Justice) पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाईसाठी प्रेषित करण्यात आली आहे.
🔹 १०.२. दोन्ही तक्रारी शपथपत्रासह दाखल करण्यात आल्या असून, त्यांना डिजिटल पुरावे (पेन ड्राइव्हमध्ये असलेले प्रकरणांचे दस्तऐवज, न्यायालयीन कार्यवाही आणि व्हिडिओ सामग्री) जोडण्यात आली आहे.
या दोन्ही तक्रारींमुळे न्यायालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ माजली असून, या प्रकरणाकडे न्याय विभाग अत्यंत गांभीर्याने पाहत असल्याची माहिती मिळत आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्यासारख्या दोषी न्यायाधीशांवर कठोर शिस्तभंग आणि फौजदारी कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेली कायदेशीर तरतूद
🔹 १७.१. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी यापूर्वी न्यायिक अधिकारांचा गैरवापर, संविधानिक शपथेचा भंग आणि न्यायिक नैतिकतेचे उल्लंघन करणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी ठोस कायदेशीर तत्त्वे निश्चित केली आहेत. या निर्णयांमुळे न्यायिक शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांची ठोस चौकट निर्माण झाली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्यावर झालेले आरोप —
👉 न्यायिक अधिकारांचा जाणीवपूर्वक गैरवापर,
👉 न्यायालयीन अवमान (Contempt of Court),
👉 संविधानिक मर्यादांचे उल्लंघन,
👉 न्यायालयीन निष्पक्षतेचा अभाव, आणि
👉 शपथेप्रमाणे कायदा समानतेने लागू न करणे —
हे सर्व त्या प्रकरणांशी पूर्णपणे जुळतात जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांना दोषी ठरवून कठोर कारवाई केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने Re: Justice C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1 मध्ये ठरवले की —
“जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करतो, न्यायसंहितेच्या वर स्वतःला ठेवतो किंवा जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळवतो, त्याच्यावर अवमान व फौजदारी कारवाई करणे अनिवार्य आहे.”
त्याचप्रमाणे R.R. Parekh v. High Court of Gujarat, (2016) 14 SCC 1 आणि Prabha Sharma v. Sunil Goyal, (2017) 11 SCC 77 या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की —
“न्यायिक अधिकार हा वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा विषय नसून तो सार्वजनिक विश्वास आणि संविधानिक जबाबदारीसाठी वापरला गेला पाहिजे. अधिकाराचा गैरवापर केल्यास शिक्षा अपरिहार्य आहे.”
अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांत न्यायालयांनी —
· कोर्ट-अवमान कारवाई केली,
· न्यायिक कामकाज तत्काळ काढून घेतले,
· विभागीय चौकशी आणि निलंबन आदेश जारी केले,
· आणि काही प्रकरणांत फौजदारी खटले दाखल करून संबंधित न्यायाधीशांना निलंबित किंवा निवृत्त केले.
या सर्व कारवायांनी एक महत्त्वाचा कायदेशीर सिद्धांत स्थापन केला —
“न्यायव्यवस्था स्वतःच्या शुद्धतेचे, प्रामाणिकतेचे आणि पारदर्शकतेचे रक्षण स्वतःच करू शकते आणि करायलाच हवे.”
कायदेपंडितांच्या मते, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्यावरील आरोप हे ह्याच श्रेणीतील गंभीर गैरवर्तनाचे उदाहरण आहेत, आणि त्यामुळे न्याय मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने संयुक्त चौकशी करून कठोर शिस्तभंग आणि फौजदारी कारवाई करणे अपरिहार्य ठरते.
दोषी न्यायाधीशांवर करण्यात आलेली शिस्तभंग, निलंबन, बडतर्फी आणि फौजदारी कारवाई — तसेच कायद्यातील तरतुदी
🔹 १७.१. भारतीय न्यायसंस्थेच्या इतिहासात असे अनेक प्रसंग घडले आहेत,
जिथे न्यायाधीशांनी न्यायिक अधिकारांचा गैरवापर केला, संविधानिक शपथेचा भंग केला,
किंवा स्वतःला कायद्याच्या वर मानून मनमानी निर्णय दिले.
अशा प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी कठोर कारवाई करून न्यायव्यवस्थेची शुचिता जपली आहे.
⚖️ शिस्तभंग, निलंबन व बडतर्फीच्या कारवाया :
• संबंधित न्यायाधीशांचे न्यायिक कामकाज तत्काळ काढून घेण्यात आले.
• विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry) नेमून त्यांच्यावर दोषसिद्धी करण्यात आली.
• गंभीर प्रकरणांमध्ये त्यांना निलंबित (Suspended) करण्यात आले.
• काही प्रकरणांत तर बडतर्फी (Dismissal) किंवा स्वेच्छानिवृत्ती लादण्यात आली.
फौजदारी व कोर्ट-अवमान कारवाया :
• Re: Justice C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1 —
सदर न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले व न्यायसंहितेचा अवमान केला.
त्यांना ६ महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
• R.R. Parekh v. High Court of Gujarat, (2016) 14 SCC 1 —
न्यायाधीशाने न्यायिक अधिकारांचा गैरवापर करून पक्षपातपूर्ण वर्तन केले म्हणून निलंबन व शिस्तभंग कारवाई करण्यात आली.
• Prabha Sharma v. Sunil Goyal, (2017) 11 SCC 77 —
न्यायिक अधिकारांचा दुरुपयोग हा “संविधानिक जबाबदारीचा भंग” असल्याचे नमूद करून कारवाईस मान्यता.
• In Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152 —
अवमान कारवाई करत कठोर चेतावणी व प्रशासकीय चौकशीचे निर्देश.
Harish Arora v. Registrar of Coop. Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833 —
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एका न्यायाधीशाविरुद्ध अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने नमूद केले की —
“सदर न्यायाधीशाच्या वर्तनातून स्पष्टपणे न्यायिक निष्पक्षतेचा अभाव (Lack of Judicial Impartiality) दिसून येतो आणि त्यांचे आदेश हे Legal Malice — म्हणजेच जाणीवपूर्वक आणि दूषित हेतूने केलेली न्यायिक कारवाई — यांच्या श्रेणीत मोडतात.”
या कारणास्तव न्यायालयाने संबंधित न्यायाधीशाविरुद्ध शिस्तभंग (Disciplinary Action) करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांच्या न्यायिक कामकाजावर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने पुढे ठामपणे नमूद केले की —
“न्यायिक अधिकाराचा वापर हा सूडभावना, अहंकार किंवा पूर्वग्रहातून होऊ शकत नाही.
जर एखादा न्यायाधीश जाणूनबुजून पक्षपात करतो किंवा वैयक्तिक वैरभावनेतून निर्णय देतो,
तर ते Legal Malice म्हणून गणले जाते आणि त्याच्यावर शिस्तभंग कारवाई अनिवार्य ठरते.”
हा निर्णय न्यायसंस्थेतील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि जबाबदारीचे एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरला असून, त्याने हे तत्त्व अधिक दृढ केले की —
“न्यायिक अधिकार हा विशेषाधिकार नसून एक पवित्र जबाबदारी आहे; त्याचा गैरवापर म्हणजे न्यायसंहितेचा अपमान आहे.”
