उच्च न्यायालयाचा बार कौन्सिलला दणका पुर्नविचार याचिका फेटाळली महाराष्ट्र राज्य बार कौन्सिलची शिस्तभंग समीती व शिस्तभंगाचे मार्च 2025 पासूनचे सर्व प्रकरण बेकायदेशीर.
आरोपी वकील सुदीप पासबोला यांना वाचविण्यासाठी संग्राम देसाई यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याचे उघड.
कोई अवमानना कायदा 1971 चे कलम 2(b), 12,आणी भारतीय न्याय संहितेचे कलम 198, 256, 257, 316(5) (IPC section 166, 218, 219, 409) अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यासाठी याचिका दाखल.
ॲड. पार्थो सरकार यांनी दाखल केली याचिका.
असीम सरोदे प्रकरणातही संग्राम देसाई यांनी आदेश पारीत केले होते.
मुंबई :- अनेक गंभीर फौजदारी गुन्हे आणी व्यावसायिक गैरवर्तनाचे आरोपी ॲड. सुदीप पासबोला यांच्याविरुद्धच्या ॲड. पार्थो सरकार यांनी दाखल तक्रारीवर सुरु असलेल्या शिस्तभंगाच्या प्रकरणाची सुनावणी बार कौन्सिलचे सदस्य संग्राम देसाई यांच्यापुढे सुरु झाली.
त्या वेळी ॲड. पार्थो सरकार व त्यांचे वकील श्री विजय कुर्ले यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निवाडे दिले आणी महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचा कार्यकाळ संपला असून त्यांना शिस्तभंग प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा अधिकारच, नसल्याचे सांगितले. आणी संपूर्ण शिस्तभंग समित्या अवैध्य असल्याचा कायदा निदर्शनास आणून दिला.
याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश Yeshwanth Shenoy v. Bar Council of Kerala, 2025 SCC OnLine Ker 4049 आणी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश Anoop Singh v. Bar Council of India, (2010) 15 SCC 499 चा दाखला दिला.
त्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने स्वतःहुन उच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका (Review Petition) दाखल करून Yeshwanth Shenoy v. Bar Council of Kerala, 2025 SCC OnLine Ker 4049 आणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणातील आदेश परत घेण्याची विनंती केली उच्च न्यायालयाने दि. 17.10.2025 रोजी सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची याचिका फेटाळून लावली. [ Bar Council of India v. Yeshwanth Shenoy, 2025 SCC OnLine Ker 11013]
परंतु संग्राम देसाई यांनी ॲड. पार्थो सरकार व त्यांचे वकील ॲड. विजय कुर्ले यांचे दिलेले उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे ओदश मानाले नाही आणी ते का मानत नाही याचा कोणताही उल्लेख न लिहता बेकायदेशीरपणे ॲड. पार्थो सरकार यांची तक्रार खरिज करून आरोपी वकिल सुदीप पासबोला यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालय आणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा वकीलाने सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे आदेश सादर करुन् त्या कायद्याच्या आधारे न्याय-निर्णय करण्याची विनंती केली असेल तर ते केस लॉ ( आदेश) का लागू पडतात किंवा पडत नाहीत याचे सविस्तर विश्लेषण आपल्या आदेशात नमूद करने प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यास बंधनकारक आहे. जर असे केले नाही तर संबंधीत अधिकारी, सदस्य हे कोर्ट अवमाननाचे कलम 2(b), 12 नुसार शिक्षेस पात्र ठरतात. [ Legrand (India) Pvt Ltd. Vs. Union of India 2007 (6) Mh. L.J. 146, Garware Polyester Ltd. v. State of Maharashtra, 2010 SCC OnLine Bom 2223, Baradakanta Misra v. Bhimsen Dixit, (1973) 1 SCC 446, Prominent Hotels Vs. New Delhi Municipal Corporation 2015 SCC OnLine Del 11910, Yogesh Waman Athavale v. Vikram Abasaheb Jadhav, 2020 SCC OnLine Bom 3443, Pradip J. Mehta v. CIT, (2008) 14 SCC 283, Maharashtra State v. Rajaram Digamber Padamwar, 2011 SCC OnLine Bom 2021]
असे न्यायिक अधिकारी हे Legal Malice चे आरोपी ठरून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई होवून त्यांना पदावरून बडतर्फ केले जाते. [ Harish Arora v. Registrar of Coop. Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833, Prabha Sharma Vs Sunil Goyal (2017) 11 SCC 77]
ते न्यायिक दुस्साहस (Judicial adventurism) चे आरोपी ठरतात. [ State Bank of Travancore v. Mathew K.C., (2018) 3 SCC 85 ]
कायद्यातील तरतूदींचे उल्लंघन करून सार्वजनिक मालमत्ता व बार कौन्सिलच्या यंत्रणेचा दुरुपयोग अनाधिकृत कामाकरीता आणी विशेष करुन ॲड. सुदीप पासबोला सारख्या आरोपी वकिलाला वाचविण्याकरीता केल्यामुळे ॲड. संग्राम देसाई यांच्याविरुद्ध भादवि 166, 218, 219, 409 इत्यादी कलमाअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी ॲड. पार्थो यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश State of Punjab v. Davinder Pal Singh Bhullar, (2011) 14 SCC 770 आणी Re J.R.L.; Ex parte C.J.L., (1986) 162 CLR 342 नुसार प्रकरणाच्या सुनावणीच्या आधी ॲड. संग्राम देसाई यांनी स्वतःहून हे जाहीर करणे बंधनकारक होते की त्यांचे ॲड. सुदीप पासबोला सोबत हितसंबंध नाहीत, अन्यधा ॲड पार्थो सरकार यांची सहमती घेतल्याशिवाय ॲड. संग्राम देसाई हे न्यायिक अधिकारी म्हणून काम पाहू शकत नाहीत. तसेच एकदा प्रकरणाची न्यायिक अधिकारी म्हणून जबाबदारी स्वीकारली असल्यामुळे ॲड. संग्राम देसाई यांना ॲड. पार्थो सरकार किंवा त्यांच्या वकिलाच्या अनुपस्थितीत ॲड. सुदीप पसबोला यांच्यासोबत भेटण्यास व बोलण्यास बंदी होती. परंतु त्यांनी या कायद्याचे सुद्धा उल्लंघन केले आहे करीता त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
मा. सरन्यायाधीरा श्री भूषण गवई यांनी श्री राहुल गांधी यांच्या प्रकरणात ह्या कायद्याचे पालन केले होते व माझे वडील हे काँग्रेसचे पदाधिकारी होते हे स्पष्ट करून याचिकाकर्त्यांचे ना हरकत घेवूनच प्रकरणाची सुनावणी घेतली होती.
