इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राइट्स अक्टिव्हिस्ट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष श्री. मूर्सलीन शेख यांच्यातर्फे ॲड. निलेश ओझा यांच्यामार्फत बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल.
सनद रद्द झाल्यानंतरही स्वतःला वकील सांगून पत्रकार परिषद घेणे भोवले.
कलम 45 मध्ये असीम सरोदे यांना 6 महिने तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद.
मुंबई : – सतत खोटे नॅरेटिव्ह पसरवून जनतेची दिशाभूल करण्यात पराईत असलेले वादग्रस्त निलंबित वकील असीम सरोदे यांची सनद बार कौन्सिलने तीन महिण्यांकरीता निलंबित केली.
ॲड़व्होकेटस ॲक्ट 1961 चे कलम 35(4) आणी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार सनद निलंबित झालेल्या व्यक्तीस कोर्टात किंवा कोणत्याही व्यक्तीपुढे स्वतःला वकील म्हणून सादर करण्याचा अधिकार नाही. जर अनाधिकृतपणे कुणी स्वतःला वकील म्हणून काम केले तर त्या व्यक्तीस 6 महिने तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद कलम 45 मध्ये आहे. तसेच त्या व्यक्तीविरुद्ध फसवणूकीचा गुन्हाही दाखल होवू शकतो. [ section 318 of BNS (IPC section 420)] परंतु असीम सरोदे यांनी दिनांक 3.11.2025 रोजी पत्रकार परीषद घेवून सनद रद्द (निलंबित) असतांना सुद्धा मी वकिलच आहे, वकिल म्हणून काम करु शकतो वकिलाच्या लेटरहेडवर नोटीसेस पाठवू शकतो असे विधान करून संपूर्ण जनतेची फसवणूक व दिशाभूल केली.
त्याकरीता इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राइट्स अक्टिव्हिस्ट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मुर्सलीन शेख यांनी सरोदे यांच्या प्रेसच्या भाषणाची पेनड्राईव्ह सादर करून त्यांच्याविरुद्ध त्वरीत गुन्हा दाखल करून नवीन शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करून असीम सरोदे यांची सनद कायमची रद्द करावी अशी मागणी केली आहे. श्री. मुर्सलीन शेख यांचेतर्फे ॲड. निलेश ओझा, ॲड. तनवीर निझाम हे काम पाहत आहेत.
याच्याआधी मुंबई लोकसभा निवडणूकीत श्री रविन्द्र वायकर यांच्या विरोधात खोटे शपथपत्र दाखल करून भारत शाह यांच्या वतीने बोगस याचिका Civil Writ Petition No. 10116 of 2024 दाखल केल्याप्रकरणी असीम सरोदे व त्यांचे सहकारी वकील यांच्याविरुध्द भादवि चे कलम Section of BNS 227,228, 229, 236, 237, 337, 61(2), 3(5), 45 (Equivalent Section of IPC 191, 192, 193, 199, 200, 466, 120(B), 34, 107) अंतर्गत फौजदारी आणी कोर्ट अवमानना कायद्याचे कलम 2(c), 12 अंतर्गत कारवाई करून त्यांना सर्व न्यायालयात हजर होण्यापासून बंदी घालावी याचिका ॲड. मरीयम निझाम यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. IA No. 18522 of 2024 in Civil Writ Petition No. 10116 of 2024.
त्या याचिकेमध्ये असीम सरोदे व इतर यांनी ‘मिड-डे‘ बातमीच्या आधारावर खोटे शपथपत्र दाखल केले की पोलीस तपास अधिकाऱ्याने असे सांगितले की रवींद्र वायकर यांचे नातेवाईक श्री. मंगेश पांडीलकर यांचा मोबाइल हा इव्हीएम मशीन सोबत कनेक्ट होता आणी त्याद्वरे त्यांनी मतांची हेराफेरी करून निवडणूक जिंकली ती याचिका दि 21.06.2024 रोजी उच्च न्यायालयात दाखल करतांना असीम सरोदे यांनी लबाडीने ‘मिड-डे‘ वर्तमान पत्राने ती खोटी बातमी प्रकाशीत केल्याप्रकरणी दि 17.06.2024 रोजी जाहीर केलेला माफीनामा तसेच पोलीस अधिकारी आणी निवडणूक अधिकारी श्रीमती वंदना सूर्यवंशी यांनी दि. 17.06.2024 रोजी प्रकाशित केलेली ‘प्रेस नोट‘ ही उच्च न्यायालयापासून लपवून ठेवली आणि उच्च न्यायालयाची फसवणूक करून आदेश प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या बोगसपणा उघकीस आला.
ज्या वक्तीला कायद्याचे ज्ञानच नाही आणी जो ठामपणे खोटा कायदा जनतेला सांगून त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतो, पत्रकार परिषदेमध्ये नॅरेटिव्ह पसरवून जनतेला मुर्ख बनविण्याचा प्रयत्न करतो, वकिली व्यवसायाला बदनाम करतो, त्याची सनद कायमची रद्द करण्यात यावी अशी मागणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे.
शिवसेनेचे नवनिर्वाचित खासदार रवींद्र वायकर यांच्या निवडीला आव्हान देण्यासाठी श्री. भिकाजी शाह यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दि. 21.06.2024 रोजी एक याचिका दाखल केली. त्या याचिकेमध्ये शपथपत्रावर असे आरोप करण्यात आले की, पोलीसांच्या तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, रविंद्र वायकर यांचे नातेवाईक मंगेश पंडीलकर यांना निवडणूक कर्मचारी श्री. दिनेश गुरव यांनी त्यांचा मोबाईल मतमोजणीच्या वेळी दिला होता. तो मोबाईल हा EVM मशीन सोबत जोडलेला होता व त्या मोबाईलवर OTP (पासवर्ड) मिळवून रविंद्र वायकर यांची मते वाढवून त्यांना विजयी करण्यात आले.
वरील म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी याचिकेत “Mid-Day’ या दैनिकात दिनांक 16.06.2024 रोजी प्रकाशीत बातमीचा आधार घेण्यात आला. खरे पाहता ‘मिड-डे‘ मध्ये प्रकाशीत ती बातमी ही पूर्णतः खोटी असल्याचे हे सिद्ध झाले असून त्याबाबत खुद्द ‘मिड-डे‘ दैनिकानेच दिनांक 17.06.2024 रोजी माफीनामा प्रकाशीत केला आहे. त्याशिवाय पोलीस तपास अधिकारी आणि उप-जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी श्रीमती वंदना सुर्यवंशी यांनी दिलेल्या प्रेस नोट वरून सुद्धा ॲड. असीम सरोदे व याचिकाकर्ते श्री. भिकाजी शाह यांचा खोटेपणा सिद्ध होतो.
न्यायालयात खोटी शपथपत्र दाखल करणे हा गंभीर शिक्षापात्र अपराध असून त्याकरिता भारतीय दंड विधान चे कलम 191, 192, 193, 199, 200, 466 इत्यादी कलमांतर्गत प्रत्येकी 7 वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
तसेच खोटे शपथपत्र देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांविरुद्ध criminal contempt साठी सेक्शन 2(c) & 12 ऑफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट अॅक्ट, 1971 अंतर्गत सहा महिने तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
आणि अशा याचिकाकर्त्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई व्यतिरिक्त पाच कोटी रुपये नुकसान भरपाईचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. [Sarvepalli Radhakrishnan University Vs. Union of India and Others 2019 SCC OnLine SC 51]
तसेच अशा खोट्या आणि बोगस याचिका दाखल करण्यास मदत करणाऱ्या वकिलाविरुद्धही फौजदारी कारवाई व्यतिरिक्त बार कौन्सिल मार्फत शिस्तभंगाची कारवाई करणे, त्यांना न्यायालयात वकिली करण्यास बंदी घालणे असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. [Ahmad Ashrab, Vakil AIR 1927 ALLAHABAD 45, Ranbir Singh vs State 1990 (3) Crimes 207, Baduvan Kunhi Vs. K.M. Abdulla 2016 SCC OnLine Ker 23602]
वरील न्यायालयाच्या फसवणुकी शिवाय आरोपींनी कोर्ट अवमानाचा दुसरा गुन्हाही केला आहे. तसेच सदर प्रकरणातील गुन्हा हा भारतीय दंड विधान चे कलम 188 अंतर्गत असल्यामुळे त्यामध्ये पोलिसांना गुन्हा नोंद करण्याचा किंवा तपास करण्याचा अधिकारच नाही, तसेच कोणतेही न्यायालय पोलिसांच्या रिपोर्ट (चार्जशीट) ची दाखल घेऊ शकत नाही अशी तरतूद क्रिमिनल प्रोसिजर कोड चे सेक्शन 195 मध्ये आहे. असे हजारो एफ.आय.आर व आरोप पत्र हे मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने खारीज केले आहेत. [Shrinath Gangadhar Giram v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 10118, Sagar D. Meghe v. State of Maharashtra, 2024 SCC OnLine Bom 553, State of Haryana v. Shagun, 2024 SCC OnLine P&H 1, Shrinath, of Mohd. Aftab vs. State of UT (08.12.2023 – PHHC)]
असे असताना आरोपींनी पहले दबाव आणून बेकायदेशीर FIR दाखल करावयास लावला आणि नंतर त्याच बेकायदेशीर गुन्ह्यात लवकरात लवकर (६० दिवसात) तपास करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यासाठी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. यावरून आरोपी हे उच्च न्यायालयाची फसवणूक व अवमानना करणारे सराईत गुन्हेगार असल्याचे दिसून येते. याकरीता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी याचिकाकर्ते मूर्सलीन शेख यांनी केली आहे.
