सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट पक्षकार संघटनेने ॲड. आशिष देशमुख यांच्यावर भा. दं. सं. कलम 420, 192, 193 व इतर संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली असून, न्यायाधीश असल्याचे खोटे भासवून अधिकाराविना आदेश पारीत केल्याबद्दल त्यांच्या विरोधात न्यायालय अवमानना कार्यवाही सुरू करण्याचीही मागणी केली आहे.
नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर 2025 : सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा (BCMG) ची याचिका दंडासह (₹1 लाख) फेटाळून लावताना, त्या प्रकरणातील बार कौन्सिल सदस्य ॲड. आशिष देशमुख यांनी दिलेल्या बेकायदेशीर आदेशावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत.
उल्लेखनीय म्हणजे, 06.07.2023 रोजी ॲड. देशमुख यांनी स्वतःला “जज” अशी पदवी देवून, Advocates Act, 1961 च्या कलम 35 नुसार, ॲड. राजीव नरुला यांच्याविरुद्धची तक्रार शिस्तभंग समितीकडे पाठविण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, कायद्यानुसार अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संपूर्ण बार कौन्सिलला आहे; एखाद्या व्यक्ती सदस्याला किंवा अगदी अध्यक्षालाही तो अधिकार नाही.
याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, तसेच Advocates Act, 1961 च्या तरतुदीं बाहेर जाऊन कोणताही निर्णय घेण्याचा किंवा अंतर्गत नवीन नियम बनविण्याचा अधिकार बार कौन्सिलला नाही. अशा प्रकारे कायद्याच्या तरतुदींना विरोधी असलेले सर्व अंतर्गत नियम व पोट-नियम हे रद्दबातल आणि अवैध ठरतात, असेही सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी ठामपणे स्पष्ट केले आहे. [P. Krishnan v. The Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, MANU/TN/6110/2021; Yeshwanth Shenoy v. Bar Council of Kerala, 2025 SCC OnLine Ker 4049; Anoop Singh v. Bar Council of India, (2010) 15 SCC 499].
या पार्श्वभूमीवर, अधिकार नसताना बेकायदेशीरपणे स्वतःला “जज” म्हणून आदेश पारीत केल्याबद्दल ॲड. आशिष देशमुख यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट पक्षकार संघटनेचे अध्यक्ष रशीद खान पठाण यांनी केली आहे.
तसेच, ॲड. आशिष देशमुख यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमानना कार्यवाही सुरु करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचेही रशीद खान पठाण यांनी जाहीर केले आहे.
