वकिलांविरुध्द बोगस शिष्टभंग केस सुरु केल्यामुळे 1 लाख रुपये दंड.
दोषी बार कौन्सिल सदस्यांवर भादवि 166,219, 220 अंतर्गत फौजदारी कारवाईचा आणी त्याची सनद रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा भ्रष्ट बार कौन्सिल सदस्यांमध्ये खळबळ.
बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. सुदीप पासबोला यांनी त्यांच्याविरुद्ध सुरु असलेल्या शिस्तभंग केसमध्ये स्वतःला केसमधून वाचविण्यासाठी सचिव शरद बागुल यांच्या मदतीने बोगस दस्तावेज तयार केल्यामुळे त्याच्याविरुद्ध भादवि 192, 466, 471, 474, 193, 199, 200, 120(B), 34, 109 इत्यादी कलमाअंतर्गत कारवाईची याचिका ॲड. पार्थो सरकार यांनी दाखल केली आहे.*
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार दंडाची रक्कम संबंधित दोषी बार कौन्सिल सदस्यांकडूनच वसूल करून भरली पाहिजे. कारण बार कौन्सिलची निधी ही वकिलांची आणि जनतेची ठेव आहे; दोषी सदस्यांच्या चुकीचा भुर्दंड निष्पाप वकिलांवर किंवा जनतेवर टाकता येणार नाही.
भ्रष्टाचार आणि मनमानीचा शेवट जवळ – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून मनमानी कारभार करणाऱ्या बार कौन्सिल सदस्यांची उलटी गिनती सुरू!
सर्वोच्च व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे मनमानी व भ्रष्ट आचरण करणाऱ्या सदस्यांना जोरदार चपराक बसली आहे. कर्तव्यनिष्ठ वकील आणि पीडित नागरिकांच्या प्रयत्नांमुळे या सदस्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे, कोर्टाचा अवमान आणि शिस्तभंग कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, आरोपी बार कौन्सिल सदस्यांची सनद रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया लवकरच वेग धरत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
बार कौन्सिलचे बोगस ठराव (Resolution & Minutes of meeting) तयार करणारे ॲड. सुदीप पासबोला व इतरांचा बोगसपणा कर्तव्यनिष्ठ सदस्यांनी उघडकीस आणला.
श्री. रशीद खान पठाण यांच्याविरुद्ध प्रकाशीत प्रेस नोट वर सही करणारे बार कौन्सिल सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका.
बार कौन्सिलचे कर्तव्यनिष्ठ सदस्य, अनेक वरिष्ठ वकील, ॲक्टिव्हिस्ट वकील आणि नागरिकांच्या संयुक्त गनिमी डावामुळे, तसेच न्यायपालिकेतील काही प्रामाणिक शक्तींच्या सहकार्याने – बार कौन्सिलला स्वतःची मालमत्ता समजणाऱ्या नीतीभ्रष्ट व गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या सदस्यांचा गेम ओव्हर – ‘जोर का झटका धीरे से’.
एका महिला वकिलाला त्रास देण्यासाठी बार कौन्सिलच्या यंत्रणेचा दुरुपयोग करून मागच्या तारखेचे बार कौन्सिलचे आदेश बनविल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य बार कौन्सिलवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढत देवून त्या महिला वकिलाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
मुंबई :- ‘मी ज्ञान सांगी लोकांना आणी घाण माझ्या तोंडाला‘ अशी गत महाराष्ट्र ॲड, गोवा बार कौन्सिलच्या काही सदस्यांची झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना मानण्यास नकार देत ‘हम करे सो कायदा’ या वृत्तीने मनमानी कारभार करणाऱ्या महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या भ्रष्ट सदस्यांना अखेर न्यायालयीन चपराक बसली आहे. अनेक वर्षे सुरू असलेल्या बोगस शिस्तभंग कारवाया, मागच्या तारखांचे आदेश, खोट्या ठरावांची निर्मिती आणि होतकरू वकिलांना त्रास देऊन खंडणी वसूल करण्याचे प्रकार आता उघडकीस आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांत अशा आरोपी सदस्यांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले असून, त्यामुळे त्यांच्या सनद रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच या सदस्यांची जेलवारी निश्चित असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार दंडाची रक्कम संबंधित दोषी बार कौन्सिल सदस्यांकडूनच वसूल करून भरली पाहिजे. कारण बार कौन्सिलची निधी ही वकिलांची आणि जनतेची ठेव आहे; दोषी सदस्यांच्या चुकीचा भुर्दंड निष्पाप वकिलांवर किंवा जनतेवर टाकता येणार नाही. जर एखाद्या सदस्याने खोट्या किंवा बोगस कारवाया करून एखाद्या वकिलाला त्रास दिला असेल तर त्यासाठी झालेल्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी वैयक्तिक स्वरूपात त्या सदस्यावरच येणार आहे.
त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, बार कौन्सिलने आकारलेली दंडाची रक्कम थेट उच्च न्यायालयात जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालय ही रक्कम संबंधित पीडित वकिलाला देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा संदेश गेला आहे की – शिस्तभंग समितीचे किंवा बार कौन्सिलचे सदस्य आपल्या पदाचा गैरवापर करून जर होतकरू वकिलांना त्रास देतील, तर त्याची किंमत संस्थेने नव्हे तर थेट दोषी सदस्यांनी स्वतः भरायची आहे. यामुळे केवळ जबाबदारीची जाणीवच वाढणार नाही, तर भविष्यातील मनमानी कारवाया रोखण्यास देखील मोठी मदत होणार आहे.” हा निर्णय केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशभरातील बार कौन्सिल सदस्यांसाठी धडा ठरणारा आहे. आता पासून शिस्तभंग समितीचे किंवा बार कौन्सिलचे कुठलेही सदस्य आपल्या पदाचा गैरवापर करून होतकरू वकिलांना त्रास देतील, तर त्याची किंमत संस्थेने नव्हे तर थेट दोषी सदस्यांनी स्वतः भरावी लागेल.
यामुळे :
(i) कर्तव्यनिष्ठ वकिलांना अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा आत्मविश्वास मिळेल,
(ii) दोषी सदस्यांना त्यांच्या चुकीची थेट किंमत मोजावी लागेल,
(iii) आणि भविष्यातील मनमानी कारवायांना आळा बसेल.
हा निर्णय म्हणजे न्याय आणि जबाबदारी या दोन्हींचा विजय असल्याचे मानले जात आहे.”
“स्वतःचा भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार सुरू ठेवण्यासाठी किंवा ‘सुपारी’ घेऊन होतकरू आणि प्रामाणिक वकिलांविरुद्ध बोगस शिस्तभंग कारवाया उभारणाऱ्या काही बार कौन्सिल सदस्यांमुळे संपूर्ण वकीली व्यवसायाचीच बदनामी होत असल्याचे गंभीर चित्र निर्माण झाले आहे.
या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या आणि सुपारीबाज” सदस्यांच्या मनमानी कारवायांमुळे समाजात वकील या व्यवसायाविषयीचा विश्वास डळमळीत होऊ लागला होता आणि वकीली व्यवसायाची प्रतिष्ठा मोठ्या प्रमाणात धोक्यात आली होती.”
मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कठोर दणक्यानंतर या मनमानी व भ्रष्ट आचरण करणाऱ्या सदस्यांना जोरदार न्यायालयीन चपराक बसली आहे.
“सर्वोच्च व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे मनमानी व भ्रष्ट आचरण करणाऱ्या सदस्यांना जोरदार चपराक बसली आहे. कर्तव्यनिष्ठ वकील आणि पीडित नागरिकांच्या प्रयत्नांमुळे या सदस्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे, कोर्टाचा अवमान आणि शिस्तभंग कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, आरोपी बार कौन्सिल सदस्यांची सनद रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया लवकरच वेग धरत असल्याची माहिती समोर आली आहे.”
या घडामोडींमुळे स्पष्ट झाले आहे की, बार कौन्सिल ही भ्रष्टाचाराचे केंद्र नसून न्यायसंस्थेची सहायक संस्था आहे, आणि तिच्या सदस्यांकडून जर कुठलाही गैरप्रकार झाला तर त्यांना थेट फौजदारी जबाबदारीला सामोरे जावे लागेल. हा निर्णय वकील समाजात प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.”
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲड. गोवा चे सदस्य ॲड. सुदीप पासबोला यांच्याविरुद्ध बार कौन्सिल मुंबई येथे त्यांची सनद करण्यासंबंधी दाखल तक्रारीची चौकशी ॲड.संग्राम देसाई यांच्या समितीपुढे सुरु आहे. त्या तक्रारीतुन स्वतःला वाचविण्यासाठी ॲड. सुदीप पासबोला यांनी बार कौन्सिलचे काही भ्रष्ट सदस्य व सचिव शरद बागुल यांच्या संगणमताने बार कौन्सिलचे खोटे रिकॉर्ड ठराव ( Resolution & Minutes of meeting) करून शपथपत्रावर ते खोटे दस्तावेज समितीपुढे दाखल केले.
परंतु बार कौन्सिलच्या काही कर्तव्यनिष्ठ सदस्यांनी ॲड. सुदीप पासबोला आणि त्यांच्यासह इतर भ्रष्ट सदस्यांनी रचलेल्या फौजदारी कटाचे बोगसपण उघड करणारे सर्व पुरावे तक्रारकर्त्यांना उपलब्ध करून दिले. यात मूळ दस्तावेज (Original Records), ठराव (Original Resolutions & Minutes of Meetings) तसेच इतर गोपनीय पुरावे यांचा समावेश आहे.
या भक्कम पुराव्यांच्या आधारे ॲड. पार्थो सरकार यांनी ॲड. सुदीप पासबोला व सचिव श्री. शरद बागुल यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईसाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS-2023) अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत आरोपी ॲड. सुदीप पासबोला आणि त्यांना या कटात सक्रिय सहकार्य करणाऱ्या सहआरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC/BNS) चे कलम 191, 192, 193, 209, 409, 465, 466, 471, 474, 109, 107, 120(B) आणि 34 अंतर्गत कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आजीवन कारावास (Imprisonment for Life) ही शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ शिस्तभंगापुरते मर्यादित न राहता गंभीर फौजदारी कारवाईच्या स्वरूपात परिवर्तित झाले आहे.
या आधीसुद्धा एका महिला वकिलाला त्रास देण्यासाठी बार कौन्सिलच्या यंत्रणेचा दुरुपयोग करून मागच्या तारखेचे बार कौन्सिलचे आदेश बनविल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य बार कौन्सिलवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढत देवून त्या महिला वकिलाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. [ An Advocate v. Bar Council of Maharashtra & Goa, 2025 SCC OnLine Bom 163 ].
ॲड. राजीव नरुला यांच्या प्रकरणात बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड. गोवाचे सदस्य ॲड.आशिष देशमुख यांनी बेकायदेशीर आदेश पारीत करून ॲड. राजीव नरूला यांना त्रास दिल्याप्रकरणी ॲड.आशिष देशमुख यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढत बार कौन्सिलने पिडीत वकिलास एक लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 24.09.2025 रोजी दिले आहेत. [2025 INSC 1147].
बार कौन्सिलच्या एखाद्या सदस्याने जर आपल्या पदाचा गैरवापर करून किंवा निष्काळजीपणाने एखाद्या वकिलाविरुद्ध शिस्तभंगाची बोगस, तथ्यहीन किंवा खोटी केस सुरू केली, अथवा बेकायदेशीरपणे शिक्षा दिली, तर अशा सदस्यांविरुद्ध तसेच शिस्तभंग समितीच्या सदस्यांविरुद्ध Advocates Act, 1961 च्या कलम 35 नुसार शिस्तभंगाची कारवाई होऊन त्यांची सनद रद्द होऊ शकते.
याचबरोबर, अशा सदस्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (भादंवि/IPC) अंतर्गत देखील गुन्हे दाखल होऊ शकतात. यामध्ये कलम 166, 167, 219, 220, 466, 409, 34, 105 तसेच बी.एन.एस. (BNS) मधील समकक्ष कलमे 198, 201, 257, 258, 337, 316(5), 3(5), 49 लागू होतात. या गुन्ह्यांमध्ये ७ वर्षांपासून ते आजीवन कारावासापर्यंतची शिक्षा (Imprisonment for Life) देण्याची तरतूद आहे.
तसेच, जर ॲड. सुदीप पासबोला यांच्यासारख्या आरोपी वकिलाला वाचवण्यासाठी बार कौन्सिलच्या शिस्तभंग समितीच्या सदस्यांनी बेकायदेशीर कारवाया केल्या, तर वरील सर्व कलमांव्यतिरिक्त IPC चे कलम 218 (चुकीची नोंद/आदेश तयार करणे) देखील लागू होते.
या संपूर्ण प्रकरणात अनेक घडामोडी घडल्या असून, या भ्रष्ट टोळीच्या विरोधात उघडपणे लढा देणारे –
ॲड. पार्थो सरकार, श्री. रशीद खान पठाण, ॲड. विजय कुर्ले, ॲड. विवेक रामटेके, ॲड. निलेश ओझा, ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल, ॲड. तनवीर निझाम, …यांना होतकरू वकील, जागरूक नागरिक, कर्तव्यनिष्ठ बार कौन्सिल सदस्य तसेच न्यायव्यवस्थेतील प्रामाणिक शक्तींकडूनही मोठे व भक्कम समर्थन मिळत आहे.
हा संघर्ष आता केवळ वैयक्तिक न राहता न्यायव्यवस्था शुद्ध करण्याच्या एका मोठ्या न्यायिक क्रांतीची सुरुवात ठरत आहे.”
“कर्तव्यनिष्ठ आणि होतकरू वकीलांची कोणतीही चूक नसतानाही त्यांच्यावर बोगस शिस्तभंगाच्या केसेस चालवून त्यांना त्रास द्यायचा, त्यातून खंडणी वसूल करायची – आणि याउलट भ्रष्ट व गुन्हेगार वकिलांविरुद्धची प्रकरणे मात्र दाबून टाकायची – असे एक रॅकेट अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य बार कौन्सिलमध्ये कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे.
मात्र, आता काही प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ सदस्यांनी या भ्रष्ट रॅकेटविरुद्ध उघड लढा सुरू केला आहे.
यामुळे ‘त्या’ भ्रष्टाचारी बार कौन्सिल सदस्यांची उलटी गिनती सुरू झाली असून, त्यातील काही आरोपी सदस्यांची जेलवारी लवकरच होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.
