canvas
मुंबई | 17 सप्टेंबर 2025: बॉम्बे हायकोर्टच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, मुख्य : न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखाली, सुओ मोटू कंटेम्प्ट पिटीशन क्र. 01/2025 मध्ये वकील अॅड. निलेश ओझा यांनी दाखल केलेला अर्ज फेटाळून टाकला. केवळ एवढेच नाही तर उलट त्यांच्याविरुद्धच शो कॉज नोटीस काढण्यात आली.
या निकालातील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या फुल बेंचच्या बाल ठाकरे विरुद्ध हरीश पिंपळखुटे (2005) 1 SCC 254 या ऐतिहासिक निकालाला व इतर मोठ्या खंडपीठांच्या बंधनकारक निर्णयांना थेट नाकारले.
कायदेशीर स्थिती : Contempt Act आणि सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
Contempt of Courts Act, 1971 च्या कलम 2(b), 12 व 16 नुसार जर एखादा हायकोर्ट न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टाच्या बाइंडिंग गाइडलाईन्सच्या विरुद्ध आदेश देतो, तर तो स्वतःच अवमानाचा गुन्हेगार ठरतो.
कोणत्याही नागरिकाला अशा न्यायाधीशांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्याचा थेट अधिकार आहे.
ही तत्त्वे सुप्रीम कोर्टाने अनेक निर्णयांत पुन्हा पुन्हा अधोरेखित केली आहेत. (Re: C.S. Karnan (2017) 7 SCC 1; Rabindra Nath Singh v. Rajesh Ranjan (2010) 6 SCC 417; M/s. Spencer & Co. Ltd. v. Vishwadarshan Distributors (1995) 1 SCC 259).
सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनची भूमिका
सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन (SCLA) ने राष्ट्रपतींना पत्र लिहून मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व संबंधित न्यायाधीशांवर तात्काळ कारवाई करून त्यांचे न्यायिक कार्य काढून घेण्याची मागणी केली आहे.
SCLA चे चेअरमन अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी संताप व्यक्त करत म्हटले:
“ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे की बॉम्बे हायकोर्टच्या मुख्य न्यायमूर्तींना एवढेही मूलभूत कायदे माहित नाहीत की मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय बंधनकारक असतो आणि छोट्या खंडपीठाचा निर्णय कायदेशीर मान्यता धरत नाही.”
सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश
P.N. Duda (1988) आणि बिमन बसु (2010) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की C.K. Daphtary (1971) याचा निर्णय Contempt of Courts Act, 1971 लागू झाल्यानंतर कायद्याने रद्द (statutorily overruled) झाला आहे.
बाल ठाकरे केस (2005) मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले की Pritam Pal आता लागू नाही आणि सर्व हायकोर्टांनी P.N. Duda च्या आधारे नियम बनवावेत.
तरीसुद्धा, बॉम्बे हायकोर्टने Re: Vijay Kurle (2021) या दोन न्यायाधीशांच्या विवादित निर्णयाला मान्यता देऊन मोठ्या खंडपीठाच्या बाल ठाकरे केस (2005) ला नाकारले.
तज्ज्ञांचे मत
वरिष्ठ अधिवक्ता असीम पंड्या, जे अवमान कायद्याचे अग्रगण्य तज्ज्ञ व Law of Contempt या मानक ग्रंथाचे लेखक आहेत, यांनी LiveLaw (16 सप्टेंबर 2020) मधील आपल्या लेखात स्पष्टपणे लिहिले आहे की Re: Vijay Kurle (2020) हा निर्णय गैरकायदेशीर आहे व त्याला बंधनकारक कायदा (binding law) मानता येत नाही.
भारतीय न्याय संहितेची तरतूद
भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, कोणताही न्यायाधीश जर सुप्रीम कोर्टाच्या बंधनकारक आदेशांचे पालन करण्यास नकार देतो, तर तो न्यायिक शिस्तीचा गंभीर भंग करतो. BNS मधील समकक्ष कलम (पूर्वीचे IPC 219) अंतर्गत अशा न्यायाधीशाला सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
