₹१ लाख कोटींच्या मानहानीच्या नोटीसा — टाइम्स ऑफ इंडिया , इंडिया टुडे, वर कारवाई !
‘मीडिया ट्रायल’चा पर्दाफाश!
टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तसंस्थेतील पत्रकार सुश्री रोझी सेक्वेरा, तसेच एडिटर-इन-चीफ श्री डॅरिक बी. डिसा यांना, आणि इंडिया टुडे / मुंबई तक समूहातील वार्ताहर कु. अनुजा धाक्रस, कु. माधवी देसाई, श्री अभिजीत करंडे यांना, तसेच ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर श्रीमती कली पुरी यांना या प्रकरणी कायदेशीर नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
अ‍ॅड. अनुष्का सोनवणे, अ‍ॅड. तनवीर निजाम व अ‍ॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांची संयुक्त कारवाई
मुंबई: दिशा सालियनच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात आता पत्रकार आणि मीडिया हाऊसेसना मोठा झटका बसला आहे. स्व. दिशा सालियन यांचे वडील श्री. सतीश सालियन यांनी आज तीन स्वतंत्र विधिक नोटीसा पाठवल्या आहेत, ज्यामध्ये टाइम्स ऑफ इंडिया आणि इंडिया टुडे-मुंबई तक या आघाडीच्या माध्यम संस्थांवर एकूण ₹१,००,००० कोटींच्या मानहानीचा दावा, सार्वजनिक माफी, आणि न्यायालयीन अवमानना कारवाईची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.
एक अत्यंत गंभीर आणि ठोस कायदेशीर पावलाचं स्वरूप असलेली ही कारवाई स्व. दिशा सालियन यांचे वडील श्री. सतीश सालियन, तसेच सहयाचिकाकर्ते श्री. राशिद खान पठाण आणि श्री. मुरसलीन शेख यांनी हाती घेतली आहे. त्यांनी देशातील तीन प्रमुख आणि प्रभावशाली मीडिया संस्थांना कठोर शब्दांत लिहिलेल्या कायदेशीर नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटीसांमध्ये असा स्पष्ट आरोप करण्यात आला आहे की, दिशा सालियन यांच्या क्रूर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येसंदर्भातील मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यातील सत्य घटनांची जाणीवपूर्वक तोडमोड करून, अपूर्ण, अपमानास्पद आणि दिशाभूल करणाऱ्या एकतर्फी बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या, ज्या केवळ न्यायप्रक्रियेला बाधा आणणाऱ्या नाहीत, तर पीडित कुटुंबाच्या भावना आणि प्रतिष्ठेलाही धक्का पोचवणाऱ्या आहेत.
या नोटीसीत माध्यम संस्थांवर न्यायालयीन रेकॉर्ड दडपल्याचा, खोटा प्रचार केल्याचा, आणि प्रभावशाली आरोपींच्या संरक्षणासाठी जनमत दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, हे वृत्तांकन केवळ पीडितेच्या कुटुंबावर आघात करणारेच नाही, तर सुरू असलेल्या न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणणारे असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
ही विधिक नोटीस अधिवक्त्यांनी अ‍ॅड. अनुष्का सोनवणे, अ‍ॅड. तनवीर निजाम व ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने बजावण्यात आली आहे.
नेमकं काय घडलंय?
• ३ जुलै २०२५ रोजी The Times of India व इतर माध्यमांनी “No foul play… Relief for Aaditya Thackeray” अशा भ्रामक आणि एकतर्फी बातम्या प्रसारित केल्या.
• या बातम्यांमध्ये दिशाच्या मृत्यूला आत्महत्या म्हणत आदित्य ठाकरे यांना क्लीनचिट मिळाल्याचा चुकीचा भास निर्माण करण्यात आला.
• प्रत्यक्षात, हायकोर्टाने यासंदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. उलट, श्री सतीश सालियन यांनी केलेल्या याचिकेतून सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आरोपींविरुद्ध हस्तक्षेप याचिका आणि खोट्या प्रतिज्ञापत्रांविषयी न्यायालयीन सुनावणी सुरू आहे.
• विशेष म्हणजे, पोलीस निरीक्षकाने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून सादर करण्यात आले असून, त्याविरुद्धच कोर्टात कडक आक्षेप घेतला गेला आहे.
कोण कोण आहेत नोटीसा प्राप्त करणारे?
🔹 पहिली नोटीस – टाइम्स ऑफ इंडिया समूहाला:
- श्री डॅरिक बी. डिसा – एडिटर-इन-चीफ
- Bennett, Coleman & Co. Ltd.
- रोझी सेक्वेरा – वरिष्ठ वार्ताहर
- The Economic Times
🔹 दुसरी नोटीस – इंडिया टुडे / मुंबई तक समूहाला:
- कु. अनुजा धाक्रस, कु. माधवी देसाई, श्री अभिजीत करंडे – वार्ताहर
- मुंबई तक, इंडिया टुडे
- श्रीमती कली पुरी – व्हाइस चेअरपर्सन व ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर
- Living Media India Ltd. – मूळ कंपनी
नोटीसमधील मुख्य कायदेशीर मागण्या:
1. ४८ तासांच्या आत पूर्णतः ठळक खंडन व लेखी माफीनामा प्रसिद्ध करणे.
2. झालेले वृत्त, सोशल मीडिया पोस्ट्स, व्हिडिओ इत्यादी त्वरित हटवणे.
3. ३ जुलै २०२५ रोजीच्या न्यायालयीन सुनावणीची खरी व तथ्याधारित माहिती प्रसिद्ध करणे.
4. ₹१,००,००० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देणे.
5. असफलतेस प्रकरण हायकोर्टात अवमानना याचिका व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तयारी.
अ‍ॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांचे मत:
“हे केवळ पत्रकारितेचे नाही तर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा गैरवापर आहे. सत्य दडपून, आरोपींचे बचावकर्ते म्हणून माध्यमे वापरली जात असतील, तर त्याविरोधात कायद्यानं उभं राहणं हे आम्ही आमचं कर्तव्य मानतो.”
अ‍ॅड. अ‍ॅड. अनुष्का सोनवणे, अ‍ॅड. तनवीर निजाम यांची प्रतिक्रिया:
“पीडितेच्या वडिलांना ‘राजकीय हेतू असलेला याचिकाकर्ता’ म्हणून बदनाम करणं हे केवळ मानहानीकारकच नाही, तर भावनिक छळासारखं आहे. हे खपवून घेतलं जाणार नाही.”
दिशा सालियन प्रकरणात हे स्पष्ट होत आहे की, मीडिया रिपोर्टिंगची जबाबदारी अत्यंत जाणीवपूर्वक पार पाडण्याची गरज आहे. कोर्टातील वास्तव दडपून, काही विशेष शक्तींचा बचाव करणं हे केवळ “मीडिया ट्रायल” नाही, तर लोकशाहीवरील हल्ला आहे. आणि त्याला आता कायदेशीर उत्तर देण्याची सुरुवात झाली आहे.
