“मुख्य सचिवांचा शपथपत्रावर जबाब का नाही?” — कोर्टाचा सवाल; सरकारी वकील गोंधळले, पुढील सुनावणी १६ जुलैला
मुंबई, १ जुलै | प्रतिनिधी
दिशा सालियन यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी दाखल विविध याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. शिवसेना (ठा) आमदार आदित्य ठाकरे, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त आणि इतर आरोपी अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर आरोप असलेल्या या प्रकरणात राज्य सरकारकडून दाखल उत्तरावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
“मुख्य सचिवांचा शपथपत्रावर जबाब कुठे आहे?” — कोर्टाचा संतप्त सवाल
मागील सुनावणी (३० एप्रिल २०२५) मध्ये न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला होता की प्रकरणाच्या गांभीर्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव स्वतः शपथपत्राद्वारे उत्तर दाखल करतील.
परंतु आज सुनावणीत सरकारी वकील यांनी सांगितले की तपास अधिकारी अनुपस्थित असल्याने केवळ एका वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाने उत्तर दाखल केले आहे.
अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी तत्काळ आक्षेप घेत न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, मुख्य सचिवांनी उत्तर देण्याचा आदेश असताना कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडून उत्तर येणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचे सरळ उल्लंघन होय.
यावर न्यायालयाने कडक शब्दांत विचारणा केली—
“मुख्य सचिवांचा शपथपत्रावर जबाब का नाही? आदेशाची अशी पायमल्ली कशी झाली?”
सरकारी वकील उत्तर देऊ शकले नाहीत. पुढे कोर्टाने विचारले की, मुख्य सचिवांनी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाला उत्तर दाखल करण्यासाठी अधिकृत केले आहे का? यावरही उत्तर “नाही” असेच मिळाले.
सरकारी वकिलांची तयारी नाहीच!
न्यायालयाने विचारले की अंतिम युक्तिवादासाठी तयारी झाली आहे का. सरकारी वकील तयार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर कोर्टाने तीव्र ताशेरे ओढून आदेश दिला—
“१६ जुलै २०२५ रोजी संपूर्ण तयारीनिशी आणि स्पष्ट लिखित निर्देशांसह हजर राहा. यापुढे कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही.”
परजरी व अवमानाचा मुद्दा आणखी तीव्र
आदित्य ठाकरे यांचे वकील अ‍ॅड. सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद केला की, “सतीश सालियन यांनी पोलिसांकडे तक्रार न करता थेट रिट याचिका दाखल केली आहे.”
यावर अ‍ॅड. निलेश ओझा यांनी तीव्र आक्षेप घेत कोर्टास विनंती केली की हे विधान रिकॉर्डवर घेतले जावे, कारण ते खोटे आहे आणि त्यामुळे परजरी (झूठे शपथपत्राने न्यायालयाला फसवणे) व अवमान (Contempt) या गुन्ह्यांत कारवाईस पात्र ठरते. त्यांनी स्पष्ट केले की श्री. सतीश सालियन यांनी २५ मार्च २०२५ रोजी ७५ पानांची लेखी तक्रार पोलिसांना दिली होती आणि तिची प्रति न्यायालयीन नोंदवहीत उपलब्ध आहे.
अजून प्रलंबित अर्ज व याचिका
दिनांक अर्ज / याचिका क्रमांक मथळा
21-03-2025 रिट याचिका क्र. 1612/2025 :- सतीश सालियन विरुद्ध राज्य सरकार
15-04-2025 I.A. क्र. 8109/2025: तपास अधिकारी व काही मीडियाविरोधात अवमान कारवाई
26-06-2025 I.A. क्र. 13010/2025: PI शैलेन्द्र नगरकर यांच्या खोट्या शपथपत्रावर आक्षेप
01-07-2025 I.A. क्र. 13279/2025: आदित्य ठाकरे व त्यांच्या वकिलांविरुद्ध परजरी व
अवमानाबाबत फौजदारी कारवाईची मागणी
“हा लोकशाहीविरोधी कट” — अ‍ॅड. ओझा
सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलताना अ‍ॅड. निलेश ओझा म्हणाले,
“ही केवळ एक केस नाही; संपूर्ण यंत्रणा वापरून सत्य दडपण्याचा कट आहे. तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील दोघांनीही न्यायालयाला अंधारात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
👉 पुढील सुनावणी १६ जुलै २०२५ रोजी होणार असून, न्यायालय अधिक कडक भूमिका घेईल, अशी शक्यता आहे.
