सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोर्ट अवमानाची कारवाई आणि व्हीडीओ डिलीटचे आदेश अप्रभावी व ओव्हररुल्ड झाले; अवमान नोटीस रद्द करण्याची मागणी
सत्य बोलणाऱ्याविरुद्ध कोर्ट अवमानाची कारवाई करता येत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. — ॲड. ओझा यांची स्पष्ट भूमिका
वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. मिलींद साठे, ॲड. एस्पी चिनॉय, व ॲड. दारियस खंबाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लपवून ठेवून बेकायदेशीर कारवाई सुरु राहू दिल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कोर्ट अवमाननाची कारवाई करून त्यांचा वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा काढून घेण्याची मागणी.
न्यायालयाच्या बेकायदेशीर कारवाईमुळे मुलभूत संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश करून खोटी व अर्धवट माहीती पुरविणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी.
कोर्ट अवमाननाची नोटीस खारीज करून डिलीट केलेले व्हीडीओ पूर्ववत अपलोड करण्याचे आदेश देण्याची मागणी.
प्रसारमाध्यमांवर लावलेले पूर्वप्रतिबंधक आदेश (prior restraint) व आंतरिम मनाई आदेश (injunction order) हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्णयांच्या विरोधात असून, हे आदेश भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अन्वये प्राप्त असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन करणारे आहेत,” अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो मूलभूत हक्क नागरिकांना प्रदान केला आहे, त्या हक्काला न्यायालयीन आदेशांच्या माध्यमातून कुचकामी ठरवण्याचा कोणताही प्रयत्न हा लोकशाही व्यवस्थेची विटंबना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या पूर्वप्रतिबंधक आदेशांना स्पष्टपणे मान्यता नाकारली आहे. त्यामुळे अशा घटनाविरोधी आणि अधिकारखुंड करणाऱ्या आदेशांना त्वरित मागे घेणे आवश्यक आहे.” असे ॲड. निलेश ओझा यांनी ठामपणे नमूद केले आहे.
मुंबई, २ जून २०२५ — न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी सातत्याने लढणारे विधिज्ञ ॲड. निलेश ओझा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दोषमुक्ती अर्जामध्ये, स्वतःविरुद्ध सुरू झालेली कोर्ट अवमानना कारवाई ही संविधान व सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांचे उल्लंघन करणारी असून ती तात्काळ फेटाळण्यात यावी, अशी ठाम मागणी केली आहे.
वरिष्ठ वकिलांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लपवण्याचा गंभीर आरोप
अर्जात असे नमूद करण्यात आले आहे की, वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. मिलींद साठे, ॲड. एस्पी चिनॉय आणि ॲड. दारियस खंबाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय न्यायालयापासून लपवून ठेवले, आणि त्यामुळे बेकायदेशीर कोर्ट कारवाई सुरू राहिली. या पार्श्वभूमीवर या वरिष्ठ वकिलांविरुद्ध कोर्ट अवमानाची कारवाई करून त्यांचा ‘वरिष्ठ वकील’ दर्जा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन; नुकसानभरपाई व फौजदारी कारवाईची मागणी
उच्च न्यायालयाच्या या बेकायदेशीर कारवाईमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माहितीचा अधिकार व निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार या सारख्या मूलभूत संवैधानिक अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन झाले असून, त्यामुळे झालेल्या नुकसानासाठी भरपाईचे आदेश द्यावेत आणि खोटी व अर्धवट माहिती देणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही अर्जात करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे व्हीडीओ डिलीटचे आदेश झाले अप्रभावी; अवमान नोटीस रद्द करण्याची मागणी
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले व्हीडीओ डिलीट करण्याचे आदेश आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अप्रभावी व ओव्हररुल्ड झाले आहेत, असे नमूद करत, कोर्ट अवमानाची नोटीस त्वरित रद्द करण्यात यावी आणि संबंधित व्हीडीओ पुन्हा पूर्ववत अपलोड करण्याचे निर्देश द्यावेत, असा स्पष्ट दावा ॲड. ओझा यांनी केला आहे.
“सत्य बोलणाऱ्याविरुद्ध कोर्ट अवमानाची कारवाई करता येत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ” — ॲड. ओझा यांची स्पष्ट भूमिका
ॲड. ओझा यांनी आपला युक्तिवाद मांडताना ठामपणे म्हटले आहे की:
“माझे विधान हे सत्यावर आधारित असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारासंबंधी पुरावे असतील, तर ते माध्यमांद्वारे देशासमोर मांडणे हे प्रत्येक सजग नागरिकाचे कर्तव्य आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कोर्ट अवमानाची कारवाई करता येत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे माझ्याविरुद्ध सुरू करण्यात आलेली कारवाई ही पूर्णपणे बेकायदेशीर असून ती त्वरित फेटाळण्यात यावी.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, हे विधान न्यायालयाचा अवमान करण्याच्या उद्देशाने नव्हते, तर लोकशाही मूल्यांचे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आणि माहितीच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने करण्यात आले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या एका महत्त्वपूर्ण वकिली अवमान प्रकरणात ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. निलेश ओझा यांनी स्वतःच्या विरोधात दाखल झालेल्या स्वयंस्फूर्त अवमान याचिकेपासून (Criminal Suo Motu Contempt Petition No. 1 of 2025) दोषमुक्ती मिळावी म्हणून खंडपीठासमोर अधिकृत अर्ज दाखल केला आहे.
ॲड. ओझा यांनी या अर्जात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर व्यक्त केलेले विधान हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनुसार घटनात्मक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादेत येणारे आहे आणि ते न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही.
विशेषतः, त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे सार्वजनिक हित याचिकेतील आधीच न्यायालयात सादर केलेले मुद्दे असल्यामुळे, ती माहिती जनतेसमोर मांडणे ही नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
❖ ८ एप्रिलचा एकतर्फी आदेश — नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना धक्का
अर्जात ॲड. ओझा यांनी हेही अधोरेखित केले आहे की, ८ एप्रिल २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलेला आंतरिम मनाई आदेश (injunction order) पूर्णपणे एकतर्फी होता.
या आदेशाच्या आधी त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधीच दिली गेली नव्हती. शिवाय, प्रतिपक्षातील वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयासमोर अपूर्ण व एकतर्फी माहिती सादर करून आदेश प्राप्त केला. त्यामुळे हा आदेश नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आणि घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
❖ मुख्य न्यायमूर्तींचा सहभाग — हितसंबंधाचा गंभीर मुद्दा उपस्थित
अर्जात एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणून मुख्य न्यायमूर्ती श्री. आलोक आराध्ये यांचा उल्लेख करताना सूचक स्वरात म्हटले आहे की, त्यांनी यापूर्वी या प्रकरणात प्रशासकीय आदेश दिले असल्यामुळे, आता न्यायालयीन खटल्याच्या सुनावणीत सहभाग घेणे हितसंबंधाच्या (Conflict of Interest) कक्षेत येते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा हवाला देत ॲड. ओझा यांनी सांगितले आहे की, ज्येष्ठ न्यायमूर्तीने अशा परिस्थितीत स्वतःहून बाजूला होणे आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम राहतो.
❖ केवळ वैयक्तिक बचाव नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण
ॲड. ओझा यांचा दावा आहे की, हा अर्ज केवळ त्यांच्या वैयक्तिक बचावासाठी नव्हे, तर भारतीय न्यायसंस्थेतील पारदर्शकता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माहितीचा अधिकार आणि न्यायालयीन स्वायत्तता या मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी दाखल करण्यात आला आहे.
❖ काय मागणी केली आहे अर्जदाराने?
अर्जात ॲड. ओझा यांनी खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
1. स्वतःविरुद्ध सुरू असलेली अवमान याचिका प्रथमदर्शनी घटनाविरोधी असल्याने ती रद्दबातल (discharge) करण्यात यावी.
2. ८ एप्रिल २०२५ चा एकतर्फी अंतरिम आदेश रद्द करण्यात यावा, कारण तो नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतो आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(a) व 21 च्या उल्लंघनासमक आहे.
3. न्यायालयाचे बेकायदेशीर आदेशामुळे अर्जदाराचे मूलभूत अधिकार बाधित झाले असल्याने, त्यास नुकसानभरपाई दिली जावी.
4. या खटल्यात न्यायालयास चुकीची व अपूर्ण माहिती देऊन एकतर्फी आदेश मिळवणाऱ्या संबंधित व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.
5. न्यायालयाने न्यायालयीन स्वायत्ततेचे आणि नागरिकांच्या माहितीच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी स्पष्ट आणि व्यापक मार्गदर्शक तत्वे (guidelines) जारी करावीत.
मुंबई:- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहीते डेरे व माजी मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रपतींकडे परवानगी मागीतली आणी उच्च न्यायालयात प्रलंबित जनहीत याचिका PIL 6900 of 2025 मध्ये जे आरोप केले आहेत तेच आरोप प्रसारमाध्यमांपुढे मांडले यामुळे न्यायालयाची अवमानना होत नाही. न्यायाधीशाने गैरवर्तन किंवा भ्रष्टाचार केला असेल तर सत्य कितीही अप्रीय असेल आणी न्यायाधीशांना ते आवडत नाही या आधारावर कोर्ट अवमाननाची कारवाई करता येणार नाही. तसेच असे व्हिडीओ डिलीट करण्याचे आदेश देणे चुकीचे आहे असा स्पष्ट कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने सुब्रमण्यम स्वामी विरुध्द अरुण शौरी (२०१४) SCC १२ SCC ३४४ प्रकरणात ठरवून दिला होता आणी आता नुकतेच विकीमीडीया फाउंडेशन इंक विरुद्ध ए. एन. आय मीडिया (प्रा.) लि. २०२५ SCC OnLine Del २२५७ प्रकरणात पुन्हा तसेच आदेश दिल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचे दिनांक 8 एप्रिल 2025 चे आदेश रद्द्‌बादल ठरतात त्याकरीता ते आदेश परत घेवून मला प्रकरणातून दोषमुक्त करावे व ABP माझा मध्ये प्रकाशीत तो व्हीडीओ पूर्ववत अपलोड करण्याचे आदेश द्यावेत असा अर्ज ॲड. निलेश ओझा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे सादर केला आहे.
एकूण 1100 पानी शपथपत्र आणी सलग्न कागदपत्र मिळून 1510 पानांचा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे. त्या अर्जात एकूण 320 पेक्षा जास्त सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे निवाडे यांचा आधार घेण्यात आला आहे.
सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये नमूद निष्कर्ष हे चुकीच्या माहितीच्या आधारे काढण्यात आले असून अशी चुकीची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीवरच कोर्ट अवमानना व भारतीय न्याय संहीतेच्या कलमांअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी अँड. ओझा यांनी केली आहे.
सारांश:-
1. न्यायमुर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्यापुढे असाच अर्ज हा या आधी दि. 11 जुलै 2024 रोजी दाखल करण्यात आला होता व त्याची बातमी सर्वत्र प्रकाशीतही करण्यात आली होती त्यामुळे हे आरोप पहिल्यांदाच 1 एप्रिल 2025 रोजी फक्त प्रसारमाध्यमांसमोर करण्यात आले हे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे चुकीच्या माहितीच्या आधारावर घेतलेली कोर्ट अवमानना कायद्याची दखल ही रद्द्‌बादल ठरते. [ National Fertilizers Ltd. v. Tuncay Alankus, (2013) 9 SCC 600]
2. एखाद्या न्यायाधीशाने भ्रष्टाचार केल्यास किंवा गंभीर गैरवर्तन केल्यास त्या न्यायाधीशाची तक्रार करणे, त्याचे गैरप्रकार जनतेसमोर आणणे व त्याबद्द‌लच्या बातम्या प्रकाशीत करणे हे भारतीय संविधानातील कलम (51-अ) नुसार वकिलांचे व प्रत्येक नागरिकांचे आणी प्रसारमाध्यमांचे (मिडीयाचे) कर्तव्य आहे. सत्य प्रकाशीत केल्यामुळे संबंधीत न्यायाधीशांची बदनामी जरी होत असेल तरीही कोर्ट अवमाननाची कारवाई करता येणार नाही. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानपीठाने दिले आहेत. तसेच असे व्हीडीओ किंवा बातमी किंवा मुलाखत डिलिट करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने देवू नयेत असे आदेश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. [Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344, Wikimedia Foundation Inc v. Ani Media (P) Ltd., 2025 SCC OnLine SC 1075, R.K. Jain v. Union of India, (2013) 14 SCC 794, Aniruddha Bahal v. State, 2010 SCC OnLine Del 3365]
3. कोर्ट अवमाननाची कारवाईचे आदेश देतांना आरोप निश्चीत करून ते आरोप नोटीसमध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने दि. 08.04.2025 च्या आदेशात कोणतेही आरोप निश्चीत केलेले नाहीत व नोटीस मध्येसुद्धा कोणतेही आरोप नाहीत. त्यामुळे कोर्ट अवमाननाची संपूर्ण कारवाईच रदद्‌बादल ठरते. [Sahdeo v. State of U.P., (2010) 3 SCC 705, Suo Motu v. Nandlal Thakkar, 2012 SCC OnLine Guj 470]
4. कोर्ट अवमाननाची कारवाई ही फौजदारी स्वरुपाची असून त्यामध्ये आदेश देतांना उत्तरवादीने जाणून बुजून (deliberately) कोर्टाची अवमानना होईल असे वर्तन केले हा निष्कर्ष एकतर्फी काढता येणार नाही. अवमाननकर्ता याला त्याची बाजू मांडू देण्याच्या आधीच असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे असून संविधान पीठाने ठरवून दिलेले नियम व नैसर्गिक न्यायतत्व Principles of natural justice च्या विरोधात आहेत. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने खारिज केले आहेत. [ Agyapaul Singh v. SBI, (2017) 5 SCC 235, Archit Goyal v. State of Punjab, (2005) 140 PLR 375 ]
5. कोर्ट अवमाननाच्या कारवाई मध्ये न्यायालय आणी अवमानकर्ता यांच्या व्यतीरीक्त तिसऱ्या कोणत्याही पक्षाला उत्तरवादी (Respondent) म्हणून समाविष्ट करून घेण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयास नाही. अवमाननाकर्ता याच्या सहमतीशिवाय इतर कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. असे आदेश संविधानपिठाने दिले आहेत. परंतू मुंबई उच्च न्यायाल्याने या प्रकरणात बार कौन्सिल पासून ABP माझा पर्यंत अनेक उत्त्तरवादी समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले असल्यामुळे दि. 8 एप्रिलचे आदेशच बेकायदेशीर ठरतात व त्यामुळे संपूर्ण कोर्टाअवमानाची प्रक्रियाच रद्दबादल उरते [ C.S. Karnan, In re, (2017) 2 SCC 756, Sabina Lakdawala v. Feroze Y. Lakdawala, 2025 SCC OnLine Bom 1366, Suo Motu v. Yatin Narendra Oza, 2020 SCC OnLine Guj 1525, Muthu Karuppan v. Parithi Ilamvazhuthi, (2011) 5 SCC 496 ]
6. सदर प्रकरणात कोर्ट आवमाननाची दखल घेण्याचे
आदेश स्वत : मुख्य न्यायाधीश श्री आलोक आराध्ये
यांनी प्रशासनीक स्तरावर दिले असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओदेशानुसार
त्याच प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी निर्मीत पाच
सदस्यीय खंडपीठामध्ये न्यायाधीश म्हणून बसून
आदेश पारीत करण्यास ते अपात्र ठरतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या
आदेशाचे उल्लंघन झाल्यामुळे दि. 08.04.2025 चे आदेश आणी संपूर्ण केस रद्द्‌बादल ठरते.
[ Devinder Pal Singh Bhullar 2011, Mineral Development Ltd. v. State of Bihar, (1960) 2 SCR 609, Gullapalli Nageshwara Rao Vs. Andhrapradesh 1959 Supp (1) SCR319, P.K. Ghosh v. J.G. Rajput, (1995) 6 SCC 744]
7. सदर प्रकरणात मुख्य उत्तरवादी असलेले ॲड. निलेश
ओझा यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याआधीच तो व्हीडीओ हा अवमाननाकारक आहे असा अंतीम निष्कर्ष
काढून एकतर्फी मनाई हुकूम पारीत करण्यात आला. असे आदेश कोणत्याही न्यायालयास सुद्धा
करता येणार नाही असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानपीठाने ठरवून दिला आहे. त्यामुळे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे एकतर्फी निष्कर्ष व आदेश हे बेकायदेशीर व रद्द्‌बादल
ठरतात.
[Maneka
Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248,State Bank of Patiala v. Vinesh
Kumar Bhasin, (2010) 4 SCC 368, Agyapaul Singh v. SBI, (2017) 5 SCC 235, Royal Villa Residents Association v. Project
Management Committee Kotturpuram Officers Co-operative Housing Society, 2013
SCC OnLine Mad 1151]
8. कोर्ट अवमानना किंवा इतर कोणत्याही प्रकरणातील
उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या आदेशमुळे जर एखाद्या नगरीकांच्यl
मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले असेल तर ती व्यक्ती
शासणाकडून नुकसान भरपाई मिळ्ण्यास पात्र ठरते असा कायदा सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई
उच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. सरकारी
वकिलांनी त्यांचे कर्तव्य पार पडण्यात
कसूर करून चुकीची कारवाई पुढे चालू दिल्यामुळे सुद्धा शासन नुकसान भरपाई देण्यास
जवाबदार ठरते. त्या कायद्यांच्या आधारवर ॲड निलेश ओझा यांनी नुकसान भरपाई मागणी
केली आहे.
[Ramesh Lawrence Maharaj V/s. Attorney General of
Trinidad and Tobago, (1978) 2 WLR 902, Indirect
Tax Practitioners’ Assn. v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281, Walmik Bobde v. State of Maharashtra 2001
ALL MR (Cri) 1731,Bharat Devdan Salvi & Ors. v. State of Maharashtra
& Ors 2016 ALL MR (Cri) 1239, Legal Remembrancer v. Matilal Ghosen (1914) ILR 41 Cal
173, Three Cheers Entertainment (P) Ltd. v. CESC Ltd., (2008) 16 SCC 592, P.C. Purushothama Reddiar
v. S. Perumal, (1972) 1 SCC 9, S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews, (2018) 10
SCC 804 (1), Ashwinkumar Pandhari Sanap v. State of Maharashtra, 2024 SCC
OnLine Bom 3445]
9. कोर्ट अवमानना कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन होत असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून देण्याची जवाबदारी प्रकरणात उपस्थित वरिष्ठ वकील ॲड. मिलींद साठे, ॲड.एस्पी चिनॉय व ॲड. दारीयस खेबाटा यांची होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. परंतू त्यांनी कायद्याची योग्य बाजू पुढे न आणता बेकायदेशीरपणा दि. 29 एप्रिल 2025 ला पुढेच चालू ठेवला त्यामुळे या तीन्ही वरीष्ठ वकिलांविरुद्ध कोर्ट अवमाननाची कारवाई करून त्यांचा वरीष्ठ वकिलांचा दर्जा काढून घेण्यात यावा अशी मागणी ॲड. निलेश ओझा यांनी त्यांच्या अर्जात केली आहे. [T.V. Choudhary, In re, (1987) 3 SCC 258, Heena Nikhil Dharia v. Kokilaben Kirtikumar Nayak, 2016 SCC OnLine Bom 9859]
10. सदर
प्रकरणात मुंबई येथे कार्यरत न्या.
रेवती मोहीते डेरे यांच्याविरुद्ध आरोप असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठवून दिलेल्या
कायद्यानुसार कोर्ट अवमाननाच्या कार्यवाहीची सुनावणी ही नागपूर किंवा औरंगाबाद येथील
हस्तांतरीत करणे आवश्यक होते. परंतू त्या कायद्याचे पालन झाले नाही. मुंबई येथे सुनावणी घेतल्यामुळे निष्पक्ष खंडपीठाकडे सुनावणीच्या संवैधानिक अधिकाराचे उल्लंघन झाले त्यामुळे
ते आदेश व संपूर्ण कारवाई रद्द्‌बादल ठरते.
[Dr. L.P. Misra v. State of U.P. (1998) 7 SCC 379, Chetak Constructions Ltd. v. Om Prakash (1998) 4 SCC 577]
11. सदर प्रकरणात मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये हे साक्षीदार असून कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना व न्या. रेवती मोहीते डेरे यांना साक्षीदार म्हणून बोलाविण्याचा अधिकार अवमाननाकार्ता -उत्तरवादी यांना असतो. या आधी मुख्य न्यायाधीश व हाय कोर्टचे व सुप्रीम कोर्टाचे जज यांना साक्षीदार म्हणून बोलाविण्यात आले आहे. त्यांची उलट तपासणी सुद्धा करण्यात आली आहे. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनाही उत्तरवादी म्हणून दोन वेळा शपथ‌पत्रावर उत्तर दाखल करावे लागले आहे. त्यामुळे मुख्य न्यायाधीश यांना या प्रकरणात न्यायाधीश म्हणून काम पाहण्यास मनाई आहे. साक्षीदार हा न्यायाधीश होवू शकत नाही असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिला आहे. त्या कायद्याचे व आदेशांचे उल्लंघन करून मुख्य न्यायाधीश श्री. आलोक आराध्ये यांनी स्वतः न्यायाधीश म्हणून काम पाहून जे आदेश पारीत केले आहेत ते सर्व रद्द्‌बादल ठरतात. त्यामुळे कोर्ट अवमाननाची सर्व कारवाईच बेकायदेशीर व रद्द्‌बादल ठरली आहे [Suo Motu v. Santy George, 2020 SCC OnLine Ker 563, 118. Windsor v. McVeigh, 93 US 274 (1876), R. Vishwanathan Vs. Rukn AIR 1963 SC 1, S.P. Gupta Vs. Union of India AIR 1982 SC 149 37. Devinder Pal Singh Bhullar 2011, Union of India vs. Ram Lakhan Sharma (2018) 7 SCC 670, Murat Lal v. Emperor, 1917 SCC OnLine Pat ,Jawand Singh Hukam Singh v. Om Parkash Aggarwal, 1959 SCC OnLine Punj 103, Mulpuru Lakshmayya and Ors. Vs. Sri Rajah Varadaraja Apparow Bahadur Zemindar Garu MANU/TN/0473/1912]
12. न्या. रेवती मोहीते डेरे यांची बहीण ही विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाची नेता असल्यामुळे आणी न्या. रेवती मोहीते डेरे यांचे निर्णय हे त्यांचा पक्षपात दाखविणारे असल्यामुळे तसेच विरोधी विचारांच्या लोकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने S.P. Gupta vs President Of India And Ors. 1981 Supp (1) SCC 87, प्रकरणात ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार न्या. रेवती मोहीते डेरे यांची बदली ही महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उच्च न्यायालयात करण्याचा प्रस्ताव पाठविणे मुख्य न्यायाधीशांवर बंधनकारक आहे. तसेच न्या. रेवती मोहीते डेरे यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचार व इतर गैरवर्तनाच्या तक्रारीवर प्राथमिक चौकशी करून पुढील कारवाईचा प्रस्ताव पाठविण्याची जबाबदारी ही In-House-Procedure नुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या Addl. District _ Sessions Judge ‘X’ v. High Court of M.P., (2015) 4 SCC 91 या आदेशानुसार मुख्य न्यायाधीश यांची आहे.
त्याबाबत काय कारवाई
करण्यात आली व का करण्यात आली नाही याबाबत
त्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावून त्यांची उलट तपासणी करायची असल्यामुळे ते या प्रकरणात न्यायाधीश म्हणून काम पाहू शकत नाही.
