आरोपींविरुद्ध उच्च न्यायालयात कोर्ट अवमानना याचिका दाखल. [Mursalin Shaikh Vs. Dhruv Rathee, Criminal Writ Petition No. 13934/2024]
ध्रुव राठी आणि इतर आरोपींना कोर्ट अवमानना कायदा 1971 च्या कलम 2 (b) (c), 12 अंतर्गत 6 महिन्यांची आणि IPC च्या कलम 192, 193, 120(B), 34, 107 अंतर्गत सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा असलेल्या कलमांतर्गत कारवाईची मागणी.
‘इंडियन लॉयर्स एंड ह्युमन राईट्स एक्टिव्हिस्ट एसोसिएशन’ चे अध्यक्ष रशीद खान पठान व उपाध्यक्ष मूर्सलीन शेख यांनी याचिका दाखल केली.
‘सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष ईश्वरलाल अगरवाल, ‘इंडियन बार असोसिएशन’चे अध्यक्ष निलेश चंद्रभूषण ओझा, आणि उपाध्यक्ष अ‍ॅड. तनवीर निजाम, अ‍ॅड. विवेक रामटेके हे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणार आहेत..
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच खोट्या बातम्या पसरवून लोकांची दिशाभूल करण्याच्या प्रकरणात राहुल गांधींना कोर्ट अवमानना प्रकरणात दोषी ठरवून त्यांना पुढे असे खोटे पसरवू नये आणि पुढे सावधानता बाळगण्याची सक्त ताकीद दिली होती. तसेच राहुल गांधींना एका मानहानीच्या प्रकरणात 2 वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्या शिक्षेला स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच पुन्हा एकदा 2019 मध्ये दिलेल्या ताकीद ची आठवन करून दिली आणि जबाबदारीने वागण्याचे आणि पुढे असे गुन्हे न करण्याची पुन्हा सक्त ताकीद दिली आहे.
ध्रुव राठी हा यूट्यूबवर अनेक खोटे नरेटिव्ह पसरवून सामान्य जनतेची दिशाभूल करून, त्यांना मूर्ख बनवून खऱ्या आरोपींना वाचवण्याचे आणि पीडितांना बदनाम करण्याचे षड्यंत्र सातत्याने करीत असून त्याच्या गैरकृत्यांचे पुरावे हे उच्च न्यायालय आणि पोलिसांना देण्यात आले आहे..
ध्रुव राठी, राहुल गांधी यांच्या व्यतिरिक्त या प्रकरणातील इतर आरोपींमध्ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत इत्यादी नेत्यांचा समावेश आहे.
मुंबई: विशेष संवाददाता: सुप्रीम कोर्टाने [Raghbir Singh Vs. State of Haryana (1980) 3 SCC 70)] या प्रकरणातील आदेशांमध्ये अब्राहम लिंकन यांचे वाक्य याचा आधार घेत आदेशात लिहिले होते की, “ तुम्ही जनतेला प्रत्येक वेळी पुन्हा पुन्हा मूर्ख बनवू शकत नाही. एकदा तुम्ही लोकांचा विश्वास गमावला तर तो परत मिळवणे खूप कठीण आहे.” हेच वक्तव्य राहुल गांधी आणि ध्रुव राठीबद्दल खरे ठरताना दिसत आहे.
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात खोटी बातमी पसरविल्याच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींविरुद्ध कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाई केली होती. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना सार्वजनिकरित्या कोणतीही गोष्ट सांगण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगण्याचे आदेश दिले होते. राहुल गांधींनी त्या कोर्ट अवमानना याचिकेत शपथपत्रावर माफी मागितली होती. राहुल गांधींचे असे अनेक खोटेपणाचे प्रकार उघड झाले आहेत आणि त्यांना सुप्रीम कोर्टानेही खोटेपणा पसरवण्याच्या आणि कोर्ट अवमानना करण्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले आणि भविष्यात अशा कृतीपासून दूर राहण्याची सक्त ताकीद दिली. [Yashwant Sinha v. CBI, (2020) 2 SCC 338]
त्याच्या नंतरही राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात पुन्हा एकदा खोटे आणि बदनामी करणारे वक्तव्य दिले. कोर्टाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्या शिक्षेला स्थगिती देताना सुप्रीम कोर्टाने 2023 मध्ये पुन्हा एकदा राहुल गांधींना 2019 मध्ये दिलेल्या ताकीदीची आठवण करून देत फटकारले होते. [Rahul Gandhi v. Purnesh Ishwarbhai Modi, (2024) 2 SCC 595]
याच्या नंतरही राहुल गांधी आपली गुन्हेगारी मानसिकता सोडत नसल्याचे दिसून येते. त्यांनी पुन्हा एकदा आपला राजकीय गैरहेतू साध्य करण्यासाठी मुंबईच्या उप जिल्हाधिकारी आणि शिवसेना खासदार रवींद्र वायकर यांच्या विरोधात ‘मिड–डे’ मध्ये प्रकाशित खोटी बातमी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर पोस्ट केली. तीच बातमी ध्रुव राठी यांनीही पोस्ट केली. दिनांक १६ जून २०२४ च्या ‘मिड–डे’ च्या बातमीत पोलिसांच्या नावावर अशी खोटी बातमी प्रकाशित केली गेली होती की, पोलिसांनी सांगितले की खासदार रवींद्र वायकर यांनी EVM मशीनमध्ये गडबड करून निवडणूक जिंकली आहे आणि खासदार वायकर यांचे नातेवाईक मंगेश पंडीलकर यांनी मोबाईल फोनच्या माध्यमातून EVM मशीनचा OTP प्राप्त करून EVM हॅक केले आहे आणि त्याद्वारे त्यांची मते वाढविली आहेत.
पोलिसांनी दि. १७ जून २०२४ रोजी प्रेस नोट जारी केली आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारी तथा उप जिल्हाधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनीही प्रेस नोट करून ती बातमी खोटी असल्याचे स्पष्ट केले. आणि संबंधित वर्तमानपत्रावर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
त्याच्या नंतर ‘मिड–डे’ ने आपली चूक मान्य केली आणि त्यांच्या बाजूने खोटी बातमी प्रकाशित झाल्याचे मान्य करत खरी बातमी आणि त्यांचा माफीनामा दि. १७ जून २०२४ रोजी प्रकाशित केला.
परंतु यानंतरही राहुल गांधी, ध्रुव राठी यांनी ती खोटी बातमी प्रकाशित केल्याबाबत कोणतीही माफी मागितली नाही आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रकार परिषदेमधील सत्य बाहेर आणणारी बातमीही पोस्ट केली नाही. यामुळे त्यांची बौद्धिक बेईमानी आणि खोट्या बातम्या पसरवून पोलिस तपास आणि साक्षीदारांना प्रभावित करून, त्यांच्यावर आणि तपास यंत्रणेवर दबाव आणण्याचे, अधिकाऱ्यांना बदनाम करण्याचे अपराध सिद्ध झाले.
ध्रुव राठी सुपारी घेऊन एकतर्फी आणि खोट्या बातम्या, नरेटिव्ह चालवण्याचा सराईत गुन्हेगार आहे आणि त्याचे असे अनेक गुन्हे याचिकाकर्त्यांनी पोलिस आणि कोर्टासमोर सादर केले आहेत.
स्वाती मालीवाल यांच्या प्रकरणातही ध्रुव राठी यांनी खोटे नरेटिव्ह पसरवून स्वाती मालीवाल यांना बदनाम करण्याचा आणि आरोपींना गंभीर गुन्ह्यातून वाचवण्याचा तसेच साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला असून त्याचा खोटेपणा हा दिल्लीच्या कोर्टाच्या आदेशानुसार उघड झाला.
ध्रुव राठी यांनी अर्धवट पुराव्यांच्या आधारावर आपला एकतर्फी व्हिडिओ बनवून स्वाती मालीवाल यांची तक्रार खोटी असल्याचा व आरोपी विभव कुमार निर्दोष असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु कोर्टाने विभव कुमार विरोधात पोलिसांनी दिलेले पुरावे योग्य ठरवत विभव कुमारला पोलिस कोठडीत ठेवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. आजही विभव कुमार जेलमध्ये आहे.
मुंबईच्या निवडणूक अधिकारी आणि शिवसेना खासदार रवींद्र वायकर यांच्या विरोधात खोटे आरोप लावून त्यांना बदनाम करण्याचे आणि जनतेची दिशाभूल करण्याच्या या कट कारस्थानात उद्धव ठाकरे यांच्या ‘दैनिक सामना’ मध्येही अशीच खोटी बातमी प्रकाशित करण्यात आली होती आणि त्यामुळे त्यांनाही आरोपी बनवण्यात आले आहे.
जेव्हा वरील सर्व खोटेपणाचं नरेटीव्ह उघड झाले आणि ‘मिड-डे’ ने त्वरित आपले स्पष्टीकरण प्रकाशित करून माफी मागितली, तेव्हा ‘दैनिक सामना’ आणि खासदार राहुल गांधी तसेच ठाकरे गटाच्या लोकांनी कोणतीही माफी मागितली नाही. उलटपक्षी आपली चूक लपवण्यासाठी ठाकरे गटाने आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्या दिवशी एक प्रेस कॉन्फरन्स करून गोष्टी फिरवून जनतेची पुन्हा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आणि निवडणूक अधिकारी तथा उप जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात अनेक आरोप लावून त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न केला.
आरोपींविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत खालील प्रमाणे मागणी करण्यात आली आहे की:
1. आरोपींविरुद्ध IPC च्या धाराः 192, 193, 469, 500, 501, 120(B), 34, 107 अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी.
2. साक्षीदार आणि अधिकाऱ्यांना धमकावण्याच्या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध कोर्ट अवमानना कायदा 1971 च्या कलम 2(c), (b), 12 अंतर्गत कारवाई करावी.
3. आरोपी खासदार आणि आमदारांची खासदारकी व आमदारकी रद्द करून त्यांना आयुष्यात कधीही निवडणूक लढण्यास बंदी घालावी.
4. आरोपी वृत्तपत्र ‘मिड-डे’ आणि ‘दैनिक सामना’ व इतर यांना कोणतेही सरकारी जाहिरात देण्यात येवू नये आणि त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी.
5. बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक कृत्य करण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आणि ठाकरे गटाच्या शिवसेना पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात यावी. त्यांची मान्यता रद्द करण्यात यावी. आणि त्यांच्याविरुद्ध “मोक्का” कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात यावी.
याचिकाकर्ते रशीद खान पठाण यांनी अलीकडेच ‘लोकसेवक संविधानिक अधिकार सुरक्षा समिती’च्या माध्यमातून नागपूर आणि अमरावतीच्या आरटीओ विभागातील अधिकारी तसेच धाराशिव जिल्ह्याच्या उपजिल्हाधिकारी यांच्या विरुद्ध बेकायदेशीर एफआयआरमध्ये हस्तक्षेप करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यात मदत केली आहे आणि सरकारी विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांचा चांगला प्रभाव आहे.
याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या तक्रार याचिकेत असेही म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे गटाच्या इतर नेत्यांनी असे अनेक वेळा खोटेपणा केला आहे. आणि त्या लोकांविरुद्धही सुप्रीम कोर्टात अवमानना याचिका प्रलंबित आहे. [I.A. No. 18082/2024 Mursalin A. Shaikh, in Sunil Prabhu Vs. Eknath Shinde SLP(C) No. 1644 – 1662 / 2024
आदित्य ठाकरे यांनी दिशा सालियान आणि सुशांत सिंह राजपूत यांच्या हत्येच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दिल्याच्या प्रकरणात कोर्टाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत हस्तक्षेप करण्यासाठी दिलेले शपथपत्र खोटे आढळले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धही कारवाईची याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. [I.A. No. 18784 of 2023 IN PIL (Crl. ) No. 17983 of 2023, Supreme Court and High Court Litigants Association Vs . CBI]
याशिवाय, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी कायदा आणि संविधान मानण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले होते आणि त्यांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंडित केले होते.[Kangana Ranaut v. Municipal Corporation of Greater Mumbai, 2020 SCC OnLine Bom 3132]
ते सर्व पुरावे याचिकेसोबत उच्च न्यायालयात सादर केले गेले आहेत आणि खोट्या बातम्या तसेच कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन असे अनेक गुन्हे संघटितरित्या वारंवार केल्यामुळे आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
